अस्थायी पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना कैदियों के नियमों के नियम 14(सी) के तहत स्थायी पैरोल दिए जाने पर रोक नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि अस्थायी पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना राजस्थान कैदी (पैरोल पर रिहाई) नियम, 1958 के नियम 14(सी) के तहत स्थायी पैरोल प्राप्त करने पर रोक नहीं लगाया जा सकता।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल अवधि से अधिक समय तक रहना 1958 के नियमों के नियम 14(सी) में निहित प्रतिबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता। नियम 14(सी) में कहा गया कि जेल या पुलिस हिरासत से भागने वाले या हिरासत से भागने का प्रयास करने वाले कैदियों को स्थायी पैरोल नहीं दी...

सीआरपीसी की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, 'रैक से डॉकेट हटाने के सांख्यिकीय उद्देश्यों' के लिए नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की, जिसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और निश्चित निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि शिकायतकर्ता अब आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता।अदालत ने कहा कि ऐसी शक्ति का उपयोग 'रैक से डॉकेट हटाने' जैसे सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए 'मनमाने ढंग से' और 'यांत्रिक रूप से' नहीं किया जाना चाहिए। इसने रेखांकित किया कि इस तरह के कठोर कदम न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर देंगे।यह मामला एन.आई. एक्ट की...

मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट द्वारा एक ही आरोपी के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए आंशिक संज्ञान लेना उचित नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने माना कि एक ही आरोपी के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग न्यायालयों द्वारा दो बार संज्ञान नहीं लिया जा सकता।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच ने कहा कि अतिरिक्त सेशन जज द्वारा याचिकाकर्ता क्रमांक 1 से 3 के विरुद्ध धारा 307 और 148 के अंतर्गत नए सिरे से संज्ञान लेने का कार्य, मजिस्ट्रेट द्वारा पहले से संज्ञान लिए गए आईपीसी की धारा 323, 341, 325, 308 और 379 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के अतिरिक्त कानून के अनुरूप नहीं है।जयपुर में बैठी पीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है...

मंदिर के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य; भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा ट्रस्टी के पास नहीं, देवस्थान विभाग के पास जमा किया जाना चाहिए: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजा आयुक्त, देवस्थान विभाग के खाते में जमा किया जाना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह मंदिर के अधिकारों की रक्षा करे और आयुक्त को धर्मार्थ बंदोबस्त का कोषाध्यक्ष माना जाता है, इसलिए देवस्थान विभाग 'सार्वजनिक ट्रस्ट' के रूप में रजिस्टर्ड मंदिरों के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा दायर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने Common Cause List को अलग करने के एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई

एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा 145 पेज लंबी 'कॉमन कॉज़ लिस्ट' (Common Cause List) बनाने के लिए रजिस्ट्री को चेतावनी देने के बाद खंडपीठ ने लिस्ट को कॉज़ लिस्ट (i) और कॉज़ लिस्ट (ii) के रूप में अलग करने के पूर्ववर्ती निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, इन लिस्ट में संबंधित वाद सूचियों में विशिष्ट नोट्स शामिल होने थे, जिसमें उल्लेख किया गया कि क्या यह स्थानापन्न पीठ की नियमित सूची है या अदालत नहीं रखने वाली पीठ की अतिरिक्त कॉज़ लिस्ट है।डॉ. जस्टिस...

लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर और आम जनता को प्रभावित करता है': राजस्थान हाइकोर्ट ने सरपंच के निलंबन आदेश खारिज किया

यह देखते हुए कि तुच्छ आधारों पर या राजनीतिक प्रतिशोध के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को निलंबित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है और आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, राजस्थान हइकोर्ट ने बावड़ी कल्ला ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ निलंबन आदेश को खारिज कर दिया।जोधपुर में बैठी पीठ ने टिप्पणी की,"राजनीतिक प्रतिशोध के कारण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्तियों को निलंबित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है। इसलिए प्रतिवादियों का यह दायित्व है कि वे उचित सोच-विचार के बाद...

