मकान मालिक की अपने बेटे को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में बसाने की आवश्यकता सद्भावनापूर्ण उपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि बेटे को अपने पिता से स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है। पिता द्वारा किराए की दुकान को मुक्त करने का अनुरोध ताकि उसका बेटा स्वतंत्र रूप से व्यवसाय शुरू कर सके, एक सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है, जो किराएदार को बेदखल करने को उचित ठहराती है।

जस्टिस अजीत कुमार ने कहा कि यदि बेटा अपने पिता के साथ व्यवसाय कर रहा है तो उसे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में बसने का पूरा अधिकार है। पिता द्वारा अपने बेटे को बसाने के लिए संबंधित दुकान को मुक्त करने की आवश्यकता स्थापित करना पूरी तरह से उचित है।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21 (1) (ए) के तहत मकान मालिक के पक्ष में दुकान परिसर को मुक्त करने के विहित प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी। मकान मालिक को सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर मुक्त किया गया।

याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई, जिसके कारण उसने दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वकील ने दोनों अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत GST दस्तावेजों पर भरोसा किया, जिसमें फर्म का नाम पिता और पुत्र दोनों के नाम पर दिखाया गया। साथ ही बेटा इसके लिए कर का भुगतान भी कर रहा है।

यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त के कारण बेटा अपने पिता के अधीन बिल्कुल भी व्यवसाय नहीं कर रहा था। यह तर्क दिया गया कि मकान मालिक के कब्जे में तीन दुकानें थीं, जिनमें से दो में व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। भले ही बेटा पिता के अधीन काम कर रहा हो, लेकिन दुकानों में से एक बेटे के पास जा सकती थी। यह प्रस्तुत किया गया कि इस पहलू पर नीचे के अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया।

तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी के वकील ने नीचे के अधिकारियों के समक्ष दायर दस्तावेजों पर जोर दिया, जिसमें दिखाया गया कि विचाराधीन GSTIN नंबर वर्ष 2018 में रद्द कर दिया गया, जबकि रिलीज आवेदन वर्ष 2020 में दायर किया गया। इसके बाद व्यवसाय केवल पिता के नाम पर पंजीकृत था। उन्होंने आगे कहा कि सर्वेक्षण आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि परिसर में तीन नहीं, बल्कि केवल दो दुकानें थीं।

हाईकोर्ट का फैसला

अदालत ने विचार के लिए केवल एक बिंदु निर्धारित किया: क्या अपील की अदालत ने वास्तविक आवश्यकता के अस्तित्व को दर्ज करते हुए GST रसीदों को अनदेखा करना उचित था।

जस्टिस कुमार ने कहा कि मुद्दे में तथ्य के रूप में किसी दस्तावेज़ की प्रासंगिकता किसी मामले की स्थापना की तारीख पर निर्भर करती है। अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज़ प्रासंगिक होते यदि वे उसी वर्ष के होते जिस वर्ष मामला शुरू हुआ था।

यह भी देखा गया कि 2018 की GSTIN रसीद से ही पता चलता है कि इसे उसी वर्ष रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि जबकि किसी दस्तावेज़ से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, GSTIN रसीद रद्द हो गई है।

इसका मतलब यह था कि बेटे के स्वतंत्र व्यवसायी नहीं होने का केवल प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इस प्रकार, नीचे के अधिकारी उक्त जीएसटी रसीदों को अनदेखा करने में पूरी तरह से उचित थे।

न्यायालय ने माना कि यदि बेटा अपने पिता के साथ व्यवसाय में था तो उसे अपने व्यवसाय में स्वतंत्र रूप से बसने का पूरा अधिकार है और ऐसी आवश्यकता सद्भावनापूर्ण है।

यह मानते हुए कि नीचे के अधिकारियों द्वारा कानून या तथ्यों में कोई त्रुटि नहीं थी न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: हरि शंकर बनाम राकेश कुमार [अनुच्छेद 227 संख्या - 15637 वर्ष 2024 के अंतर्गत मामले]