धारा 42 PLMA परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर करता है, अपील दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 42 के तहत अपील दायर करने में देरी को हाईकोर्ट द्वारा प्रावधान में निर्धारित 120 दिनों से अधिक माफ नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी. पी. कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने कहा कि धारा 42 PMLA परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर करता है, जो अदालत को देरी को माफ करने की अनुमति देता है, यदि आवेदक अपील को आगे बढ़ाने या निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाता है।न्यायालय ने...

ब्रेकअप के बाद शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थ‌ित बेंच ने बुधवार को कहा कि केवल इसलिए कि एक पुरुष ने एक महिला के साथ अपने 'लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते' को तोड़ दिया, जिसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली, पुरुष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने मामले में एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया, जिस पर एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके साथ वह 9 साल से रिलेशनशिप में था।जस्टिस जोशी-फाल्के ने कहा, "यह सिर्फ़ टूटे हुए रिश्ते का मामला है,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी को उसके खिलाफ अपमानजनक साक्षात्कार और पोस्ट देने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में ईशा वर्मा और जॉन डो प्लेटफॉर्म्स को टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री बनाने या प्रकाशित करने से रोक दिया।जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने यह आदेश तब पारित किया जब उसने कहा कि रूपाली की सौतेली बेटी ईशा द्वारा पोस्ट और साक्षात्कार प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे। कोर्ट ने 15 जनवरी के आदेश में कहा "मुझे लगता है कि पोस्ट, साक्षात्कार आदि न केवल प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी हैं क्योंकि ईशा ने 29 नवंबर, 2024 के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 फैलाने के आरोप में महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की, कहा- 'चार्जशीट में मौजूद सामग्री अपराध नहीं बनाती'

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आई संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। महिला पर 2021 में प्रकोप के दौरान COVID-19 संक्रमण फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 269 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 269 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे जीवन के लिए ख़तरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना है, और जिसके बारे में...

पत्नी को यह कहना कि वह अपने पति के साथ तब तक नहीं रह सकती, जब तक कि वह अपने माता-पिता से पैसे न लेकर आए, उत्पीड़न नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी महिला को यह कहना कि यदि वह अपने पति या ससुराल वालों द्वारा मांगे गए पैसे अपने माता-पिता के घर से लाने में विफल रहती है तो उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न नहीं माना जाएगा।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और रोहित जोशी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई गई अपनी FIR में कहा था कि उन्होंने उससे अपने माता-पिता के घर से 5 लाख रुपये लाने को कहा, जिससे पति सार्वजनिक सेवा में स्थायी नौकरी...

बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत पुलिसकर्मियों को अधिक जिम्मेदारियां देने पर विचार करें, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने अवैध हॉकरों की समस्या निस्तारण के लिए राज्य सरकार को सुझाव दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वह बॉम्बे पुलिस अधिनियम और मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर सकती है, ताकि शहर के पुलिस अधिकारियों के लिए और अधिक जिम्मेदारियाँ जोड़ी जा सकें, ताकि वे शहर में अवैध फेरीवालों की समस्या को रोकने में नागरिक अधिकारियों की मदद कर सकें।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के पास फेरीवालों के लाइसेंस की जाँच करने की शक्ति या अधिकार नहीं है, जो सड़कों पर फेरी लगाते पाए जाते हैं...

वर्ली हिट-एन-रन केस | बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक के पति द्वारा मिहिर शाह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 जनवरी) को कुख्यात वर्ली हिट-एन-रन केस में मृतक के पति प्रदीप नखवा द्वारा दायर याचिका पर मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाने की मांग की गई।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने एडवोकेट दिलीप साताले के माध्यम से दायर याचिका में संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जिन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अनुस्मारक और बार-बार अनुरोध के बावजूद, पुलिस ने अभी तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 को...

पति के व्यवहार को सुधारने के लिए पत्नी की ओर से उसके ससुराल वालों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराना क्रूरता, वैवाहिक संबंधों में स्वीकार्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति के व्यवहार को सुधारने के लिए उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराती है, तो उसे शादीशुदा जोड़े के बीच सामान्य रूप से बने रहने वाले सौहार्दपूर्ण संबंधों में जगह नहीं मिलेगी और यह क्रूरता के बराबर होगा। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने एक फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने एक जोड़े को तलाक देते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज...

Art.166 के तहत राज्यपाल के फैसले तक प्रस्तावित MLC को कोई अधिकार नहीं, मंत्रिपरिषद वापस ले सकती है नामांकन वापस: बॉम्बे हाईकोर्ट

शिवसेना (UBT) नेता सुनील मोदी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार को विधान परिषद (MLC) के 12 सदस्यों के नामांकन वापस लेने की अनुमति देने के लिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि 12 एमएलसी के नामांकन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर राज्यपाल द्वारा कोई 'निर्णय' नहीं लिया गया था। अनुशंसित सदस्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 166 की...

मध्यस्थता समझौते की वैधता या अस्तित्व पर वास्तविक आपत्तियों का निर्णय अधिनियम की धारा 16 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते की वैधता और अस्तित्व से संबंधित वास्तविक आपत्तियों का निर्णय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है, न कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत अदालत द्वारा।म्ममले की पृष्ठभूमि: यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत एक याचिका है, जिसमें 19 फरवरी, 2007 के एक समझौते के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न विवादों और मतभेदों को संदर्भित करने की मांग की गई है, और 14 अगस्त, 2015 को एक अन्य विलेख (जिसने 19...

