उम्मीदवारों की डिग्री में विसंगतियों के आरोप पर नियुक्तियां रद्द नहीं कर सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच करने के लिए पैनल बनाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति के समय उनके द्वारा प्रस्तुत डिग्री में विसंगतियों के बारे में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की तथ्यात्मक जांच करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया।जस्टिस दिनेश मेहता ने अपने आदेश में समिति का गठन करते हुए कहा कि जब तक समिति राजस्थान राज्य-माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती, तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई पूर्वाग्रहपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती है। "याचिकाकर्ताओं के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेल डीड की प्रमाणित प्रति पेश करने की याचिका खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा मुकदमा दायर होने के 13 साल बाद स्थानांतरित

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें वादी दायर होने के 13 साल बाद बिक्री विलेख को रिकॉर्ड पर लाने की वादी की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि केवल इसलिए कि मुकदमा वादी के साक्ष्य के चरण में था, इसने वादी को एक दस्तावेज पेश करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं दिया जो मुकदमा दायर करने के समय से उनकी जानकारी में था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने आगे कहा कि वादी ने "इस तरह की देरी के लिए पर्याप्त कारण" नहीं बताया। याचिकाकर्ता ने CPC के Order VII Rule 14 के...

'मनमाना': राजस्थान हाईकोर्ट ने उस विधवा की नियुक्ति का आदेश दिया, जिसे वैवाहिक मुद्दे से जुड़े लंबित आपराधिक मामले के कारण पद से वंचित कर दिया गया था

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विधवा उम्मीदवार को राहत प्रदान की है, जिसने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के साक्षात्कार को सफलतापूर्वक पास कर लिया था, लेकिन वैवाहिक कलह से उत्पन्न लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर उसे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि लंबित आपराधिक कार्यवाही के बावजूद सर्कुलर में अयोग्यता के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है, प्रशासनिक विवेक को अवतार सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप काम करना...

लंबे समय से नॉन-रोटेशनल सेवा दे रहे होमगार्ड अब 'स्वयंसेवक' नहीं, राज्य की ओर से शोषण देखना निराशाजनक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो होमगार्ड बिना किसी ब्रेक के अपनी तैनाती के बाद से ही गैर-रोटेशनल ड्यूटी पर थे, उन्हें "स्वयंसेवक" नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी सेवा की असाधारण लंबी अवधि ने उनकी भूमिका को स्वैच्छिक से राज्य के साथ वास्तविक रोजगार में बदल दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने आगे कहा कि उनकी सेवाओं पर इतना अधिक निर्भर होने के बावजूद, राज्य उन्हें उचित सुरक्षा, पारिश्रमिक, नौकरी की सुरक्षा या सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ दिए बिना लागत प्रभावी श्रमिक के रूप में शोषण कर रहा...

अस्थाई शिक्षक गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम के तहत बर्खास्तगी को चुनौती दे सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, 1989 (Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act) की धारा 19 के तहत अस्थायी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले में भी अपील सुनवाई योग्य है, क्योंकि अधिनियम की धारा 18 के तहत दिए गए आदेश का पालन नियमित और अस्थायी कर्मचारियों दोनों के मामले में किया जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 18 संस्थानों में कर्मचारियों को हटाने, बर्खास्त करने या पद कम करने की प्रक्रिया मुहैया करती है।अधिनियम की धारा 19 में धारा 18 के तहत पारित...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील कार्यालय में प्रशासनिक और ढांचागत कमियों को सुधारने के लिए सुझाव देने के लिए 5 सदस्यीय पैनल बनाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील के कार्यालय की मौजूदा कमियों, संरचनात्मक आवश्यकताओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं की जांच करने और क्षमता बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए बार के सदस्यों की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है।जस्टिस फरजंद अली ने सरकारी वकील के कार्यालय के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जैसे कि मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, राज्य कानून अधिकारियों को अपर्याप्त पारिश्रमिक, और परिणामस्वरूप प्रक्रियात्मक देरी के...

BDS/MBBS मेडिकल अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु के संबंध में तुरंत सर्कुलर जारी किया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सर्कुलर या अधिसूचना जारी करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि BDS (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी)/MBBS डिग्री धारक मेडिकल अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु अब 62 वर्ष होगी और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।जस्टिस रेखा बोरणा ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें BDS डिग्रीधारी याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु में रिटायर किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने यह निर्णय डॉ. सर्वेश प्रधान बनाम राजस्थान...