राजस्थान हाइकोर्ट ने COVID-19 के दौरान पंचायत को देय संविदा शुल्क माफ किया, कहा- यह मानवीय नियंत्रण से परे था, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में पंचायत कॉन्ट्रैक्ट के उच्चतम बोलीदाताओं से उनके दायित्वों में चूक के लिए लगभग 19 लाख रुपये की वसूली की छूट दी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का यह उल्लंघन मार्च 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान हुआ जब महामारी के कारण सभी औद्योगिक संचालन बंद थे।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की सिंगल बेंच ने आदेश में उल्लेख किया कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान मानव नियंत्रण से परे स्थितियां हुईं। जोधपुर में बैठी बेंच ने कहा कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो, लेकिन...

पीड़िता के मृत्यु के समय दिए गए कई बयान एक-दूसरे के विपरीत, सुसंगत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने 35 साल पुराने बलात्कार मामले में आरोपी को बरी किया

हाल ही में, राजस्थान हाईकोर्ट ने 1989 से बलात्कार के एक मामले में सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि पीड़िता द्वारा दिए गए कई मृत्युपूर्व बयान एक-दूसरे के अनुरूप नहीं थे। इस तरह के मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर दोषसिद्धि जो भौतिक विवरणों में विपरीत हैं, असुरक्षित साबित हो सकती है, कोर्ट ने भद्रगिरि वेंकट रवि बनाम आंध्र प्रदेश के लोक अभियोजक उच्च न्यायालय (2013) पर भरोसा करते हुए दोहराया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि मृतक के मृत्युपूर्व बयान दर्ज...

बिना किसी विरोध के 'पूर्ण और अंतिम निपटारे' के बाद भुनाए गए चेक, राजस्थान हाईकोर्ट ने मध्यस्थता से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर बेंच ने माना है कि मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति नहीं दी जाएगी यदि पार्टियों ने पहले ही पूर्ण और अंतिम समझौता कर लिया है, और आवेदक ने विरोध या आपत्ति के बिना निपटान राशि को भुना लिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में, विवाद को गैर-मध्यस्थ माना जाएगा।चीफ़ जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को तुच्छ माना जाएगा यदि यह पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम निपटान और निपटान के हिस्से के रूप...

सेशन कोर्ट सीआरपीसी की धारा 319 के चरण तक प्रतीक्षा किए बिना अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान ले सकता है: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सेशन कोर्ट सीआरपीसी की धारा 319 के तहत निर्धारित चरण तक प्रतीक्षा किए बिना पुलिस द्वारा अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान ले सकता है।संबंधित केस कानूनों की विस्तृत चर्चा के बाद जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एडिशनल सेशन कोर्ट ने मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सौंपे जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 193 के तहत शेष अभियुक्तों के विरुद्ध सही ढंग से संज्ञान...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी निजता में बाधा न आए और विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए उन्हें उचित सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाया जाए।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और निरंतर मेडिकल देखभाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए आसाराम द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया। पिछले...

आदेश की अवहेलना करने वाले पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा - "कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं"

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने आपराधिक पुनरीक्षण के मामले में पारित आदेश की पालना नहीं करने और अवमानना का नोटिस मिलने पर भी पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश की पालना की कोई इच्छा जाहिर नहीं करने पर कानून की सर्वोपरिता के बुनियादी सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कठोर शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और निश्चित रूप से कोई हो भी नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों न हो।जस्टिस अली ने पुलिस अधिकारी का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आदेश में कहा कि किसी लोक...

सच्चाई को छिपाने के लिए जानबूझकर अवज्ञा: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपराध स्थल के सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य को पेश न करने के लिए राज्य को फटकार लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के आदेश के बावजूद महत्वपूर्ण सबूत को रोकने के लिए राज्य के सहायकों की निंदा की है, जिसे कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के बराबर माना है।जस्टिस फरजंद अली की सिंगल जज बेंच एनडीपीएस मामले से उत्पन्न तीन जमानत याचिकाओं में आदेश सुना रही थी। “अभियोजन एजेंसी को दस्तावेजों को छिपाने का क्या डर था; जिसका उत्पादन सत्य के बारे में बात करेगा? ऐसा लगता है कि 'चोर की दाढ़ी में धब्बे हैं'; और यह मानने के लिए मजबूत परिस्थितियां हैं कि अभियोजन एजेंसी कोर्ट के सामने...

