यौन अपराध के खिलाफ कानून महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए, लेकिन पुरुष साथी हमेशा दोषी नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, और इस बात पर जोर दिया कि यौन अपराधों पर कानून सही मायने में महिला-केंद्रित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष साथी हमेशा दोषी होता है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सबूत पेश करने का भार शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पर होता है।पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्याय XVI "यौन अपराध", एक महिला और लड़की की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए...

वक्फ संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों में वक्फ के लाभार्थियों को पक्षकार बनाया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वक्फ के लाभार्थियों को वक्फ की संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों में पक्षकार बनने का अधिकार है। जस्टिस जसप्रीत सिंह ने कहा कि ऐसे लाभार्थी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत आवश्यक और उचित पक्षों की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय ने कहा कि “जहां कोई मुतवल्ली वक्फ के रजिस्टर से कुछ संपत्तियों को हटाने की अनुमति मांग रहा है, तो ऐसा मामला है, कम से कम उन पक्षों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जो मुतवल्ली के ज्ञान में प्रत्यक्ष लाभार्थी थे और...

अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक बार असफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) उत्तीर्ण करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पहले प्रयास में असफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती का वैकल्पिक स्रोत नहीं है।खंडपीठ ने कहा,“यह अनिवार्य रूप से शोक संतप्त परिवार को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, किसी सरकारी कर्मचारी के अचानक निधन से वित्तीय शून्यता पैदा होती है। यह...

राज्य मशीनरी को ब्लैकमेलिंग और असामाजिक कृत्यों में शामिल पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य मशीनरी को उन पत्रकारों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए जो अपने लाइसेंस की आड़ में आम आदमी को ब्लैकमेल करने जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने दो व्यक्तियों, एक पत्रकार और एक समाचार पत्र वितरक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जो धारा 384/352/504/505 आईपीसी, 3(2)(वीए), और 3(1)(एस) एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामले का सामना कर रहे हैं।यह आरोप लगाया गया था कि आवेदक निर्दोष व्यक्तियों के...

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी आदेश के खिलाफ अपील एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए के तहत की जा सकती है, पीड़ित व्यक्ति उस आदेश को चुनौती देने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 14-ए के अधिदेश पर विचार करते हुए, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पाया कि प्रावधान "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है और...

बलात्कार के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य स्खलन और हाइमन का टूटना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बलात्कार का अपराध बनने के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य का निकलना और हाइमन का फटना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और ओरल सेक्स करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी पीड़िता को अपने साथ ले गया और बाद में दोनों को एक कमरे में बिना कपड़ों के पाया गया। बालिका को बचाया गया और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ ओरल...

सीआरपीसी की धारा 483 के तहत दायर याचिका में फैमिली कोर्ट को धारा 125 सीआरपीसी के शीघ्र निपटारे का निर्देश देने की मांग की गई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के निपटारे में तेजी लाने के लिए पारिवारिक न्यायालय को निर्देश देने की मांग करने वाली धारा 483 सीआरपीसी के तहत दायर एक आवेदन, विचारणीय होगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, पारिवारिक न्यायालय एक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसलिए, धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश मांगने वाली धारा 483 सीआरपीसी की एक आवेदन, विचारणीय...

इलाहाबाद बैंक के चेक 30 सितंबर 2021 के बाद अमान्य, उनका 'अनादर' NIA Act की धारा 138 के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पूर्ववर्ती 'इलाहाबाद बैंक' (जिसका 1 अप्रैल, 2020 को 'इंडियन बैंक' में विलय हो गया था) के चेक 30 सितंबर, 2021 के बाद 'अमान्य' हो गए थे। नतीजतन, ऐसे चेकों का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध नहीं होगा।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने इस प्रकार एनआई अधिनियम की धारा 138 के जनादेश के आलोक में कहा, जिसमें कहा गया है कि बैंक को 'इसकी वैधता के दौरान' चेक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। "धारा 138 एनआई अधिनियम के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि...

वयस्कों का विवाह करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी वयस्क को अपनी पसंद की जगह जाने, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या अपनी इच्छा या इच्छा के अनुसार विवाह करने से नहीं रोक सकता क्योंकि "यह एक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है" इस प्रकार टिप्पणी करते हुए, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिसअरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एक वयस्क महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) को उसके चाचा के घर भेजने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की, जबकि उसके चाचा (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसके पति...

सहकारी ऋण समितियों में सेवानिवृत्ति की आयु तय करने का अधिकार प्रबंधन बोर्ड का विवेकाधिकार है, सरकार का नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड की एक शाखा के कर्मचारियों के सेवा मामले में कहा कि सहकारी ऋण समितियों को सेवानिवृत्ति की आयु तय करने में पूर्ण स्वायत्तता है। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि जून 2017 से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना बैंक के प्रबंधन के दायरे में एक नीतिगत निर्णय था, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की IX और X अनुसूचियों में सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों को नियंत्रित करने वाले आंध्र प्रदेश लोक...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम | केवल व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित विवाद 'वाणिज्यिक विवाद': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक होटल के मामले पर विचार करते हुए माना कि किसी अचल संपत्ति से संबंधित विवाद, जिसका उपयोग केवल व्यापार या वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाता है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी)(vii) के तहत 'वाणिज्यिक विवाद' के दायरे में आएगा। जस्टिस शेखर बी. सराफ ने कहा, "व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(सी)(vii) द्वारा परिभाषित "वाणिज्यिक विवाद" के दायरे में आते हैं। यह वर्गीकरण ऐसे...

