फर्जी नागरिकता मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत धोखाधड़ी से देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है ।याचिकाकर्ता [मीशेंग चियांग (चियांग मेई शेंग)] द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की राहत मांगी गई थी, जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका में गृह मंत्रालय के सचिव को शामिल करने का निर्देश दिया और इसे नोटिस जारी किया। अनिवार्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बदनाम करने और बॉडी शेमिंग के आरोपी यूट्यूबर को राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मृदुल मधोक द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोपल अग्रवाल के बारे में बॉडी शेमिंग, बदनाम करने और झूठे दावे करने के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई।यह देखते हुए कि FIR का अध्ययन करने के बाद मधोक द्वारा एक संज्ञेय अपराध किया गया पाया गया, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मधोक और अग्रवाल समझौता करते...

बलात्कार पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिया गया बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत आईओ द्वारा दर्ज किए गए बयान से अधिक महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बलात्कार पीड़िता की ओर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिया गया बयान उच्च स्तर का है और जांच के दरमियान दर्ज किए गए ऐसे बयान को जांच अधिकारी की ओर से धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयान की तुलना में अधिक पवित्रता दी जाती है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के एक आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें बलात्कार के आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रस्तुत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला का यौन शोषण करने के आरोपी Congress MP को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद (Congress MP) राकेश राठौर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। यह याचिका 35 वर्षीय महिला का यौन शोषण करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में दायर की गई थी।राठौर जिनके खिलाफ सोमवार को उत्तर प्रदेश कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।इससे पहले पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। नोटिस में उन्हें मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 23...

त्वरित अदालती कार्यवाही पर वादी को आप‌त्ति, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- एक ओर 'तारीख पर तारीख' के लिए अदालतों की आलोचना हो रही, दूसरी ओर वादी को त्वरित कार्यवाही से दिक्कत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वादी (याचिकाकर्ता) की कड़ी आलोचना की, जिसने उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 के तहत एक मामले में त्वरित कार्यवाही के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने कहा कि यह विडंबना है कि जहां सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंच अक्सर लंबी अदालती कार्यवाही और बार-बार स्थगन के लिए न्यायपालिका की आलोचना करते हैं, वहीं उसी जनता का एक सदस्य वादी के रूप में पेश होने पर त्वरित अदालती कार्यवाही पर आपत्ति जता रहा है।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9149 ट्रायल कोर्ट बनाने के लिए जनहित याचिका के रजिस्ट्रेशन का निर्देश दिया, कहा- मामला आम जनता के हित में

14 साल पुराने आपराधिक पुनर्विचार मामले में तेजी लाने की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को ट्रायल न्यायपालिका में न्यायालयों के निर्माण से संबंधित जनहित याचिका रजिस्टर करने और उचित निर्देशों के लिए इसे चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस राजीव सिंह ने कहा,"इस न्यायालय का विचार है कि 9149 न्यायालयों के निर्माण से संबंधित मुद्दा आम जनता के हित से संबंधित है। इसलिए रजिस्ट्री को जनहित याचिका को अलग मामले के रूप में रजिस्टर करने और उचित निर्देशों के लिए इसे चीफ जस्टिस के समक्ष...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग साली के साथ 'अवैध' संबंध के आरोपी को जमानत देने से मना किया, कहा- 'पारिवारिक भरोसे को तोड़ा गया'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता) को दहेज के लिए परेशान करने के साथ-साथ उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में POCSO अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि आरोपी का कथित आचरण न केवल विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन है, बल्कि पारिवारिक विश्वास और नैतिक अखंडता का भी गंभीर उल्लंघन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सहायक प्रजनन चिकित्सा में संभावित उपयोग के लिए मृत व्यक्ति के 'पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीव' की मांग करने वाले परिवार को अंतरिम राहत प्रदान की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि 22 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में आत्महत्या करने वाले एक व्यक्ति पर पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीवल (पीएमएसआर) प्रक्रिया की जाए। जस्टिस सचिन दत्ता मृतक के माता-पिता और बहन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें मांग की गई थी कि उसके वीर्य को पीएमएसआर के माध्यम से संरक्षित किया जाए, एक ऐसी प्रक्रिया जो सहायक प्रजनन चिकित्सा (एआरटी) में संभावित भविष्य के उपयोग के लिए मृत व्यक्ति से व्यवहार्य शुक्राणु को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती है।कोर्ट ने...