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी संस्थानों को 'अनियमित प्रवेश देने से बाज' आने की चेतावनी दी, तीन डेंटल कॉलेजों पर प्रति छात्र ₹7.5 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने इक्विटी के सिद्धांत को अपनाते हुए 2018-19 और 2019-2020 में तीन मेडिकल कॉलेजों द्वारा "अनियमित रूप से" भर्ती किए गए कुछ मेडिकल छात्रों के प्रवेश को नियमित कर दिया, बशर्ते छात्रों को 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़े।जस्टिस दिनेश मेहता ने व्यास डेंटल कॉलेज, एकलव्य डेंटल कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज पर अनियमित एडमिशन देने के लिए प्रति छात्र 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान 31 जुलाई तक किया जाना है। निजी कॉलेजों को चेतावनी देते हुए कहा गया: उन्होंने कहा,...

28 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑथोरिटी से उस व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने को कहा, जिसने दो साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत पारेषण निगम से एक ऐसे व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति की याचिका पर विचार करने को कहा, जिसने वर्ष 1997 में अपने पिता को खो दिया था। उस समय वह व्यक्ति केवल 2 वर्ष का था।आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए एक तत्काल राहत होती है, जो कमाने वाले के खोने से होने वाले वित्तीय संकट को कम करती है।इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के चल रहे वित्तीय संकट का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि 28 साल बीत जाने के बावजूद राहत पर विचार किया जाए।जस्टिस...

21 पेड़ लगाओ: राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले कर्मचारी पर शर्त लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक श्रमिक पर 21 पेड़ लगाने की शर्त लगाई, क्योंकि उसने अपने औद्योगिक विवाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर की मांग की थी। निर्धारित तिथि पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने पर श्रम न्यायालय ने पहले ही उसका दावा खारिज कर दिया था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा, "ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार पेड़ लगाना एक ऐसी पहल है, जिसे यह न्यायालय उचित मानता है, क्योंकि पेड़, चाहे दशकों तक या सदियों तक, लगातार और चुपचाप शहर और आसपास के समुदाय को कई लाभ प्रदान करेंगे।...

अनरजिस्टर्ड डीड पर संपार्श्विक उद्देश्य की सीमा तक भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि स्टाम्प शुल्क, जुर्माना और प्रासंगिकता का प्रमाण दिया जाएः राजस्‍थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर मुकदमे में अपंजीकृत विभाजन विलेख को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टांप शुल्क के भुगतान, जुर्माना और प्रासंगिकता के प्रमाण आदि के अधीन संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए विभाजन विलेख पर भरोसा कर सकता है। डॉ. जस्टिस नुपुर भाटी की पीठ ने सीता राम भारमा बनाम रामावतार भारमा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि, ...

COVID-19 की इंटर्नशिप के आधार पर बोनस अंकों की मांग वाली याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने की खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा कोर्स कर रहे विभिन्न छात्रों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान की गई इंटर्नशिप के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति के लिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट (CHA) को दिए गए बोनस अंकों का लाभ मांगा था।जस्टिस अरुण मोंगा ने अपने निर्णय में कहा कि इंटर्नशिप, जिस बिना पर डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जा सकता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए इसे रोजगार नहीं माना जा सकता, बल्कि यह छात्रावस्था...

आयकर अधिनियम | राजस्थान हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर धारा 153सी के तहत शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ चुनौती खारिज की, कहा- चैट की पुष्टि की गई थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153सी के तहत कार्यवाही शुरू करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि यह कार्यवाही केवल कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर शुरू की गई थी, यह देखते हुए कि चैट में दी गई जानकारी विशिष्ट लेन-देन द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई थी और इसलिए, उक्त चैट को धारा 153सी के तहत "अन्य दस्तावेजों" की परिभाषा के अंतर्गत माना जा सकता है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि धारा 153सी...

