विक्टोरिया गौरी केस: क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी शपथ ग्रहण से पहले हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति रद्द की है? हां, केवल एक बार

यह पता चलने के बाद कि अनुशंसित व्यक्ति अयोग्य था, सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति को रद्द करने का केवल एक ही उदाहरण है। वह असाधारण कार्रवाई कुमार पद्म प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ...

केंद्र से नए प्रस्तावों पर दोहराए गए नाम को वरिष्ठता देने के लिए कहकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नई मिसाल कायम की

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से हाल ही में प्रकाशित किए गए रिजोल्यूशन सुर्खियों में हैं, क्योंकि ये अभूतपूर्व उदाहरण हैं जब कोलेजियम ने केंद्र सरकार की आपत्तियों और अपने जवाबों को सार्वजनिक किया है।...

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

'कुछ नियुक्तियों को तुरंत मंजूर कर लिया गया, कुछ को लंबित रखा गया' : कॉलेजियम की अलग-अलग सिफारिशों को स्वीकार करने में केंद्र की ओर से लगने वाले समय पर एक नज़र

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

प्रभावशाली सुधारों का संक्षिप्त कार्यकाल : सीजेआई यूयू ललित की सकारात्मक विरासत

बहुसंख्यक शासन के दौर में उदारवादी चीफ ज‌स्टिस: सीजेआई के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की चुनौतियां

जीएन साईंबाबा केस : सुप्रीम कोर्ट की शनिवार की सुनवाई को लेकर उठे सवाल

हिजाब फैसला : दोनों जजों ने भाईचारे और अनुशासन पर विरोधी फैसले दिए

न्यायिक समीक्षा की शक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 2021 में सरकारी फैसलों में बदलाव किया

'पुलिस की अनुशासनहीनता का कारण उसके औपनिवेशिक मूल में निहित': ज‌स्टिस चंद्रू का इंटरव्यू, जिनकी जिंदगी से प्रेरित है जय भीम

जमानत के बाद रिहाई में देरी: सभी न्यायालयों में "FASTER" (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन) की आवश्यकता

कॉलेजियम के प्रस्तावों को विभाजित करता केंद्र: मानक बनता अपवाद?

सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की सूची में जस्टिस कुरैशी का न होना परेशान करने वाले सवाल उठाता है

'सभी के लिए मुफ्त टीका', सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का शक्तिशाली प्रभाव

"अनुचित": वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने COVID मामलों को हाईकोर्ट से हटाकर अपने पास मंगाने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की

सीजेआई बोबडे का एक सालः उन मामलों पर एक नजर, जिनमें महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों का जवाब दिया जाना है

पतंजलि की COVID-19 की दवा की एकतरफा घोषणा कैसे कानून का उल्लंघन करती है?