आरोप तय करने के समय जांच अधिकारी की उपस्थिति जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट; न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां हटाई गईं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि आरोप तय करने के चरण में जांच अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने मामले को देखने वाले पिछले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए न्यायिक अधिकारी को चेतावनी भी दी और उन टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया।एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत/प्रस्ताव है कि एक समन्वय पीठ समान शक्ति वाली किसी अन्य समन्वय पीठ द्वारा दिए...

महाकुंभ भगदड़: लापता लोगों के विवरण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर 29 जनवरी को प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद लापता हुए सभी लोगों का ब्योरा एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई है।मंगलवार (4 फरवरी) को दायर मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए बुधवार (5 फरवरी) को चीफ़ जस्टिस की अदालत के समक्ष उल्लेख किया गया था। इसके जवाब में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने कहा, 'हम देखेंगे। मंगलवार की कॉजलिस्ट के अनुसार, इस मामले को अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। याचिका में उन खबरों का हवाला दिया गया है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेहमानों को हिंदू मंदिरों को जूते-चप्पल से अपवित्र करने के लिए' उकसाने वाली बैठक में शामिल प्रतिभागी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिस पर एक बैठक में शामिल होने का आरोप है, जिसमें वक्ता ने कथित तौर पर उपस्थित लोगों को हिंदू धार्मिक प्रतीकों का अनादर करने और मंदिरों को जूते-चप्पल से अपवित्र करने के लिए उकसाया था।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने आरोपी भीष्म पाल सिंह को राहत दी, जिस पर BNS की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया।FIR की सामग्री के अनुसार इंफॉर्मेंट ने एक वायरल वीडियो देखा, जिसमें एक महिला ने कथित तौर पर हिंदू...

महाकुंभ के दौरान वकीलों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना पुलिस का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य आकस्मिकताओं के कारण न्याय में बाधा नहीं डाली जा सकती है और महाकुंभ के कारण वकीलों की आवाजाही में बाधा डालना न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालता है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा कि सुबह 10 बजे के लिए निर्धारित एक मामले की सुनवाई दो बार स्थगित कर दी गई, क्योंकि शहर में अत्यधिक यातायात की स्थिति के कारण वकील न्यायालय नहीं पहुंच सके।“हालांकि यह न्यायालय समझता है कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के कारण यह एक असामान्य स्थिति है, लेकिन पुलिस का यह कर्तव्य है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PG आयुर्वेद (MD/MS) कोर्ट में आंतरिक कोटा सीटों को AIQ में बदलने के खिलाफ याचिका पर BHU, आयुष मंत्रालय से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेशन 2024-25 के लिए आंतरिक संस्थागत कोटा सीटों के रूप में आरक्षित 25 सीटों को अखिल भारतीय कोटा (AIQ) PG (MD/MS), आयुर्वेद सीटों में बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और केंद्रीय आयुष मंत्रालय से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के आयुर्वेद संकाय में 2017-2022 शैक्षणिक सत्र में अपना बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) कोर्स पूरा करने वाले छह...

अभियुक्त को धारा 50 PMLA आवेदन की एडवांस कॉपी नहीं दी जाती है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रवर्तन निदेशक (ED) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 50 के तहत दायर आवेदन की अग्रिम कॉपी अभियुक्त को उपलब्ध नहीं कराना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।संदर्भ के लिए, PMLA की धारा 50 के तहत ED अधिकारी को किसी व्यक्ति को बुलाने और 2002 अधिनियम के तहत मामले के संबंध में उससे जानकारी मांगने का अधिकार है। इसके लिए बुलाए गए लोगों को ईमानदार और सही जानकारी प्रदान करने की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने HCBA अध्यक्ष से प्रयागराज में वकीलों पर पुलिस हमले की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा

4 फरवरी को प्रयागराज में वकीलों पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली एक आपराधिक रिट जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से वकीलों पर पुलिस की बर्बरता की सभी घटनाओं का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।सीनियर एडवोकेट और बार अध्यक्ष अनिल तिवारी द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने उनसे प्रयागराज शहर में वकीलों के खिलाफ पुलिस...

प्रयागराज में वकीलों पर 'पुलिस का हमला' | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR और विभागीय कार्रवाई की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी के नेतृत्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 4 फरवरी को प्रयागराज में वकीलों पर 'हमला' करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर कथित घटना से संबंधित विभिन्न राहत की मांग करने के बाद यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक रिट जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध किया गया।अपने पत्र में बार एसोसिएशन ने...

हमारे देश में नाबालिग बलात्कार पीड़िता किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहना पसंद करेगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हमारे देश में नाबालिग लड़की, जो यौन उत्पीड़न की शिकार है, किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहना पसंद करेगी।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि अदालत को अभियोक्ता के साक्ष्य की सराहना करते समय देश में प्रचलित मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहां एक लड़की के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार होने की झूठी कहानी के साथ आना...

मद्रास हाईकोर्ट ने जेंडर आइडेंटिटी को "विकार" बताने पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की आलोचना की, कहा- यह आपकी मानसिकता को दर्शाता है

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को जेंडर एंड सेक्‍सुएलिटी संबंधित निकाय की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावित चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की मौखिक रूप से आलोचना की।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने हाल ही में एलजीबीटीक्यूआईए+ व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में कई निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि एनएमसी का पाठ्यक्रम, जिसमें "जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर" शब्द का उपयोग जारी है, बदलाव लाने के लिए अदालत की ओर से किए गए प्रयासों को विफल कर देगा। अदालत ने जोर देकर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों वाले परिवार की 'अंतिम सांस तक' एकता के लिए 'ईश्वर से प्रार्थना' की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी में एक माँ द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में व्यक्त किया कि वह परिवार के लिए 'ईश्वर से प्रार्थना' करती है कि वे अपनी 'अंतिम सांस' तक एक साथ रहें।उक्त माँ वर्तमान में अपने पिता के साथ रह रहे अपने दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर रही है।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने टिप्पणी की,“यह न्यायालय वकीलों और वादियों के विस्तारित परिवार का हिस्सा होने के नाते, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परिवार अपनी अंतिम सांस तक एक रहे,” क्योंकि...