जब तक कि 'असाधारण कठिनाई' न हो, आपसी असंगति एक वर्ष के भीतर हिंदू विवाह को भंग करने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि दो हिंदुओं के बीच विवाह को आपसी असंगति के आधार पर विवाह के एक वर्ष के भीतर भंग नहीं किया जा सकता है, जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 के तहत असाधारण कठिनाई या अपवाद दुराचार न हो। पक्षकारों ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इसे प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सहारनपुर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम अवधि समाप्त नहीं हुई थी।जस्टिस अश्विनी...

रोजगार की पात्रता के लिए योग्यता की समानता का निर्णय नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, न्यायालय द्वारा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पात्रता और रोजगार के लिए योग्यता की समानता का प्रश्न नियोक्ता द्वारा तय किया जाना है और न्यायालय द्वारा किसी भी योग्यता को योग्यता के समकक्ष मानने के लिए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने माना,"रोजगार के उद्देश्य के लिए पात्रता की जांच के मामले में योग्यता की समानता का प्रश्न नियोक्ता द्वारा तय किया जाना है और न्यायालय किसी भी योग्यता को नियमों में निर्धारित योग्यता और विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता के समकक्ष...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्यावधि स्थानांतरण की मांग करने वाली शिक्षक की याचिका खारिज की, कहा- रक्षा कर्मियों के बलिदान पर विचार करें, वैवाहिक कलह कोई आधार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला शिक्षिका द्वारा मध्यावधि अंतर-जिला स्थानांतरण का अनुरोध करने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इसने इस बात पर जोर दिया कि वैवाहिक कलह स्थानांतरण की मांग करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। उसकी याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने वर्दीधारी कर्मियों के उदाहरण पर प्रकाश डाला, जो कुछ सबसे कठिन परिस्थितियों में राष्ट्र की सेवा करते हैं।ज‌स्टिस अजय भनोट की पीठ ने कहा, "हमारे वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं के बारे में सोचें, जो सबसे कठिन...

आगरा में 17वीं सदी के हम्माम की सुरक्षा के लिए याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की साख पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिकाकर्ता की साख पर सवाल उठाए, जिसने विरासत भवन [आगरा में 17वीं सदी का हम्माम (सार्वजनिक स्नानघर)] की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका (जनहित याचिका) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि इसे अवैध और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा ध्वस्त किए जाने का खतरा है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या जनहित याचिका याचिकाकर्ता चंद्रपाल सिंह राणा का इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित है और साथ ही उनसे उनके पेशे के बारे में भी पूछा।यह सवाल इसलिए...

