जस्टिस केएम जोसेफ: भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता हमेशा उनका ऋणी रहेगी

मनु सेबेस्टियन

प्रकांड कानूनविद् और बुद्धिजीवी जज जस्टिस केएम जोसेफ ने कई उल्लेखनीय फैसलों का लेखन किया है। फिर भी, हेट स्पीच के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई, जिसकी अगुवाई उन्होंने ही की थी, उनके सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक माना जाएगा।

कई मौकों पर, उन्होंने हेट स्पीच को एक कैंसर का निदान एक कैंसर के रूप में करने की दूरदर्शिता दिखाई है, जिसे अगर अनियंत्रित रूप से बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो हमारे महान राष्ट्र को नरक बना देगा।

“हमारा देश किस ओर जा रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है!" हेट स्पीच को विनियमित करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था। उनके स्वर की विशिष्ट शांति, हालांकि उस पीड़ा को छिपा नहीं सकती थी, जिसे वह महसूस कर रहे थे।

“राज्य नपुंसक है, राज्य शक्तिहीन है; यह समय पर कार्य नहीं करता है। हमारे पास एक राज्य क्यों है अगर वह चुप है?” हेट स्पीच के खिलाफ निष्क्रियता पर, विशेषकर सत्ताधारी दल के सा‌थ खड़े लोगों की निष्क्रियता पर हताश होकर उन्होंने एक अन्य अवसर पर उक्त सवाल पूछा ‌था।

उन्होंने टीआरपी बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक दुष्प्रचार में शामिल टीवी चैनलों के मसले को उठाया था और केंद्र सरकार के "मूक गवाह" बने रहने पर सवाल किए थे। जस्टिस जोसेफ की चिंताएं, देश के उन अनगिनत नागरिकों की भी चिंताए है, जो सही सोच रखते हैं, है, जो नफरत की राजनीति के उभार से चकित हैं और संवैधानिक गणतंत्र को एक बहुसंख्यक राज्य में बदल जाने की आशंका जताते हैं।

इन चिंताओं ने तब एक शक्तिशाली आदेश का रूप लिया था, जब जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता में एक पीठ ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को किसी भी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना हेट स्पीच के मामलों में स्वप्रेरणा से एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, भले ही बयान देने वाले का धर्म कुछ भी हो।

ऐतिहासिक आदेश में कहा गया था-

"भारत का संविधान भारत की कल्पना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और बंधुत्व के रूप में करता है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना संविधान की प्रस्तावना में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। जब तक विभिन्न धर्मों के समुदाय के सदस्य जातियां सद्भाव में रहने में सक्षम नहीं हैं, भाईचारा नहीं हो सकता "।

कभी-कभी, सांप्रदायिक उन्माद में डूबे लोगों को याद दिलाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए।

कथित तौर पर मुस्लिम 'आक्रमणकारियों' के नाम वाले भारतीय शहरों का नाम बदलने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर जस्टिस जोसेफ ने जिस चतुराई से काम लिया, उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली याचिका में सांप्रदायिक रूप से विस्फोटक होने की संभावना थी। “आप इसे एक जीवंत मुद्दे के रूप में रखना चाहते हैं और देश को उबाल पर रखना चाहते हैं? उंगलियां एक खास समुदाय पर उठती हैं। आप समाज के एक विशेष तबके को नीचा दिखाते हैं?”, जस्टिस जोसेफ ने याचिकाकर्ता से पूछा और उसे याचिका दायर करने से परहेज करने की सलाह दी जो समाज को तोड़ सकती है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वह स्वयं हिंदू दर्शन के छात्र हैं और उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि वह कट्टरता के साथ "हिंदू धर्म की महान परंपराओं को कम न करें"। पीठ, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्न (जो जनहित याचिका की अस्वीकृति व्यक्त करने में भी समान रूप से मुखर थीं) शामिल थीं, ने धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के संरक्षण के आदेश में कुछ मजबूत और प्रासंगिक टिप्पणियां करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।

"एक देश अतीत का कैदी नहीं रह सकता है ... किसी भी देश का इतिहास किसी देश की आने वाली पीढ़ियों को इस हद तक परेशान नहीं कर सकता है कि आने वाली पीढ़ियां अतीत की कैदी बन जाएं ... राष्ट्र की सुचारू प्रगति के लिए, कार्रवाई की जानी चाहिए जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ बांधें ”।

