गाजियाबाद एडवोकेट मर्डर 2023: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, गवाह संरक्षण योजना के तहत पत्नी को दी जाए सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गाजियाबाद के 42 वर्षीय एडवोकेट मनोज कुमार चौधरी की पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें, जिनकी 2023 में उनके कक्ष में दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, अगर वह गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत आवेदन करती हैं।जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने गाजियाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित हत्या के मामले को अलीगढ़ में किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली कविता चौधरी (मृतक एडवोकेट की...

महाकुंभ भगदड़ | संबंधित सामग्री रिकॉर्ड पर लाएं: लापता व्यक्तियों का विवरण मांगने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट को निर्देश दिया। वकील ने 29 जनवरी को महाकुंभ (प्रयागराज) में भगदड़ के बाद लापता व्यक्तियों के विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह मामले के लिए भरोसा किए जा रहे सभी प्रासंगिक सामग्रियों को रिकॉर्ड पर लाए।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने वकील सौरभ पांडे से कहा कि वह राज्य सरकार को तभी बुला सकती है, जब रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री हो।चीफ...

1995 हत्या मामला | 'अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की हर परिकल्पना का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटा, 3 को उम्रकैद की सजा सुनाई

1995 के एक हत्या मामले में तीन आरोपियों को बरी करने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष/आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक परिकल्पना का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने कहा कि हत्याएं किसी को पूर्व सूचना दिए बिना नहीं की जाती हैं। इसलिए, जो लोग स्वाभाविक गवाह प्रतीत होते हैं, उन्हें झूठे या प्लांटेड गवाह के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि...

आवासीय, कॉमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों से निपटने के लिए योजना तैयार करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर में आवासीय, कॉमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना विकसित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से राज्य की कंपाउंडिंग प्रक्रिया के अलावा अनधिकृत निर्माणों से निपटने की उसकी योजनाओं के बारे में भी पूछा। अपने आदेश में खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि स्वीकृत योजनाओं की आधारभूत संरचना में परिवर्तन किया जाता है तो कंपाउंडिंग भवनों को अनुमति...

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, न कि जाति के लिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी जनहित याचिका खारिज की

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्तौड़गढ़ पर्यटक स्थल प्रतिमा/मूर्ति (बहराइच) के शिलान्यास पत्थर पर उत्कीर्ण श्रावस्ती नरेश सुशील देव भर नाम से क्षत्रिय शब्द हटाकर उसकी जगह भर शब्द लिखने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि वह जनहित याचिका याचिकाकर्ता की भावनाओं का सम्मान करती है। फिर भी वह वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए...

मोटर वाहन अधिनियम में 2019 का संशोधन बीमाकर्ता के दावेदारों को भुगतान करने के दायित्व या मालिक से राशि वसूलने के उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 बीमाकर्ता के उस दायित्व को समाप्त नहीं करता, जिसके तहत वह निर्धारित मुआवजे का भुगतान करे और बाद में उसे मालिक से वसूल करे। इसने माना कि तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम में भुगतान करें और वसूलें का सिद्धांत अभी भी लागू है।जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा,“अतः न्यायालय का मानना है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 की उपधारा (4) से जुड़े प्रावधान को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32)...

उचित चालान के साथ रजिस्टर्ड निर्माता से सीलबंद पैकेट खरीदने पर रेस्तरां कच्चे माल की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि खाद्य व्यवसाय संचालक को उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जब उसे उचित चालान के साथ रजिस्टर्ड निर्माताओं से सीलबंद पैकेट में खरीदा गया हो।गोल्डी मसाला द्वारा निर्मित हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट मिला होने के मामले में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा,“यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक जैसे कि रेस्तरां किसी रजिस्टर्ड निर्माता से उचित चालान के साथ सीलबंद पैकेट में कोई कच्चा माल या खाद्य सामग्री खरीदता है तो यह...

अवमानना याचिका का मतलब दबाव डालना या परेशान करना नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना आवेदक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव सभा ने रिट कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण नहीं हटाया।आवेदक ने दलील दी कि लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि विचाराधीन भूखंड जल निकासी के लिए हैं, लेकिन गलत तरीके से दर्ज किए गए और तदनुसार उन्होंने रिकॉर्ड में सुधार की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के आधार पर यह दलील दी गई कि विपक्षी दलों ने हाईकोर्ट के आदेश और लेखपाल की सिफारिशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया।अदालत ने पाया कि आवेदक के पास...

महाकुंभ भगदड़: दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य (प्रतिवादी संख्या 2) को घटना पर एक व्यापक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भगदड़ के कारण हुई हताहतों की संख्या जारी करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई है।जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, बिना किसी कानून के लोगों को 'भू-माफिया' कैसे घोषित किया जा रहा है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह किसी व्यक्ति को 'भू-माफिया' (भूमि हड़पने वाला) घोषित करने को उचित ठहराए, जबकि ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने यह आदेश पारित किया क्योंकि इसने प्रथम दृष्टया माना कि किसी व्यक्ति को भूमि हड़पने वाला घोषित करना व्यक्तियों के महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लंघन करने की संभावना है।पीठ ने कहा, "इस तरह की कार्रवाई कानूनी रूप से किस हद तक स्वीकार्य है, इस पर इस...