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिकट स्केलिंग पर दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट और अन्य कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन टिकटों की 'टिकट स्केलिंग' और कालाबाजारी से संबंधित जनहित याचिका (PIL) खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला पुलिस के दायरे में आता है। इसलिए अदालत इस पर विचार नहीं कर सकती।02 जनवरी, 2024 को आदेश के लिए याचिका सुरक्षित रखते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका कुछ ऐसा करने की मांग कर रही है, जो कार्यपालिका का अधिकार है।अदालत ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता के पास घोटाले...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित बच्चे की देखभाल के लिए कर्मचारी की पदोन्नति रद्द करने का अनुरोध अस्वीकार करने पर बैंक को फटकार लगाई, 25 हजार का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक को अपने कर्मचारी के चेन्नई में पदोन्नति रद्द करने और उसे वापस मुंबई ट्रांसफर करने का अनुरोध अस्वीकार करने के लिए फटकार लगाई, जिससे वह अपने दृष्टिबाधित बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस अश्विन डी. भोबे की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बैंक के दृष्टिकोण में मानवीय संवेदनशीलता का अभाव है, उन्होंने कहा कि वह याचिकाकर्ता को मुंबई में अपने मूल पद पर लौटने की अनुमति देने के लिए अपवाद बना रही है।याचिकाकर्ता बैंक की मुंबई...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा, निर्माण स्थल वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्‍मेदार, होटलों और बेकरियों में भट्टियों को भी विनियमित किया जाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को मुंबई और आस-पास के शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने और प्रदूषण के मुख्य कारणों, खास तौर पर शहर में बेकरी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने बीएमसी से बेकरी, होटलों और छोटी-छोटी सभाओं में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।चीफ जस्टिस ने कहा,"शहर में वायु प्रदूषण के लिए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ पत्नी की मर्यादा भंग करने के आरोप में दर्ज कराई गई FIR खारिज करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR खारिज करने से इनकार कर दिया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने मुंबई के मालवणी में कस्तूरबा सब पुलिस स्टेशन में धारा 354, 506 और 323 के तहत दर्ज कराई गई FIR खारिज करने से इनकार कर दिया।जजों ने 7 जनवरी को पारित आदेश में कहा,"हमें नहीं लगता कि हम इस कार्यवाही में एक छोटा ट्रायल चलाकर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि FIR की सामग्री पूरी तरह से झूठी है। FIR रद्द की जानी चाहिए। इस प्रकार...

विदेश यात्रा काल्पनिक नहीं, लेकिन आज के समय में आवश्यक है, यात्रा के अधिकार को अधिक सार्थक बनाया जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि विदेश यात्रा आधुनिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, लेकिन यात्रा के अधिकार को न केवल मान्यता दी जानी चाहिए, बल्कि इसे और अधिक सार्थक बनाया जाना चाहिए। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने एक नाबालिग लड़की को फिर से पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने गौर किया कि अधिकारियों ने लड़की को पासपोर्ट फिर से जारी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी मां के साथ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन वापस लेने के खिलाफ शिवसेना नेता (UTB) की जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना नेता सुनील मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया , जिसमें राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन वापस लेने की अनुमति दी गई थी, जिसकी सिफारिश उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अगाड़ी (MVA) के सत्ता में रहने के दौरान की गई थी।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका गलत है। जुलाई 2023 में सुनील मोदी ने...

पति की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने में असमर्थता के बारे में आमतौर पर निकटतम रिश्तेदारों को भी पता नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के दो मामा-मामी के खिलाफ उसकी पत्नी के कहने पर दर्ज की गई FIR इस आधार पर खारिज कर दी कि उन्होंने शिकायतकर्ता महिला से उसकी शादी करवा दी, जबकि उन्हें पता था कि वह किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि पति को ऐसी कोई बीमारी है या नहीं यह आमतौर पर उसे ही पता होता है। आमतौर पर ऐसी जानकारी निकटतम रिश्तेदारों को भी नहीं होती।पीठ ने 3 जनवरी को पारित आदेश में कहा,"हमारा मानना है कि पति...

दो अफ़गानी महिलाओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग की, उनमें से एक हरियाणवी युवक के साथ विवाहित

दो अफ़गानिस्तानी महिलाओं ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर अपने लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। साथ ही, उन्होंने दिल्ली में अधिकारियों को उनके खिलाफ उनके परिवार के सदस्यों के कहने पर दर्ज एक आपराधिक मामले को बंद करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने हालांकि पाया कि मुंबई पुलिस पिछले साल जून से ही उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है, जब से दोनों बहनों ने अपने एक पति के साथ मुंबई के पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा...

बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल: क्या कम IQ वाली महिला को मां बनने का हक नहीं?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मानसिक रूप से बीमार बेटी के 21 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग करने वाली एक यौन दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानना चाहा कि क्या औसत से कम बुद्धिमान महिला को मां बनने का अधिकार नहीं है।यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि अदालत ने पिछले शुक्रवार को पहले की सुनवाई में, माता-पिता की खिंचाई की थी और उनके "पालन-पोषण" पर सवाल उठाया था, क्योंकि यह नोट किया गया था कि वे आमतौर पर लड़की को रात 10 बजे घर से बाहर जाने की अनुमति देते थे और वह अगली सुबह ही लौटी इस मामले की...

Bhima-Koregaon Elgar Parishad मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को जमानत दी। रिसर्चर रोना विल्सन और एक्टिविस्ट सुधीर धावले को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी) को उन्हें भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में जमानत दी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि दोनों ने विचाराधीन कैदियों के रूप में 6 साल से अधिक समय जेल में बिताया है।खंडपीठ ने विल्सन और धावले दोनों को जमानत देते हुए कहा,"वे 2018 से जेल में हैं, यहां तक ​​कि मामले...