महाकुंभ भगदड़: दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।

वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य (प्रतिवादी संख्या 2) को घटना पर एक व्यापक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भगदड़ के कारण हुई हताहतों की संख्या जारी करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई है।

जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली उनकी जनहित याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकार किए जाने के कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बजाय उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा था।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया संजीव खन्ना ने तिवारी से कहा,

"यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो चिंता का विषय है। लेकिन हाईकोर्ट जाएं। वहां पहले से ही एक न्यायिक आयोग गठित है।"

तिवारी ने कहा कि भगदड़ की घटनाएं नियमित हो रही हैं।

अपनी जनहित याचिका में एडवोकेट तिवारी ने एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की है जो बड़ी सभाओं में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश और सुझाव विकसित और लागू करेगी।

इसके अतिरिक्त जनहित याचिका में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है और निर्देश दिया गया है कि

सभी राज्य प्रयागराज में महाकुंभ के लिए उचित तरीके से अपने सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे। ये केंद्र अपने राज्यों से आने वाले लोगों को सुरक्षा उपायों और दिशानिर्देशों के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करेंगे और प्रदर्शित करेंगे। आपात स्थिति में ये केंद्र किसी भी सहायता के लिए तैयार रहेंगे

घोषणाओं, दिशा-निर्देशों, सड़कों आदि को दर्शाने वाले डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था भी अन्य भाषाओं में की जाएगी, ताकि विभिन्न भाषा और संस्कृति के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में उन्हें आसानी से मदद मिल सके।

सभी राज्य सरकारें श्रद्धालुओं को SMS व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बुनियादी दिशा-निर्देशों और सुरक्षा उपायों के बारे में संदेश भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड संदेशों की व्यवस्था भी करेंगी ताकि लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके।

उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से सभी राज्य सरकारें प्रयागराज महाकुंभ में डॉक्टरों और नर्सों की एक छोटी मेडिकल टीम भी तैनात करेंगी ताकि मेडिकल इमरजेंसी के समय मेडिकल स्टाफ की कमी न हो;

VIP मूवमेंट से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कोई असर या खतरा नहीं होना चाहिए और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाएगा

अपनी जनहित याचिका में एडवोकेट तिवारी ने तर्क दिया है कि अपने-अपने निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी राज्यों को महाकुंभ में जाने वाले अपने-अपने निवासियों के लिए उचित सुविधा, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, परिवहन और अन्य सुविधाओं के लिए आगे आना होगा।

जनहित याचिका में कहा गया,

“जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो ज्यादातर आम और गरीब लोग ही इसका शिकार बनते हैं। किसी भी कार्यक्रम या समारोह में जाने वाले वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। यहां तक ​​कि किसी भी अधिकारी, राजनेता और पुजारी या तथाकथित बाबाओं के गुजरने पर आम जनता का यातायात भी रोक दिया जाता है। इस भगदड़ की भयावह घटना से कई सवाल उठ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी और चूक पर सवाल उठ रहे हैं।”

हाईकोर्ट में एक अन्य जनहित याचिका लंबित है जिसमें भगदड़ के बाद लापता सभी व्यक्तियों का विवरण एकत्र करने के लिए एक न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई है।