घरेलू हिंसा अधिनियम | पति के रिश्तेदार जो साझा घर में भी नहीं रहते, उन्हें भी उत्पीड़न के मामलों में फंसाया जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि कई मामलों में पति के परिवार या घरेलू रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को परेशान करने के लिए पीड़ित पक्ष ऐसे रिश्तेदारों को फंसाता है जो कभी उनके साथ साझा घर में नहीं रहे। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी करते समय, अदालतों को यह देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, क्या वह पीड़ित व्यक्ति के साथ साझा घर में रह रहा है या कभी रहा है।अदालत ने आगे कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन में...

यूपी में प्रिंसिपल और सहायक अध्यापकों की अनुपलब्धता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा- स्टूडेंट्स को हो रही परेशानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रिंसिपल और सहायक अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण छात्र परेशान हैं।जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने जूनियर हाई स्कूल द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने स्वीकृत पदों के अनुसार शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने से व्यथित होकर हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका के अनुसार, स्कूल में एक प्रधानाध्यापक, दो सहायक अध्यापक, एक क्लर्क और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद भी ग्रेच्युटी देने से इनकार करने वाले शासनादेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सरकारी आदेश को इस हद तक रद्द कर दिया कि उसने उन शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कार्यकारी आदेश पर क़ानून की प्रधानता का हवाला देते हुए रिटायरमेंट की आयु से आगे जारी रखने का विकल्प चुना था।याचिका दायर की गई थी जिसमें 22.06.2018 के सरकारी आदेश के खंड 4 (1) को चुनौती दी गई थी और साथ ही याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी के दावे की अस्वीकृति के संचार को चुनौती दी गई थी। जीओ द्वारा, अतिरिक्त वर्षों तक काम करने वाले शिक्षकों के कारण ग्रेच्युटी से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद माता-पिता के साथ रह रहे बच्चों के कल्याण के लिए निर्देश जारी किए, कहा- जेल की दीवारें अनुच्छेद 21 के लाभों को बाधित नहीं कर सकतीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में अपने नाबालिग बेटे के साथ रह रही एक आरोपी मां की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जेल में बंद माता-पिता के साथ रह रहे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के संबंध में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों को कई निर्देश जारी किए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार और जीवन के अधिकार पर जोर देते हुए जस्टिस अजय भनोट ने कहा कि “जेल की दीवारें बच्चों को अनुच्छेद 21 के लाभों के प्रवाह में बाधा नहीं डाल सकतीं।”फैसलाहालांकि न्यायालय ने कहा कि अपने बच्चों की भलाई सुनिश्चित...

निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना न होने के बावजूद लगातार हिरासत में रखना अनुचित: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 से जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत दी

हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह खेदजनक है कि आवेदक को 7 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया, जबकि मुकदमा जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। यह माना गया कि इस तरह की हिरासत अनुचित और अनुचित थी।जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा,“आवेदक को इन परिस्थितियों में हिरासत में रखना जब निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, अनुचित है। न्याय की मांग है कि आवेदक की निरंतर हिरासत पर पुनर्विचार किया जाए और बिना देरी के उचित राहत दी जाए।”आवेदक पर धारा 302 307 आईपीसी के...

मकान मालिक की अपने बेटे को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में बसाने की आवश्यकता सद्भावनापूर्ण उपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि बेटे को अपने पिता से स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है। पिता द्वारा किराए की दुकान को मुक्त करने का अनुरोध ताकि उसका बेटा स्वतंत्र रूप से व्यवसाय शुरू कर सके, एक सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है, जो किराएदार को बेदखल करने को उचित ठहराती है।जस्टिस अजीत कुमार ने कहा कि यदि बेटा अपने पिता के साथ व्यवसाय कर रहा है तो उसे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में बसने का पूरा अधिकार है। पिता द्वारा अपने बेटे को बसाने के लिए संबंधित दुकान को मुक्त करने की आवश्यकता स्थापित करना...

ट्रायल जज सिर्फ टेप रिकॉर्डर न बनें, मुकरने वाले गवाहों से प्रासंगिक सवाल पूछें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य दर्ज करते समय ट्रायल कोर्ट में बैठे पीठासीन अधिकारी को दर्शक और टेप रिकॉर्डर की तरह काम नहीं करना चाहिए और अदालत की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।अदालत ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी गवाह को मुकर जाने की घोषणा की जाती है, तो अदालत को खुद गवाह से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, और यदि उसे पर्याप्त आधार मिलता है, तो उसे कानून के अनुसार ऐसे गवाह के खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने IPC की धारा 376-D, 506 और...

फर्जी नागरिकता मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत धोखाधड़ी से देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है ।याचिकाकर्ता [मीशेंग चियांग (चियांग मेई शेंग)] द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की राहत मांगी गई थी, जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका में गृह मंत्रालय के सचिव को शामिल करने का निर्देश दिया और इसे नोटिस जारी किया। अनिवार्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बदनाम करने और बॉडी शेमिंग के आरोपी यूट्यूबर को राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मृदुल मधोक द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोपल अग्रवाल के बारे में बॉडी शेमिंग, बदनाम करने और झूठे दावे करने के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई।यह देखते हुए कि FIR का अध्ययन करने के बाद मधोक द्वारा एक संज्ञेय अपराध किया गया पाया गया, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मधोक और अग्रवाल समझौता करते...