'अत्यधिक असुरक्षित युवा, गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं': राजस्थान हाईकोर्ट ने आश्रय गृहों को छोड़ने के बाद CCL की कठिनाइयों पर सुनवाई की

राजस्‍‌थान हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता के कारण सहायता अनुदान प्राप्त न होने से उनके सामने आ रही गंभीर चुनौतियों के बारे में बालिका गृह, अलवर में रहने वाले बच्चों से प्राप्त पत्र का संज्ञान लेते हुए एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका दर्ज की, जिसमें कहा गया कि संस्थागत देखभाल से स्वतंत्र जीवन में संक्रमण हर उस बच्चे के लिए एक कमजोर चरण था, जिसने अपना बचपन आश्रय गृहों में बिताया था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने फैसला सुनाया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक निवेश, जागरूकता और जवाबदेही की...

गैर-योग्य विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को मजबूर करना बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ग्रेड III शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) का तबादला रद्द कर दिया जिनका विषय बदलकर अंग्रेजी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी शिक्षक को ऐसा विषय पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाए, जिसमें वह योग्य नहीं है तो उसे विभागीय कार्रवाई जैसे प्रतिकूल नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सनीप शाह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि शिक्षक का यह तबादला छात्रों को एक योग्य शिक्षक से पढ़ने के अधिकार से वंचित कर देगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत उनके शिक्षा के...

POCSO Act | “बाल विशेष” प्रक्रियात्मक सुरक्षा उस पीड़ित को उपलब्ध नहीं हो सकती जो मुकदमे के दौरान वयस्क हो जाता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि POCSO अधिनियम की धारा 33(2) और 37 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय पीड़ित की आयु पर निर्भर हैं, और उन्हें "बच्चे" की वैधानिक परिभाषा तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसलिए, जब कोई पीड़ित मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वयस्क हो जाता है, तो ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू नहीं होते। "जबकि POCSO अधिनियम वास्तव में एक परोपकारी कानून है, जिसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है, इसमें निहित सुरक्षात्मक तंत्र को वयस्कों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है...ऐसा...

राजस्व बोर्ड की प्रशासनिक शक्ति संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट की पर्यवेक्षी शक्तियों के समान नहीं: राजस्‍‌थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम) की धारा 221 के तहत राजस्व मंडल को दी गई शक्ति केवल प्रशासनिक प्रकृति की है तथा संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट की पर्यवेक्षी शक्ति के समान नहीं है। इसलिए, ऐसी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में, किसी भी डिक्री या न्यायिक आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 221, मंडल को सभी राजस्व न्यायालयों तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण तथा नियंत्रण की सामान्य शक्तियाँ प्रदान करती है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड...

गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम के तहत कर्मचारियों को हटाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान बाध्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी संस्था को कोई भी अनुदान प्राप्त हो रहा है, तो संपूर्ण संस्था को सहायता प्राप्त मानी जाएगी और यदि किसी विशेष पद के लिए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे कर्मचारियों को भी कर्मचारियों के लिए राज्य गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम और संबंधित संस्थाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। जस्टिस आनंद शर्मा ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के बावजूद, राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम की धारा 18 के तहत किसी भी प्रकार की...

"छिपे हुए अनावश्यक विचार': राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल को छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने पर राज्य की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल के निर्माण के लिए आरक्षित भूमि को छात्रावास के निर्माण के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है, वह भी राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि का निपटान) नियम, 1974 के नियम 18 के विपरीत, केवल 5% के बहुत कम आरक्षित मूल्य पर। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने आवंटन को अवैध और बिना किसी औचित्य के बताते हुए कहा कि प्रतिवादी समाज के पक्ष में भूमि के आवंटन के लिए राज्य की पूरी कार्रवाई के पीछे कुछ "छिपे हुए बाहरी विचार" थे।अदालत सनाढ्य गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से राज्य द्वारा पारित...

