जस्टिस एस मुरलीधर के पक्ष में खड़े न होकर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और स्वतंत्र जज को विफल कर दिया

फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में, जब दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्से सांप्रदायिक दंगों की चपेट में थे, कई घायल पीड़ित मुस्तफाबाद के एक अपेक्षाकृत छोटे अस्पताल में फंसे हुए थे। उन्हें आपातकालीन गंभीर देखभाल की आवश्यकता थी और उन्हें तुरंत सुविधाओं के साथ एक बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। हालांकि, भड़के दंगों के कारण एंबुलेंस वहां पहुंचने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस सहायता तुरंत नहीं मिल रही थी।

इस पृष्ठभूमि में, डॉ. जस्टिस एस मुरलीधर, जो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, के आवास पर आधी रात को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस अनूप जे भंभानी की पीठ ने मुस्तफाबाद के अल हिंद अस्पताल के डॉक्टर से मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत की, जिन्होंने गंभीर स्थिति के बारे में बताया। पीठ ने पुलिस को तत्काल निर्देश दिए कि गंभीर रूप से घायल 22 पीड़ितों को पर्याप्त सुविधाओं वाले अस्पतालों में पहुंचाया जाए और उनके लिए आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित की जाए।

उसी दिन (26 फरवरी, 2020), नियमित अदालती समय के दौरान, जस्टिस मुरलीधर की पीठ के समक्ष दंगों से पहले कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने वाले कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर नाटकीय सुनवाई हुई। जब अदालत में मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने भाषणों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया, तो जस्टिस मुरलीधर ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण की वीडियो क्लिप अदालत में चलाने का निर्देश दिया, जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कहा गया था। जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एफआईआर पर निर्णय "उचित समय" पर लिया जाएगा, तो जस्टिस मुरलीधर ने पूछा, "उचित समय कब है?" शहर जल रहा है। जब आपके पास भड़काऊ भाषणों की कई क्लिप हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं?” पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को 24 घंटे के भीतर भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने पर निर्णय लेने का सख्त आदेश दिया।

आदेश पारित करने के आठ घंटे के भीतर, केंद्र सरकार ने जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की। जस्टिस मुरलीधर के स्थानांतरण के दो सप्ताह पुराने कॉलेजियम प्रस्ताव पर अचानक कार्रवाई को व्यापक रूप से दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ उनके कड़े रुख की प्रतिक्रिया के रूप में माना गया, हालांकि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि सरकार केवल रूटीन प्रक्रिया का पालन कर रही थी। अगली पीठ के सुस्त रुख अपनाने के कारण दंगों का मामला अधर में लटक गया।

जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से गर्मजोशी से विदाई मिली, जिसमें अभूतपूर्व संख्या में वकील उपस्थित थे, जिससे इमारत के फर्श और रैंप खचाखच भरे हुए थे। कई अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट ने पहले या बाद में कभी किसी जज की इतनी शानदार विदाई नहीं देखी।

26 फरवरी के आदेश से पहले भी, जिसे जस्टिस मुरलीधर ने अपने विदाई भाषण में अपना "सबसे लंबा कार्य दिवस" ​​बताया था, उन्होंने अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से एक विद्वान और स्वतंत्र न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की थी। जस्टिस मुरलीधर उस खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने 2009 में आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य को दोषी ठहराते हुए, उन्होंने "मानवता के विरुद्ध अपराध" और "सामूहिक हत्याओं" को संबोधित करने के लिए विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता के बारे में बात की, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं।

हाशिमपुरा नरसंहार मामले में, जहां लगभग 38 मुस्लिम पुरुषों की लक्षित हत्याओं के लिए 16 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जस्टिस मुरलीधर ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ "कानून प्रवर्तन एजेंटों के भीतर संस्थागत पूर्वाग्रह" के बारे में लिखा और वर्दीधारी बलों के सदस्यों द्वारा निहत्थे लोगों की बेवजह हत्या करने पर आश्चर्य व्यक्त किया।

उत्तराखंड फर्जी मुठभेड़ मामले में, उनके फैसले ने 'मुठभेड़ न्याय' की कड़ी निंदा की और ट्रिगर-हैप्पी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया जो उन्हीं नागरिकों को मारते हैं जिनकी वे रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। झुग्गीवासियों के अधिकारों को मान्यता देने वाले फैसले में, जस्टिस मुरलीधर ने उनके सम्मान के अधिकार को रेखांकित किया, ""उनमें से कई (झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले) सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, और कई लोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाकी आबादी एक आरामदायक जीवन जीने में सक्षम है, अपमानजनक परिस्थितियों में रहना जारी रखते हैं, अपमान सहते हैं।

ऐसी आबादी की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना सामाजिक कल्याण और आईसीईएससीआर और भारतीय संविधान से उत्पन्न अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए।"

भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा के खिलाफ जारी ट्रांजिट वारंट को रद्द करने का उनका फैसला - बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए आपराधिक कानून के पहले सिद्धांतों के आवेदन का एक अच्छा उदाहरण है - यह दर्शाता है कि वह भव्य पुलिस कथाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

एक न्यायाधीश, जो विद्वान और स्वतंत्र है, जो खतरे के क्षणों में आम नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने में संकोच नहीं करता है और राज्य की ज्यादतियों और निष्क्रियताओं के खिलाफ साहसिक रुख अपनाने में निडर है, जिसे कानूनी बिरादरी में उच्च सम्मान दिया जाता है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में रहने की हकदार है, है ना?

