बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में पतंजलि आयुर्वेद पर लगाए गए 4 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ एकल जज के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।पतंजलि ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया जिसमें उसे पिछले आदेश द्वारा लगाए गए 50 लाख रुपये के अलावा 4 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस ए.एस. चंदुरकर और राजेश...

शराब निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए राज्य का दायित्व: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा किया है, जिसमें शराब निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क और ब्याज की वसूली के लिए उचित उपाय करने के लिए राज्य अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य के संयुक्त आबकारी आयुक्त (शीरा और शराब) द्वारा दायर हलफनामे पर ध्यान दिया। हलफनामे में कहा गया है कि उत्पाद शुल्क वसूलने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और उपभोक्ताओं से उत्पाद शुल्क वसूलने...

ड्यूटी पर सोना गंभीर अनुशासनहीनता, सजा तय करने में सेवा रिकॉर्ड जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की सिंगल जज की पीठ ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ड्यूटी पर सोने के लिए बर्खास्त किए गए कर्मचारी को बकाया मजदूरी के साथ बहाली का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ड्यूटी पर सोना वास्तव में एक कदाचार था, बर्खास्तगी का दंड अनुपातहीन था। यह माना गया कि सजा की मात्रा तय करने में एक कर्मचारी का सेवा का पिछला रिकॉर्ड प्रासंगिक है। यह भी देखा गया कि जब तक आरोप के समर्थन में कुछ सबूत हैं, श्रम और औद्योगिक अदालतें घरेलू जांच के...

झुग्गी बस्ती के पास स्थित कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बीट मार्शल, नामित कांस्टेबल तैनात: पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

झुग्गी बस्ती के पास स्थित कॉलेज में भाग लेने वाली छात्राओं के लिए पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम और उपाय करें।अदालत ने पुलिस के हलफनामे पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें बताया गया है कि उसने बीट मार्शल, निगरानी के लिए मोबाइल वैन और कॉलेज के लिए निर्धारित बीट मार्शलों की तैनाती सहित अन्य कदमों का उल्लेख किया है इस हलफनामे के मद्देनजर,...

"अगर आप हॉकरों को हटाने के लिए कानून लागू नहीं कर सकते, तो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने दें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अवैध फेरीवालों की समस्या पर लगाम लगाने में विफल रहने पर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वह अदालत के आदेशों का पालन करेगा या नहीं या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने देगा और जो चाहे करने देगा। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने यह देखकर नाराजगी जताई कि बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग के ठीक सामने वाली सड़क पर, सभी अवैध फेरीवालों को हटाने के पहले के आदेशों के बावजूद, मुंबई पुलिस सख्त निगरानी रखने में विफल...

मुवक्किल के निर्देश पर महिला के चरित्र पर आक्षेप लगाना वकील का कर्तव्य निर्वहन, न कि उसका अपमान: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई वकील अपने मुवक्किल के निर्देश पर किसी महिला के चरित्र पर आक्षेप लगाता है, तो वह मूल रूप से अपना कर्तव्य निभा रहा होता है और इसलिए उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 79 के तहत दंडनीय महिला की गरिमा का अपमान करने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने रत्नदीप राम पाटिल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिस पर एक महिला के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाकर उसका अपमान करने...

मद्रास हाईकोर्ट ने FERA केस में शशिकला के खिलाफ सुनवाई तेज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला द्वारा दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत, आर्थिक अपराध-1 द्वारा एगमोर में रखे गए कुछ सवालों को चुनौती दी गई थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने अदालत को निर्देश दिया कि यदि ऐसा होता है तो वह मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाए और पक्षों से मुकदमे में सहयोग करने और मुकदमे में देरी के लिए तुच्छ याचिकाएं दायर करने से परहेज करने को...

ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप आवेदनों को संसाधित करने वाला प्राधिकरण विदेशी व्यापार अधिनियम के तहत अपील के लिए 'न्यायिक प्राधिकरण' है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एक मामले में माना कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पात्रता के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 9 के साथ धारा 15 के सीमित उद्देश्य के लिए एक 'न्यायिक प्राधिकरण' माना जाना चाहिए, जिसके निर्णय अपील के अधीन हैं। संदर्भ के लिए, धारा 9 महानिदेशक द्वारा लाइसेंस जारी करने, निलंबन और रद्द करने से संबंधित है। धारा 15 अधिनियम के अंतर्गत 'न्यायिक प्राधिकरण' द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध...

कॉपीराइट उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट को कैस्ट्रॉल के जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया

कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्लाइंग बीस्ट चैनल के पीछे लोकप्रिय यूट्यूब व्लॉगर गौरव तनेजा के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें उन्हें जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस के लिए कैस्ट्रॉल के मार्केटिंग अभियान से संबंधित कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका गया है।कोर्ट ने तनेजा को अपने यूट्यूब चैनल से दो वीडियो हटाने का भी आदेश दिया जिसमें यह अनुभव दिखाया गया था क्योंकि उन्होंने वीडियो में कैस्ट्रॉल या उसके अभियान को श्रेय नहीं...

क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर प्रतिबंध है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछा

क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर प्रतिबंध है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछाबॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई प्रतिबंध है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शिवकुमार डिगे की खंडपीठ ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के पुणे अध्यक्ष फैयाज शेख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया जिन्होंने संविधान दिवस के साथ-साथ भारत रत्न मौलाना आज़ाद और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए एक रैली...

परिसर में कॉपीराइट वाले गाने नहीं बजाएंगे: लुलु इंटरनेशनल मॉल्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया

लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि अब से वह फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (PPL) से वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना उसके स्वामित्व वाली ध्वनि रिकॉर्डिंग या गानों का उपयोग नहीं करेगा।एकल जज जस्टिस रियाज छागला ने मॉल द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया।5 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया,"प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्देश दिया है कि वह अपने परिसर में आयोजित किसी भी प्रकार के आयोजनों (कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 के तहत स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त लोगों के अलावा) के...

