महिला को मातृत्व के लिए 'हां या ना' कहने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग यौन शोषण पीड़िता की प्रेग्नेंसी की जांच करने का आदेश दिया

17 वर्षीय किशोरी की प्रेग्नेंसी को मेडिकल रूप से टर्मिनेट करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि मेडिकल रूप से प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने संबंधी अधिनियम, 1971 की धारा 3(2) के तहत यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को मेडिकल रूप से टर्मिनेट को समाप्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि हमलावर के बच्चे की मां न बनने के अधिकार से वंचित करने से उनकी परेशानियां बढ़ेंगी।

जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा,

"यौन उत्पीड़न के मामले में किसी महिला को मेडिकल रूप से प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने से मना करना और उसे मातृत्व की जिम्मेदारी से बांधना उसके सम्मान के साथ जीने के मानवीय अधिकार से वंचित करने के समान होगा, क्योंकि उसे अपने शरीर के संबंध में अधिकार है जिसमें मां बनने के लिए हां या ना कहना भी शामिल है। MTP Act की धारा 3(2) महिला के उस अधिकार को दोहराती है। पीड़िता को यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना अकल्पनीय दुखों का कारण होगा।”

याचिकाकर्ता 17 वर्षीय लड़की को आरोपी ने बहला-फुसलाकर भगा दिया। बाद में याचिकाकर्ता के पिता की शिकायत पर उसे बरामद किया गया। इसके बाद जब याचिकाकर्ता की पेट में तेज दर्द के लिए मेडिकल टेस्ट की गई तो पाया गया कि वह 3 महीने और 15 दिन की प्रेगनेंट है।

याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के साथ कई बार बलात्कार किया गया। इस संबंध में सत्र न्यायालय के समक्ष जांच का अनुरोध किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता अब 19 सप्ताह की प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके वकील ने प्रस्तुत किया कि गर्भावस्था उसे पीड़ा दे रही है। उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता नाबालिग होने के कारण बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। न्यायालय ने पाया कि गर्भ का चिकित्सीय समापन, नियम 2003 [गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा संशोधित] के नियम 3बी में यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार की पीड़िता और/या नाबालिग होने पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान है। इसने आगे पाया कि MTP की धारा 3(2)(बी) के स्पष्टीकरण 2 में 20-24 सप्ताह के बीच गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान है। यदि गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुई है और ऐसी गर्भावस्था पीड़िता को मानसिक पीड़ा देती रहेगी।

यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने समान परिस्थितियों में गर्भ को मेडिकल रूप से समाप्त करने की अनुमति दी, न्यायालय ने कहा कि पीड़िता को यौन उत्पीड़न के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को रखने के लिए हां या ना कहने का अधिकार है।

मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसी दिन याचिकाकर्ता की 3 सदस्यीय मेडिकल समिति द्वारा मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया। मामले को आज सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।