नई विशिष्ट दलीलों के अभाव में वापस किए गए वाद पर उसी अदालत द्वारा दोबारा सुनवाई नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार वाद वापस कर दिए जाने के बाद, पुनः स्थापित मामले में किसी विशिष्ट नई दलील या कथन के अभाव में, उसी अदालत द्वारा पहले की वाद में किए गए उन्हीं कथनों के आधार पर उस पर विचार नहीं किया जा सकता। ज‌स्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि धारा 151, सीपीसी के तहत किसी भी आवेदन में किए गए कथनों को औपचारिक दलीलों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इसलिए, केवल उसी के आधार पर, उसी अदालत में कोई भी मुकदमा पुनः पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"एक बार जब वादी को वाद वापस...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य उम्मीदवारों के लिए NEET देने के आरोपी MBBS स्टूडेंट का निलंबन किया रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन MBBS स्टूडेंट को राहत दी, जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने NEET UG परीक्षा-2023 में कुछ अन्य उम्मीदवारों की नकल की थी। संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया कि वे उन्हें कक्षाओं में उपस्थित होने और परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस तरह के कृत्य में शामिल उम्मीदवारों के प्रवेश को निलंबित, निष्कासित या रद्द करने की शक्ति...

मासिक धर्म के कारण होने वाली एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को राहत दी, जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) के तहत बीएससी (नर्सिंग) में एडमिशन नहीं दिया गया जबकि वह योग्य थी। उसे उस समय भारी मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर अनफिट घोषित किया गया।जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने कहा,“याचिकाकर्ता जैसी किसी भी लड़की की स्वास्थ्य स्थिति विशेषकर जब हीमोग्लोबिन स्तर मासिक धर्म के भारी रक्तस्राव के कारण कम पाया गया हो, उसकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। मासिक धर्म को किसी भी लड़की की शिक्षा के लिए बाधा के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य छात्र को प्रवेश देने के लिए राज्य विश्वविद्यालय पर 10 लाख का जुर्माना लगाया, BSc कोर्स जारी रखने की उसकी याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंसेज पर B.Sc कोर्स में एक अयोग्य छात्र को प्रवेश देने और बाद में उसे प्रथम वर्ष की अंतिम परीक्षा देने की अनुमति नहीं देने के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण छात्र का एक वर्ष बर्बाद हो गया है, जिससे उसके भविष्य के शैक्षणिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही, जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अयोग्य छात्र द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान...

'नाम में क्या रखा है': शेक्सपियर का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- मां को बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार

'नाटककार विलियम शेक्सपियर के "रोमियो एंड जूलियट से उद्धरण नाम में क्या रखा है?" का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि नाम ही सब कुछ है, कहा कि यह किसी की कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक पहचान का आधार है। इसलिए जन्मदाता होने के नाते मां को अपने बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा,"विलियम शेक्सपियर के विश्व प्रसिद्ध नाटक "रोमियो एंड जूलियट" में प्रसिद्ध उद्धरण है- "नाम में क्या रखा है?" नाम के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 से पहले स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण कॉलेजों से 50,000 रुपये की बैंक गारंटी की मांग संबंधी आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) द्वारा दायर 139 विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए एकल जज का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2018 शैक्षणिक सत्र से पहले स्थापित/मान्यता प्राप्त ITIs को भी प्रति इकाई 50,000 रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करनी होगी।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। ये अपीलें उन ITIs द्वारा दायर की गई थीं, जो विभिन्न राज्यों में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। अपीलों में एकल जज के उस आदेश...

काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान सरकार ने एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

राजस्थान सरकार ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने 16 मई को राज्य की अपील पर सुनवाई की और अपने आदेश में कहा,"मामले को आरोपी सलमान खान द्वारा दायर आपराधिक अपील के साथ 28.07.2025 को सूचीबद्ध करें।"2018 में मामले के मुख्य आरोपी एक्टर सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था जबकि सह-आरोपी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे...