मीरा रोड सांप्रदायिक दंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 मुस्लिमों को जमानत दी, दंगा करने, हिंदू परिवार को घायल करने का मामला दर्ज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दंगा करने और एक हिंदू परिवार को घायल करने के आरोपी 14 मुस्लिम व्यक्तियों को सोमवार को जमानत दे दी क्योंकि इस साल 21 जनवरी को मीरा रोड में अयोध्या भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया था।जस्टिस निजामुदीन जमादार ने कहा कि आरोपी जनवरी से हिरासत में थे और तथ्य यह है कि गवाहों और आरोपियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के उचित समय के भीतर समाप्त होने की संभावना नहीं है। "जाहिर है, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए जांच पूरी हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि...

'जबरन वसूली का परिष्कृत रूप': बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'बेईमान' किरायेदार पर तुच्छ याचिका के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने करीब 83 साल पुरानी एक इमारत के पुनर्विकास में 'बाधा' डालने के लिए एक किराएदार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अक्सर किराएदारों द्वारा दायर की गई ऐसी याचिकाएं 'जबरन वसूली का परिष्कृत रूप' होती हैं और इसलिए किराएदारों के इस तरह के 'बाधा डालने वाले' व्यवहार को रोका जाना चाहिए। ज‌स्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि अदालत में याचिका दायर करना 'सबसे तेज़ और सस्ता' तरीका है, जिसका इस्तेमाल अक्सर किराएदार पुरानी और जीर्ण-शीर्ण इमारतों के पुनर्विकास को...

एकीकृत विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियमों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक डेवलपर को व्यवसाय प्रमाण पत्र (ओसी) देने से इनकार करने से संबंधित मामले में, कहा कि भूमि उपयोग और विकास पर प्रतिबंध तब शुरू होते हैं जब महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम, 1966 (एमआरटीपी अधिनियम) के तहत मसौदा क्षेत्रीय योजना (डीआरपी) प्रकाशित होती है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन (यूडीसीपीआर) के प्रभावी होने से पहले एमआरटीपी अधिनियम के तहत दी गई कोई भी अनुमति वैध होगी, क्योंकि यूडीसीपीआर को एमआरटीपी अधिनियम के अनुरूप तरीके...

न्यायालय के आदेश को लागू करना पुलिस का कर्तव्य: न्यायालय के आदेश के बावजूद पासपोर्ट लौटाने में पुलिस की विफलता पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया

सेशन कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद, व्यक्ति का पासपोर्ट वापस न करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करना पुलिस का कर्तव्य है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस शिवकुमार डिगे की खंडपीठ ने मुंबई के आलीशान कफ परेड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा जयंत कुमार नामक व्यक्ति का पासपोर्ट लौटाने में विफल रहने पर राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया,"सेशन कोर्ट द्वारा पासपोर्ट...

एंटीलिया बम कांड मामले में अंतरिम जमानत के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन हिंदूराव वाजे ने एंटीलिया बम कांड मामले में अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन किया।वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च 2021 को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदी गाड़ी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए।वाजे ने 24 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी कथित अवैध हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण राहत मांगी...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एमबीबीएस सीट आवंटन के ‌खिलाफ याचिका, कहा- राज्य ने निर्दिष्ट और संवैधानिक आरक्षण के लिए अलग-अलग नियम लागू किए हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य सीईटी सेल द्वारा एमबीबीएस कोर्स के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि राज्य ने निर्दिष्ट आरक्षण और संवैधानिक आरक्षण के लिए अलग-अलग नियम लागू किए हैं। आज, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्य ने निर्दिष्ट आरक्षणों के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, विकलांग, रक्षा श्रेणियां और संवैधानिक आरक्षण शामिल हैं।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वे कल मामले की सुनवाई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे स्थित फूड जॉइंट को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक स्थानीय कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। साथ ही पुणे स्थित फूड जॉइंट को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स फूड दिग्गज बर्गर किंग को राहत मिली।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पुणे कोर्ट के फैसले के खिलाफ बर्गर किंग द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए आदेश पर रोक लगाई।यूएस फूड जॉइंट को राहत देते हुए जजों ने मौखिक रूप से कहा कि उनकी खंडपीठ आखिरी तथ्य-खोज कोर्ट होगी। यह स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े पूरे सबूतों...

गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या करना असाधारण रूप से हिंसक या क्रूर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति को छूट का पात्र घोषित किया

नागपुर स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या करना असाधारण रूप से हिंसक या क्रूर नहीं माना, जबकि गर्भवती पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मी को छूट दी।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता - प्रदीपसिंह ठाकुर 15 मार्च 2010 को जारी सरकारी संकल्प (GR) के तहत छूट के पात्र है। इसलिए उन्हें 22 साल के कारावास की सजा दी गई एक ऐसी श्रेणी जो उन अपराधों पर लागू नहीं होती है, जहां अपराधी ने असाधारण हिंसा या...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने HDFC Life के ग्राहक डेटा लीक करने की धमकी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की

एचडीएफसी लाइफ के खिलाफ अपने ग्राहकों की गोपनीय जानकारी लीक करने की मांग करने वाले रैंसमवेयर जबरन वसूली के खतरे में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ एचडीएफसी के ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने, वितरित करने या प्रकट करने से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।अदालत ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित सोशल मीडिया मध्यस्थों को अज्ञात प्रतिवादी के खातों और डोमेन नामों तक पहुंच को हटाने का भी निर्देश दिया, जिनका उपयोग ग्राहकों के गोपनीय डेटा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। बीमा...