यूपी लघु खनिज अधिनियम | आशय पत्र रद्द होने के बाद जमा राशि जब्त करने की अनुमति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) अधिनियम की जांच करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है और सिक्योरिटी जमा कर दिया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी के पास आशय पत्र को रद्द करने पर पट्टेदार द्वारा की गई ऐसी जमा राशि को जब्त करने का अधिकार नहीं है। ज‌स्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा, "प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने और उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 2017 और 2019 की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम जब्ती...

धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम | पति के माता-पिता उसकी मृत्यु के बाद विवाह को अमान्य घोषित करने की कार्यवाही का विरोध कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत (विवाह को शून्य घोषित करने) के लिए दायर किए गए पति की मृत्यु के बाद, उसके माता-पिता को आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अधिकार है क्योंकि ऐसे वैवाहिक विवादों में उत्तराधिकार के प्रश्न शामिल होते हैं। परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा,“कानूनी प्रतिनिधि जो “दोनों पक्षों में से कोई नहीं है” और...

S.13 Hindu Marriage Act | क्रूरता का पता लगने के बाद परित्याग के सबूत की परवाह किए बिना तलाक दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार फैमिली कोर्ट द्वारा क्रूरता के बारे में पता लगने के बाद पक्षकारों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि परित्याग साबित नहीं हुआ है, विवाह को बहाल नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13(1) में दिए गए तलाक के आधार परस्पर अनन्य हैं। यदि इनमें से कोई भी आधार बनता है तो तलाक दिया जाना चाहिए। इसने माना कि प्रत्येक आधार के बाद 'या' शब्द का उपयोग उन्हें विभाजक बनाता है।हिंदू विवाह...

प्रयागराज के वकील 58% कार्य दिवसों तक हड़ताल पर रहे: हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन को 'अवमानना' पर कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय बार एसोसिएशन, प्रयागराज के अध्यक्ष और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि 1 जुलाई 2023 से 30 अप्रैल 2024 के बीच 127 दिनों तक जिला न्यायालय प्रयागराज की कार्यवाही में "बाधा" डालने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता संघ से "उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सभी रिटायर हो रहे अध्यक्षों, यूपी जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को सेवा जारी रखने का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सभी सेवानिवृत्त अध्यक्षों और सदस्यों द्वारा उक्त पदों पर नई नियुक्तियां होने तक सेवा जारी रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिला उपभोक्ता फोरम के वर्तमान सदस्यों को गणेशकुमार राजेश्वरराव सेलुकर और अन्य बनाम महेंद्र भास्कर लिमये और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अपने पदों पर बने रहना चाहिए।जनहित याचिका में उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यालय...

ओवरहेड तारों को भूमिगत केबल से बदलने के दौरान वैध बिजली कनेक्शन अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ओवरहेड तारों को भूमिगत केबल से बदलने के कारण वैध बिजली कनेक्शन अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं किया जा सकता।मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा करते समय प्रतिवादी अधिकारियों ने कई ओवरहेड तारों को हटा दिया था, जिससे याचिकाकर्ताओं की दुकानों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसके अलावा, स्टेशन रोड पर स्थित इमारत का हिस्सा, जहां दुकानें स्थित थीं, उसको अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और मलबा छोड़ दिया गया।याचिकाकर्ताओं ने अपनी बिजली...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के 'शाइन सिटी घोटाले' की उचित जांच करने में 'पूरी तरह विफल' रहने पर ईडी को फटकार लगाई, प्रगति रिपोर्ट मांगी

करोड़ों रुपये के शाइन सिटी घोटाले की जांच ठीक से करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विफलता से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की कड़ी आलोचना की और इस मामले में जांच की प्रगति को दर्शाने वाली उनकी स्थिति रिपोर्ट मांगी। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने शाइन सिटी घोटाले के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली कंपनी के एक निवेशक श्रीराम राम द्वारा दायर...

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत किरायेदारी समाप्त होने के बाद मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act) की धारा 106 के तहत किरायेदारी समाप्त होने के बाद संपत्ति के लिए देय किराए के संबंध में मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह माना गया कि मध्यवर्ती लाभ की दर निर्धारित करते समय प्रचलित बाजार दर पर विचार किया जाएगा।जस्टिस नीरज तिवारी ने कहा,"संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1992 की धारा 106 के तहत नोटिस की सेवा के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाने के बाद किरायेदार की स्थिति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखीमपुर खीरी जिले में पोस्टमार्टम गृह के संचालन की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में पहले से निर्मित पोस्टमार्टम गृह के संचालन की मांग की गई।हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने लखीमपुर खीरी जिले के विभिन्न गांवों में अप्राकृतिक मौतों की संख्या को उजागर करते हुए जनहित याचिका दायर की। याचिका में समय पर पोस्टमार्टम किए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।जनहित याचिका में कहा गया कि लखीमपुर खीरी जिले में केवल एक ही क्रियाशील पोस्टमार्टम गृह है। याचिकाकर्ता ने कहा कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'पति' के साथ रहने की इच्छुक नाबालिग को वयस्क होने तक 18 दिनों के लिए पिता की कस्टडी में भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह नाबालिग लड़की को वयस्क होने पर (7 जून को) उसके 'पति' के साथ रहने की अनुमति देने का निर्णय स्थगित कर दिया था। अंतरिम अवधि में न्यायालय ने उसकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उसे 18 दिनों के लिए उसके पिता की कस्टडी में रखा है।जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ मुख्य रूप से लड़की के कथित पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि उसके माता-पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कस्टडी में रखा है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राधास्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा जिला प्रशासन और सभा के बीच विवाद दीवानी प्रकृति का