हेट स्पीच के मामलों में उनके सख्त रुख ने कुछ वर्गों के क्रोध‌ित कर दिया था। मार्च में, जस्टिस जोसेफ पर एक शातिर ऑनलाइन हमले का शिकार हुआ था। यह कुछ वर्गों द्वारा प्रचारित एक हास्यास्पद और दुर्भावनापूर्ण अभियान था कि ब्राह्मणों के नरसंहार के आह्वान पर जस्टिस जोसेफ मुस्कुराए थे। इसका आधार अदालत की सुनवाई की एक विकृत और संदर्भ से बाहर की समझ थी। पीठ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ दायर एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुछ रैलियों के दौरान किए गए कथित मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच के खिलाफ पुलिस द्वारा निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने एक साल पहले एक डीएमके नेता द्वारा कथित रूप से ब्राह्मण विरोधी कुछ टिप्पणियों का हवाला दिया। इस संदर्भ से बाहर के तर्क ने जस्टिस जोसेफ को चकित कर दिया। जो लोग नियमित रूप से उनकी कोर्ट में उपस्थित होते हैं, वे भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जस्टिस जोसेफ के चेहरे पर मुस्कान रहती है, यहां तक कि सबसे गंभीर बातें करते हुए भी। निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों, जिन्हें कार्यवाही की कोई समझ नहीं है, ने जस्टिस जोसेफ के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए एक विकृत कहानी पेश की।

हालांकि, हिंसक ऑनलाइन ट्रोलिंग ने जज को विचलित नहीं किया। बाद की सुनवाई पर, उनके नेतृत्व वाली पीठ ने सभी राज्यों के लिए हेट स्पीच के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से संबंधित आदेश के आवेदन का विस्तार करने का आदेश पारित किया (शुरुआत में, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के संबंध में आदेश पारित किया गया था) जस्टिस जोसेफ ने चुनाव से पहले मुस्लिमों के लिए ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले में जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया और इसे "बेहद अस्थिर और त्रुटिपूर्ण" करार दिया। उन्होंने मामले के सब-ज्यूडिस होने के दौरान इस मुद्दे पर दिए गए राजनीतिक बयानों की भी अस्वीकृति व्यक्त की।

बिलकिस बानो मामले में, जस्टिस जोसेफ ने एक गलती के लिए निष्पक्ष रूप से काम किया जब उन्होंने रिहा किए गए दोषियों के वकीलों द्वारा नोटिस की तामील से संबंधित कुछ आपत्तियों के बाद अंतिम सुनवाई को अपनी सेवानिवृत्ति से आगे स्थगित करने की अनुमति दी। हालांकि उनके लिए यह स्पष्ट था कि उनकी सुनवाई से बचने का प्रयास किया जा रहा था, उन्होंने स्थगन की अनुमति दी, लेकिन अपनी पीड़ा व्यक्त किए बिना नहीं रहे। "यह स्पष्ट है कि यहां क्या प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है आप नहीं चाहते कि यह बेंच इस मामले की सुनवाई करे। लेकिन, यह मेरे लिए उचित नहीं है। आप न्यायालय के अधिकारी हो। उस भूमिका को मत भूलना। आप एक केस जीत सकते हैं, या एक हार सकते हैं। लेकिन, इस अदालत के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलना”, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक सुनवाई को लंबा करने के प्रयासों का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने और उनके सहयोगी जस्टिस नागरत्न ने मामले की सुनवाई के लिए छुट्टियों के दौरान विशेष बैठक आयोजित करने की पेशकश की, सॉलिसिटर जनरल और दोषियों के वकील इस पर सहमत नहीं थे।

लोकतंत्र की रक्षा

सुप्रीम कोर्ट में अपनी पदोन्नति से पहले ही, जस्टिस केएम जोसेफ ने देश भर में प्रशंसा प्राप्त की थी, जब उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, 2016 में राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया था। यह निर्णय एकमात्र उदाहरण है, जब हाईकोर्ट ने एसआर बोम्मई फैसले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए राष्ट्रपति शासत की की घोषणा को रद्द कर दिया हो।

जस्टिस जोसेफ ने फैसले में लिखा था,

"हमारा विचार है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने से नागरिकों के दिलों में आशंका पैदा होती है, जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया था। यह संघवाद की नींव को कमजोर करता है।”

तब से, जस्टिस जोसेफ केंद्र सरकार के लिए एक अस्वीकार्य व्यक्ति बन गए हैं। 2017 में, केंद्र ने एक कॉलेजियम के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसने स्वास्थ्य के आधार पर हिमालयी राज्य से दक्षिणी राज्य में स्थानांतरण के जस्टिस जोसेफ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। 2018 में केंद्र ने जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को रोक दिया और उसी कॉलेजियम प्रस्ताव में किए गए एक अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कॉलेजियम की सिफारिश पर बैठ गया। कानूनी समाज ने केंद्र के कदम के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। जस्टिस जोसेफ को पदोन्नति नहीं देने के केंद्र के औचित्य की भारी आलोचना हुई। अंतत: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जोर देने के बाद केंद्र झुक गया और जस्टिस जोसेफ को अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि विलंब के कारण उन्होंने अपनी वरिष्ठता खो दी।

राफेल मामले में, सबूत के रूप में समाचार पत्रों की रिपोर्ट के उपयोग की अनुमति देने वाला जस्टिस जोसेफ का निर्णय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की तुलना में प्रेस की स्वतंत्रता के नैदानिक विश्लेषण के लिए उल्लेखनीय है। राफेल रिव्यू में जस्टिस जोसेफ ने स्पष्ट करते हुए एक अलग फैसला लिखा कि याचिकाओं को खारिज करने से सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने से नहीं रुकेगी।

