प्रयागराज में वकीलों पर 'पुलिस का हमला' | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR और विभागीय कार्रवाई की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी के नेतृत्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 4 फरवरी को प्रयागराज में वकीलों पर 'हमला' करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर कथित घटना से संबंधित विभिन्न राहत की मांग करने के बाद यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक रिट जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

अपने पत्र में बार एसोसिएशन ने कहा कि 4 फरवरी, 2025 को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण पुलिस अधिकारियों ने वकीलों को कोर्ट पहुंचने से रोक दिया। वकीलों द्वारा हाईकोर्ट में जाने के निर्देश देने वाले पूर्व आदेश (13 जनवरी, 2025) का हवाला देने के बावजूद पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की।

पत्र में कहा गया है,

“जब अधिवक्ताओं को न्यायालय जाने से रोका गया तो बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। जवाब में पुलिस प्रशासन ने अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया और उन्हें बुरी तरह पीटा। अधिवक्ताओं के बैंड, कपड़े और फाइलें फाड़ दी गईं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस घटना से अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा है।”

पत्र में बार एसोसिएशन ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

-घटना में दोषी पाए गए सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और उचित कानूनी कार्रवाई।

-सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

-इस घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की पहचान करें और उन्हें तत्काल ड्यूटी से मुक्त करें।

-पुलिस महानिदेशक को उचित निर्देश जारी करें कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी अधिवक्ता के खिलाफ ऐसी घटना में शामिल न हो।

जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि कथित घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई पुलिसकर्मी अधिवक्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है।