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन, आगरा द्वारा राधास्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारियों के विरुद्ध धारा 147, 332, 353, 447 आईपीसी के साथ धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) कानून 1932 और धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने राधास्वामी सत्संग सभा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें तहसीलदार, आगरा द्वारा राधास्वामी सत्संग सभा के विरुद्ध पारित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश पारित करने का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश पारित करने के लिए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करानी पड़ी और आईपीसी की धारा 420, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1) (ए) तथा 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज करानी पड़ी।यह तर्क दिया गया कि विभिन्न समाचार लेखों में अपराध प्रकाशित होने के कारण गाजियाबाद में आवेदक...

[खनन पट्टा] केवल तभी बयाना राशि जब्त की जाएगी जब दस्तावेज फर्जी पाए जाएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि खनन पट्टे के लिए जमा की गई बयाना राशि तभी जब्त की जा सकती है, जब जांच के दौरान किसी व्यक्ति के दस्तावेज झूठे या फर्जी पाए जाएं। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा कि "बयाना राशि जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब सत्यापन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र झूठा, फर्जी या गलत पाया जाए।"न्यायालय ने फैसले में माना कि 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 17 के संबंध में, धन जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है,...

Krishna Janmabhumi Dispute| इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में दायर 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती दी गई।सभी 18 मुकदमों में आम प्रार्थना शामिल है, जिसमें मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ साझा किए गए 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। अतिरिक्त प्रार्थनाओं में शाही ईदगाह परिसर पर कब्ज़ा करने और वर्तमान संरचना को ध्वस्त...

केवल अश्लील कृत्य करना पर्याप्त नहीं, 'दूसरों को परेशान करना' IPC की धारा 294 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध की श्रेणी में आने के लिए केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं है। यह साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए किया गया, क्योंकि इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में आने के लिए 'दूसरों को परेशान करना' आवश्यक है।न्यायालय ने कहा कि जब धारा कहती है कि दूसरों को परेशान करना प्रावधान को लागू करने के लिए एक शर्त है तो अश्लीलता या अभद्रता का मुद्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि रिकॉर्ड पर यह...

फैसले का हवाला न देने से मूल फैसले में कोई त्रुटि नहीं हो जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी निर्णय का हवाला न देने मात्र से मूल निर्णय दोषपूर्ण नहीं हो जाता। ज‌स्टिस शेखर बी. सराफ की पीठ ने कहा है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार मूल निर्णय में प्रत्येक कथित कमी या चूक को दूर करने का रामबाण उपाय नहीं है; बल्कि, यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटियों को सुधारने के लिए आरक्षित एक संकीर्ण मार्ग है। किसी विशेष निर्णय का हवाला न देने से प्रश्नगत निर्णय का तर्क या योग्यता स्वतः ही अमान्य नहीं हो जाती।मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड (संशोधनवादी) द्वारा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट का दुरुपयोग करने के लिए POCSO दोषियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोक्सो के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि निचली अदालत में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों और विभिन्न अधिवक्ताओं सहित “सार्वजनिक रूप से अदालत के खिलाफ अपमानजनक अभिव्यक्ति” का सहारा लेने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। जस्टिस मनोज बजाज की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोषियों का उक्त आचरण “अदालत के अधिकार को कम करने के उद्देश्य से” था और यह अदालत की आपराधिक अवमानना ​​के बराबर है। न्यायालय ने यह...

अनुमानित समय से पहले पहुंचने पर ओवर डायमेंशनल कार्गो को दंडित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि कर चोरी का कोई इरादा न होने पर अधिक गति से यात्रा करके अनुमानित समय से कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिकारियों द्वारा ओवर डायमेंशनल कार्गो को दंडित नहीं किया जा सकता है। आयुक्त, राज्य कर द्वारा 17.01.2024 को जारी परिपत्र के खंड 2.4 में प्रावधान है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो को रोका नहीं जा सकता है और केवल इसलिए जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि माल अनुमानित समय से पहले इच्छित स्थान पर पहुंच गया है।जस्टिस शेखर बी सराफ ने कहा, "केवल यह तथ्य कि...

बुंदेलखंड यूनिर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों पर गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के धन के गंभीर गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।यह आरोप लगाया गया है कि कुलपति प्रो मुकेश पांडे ने रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों के साथ मिलकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कोष से 40 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है।यह आरोप लगाया गया है कि बी.एड. परीक्षा 2023 से धन एकत्र किया गया था और इसे कुलपति और एक प्रोफेसर के निजी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी 'मौलवी' को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मस्जिद के मौलवी को जमानत देने से इनकार किया। उक्त मौलवी पर मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे जबरन 'मदरसे' में रखने का आरोप है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने मौलवी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ विशेष आरोप हैं। कथित पीड़ित ने भी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं।अदालत आरोपी के मामले पर विचार कर रही थी, जिसे इस साल 18 फरवरी को आईपीसी की धारा 504 और 506 और...