संविधान पीठ की ओर से अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उनका निर्णय पथप्रवर्तक है और भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा। निर्णय में कहा गया कि चुनाव आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा अपने विवेक से नियुक्त नहीं किया जा सकता है और नियुक्तियां प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीप्‍ऊ जस्टिस की एक समिति द्वारा दी गई सलाह पर आधारित होनी चाहिए। संविधान पीठ ने कहा कि यह घोषणा करने के लिए विवश थी क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके को निर्दिष्ट करने के लिए पिछले सात दशकों में संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

जस्टिस जोसेफ ने लिखा-

“एक व्यक्ति, जो सत्ता के सामने कमजोर है, उसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति, जो आभार की स्थिति में है या उसे नियुक्त करने वाले के प्रति ऋणी महसूस करता है, राष्ट्र को विफल करता है और चुनाव के संचालन में कोई स्थान नहीं रख सकता है, जो लोकतंत्र की नींव है।"

फैसले में बहुसंख्यकवादी राजनीति के खतरों, चुनावों में धन शक्ति और अपराध की सांठगांठ और मीडिया की भूमिका में गिरावट के बारे में कई प्रासंगिक टिप्पणियां हैं।

निर्णय में कहा गया-

"लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न क्रूर बहुमत को संवैधानिक सुरक्षा उपायों और संवैधानिक नैतिकता की मांगों के अनुरूप होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक गणराज्य का विचार है कि बहुसंख्यकवादी ताकतें जो लोकतंत्र के अनुकूल हो सकती हैं, उन्हें उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करके प्रतिसंतुलित किया जाना चाहिए जो बहुमत में नहीं हैं।",

पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अरुण गोयल की निर्वाचन आयोग के रूप में नियुक्ति की जल्दबाजी पर भी चिंता व्यक्त की थी।

अन्य उल्लेखनीय निर्णय

उन्होंने उस संविधान पीठ का नेतृत्व किया जिसने निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया, सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए व्यभिचार कानून के आवेदन को स्पष्ट किया, फैसला सुनाया कि गैर-मुद्रांकित मध्यस्थता समझौते लागू करने योग्य नहीं हैं (3:2 बहुमत से) और जल्लीकट्टू और इसी तरह खेलों की अनुमति देने वाले कानूनों की वैधता को बरकरार रखा।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसले में, जस्टिस जोसेफ ने गौतम नवलखा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा कि अदालतें विचाराधीन कैदियों को सीआरपीसी की धारा 167 के तहत हाउस अरेस्ट में भेज सकती हैं।

फैसले में, जस्टिस जोसेफ ने जेलों की भीड़भाड़ के बारे में चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि उपयुक्त मामलों में हाउस अरेस्ट एक विकल्प हो सकता है।

उन्होंने तीन-जजों की पीठ का नेतृत्व किया, जिसने एक संदर्भ का जवाब दिया कि रिमांड का दिन डिफ़ॉल्ट जमानत (प्रवर्तन निदेशालय बनाम कपिल वाधवान) के दावे पर विचार करने के लिए शामिल किया जाना है।

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला में, यह माना गया था कि सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों को स्वचालित रूप से वक्फ नहीं माना जा सकता है। मैसर्स पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में यह माना गया था कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए, जो पूर्व-संस्था मध्यस्थता को अनिवार्य करती है, अनिवार्य है और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले मुकदमे दहलीज़ पर खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

डीएन सिंह बनाम आयकर आयुक्त के मामले में, यह माना गया था कि आयकर अधिनियम की धारा 69ए के अनुसार एक चोर या माल के वाहक को संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता है। अमर नाथ बनाम ज्ञानचंद में, यह माना गया था कि पंजीकरण अधिकारी यह पूछताछ नहीं कर सकते कि मुख्तारनामा वैध था या नहीं। अपनी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले, जस्टिस जोसेफ ने कोल इंडिया लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम से छूट नहीं है। उनका अंतिम निर्णय दिलचस्प चर्चाओं के लिए उल्लेखनीय है कि क्या संपत्ति के समान वितरण की अवधारणा के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल है।

हालांकि उन्होंने कई अन्य युगीन निर्णय लिखे हैं, जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, उन्हें हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और उसके लोकतंत्र को बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए सबसे अधिक याद किया जाएगा। यहां तक कि अपने विदाई भाषण में, उन्होंने सावधान करते हुए कहा,

"लोकतांत्रिक जीवन और कानून के शासन के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए, जिसके पास एक संविधान है, अराजकता की ओर, लोकतंत्र के ठीक दूसरी ओर फिसल जाना मुश्किल नहीं है”।

हालांकि केंद्र के कानून अधिकारियों ने अन्य जजों के विपरीत जस्टिस जोसेफ को बहुत ही शांत विदाई दी है, फिर भी उनकी विरासत को देश के नागरिक, जो संविधान और इसके सिद्धांतों को महत्व देते हैं, प्यार से संजोएंगे। कार्यपालिका की नाखुशी शायद एक जज की स्वतंत्रता के लिए सबसे उपयुक्त प्रमाण पत्र है।