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को संवैधानिक न्यायालय में जाने की धमकी देना आपराधिक अवमानना ​​हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को न्यायालयों, विशेषकर संवैधानिक न्यायालय में जाने से रोकने की धमकी देना आपराधिक अवमानना ​​हो सकती है। जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने अख्तर अली (जो नगर निगम, मेरठ में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थे) द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने अपने दंड आदेश और सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में विभागीय अपील की अस्वीकृति को चुनौती दी थी।नगर निगम, मेरठ के नगर आयुक्त द्वारा जारी बर्खास्तगी आदेश में कहा गया था कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक लिए बिना दूसरे व्यक्ति के साथ भागने के मामले में मां के आचरण का हवाला देते हुए नाबालिग की कस्टडी पिता को सौंपी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए फैसले में नाबालिग बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मां पर आरोप लगाया कि उसने अपने पति से औपचारिक रूप से तलाक लिए बिना ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि नाबालिग बच्चा, जो गौरवशाली देश का उभरता हुआ नागरिक है, उसके भविष्य की देखभाल 'ऐसी मां' नहीं कर सकती है, जो अपने पति को तलाक दिए बिना ही किसी व्यक्ति के साथ भाग गई।सिंगल जज की बेंच ने कहा, "पक्षकारों की ओर से से पेश तर्कों और याचिकाकर्ता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद X पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर कथित एक्स पोस्ट 'X' (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 10 फरवरी तक बढ़ाई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ा दी।16 जनवरी को राज्य सरकार ने जुबैर के वकील द्वारा दायर किए गए जवाब के साथ-साथ दायर किए गए बयानों और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए समय मांगा।बता दें कि जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में एक FIR दर्ज की,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपी ADGC को बहाल किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज पाल सिंह दिशवार को सहायक जिला सरकारी वकील (क्रिमिनल) के पद पर बहाल करने का आदेश दिया, जिनकी सेवाएं कथित तौर पर राष्ट्रपिता (महात्मा गांधी) के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण समाप्त कर दी गई थीं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी कार्रवाई दुर्भावना से भरी हुई प्रतीत होती है।खंडपीठ ने अपने आदेश में टिप्पणी की,"यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पैनल से बाहर करने के लिए कुछ अस्पष्ट सामग्री, जिसकी...

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कार्य स्थगित : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट-अमरोहा द्वारा पारित शोक प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के कारण न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया।जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष को नोटिस जारी कर हलफनामे के माध्यम से कारण बताने को कहा कि इस मामले को अलग से मामला दर्ज करने के बाद आपराधिक अवमानना ​​मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष क्यों न रखा जाए।अदालत ने अपने आदेश में...

अगर हाईकोर्ट दोषसिद्धि या बरी किए जाने के खिलाफ अपील में गैर जमानती वारंट जारी करता है तो मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायालय को आरोपी को जमानत देने का कोई अधिकार नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने माना कि जहां हाईकोर्ट ने जानबूझकर किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया हो, जिसके दोषमुक्ति/दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील की गई है, मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, को ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। जस्टिस संगीता चंद्रा, जस्टिस पंकज भाटिया और ज‌स्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने तर्क दिया कि अभियुक्त या अपीलकर्ता/दोषी का भाग्य हाईकोर्ट के आदेश की शर्तों के अनुसार शासित होगा जिसके तहत गैर-जमानती...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के साथ बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोपी भाई और पिता को जमानत देने से इनकार किया, कहा- यह खून के रिश्ते और भरोसे के साथ विश्वासघात

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सगी बेटी/बहन के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी पिता-पुत्र की जोड़ी को जमानत देने से इनकार करते हुए पिछले सप्ताह इसे खून के रिश्ते और भरोसे के साथ अक्षम्य विश्वासघात का मामला बताया। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि इस मामले के तथ्य और पीड़िता के सगे भाई और पिता द्वारा बलात्कार का आरोप बहुत ही दुर्लभ और जघन्य प्रकृति का है...अपनी बेटी और बहन की गरिमा की रक्षा करने वाले पिता और भाई के हाथ उसके विनाश के हथियार बन गए।"एकल न्यायाधीश ने...

S. 321 CrPC | केवल सरकार के आदेश जारी करने पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता, लोक अभियोजक को अपना विवेक लगाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 321 CrPC के तहत अभियोजन वापस लेना केवल इसलिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया।इसमें यह भी कहा गया कि लोक अभियोजक को अपने आवेदन में यह उल्लेख करके अपना विवेक लगाना चाहिए कि वह संतुष्ट है कि यह सद्भावनापूर्वक और सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में किया गया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह टिप्पणी बस्ती के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए की, जिसमें आवेदक के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले में धारा 321...