विभागीय मामलों को लापरवाही से संभालने वाले प्रभारी अधिकारी: राजस्थान हाईकोर्ट ने सुधारात्मक उपाय सुझाए, दोषी अधिकारियों पर लागत थोपने की चेतावनी दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा सरकारी वकीलों को मूल केस फाइल उपलब्ध न कराने की निंदनीय लापरवाही और ढिलाईपूर्ण रवैये पर पीड़ा व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और वादियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।इस पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण सुधारात्मक निर्देश जारी किए, यह देखते हुए कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा मामलों को गंभीरता और तात्कालिकता के साथ नहीं लिया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सतत प्रशिक्षण और...

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल के खराब 12वीं बोर्ड परिणाम के लिए रसायन विज्ञान शिक्षक के खिलाफ निंदा खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक पर लगाया गया निंदा दंड खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि संबंधित स्कूल का रसायन विज्ञान में 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानक से नीचे रहा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,"ऐसा कोई आरोप नहीं था कि संबंधित स्कूल का परिणाम याचिकाकर्ता की ओर से किसी गलती या चूक के कारण गिरा" जिस स्थिति में उसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 ("नियम") के नियम 17 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने आगे कहा,"परिणाम...

दवाएं और प्रसाधन सामग्री अधिनियम | सक्रिय घटक सीमा के भीतर होने पर विफल विघटन परीक्षण मामूली दोष, अभियोजन योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

विभिन्न प्रक्रियात्मक चूकों का उल्लेख करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 2017 में दवाएं और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दायर शिकायत खारिज कर दी।यह मामला उस समय दायर किया गया, जब एक दवा नमूने ने विघटन परीक्षण (Dissolution Test) में विफलता दर्ज की। हालांकि इसमें सक्रिय घटक निर्धारित मानकों के भीतर था।अदालत ने पाया कि निर्धारित दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार इस प्रकार की दोषपूर्णता को मामूली दोष माना जाता है, जिसके लिए अभियोजन की अनुमति नहीं है।अदालत ने यह भी कहा कि विलंबित विघटन...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकूल न्यायालय आदेशों के बावजूद शैक्षणिक मानदंडों का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारी के नियमितीकरण को वापस लेने का आदेश दिया, 2 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता पूरी न करने के कारण एक सरकारी कर्मचारी के नियमितीकरण को वापस लेने के आदेश रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि यह आदेश न केवल न्यायालय की खंडपीठ के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, बल्कि न्यायिक मिसालों का भी उल्लंघन करता है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की योग्यता का मुद्दा मुकदमे के पहले दौर के दौरान नहीं उठाया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि मुकदमे के पहले चरणों के दौरान इस मुद्दे को उठाने में विफलता योग्यता...

Income Tax Act की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 148 के तहत आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) के पास अधिकार नहीं है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा,"JAO के पास 1961 के एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इससे न केवल धारा 151ए कमजोर हो जाएगी, बल्कि इसकी सक्रियता भी कम हो सकती है।"Income Tax Act, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी (AO) को मूल्यांकन कार्यवाही...

बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन सार्वजनिक हित को प्रभावित करता है, अदालतों को अंतरिम निषेधाज्ञा देने में तत्पर होना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) के स्पष्ट उल्लंघन के मामलों में, न केवल प्रभावित पक्ष के हितों की सुरक्षा के लिए बल्कि सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए भी तत्काल निषेधाज्ञा (Injunction Order) जारी किया जाना आवश्यक है।जस्टिस अनूप कुमार धंड की पीठ ने इस संदर्भ में राजनी प्रोडक्ट्स द्वारा दायर अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) याचिका को स्वीकार कर लिया।याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि प्रतिवादी उनकी पंजीकृत “Swastik” ट्रेडमार्क का लगभग समान और...

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: चयन प्रक्रिया समाप्त मानकर मूल दस्तावेज वापस लेने पर महिला की क्लर्क नियुक्ति से इनकार गलत

राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला को क्लर्क के रूप में नियुक्ति देने का निर्देश दिया, जिसने चौथी प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन उसे इस आधार पर नियुक्ति देने से मना कर दिया गया कि तीन पूरक चयन सूचियाँ जारी होने और प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसने अपने मूल दस्तावेज वापस ले लिए और एक पूर्व-टाइप किए गए हलफनामे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि वह भविष्य में इस पद के लिए कोई दावा नहीं करेगी।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि राज्य ने खुद ही अपने मूल दस्तावेजों को अत्यधिक...