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मुरलीधर के काम की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा कई अवसरों पर प्रशंसा की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने खुली अदालत में और पिछले कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में, उड़ीसा हाईकोर्ट के तकनीकी परिवर्तन के लिए मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। "ओडिशा में मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर ने राज्य के हर जिले के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित की हैं। उन्होंने प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया है और अब राज्य के प्रत्येक जिले में बेंच हैं। इसलिए कोई भी जिला वकील हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।", सीजेआई चंद्रचूड़ ने वर्चुअल कोर्ट से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए खुली अदालत में कहा था।

इस साल मार्च में पारित एक आदेश में, सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने सभी जिलों में वर्चुअल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में उड़ीसा हाईकोर्ट की सराहना की और सुझाव दिया कि अन्य हाईकोर्टों को इसके मॉडल का पालन करना चाहिए।

इसलिए जस्टिस मुरलीधर ने अपनी न्यायिक क्षमताओं के अलावा, प्रभावी प्रशासनिक कौशल का भी प्रदर्शन किया है, जिससे वह सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए एक योग्य उम्मीदवार बन गए हैं। फिर भी, उन्हें बनाया नहीं गया।

भले ही जस्टिस मुरलीधर को कानूनी बिरादरी और नागरिक समाज के भीतर व्यापक रूप से प्यार और सम्मान दिया गया था, उनके स्वतंत्र और साहसिक दृष्टिकोण ने उन्हें कुछ दक्षिणपंथी वर्गों के गुस्से का कारण बना दिया, जिन्होंने पूरी तरह से गलत सूचना के आधार पर उनके खिलाफ कई दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाए। यह मानने का आधार है कि केंद्र सरकार उनके ज्यादा पक्ष में नहीं है। केंद्र ने जस्टिस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में स्थानांतरित करने के लिए सितंबर 2022 में किए गए कॉलेजियम प्रस्ताव को चुनिंदा रूप से लंबित रखा, हालांकि अन्य प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई। केंद्र से प्रतिक्रिया की कमी के कारण, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जस्टिस मुरलीधर के मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरण के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मई 2006 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने और जनवरी 2021 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के बाद, जस्टिस मुरलीधर देश के शीर्ष वरिष्ठ हाईकोर्ट न्यायाधीशों में से एक हैं। वह वर्तमान में दूसरे वरिष्ठ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस अवधि के दौरान, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, लिंग संतुलन, सामाजिक विविधता आदि जैसे कई कारकों का हवाला देते हुए कई न्यायाधीशों को उनकी बारी से पहले पदोन्नत करने की सिफारिश की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर को पदोन्नति के लिए विचार करने से इनकार कर दिया है। कोई भी रिक्ति (अब भी सुप्रीम कोर्ट में दो और रिक्तियां मौजूद हैं) रहस्यमय है। कुछ लोग समझा सकते हैं कि जस्टिस मुरलीधर के मूल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश हैं। असाधारण साहस और स्वतंत्रता दिखाने वाले एक मेधावी न्यायाधीश को बाहर करने के लिए यह बहुत कमजोर स्पष्टीकरण है (यह अलग बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट से आने वाले दो न्यायाधीश इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने वाले हैं)। वह 7 अगस्त, 2023 को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

तो फिर जस्टिस मुरलीधर को क्यों बाहर रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के गुप्त तरीकों को देखते हुए, हमें कभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा। उपलब्ध तथ्यों और पृष्ठभूमि परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर होना पड़ता है कि कॉलेजियम ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखना चाहता था जो केंद्र सरकार को नापसंद हो। तथ्य यह है कि जब केंद्र जस्टिस मुरलीधर के मद्रास एचसी में स्थानांतरण के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खुद पर जोर नहीं दिया और अंततः प्रस्ताव को वापस लेने के लिए मजबूर हो गया, जो इसकी स्वतंत्रता पर खराब असर डालता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जस्टिस मुरलीधर का हश्र भी एक अन्य स्वतंत्र और कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अकिल कुरेशी जैसा हुआ, जिन्हें भी केंद्र की "नकारात्मक धारणा" के कारण सुप्रीम कोर्ट ने निराश कर दिया था। केंद्र की "नकारात्मक धारणा" का वास्तविक दुनिया के अर्थ में अर्थ यह है कि न्यायाधीश कार्यकारी दबावों के आगे झुक नहीं रहे थे।

कॉलेजियम प्रणाली को अपनी सभी खामियों के बावजूद, विभिन्न वर्गों से समर्थन मिला क्योंकि इसे न्यायिक स्वतंत्रता को नष्ट करने के सत्तावादी कदमों के खिलाफ एक दीवार के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर कॉलेजियम कार्यपालिका के समान ही गीत गा रहा है, तो इसकी प्रासंगिकता क्या है?

(मनु सेबेस्टियन LiveLaw के प्रबंध संपादक हैं। उनका ट्विटर हैंडल @manuvichar है। उनसे manu@livelaw.in पर संपर्क किया जा सकता है)