इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों वाले परिवार की 'अंतिम सांस तक' एकता के लिए 'ईश्वर से प्रार्थना' की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी में एक माँ द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में व्यक्त किया कि वह परिवार के लिए 'ईश्वर से प्रार्थना' करती है कि वे अपनी 'अंतिम सांस' तक एक साथ रहें।

उक्त माँ वर्तमान में अपने पिता के साथ रह रहे अपने दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर रही है।

जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने टिप्पणी की,

“यह न्यायालय वकीलों और वादियों के विस्तारित परिवार का हिस्सा होने के नाते, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परिवार अपनी अंतिम सांस तक एक रहे,” क्योंकि उसे उम्मीद है कि महिला और उसका पति अपने बच्चों के पालन-पोषण और बेहतर भविष्य के हित में अपने विवाद को सुलझा लेंगे।

माँ (याचिकाकर्ता संख्या 3) ने यह दावा करते हुए याचिका दायर की कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (नाबालिग बेटा) और याचिकाकर्ता नंबर 2 (नाबालिग लड़की) को प्रतिवादी नंबर 4 (पिता) द्वारा अवैध रूप से कस्टडी में लिया गया।

न्यायालय के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता 1 और 2, अपनी मां/याचिकाकर्ता नंबर 3 और पिता/प्रतिवादी नंबर 4 के साथ हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, जिसमें व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने घर पर रखने की इच्छा व्यक्त की।

शवों की मां (याचिकाकर्ता नंबर 3) ने प्रस्ताव का सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि वह भी अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार है, खासकर अपने बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए।

इसे देखते हुए पक्षकारों (पति और पत्नी) के बीच सुलह के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हुए न्यायालय ने मामले को 28 अप्रैल, 2025 के लिए स्थगित कर दिया, जो परिवार के पुनर्मिलन के परिणाम के आधार पर निर्णय के लिए नया होगा।

पत्नी द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों के संबंध में न्यायालय ने कहा कि चूंकि पति और पत्नी दोनों ने पहले ही अपने बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सहमति दी है, इसलिए यह आदेश संबंधित न्यायालयों के समक्ष रखा जा सकता है, जिसमें अनुरोध किया गया कि आपराधिक कार्यवाही को वर्तमान मामले की अगली सूचीबद्ध तिथि तक स्थगित रखा जाए।

केस टाइटल- मास्टर नायब रजा कॉर्पस और 2 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 अन्य