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने केजीएमसी के कुलपति और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्ति आवेदन दायर करने की अनुमति दी

हाल ही में अवमानना ​​न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के विरुद्ध एक विशेष अपील पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति तथा कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष नोटिस के निर्वहन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, क्योंकि अवमानना ​​कार्यवाही अभी भी लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय- XXXV-E के नियम 5 में अवमानना ​​के मामलों में आरोपों का नोटिस जारी करने का प्रावधान है, जहां न्यायालय की अवमानना ​​के कथित कृत्य के एक...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में देवता और हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। हालांकि न्यायालय ने 31 मई को बहस पूरी होने के बाद खुली अदालत में मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने मामले को फिर से खोल दिया और मस्जिद समिति के...

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम | बहुत कम समय के नोटिस पर सुनवाई की लगातार तारीखें तय करना धारा 33ए के तहत सुनवाई के अवसर का उल्लंघन: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक सप्ताह के भीतर सुनवाई की लगातार तारीखें तय करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 33 ए के तहत परिकल्पित सुनवाई के अवसर का उल्लंघन होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 33 ए में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही में किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है, यदि वे चाहें। इसके अलावा, यह किसी भी पक्ष को न्याय निर्णय की कार्यवाही में स्थगन देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, इस शर्त पर कि एक पक्ष को ऐसी कार्यवाही के दौरान कुल तीन स्थगन ही...

वैवाहिक विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की ओर से दायर सीडी की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए, पति का दावा- सीडी में पत्नी के पोर्नोग्राफी में शामिल होने के सबूत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति द्वारा प्रस्तुत सीडी/डीवीडी की फोरेंसिक जांच का निर्देश दिया है, जिसमें कथित तौर पर उसकी पत्नी को फंसाने वाले यौन वीडियो हैं। पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर तलाक के लिए अपने मुकदमे और संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25 के तहत अपनी दो नाबालिग बेटियों की कस्टडी के लिए दायर मुकदमे का समर्थन करते हुए यह सबूत पेश करना चाहता है।याचिकाकर्ता का मामला था कि उसकी पत्नी किसी सेक्स रैकेट और पोर्नोग्राफी में शामिल है, यही वजह है कि वे...

PCS-J उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करे, जिससे उसकी लिखावट की तुलना की जा सके: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार द्वारा ली गई 6 परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ताकि उसकी लिखावट की तुलना की जा सके।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने उम्मीदवार श्रवण पांडे के इस दावे पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया कि अन्य सभी प्रश्नपत्रों में उनकी लिखावट अंग्रेजी उत्तर पुस्तिका में विशेष रूप से अनुपस्थित थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि...

पुलिस द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई जमीन पर व्यक्ति ने किया आत्मदाह: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन पर विचार किया

राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से पुलिसकर्मियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किए जाने के बाद खुद को आग लगाने वाले एक व्यक्ति की दुखद मौत से संबंधित एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम मांगे हैं।स्थानीय पुलिस मामले की जांच के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 12 जून तक जांच के लिए ऐसे मामलों में पर्याप्त विशेषज्ञता...

डिफेंस स्टेशनों के बाहर 'देखते ही गोली मार दी जाएगी' और 'अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी' लिखना उचित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रतिष्ठानों/स्टेशनों के बाहर लगाए गए साइनबोर्ड पर 'देखते ही गोली मार दी जाएगी' और 'अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी' जैसे संदेश लिखना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी सख्त चेतावनियां देने के लिए "हल्के शब्दों" का इस्तेमाल करना चाहिए।जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने कहा कि हालांकि यह सच है कि सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के परिसर में अतिक्रमण करने वालों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसे संदेश/शब्द बच्चों पर हानिकारक...

लिखित बयान में की गई स्वीकृति को आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत किए गए संशोधन आवेदन के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि लिखित बयानों में की गई स्वीकारोक्ति को संशोधन द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही टाइपोग्राफिकल त्रुटि हो या बहस करने वाले वकील में बदलाव हो।विपक्षी पक्ष ने लघु वाद न्यायालय में एक मामला दायर किया, जिसमें संशोधनकर्ताओं ने 05.02.2014 को एक लिखित बयान दायर किया था। इसके बाद, यह पाया गया कि टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण, लिखित बयान के साथ संलग्न दस्तावेजों में 'लाइसेंस डीड' वाक्यांश के बजाय 'किराएदार' शब्द था।वकील में बदलाव के बाद, संशोधनकर्ता ने सीपीसी के आदेश VI...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमएसएमई अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य पूर्व-जमा की कमी के लिए सुविधा परिषद अवॉर्ड के खिलाफ रिट याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत क्षेत्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, सुविधा परिषद (एमएसईएफसी), मेरठ जोन, मेरठ द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ने एमएसएमई अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य पूर्व-जमा करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि भले ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो, लेकिन यह न्यायालय...