महिला को मातृत्व के लिए 'हां या ना' कहने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग यौन शोषण पीड़िता की प्रेग्नेंसी की जांच करने का आदेश दिया

17 वर्षीय किशोरी की प्रेग्नेंसी को मेडिकल रूप से टर्मिनेट करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि मेडिकल रूप से प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने संबंधी अधिनियम, 1971 की धारा 3(2) के तहत यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को मेडिकल रूप से टर्मिनेट को समाप्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि हमलावर के बच्चे की मां न बनने के अधिकार से वंचित करने से उनकी परेशानियां बढ़ेंगी।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा,"यौन उत्पीड़न के मामले में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में लाउडस्पीकरों के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में लाउडस्पीकर लगाने के खिलाफ जनहित याचिका इस आधार पर खारिज की कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली अनुमेय सीमा से अधिक शोर पैदा कर रही है।याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि जब वे महाकुंभ के सेक्टर 18 में प्रचार कर रहे थे तो उनके आसपास के शिविरों में लाउडस्पीकर (सार्वजनिक संबोधन प्रणाली) और एलसीडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस तरह के ध्वनि प्रदूषण से उनके ध्यान आदि में बाधा उत्पन्न हो रही...

'X' पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 17 फरवरी तक बढ़ी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर कथित एक्स 'x' (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 17 फरवरी तक बढ़ा दी।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ाई।बता दें कि जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में FIR दर्ज की, जिसमें विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद उन पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया।जुबैर ने FIR...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुराने और अप्रभावी आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए यूपी सरकार की नीति का विवरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से हलफनामे मांगे हैं, जिसमें पुराने और अप्रभावी आपराधिक मामलों को वापस लेने की राज्य की नीति पर उनके जवाब मांगे गए हैं। जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने सरकार के प्रमुख सचिव (गृह), अभियोजन महानिदेशक और प्रमुख सचिव (विधि) को 19 मार्च तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।न्यायालय ने यह आदेश अभियुक्त (मधुकर शर्मा) की याचिका पर विचार करते हुए पारित किया है, जिसमें लखनऊ के एसीजेएम न्यायालय द्वारा पारित आरोपपत्र और समन आदेश (11...

आरोप तय करने के समय जांच अधिकारी की उपस्थिति जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट; न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां हटाई गईं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि आरोप तय करने के चरण में जांच अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने मामले को देखने वाले पिछले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए न्यायिक अधिकारी को चेतावनी भी दी और उन टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया।एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत/प्रस्ताव है कि एक समन्वय पीठ समान शक्ति वाली किसी अन्य समन्वय पीठ द्वारा दिए...

महाकुंभ भगदड़: लापता लोगों के विवरण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर 29 जनवरी को प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद लापता हुए सभी लोगों का ब्योरा एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई है।मंगलवार (4 फरवरी) को दायर मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए बुधवार (5 फरवरी) को चीफ़ जस्टिस की अदालत के समक्ष उल्लेख किया गया था। इसके जवाब में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने कहा, 'हम देखेंगे। मंगलवार की कॉजलिस्ट के अनुसार, इस मामले को अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। याचिका में उन खबरों का हवाला दिया गया है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेहमानों को हिंदू मंदिरों को जूते-चप्पल से अपवित्र करने के लिए' उकसाने वाली बैठक में शामिल प्रतिभागी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिस पर एक बैठक में शामिल होने का आरोप है, जिसमें वक्ता ने कथित तौर पर उपस्थित लोगों को हिंदू धार्मिक प्रतीकों का अनादर करने और मंदिरों को जूते-चप्पल से अपवित्र करने के लिए उकसाया था।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने आरोपी भीष्म पाल सिंह को राहत दी, जिस पर BNS की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया।FIR की सामग्री के अनुसार इंफॉर्मेंट ने एक वायरल वीडियो देखा, जिसमें एक महिला ने कथित तौर पर हिंदू...

महाकुंभ के दौरान वकीलों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना पुलिस का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य आकस्मिकताओं के कारण न्याय में बाधा नहीं डाली जा सकती है और महाकुंभ के कारण वकीलों की आवाजाही में बाधा डालना न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालता है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा कि सुबह 10 बजे के लिए निर्धारित एक मामले की सुनवाई दो बार स्थगित कर दी गई, क्योंकि शहर में अत्यधिक यातायात की स्थिति के कारण वकील न्यायालय नहीं पहुंच सके।“हालांकि यह न्यायालय समझता है कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के कारण यह एक असामान्य स्थिति है, लेकिन पुलिस का यह कर्तव्य है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PG आयुर्वेद (MD/MS) कोर्ट में आंतरिक कोटा सीटों को AIQ में बदलने के खिलाफ याचिका पर BHU, आयुष मंत्रालय से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेशन 2024-25 के लिए आंतरिक संस्थागत कोटा सीटों के रूप में आरक्षित 25 सीटों को अखिल भारतीय कोटा (AIQ) PG (MD/MS), आयुर्वेद सीटों में बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और केंद्रीय आयुष मंत्रालय से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के आयुर्वेद संकाय में 2017-2022 शैक्षणिक सत्र में अपना बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) कोर्स पूरा करने वाले छह...

अभियुक्त को धारा 50 PMLA आवेदन की एडवांस कॉपी नहीं दी जाती है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रवर्तन निदेशक (ED) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 50 के तहत दायर आवेदन की अग्रिम कॉपी अभियुक्त को उपलब्ध नहीं कराना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।संदर्भ के लिए, PMLA की धारा 50 के तहत ED अधिकारी को किसी व्यक्ति को बुलाने और 2002 अधिनियम के तहत मामले के संबंध में उससे जानकारी मांगने का अधिकार है। इसके लिए बुलाए गए लोगों को ईमानदार और सही जानकारी प्रदान करने की...