न्यायिक समीक्षा की शक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 2021 में सरकारी फैसलों में बदलाव किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा, 'यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं होगी तो इस देश में लोकतंत्र का कामकाज अकल्पनीय होगा।'
उन्होंने समझाया कि संविधान...

'पुलिस की अनुशासनहीनता का कारण उसके औपनिवेशिक मूल में निहित': ज‌स्टिस चंद्रू का इंटरव्यू, जिनकी जिंदगी से प्रेरित है जय भीम

हाशिए के आदिवास‌ी समुदायों के पुलिसिया उत्पीड़न के ईमानदार और ममस्पर्शी चित्रण के लिए तमिल फिल्म 'जय भीम' की देश भर में तारीफ हो रही है। यह कोर्ट-रूम ड्रामा वास्तविक मुकदमे पर आधारित है, जिसे मद्रास...

जमानत के बाद रिहाई में देरी: सभी न्यायालयों में "FASTER" (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन) की आवश्यकता

कॉलेजियम के प्रस्तावों को विभाजित करता केंद्र: मानक बनता अपवाद?

सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की सूची में जस्टिस कुरैशी का न होना परेशान करने वाले सवाल उठाता है

'सभी के लिए मुफ्त टीका', सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का शक्तिशाली प्रभाव

"अनुचित": वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने COVID मामलों को हाईकोर्ट से हटाकर अपने पास मंगाने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की

सीजेआई बोबडे का एक सालः उन मामलों पर एक नजर, जिनमें महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों का जवाब दिया जाना है

पतंजलि की COVID-19 की दवा की एकतरफा घोषणा कैसे कानून का उल्लंघन करती है?

सफूरा ज़रगर की जमानत पर रोकः व्यक्तिगत आज़ादी पर भारी पड़ीं उल्टीपुल्टी दलीलें