जांच और सुनवाई के दौरान बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर होने का मामला: राजस्थान हाइकोर्ट ने पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया

जांच और सुनवाई के दौरान बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर होने की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने आदेश में उल्लेख किया कि कई मामलों में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 24(5), 33(7) और भारतीय दंड संहिता की धारा 228-A की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया जा रहा है।जयपुर...

राजस्थान हाइकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को कपड़े उतारने के लिए कहने के आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ़ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई

राजस्थान हाइकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ़ 27 मई तक बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिस पर पिछले महीने बलात्कार पीड़िता को कपड़े उतारने और उसके घाव दिखाने के लिए कहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। हाइकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी मामले को सनसनीखेज न बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश (आरोपी-जेएम के खिलाफ़ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए) पारित किया।न्यायालय ने राज्य सरकार केंद्रीय सूचना...

'समझ नहीं आता कि UAPA कैसे लगाया': राजस्थान हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थान पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' लिखने के आरोपी को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के हनुमानगढ़ क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर दीवार पर "खालिस्तान जिंदाबाद" का नारा लिखने के आरोपी सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के दो कथित कार्यकर्ताओं को जमानत दी।न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा कि यह "समझ में नहीं आता" कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के दंडात्मक प्रावधान कैसे लागू किए गए। न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियुक्त के अपराध के बारे में अनुमान लगाने के लिए कोई ठोस परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है।जस्टिस फरजंद अली की पीठ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीडि़ता की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की पीडि़ता नाबालिग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके गर्भ समापन की अनुमति दी है। न्यायाधीश डॉ. नुपुर भाटी की एकलपीठ ने अतिआवश्यक प्रकरण के रूप में याचिका की सुनवाई करते हुए जोधपुर के उम्मेद अस्पताल प्रशासन को त्वरित रूप से जितना जल्दी हो सके याचिकाकर्ता के गर्भ समापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।याचिकाकर्ता की ओर से प्रो-बोनो पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनीष व्यास व अजय कुमार ऑगस्टीन ने कहा कि याचिकाकर्ता सामूहिक दुष्कर्म की शिकार किशोरी है। सुरक्षित...

पूर्व वैमनस्य दो धार वाले हथियार की तरह: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने हत्या के आरोप का सामना कर रहे एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते हुए रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा है कि किसी आपराधिक मामले पर निर्णय करते समय न्यायालयों को तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य को व्यापक परिदृश्य से देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व वैमनस्य दो धार वाले हथियार की तरह है। इसका एक पहलू यह है कि यह आरोपी के लिए दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई का कारण बनता है। यह आरोपी को बदला लेने के लिए प्रेरित करता है और उसे उकसाता है, जबकि इसका दूसरा पहलू यह है...

अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद राज्य द्वारा NOC देने में देरी: राजस्थान हाइकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को GNM, BSC नर्सिंग कोर्स संचालित करने की अनंतिम अनुमति दी

अंतरिम आदेश में राजस्थान हाइकोर्ट ने जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और श्री खुशाल दास यूनिवर्सिटी को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए क्रमशः BSC नर्सिंग और सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी (GNM) कोर्स संचालित करने की अनुमति दी, क्योंकि राज्य NOC देने में देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी की एकल पीठ ने 28-02-2024 के आदेश के अनुसार पहले मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया। हालांकि सचिव ने कहा कि उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी...

राजस्थान हाइकोर्ट ने फिजिकल टेस्ट में गलत लंबाई मापने के कारण कांस्टेबल भर्ती से बाहर की गई महिला की उम्मीदवारी बहाल की, मुआवजे का आदेश दिया

कांस्टेबल भर्ती के तहत फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला उम्मीदवार की लंबाई गलत मापने की गलती करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भुगतान करने के लिए राज्य पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों के कृत्य के कारण याचिकाकर्ता उम्मीदवार को बहुत मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी का खर्च उठाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने प्रतिवादियों पर भारी जुर्माना लगाना उचित समझा।जयपुर स्थित पीठ ने आदेश में कहा,"इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की...