कांस्टेबल ने 4 दिन तक जब्त अफीम अवैध रूप से रखी अपने पास, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी पुलिस कांस्टेबल की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी, जिसने एक वाहन से बरामद की गई अफीम को चार दिन तक अवैध रूप से अपने पास रखा।जस्टिस फर्जंद अली ने इस मामले को कानून लागू करने वाली एजेंसी के सदस्यों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों का एक अनोखा उदाहरण करार दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत किसी भी प्रकार का प्राधिकरण या लाइसेंस होने के बावजूद मादक पदार्थ का कब्जे में होना स्वयं में एक अपराध है।याचिकाकर्ता कांस्टेबल और उसका सहकर्मी...

रोजगार रिकॉर्ड में आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को न दर्शाना आम बात: राजस्थान ‌हाईकोर्ट ने ऐसे कर्मचारी को अवॉर्ड देने को बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (प्रतिवादी) को प्रतिकर प्रदान किया गया था, जो अपने रोजगार के दौरान घायल हो गया था, लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा रजिस्टर या नियोक्ता-अपीलकर्ता के उपस्थिति रजिस्टर में दिखाई नहीं दे रहा था। न्यायाधिकरण के इस तर्क से सहमत होते हुए कि कर्मचारी एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो सकता है, न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि औपचारिक रोजगार रिकॉर्ड में आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी...

कोचिंग सेंटर्स में 14 आत्महत्याएं, फिर भी नहीं बना कानून: राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा सहित अन्य कोचिंग संस्थानों में बढ़ती स्टूडेंट आत्महत्याओं पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि साल 2025 में अब तक 14 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन राज्य सरकार ने 2016 से लंबित जनहित याचिका के बावजूद कोई कानून नहीं बनाया।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोर्ट ने बार-बार दिशा-निर्देश जारी कर स्थिति सुधारने का प्रयास किया, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।प्रतिवादी कोचिंग संस्थान की ओर से यह दलील दी गई कि...

कर्मचारी को नया नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद राज्य पहले की नियुक्ति में बांड की शर्त लागू नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी कर्मचारी को नई नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो वह अब पुरानी नौकरी के बॉन्ड की शर्तों से बंधा नहीं रह सकता।जस्टिस रेखा बोरणा याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारी से 5 लाख रुपये की वसूली के आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर रहते हुए 5 साल की सेवा पूरी किए बिना इस्तीफा दिया और नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई> इसलिए उसे बॉन्ड की रकम चुकानी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 गैर-कार्यशील लोक अदालतों पर राज्य के जवाब की आलोचना की, प्रधान विधि सचिव को 22 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

16 गैर-कार्यशील स्थायी लोक अदालतों से संबंधित एक स्वप्रेरणा याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और कानूनी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय द्वारा 13 मई 2025 को जारी निर्देश के अनुपालन में हलफनामा दायर किया गया लेकिन यह बहुत ज्यादा असंतोषजनक है।"न्यायालय ने 13 मई...

कार्य में देरी के लिए जिम्मेदार पक्ष द्वारा लगाए गए निश्चित हर्जाने की वापसी में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि कार्य के पूरा होने में देरी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पक्ष द्वारा परिसमाप्त क्षतिपूर्ति लगाना अनुचित है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की पीठ ने कहा, इसलिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपीलीय हस्तक्षेप के सीमित दायरे को देखते हुए, इस तरह की क्षतिपूर्ति वापस करने के मध्यस्थ के निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तथ्यराजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना ने 03.02.2003 के अनुबंध के तहत ब्यावर रोड, अजमेर को चौड़ा और मजबूत...

'झूठे बलात्कार के आरोप असामान्य नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने पार्टियों के बीच दुश्मनी और चिकित्सा साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए दोषी को बरी किया

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को दरकिनार करते हुए बलात्कार के एक दोषी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि झूठे आरोप असामान्य नहीं हैं, इसलिए न्यायपालिका को विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए, खासकर बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों वाले मामलों में। यह माना गया कि इस तरह के आरोप बदला लेने, जबरन वसूली या वित्तीय दायित्वों से बचने जैसे उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने यह फैसला अभियोजन पक्ष की गवाही की वैज्ञानिक और चिकित्सा साक्ष्य से पुष्टि न होने, FSL...