मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार भी नमामि गंगे परियोजना और/या किसी अन्य परियोजना/योजना के तहत इस संबंध में सहयोग करेगी, यदि आवश्यक हो।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने 29 जनवरी के अपने आदेश में कहा,"जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है कि यह जनहित याचिका कोई विरोधात्मक याचिका नहीं है और सभी पक्षों को एक साझा मंच साझा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन का दावा करने वाली 2020 की जनहित याचिका पर जवाब देने की अनुमति देते हुए राज्य पर जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश ‌हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे 2020 की एक जनहित याचिका में लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी। याचिका में एक सरकारी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए गुणन कारक को कम करती है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश में कहा, “प्रतिवादियों को 19.12.2024 के आदेश के तहत लिखित दलीलें दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज अधिकारियों द्वारा RSS में शामिल होने के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका बंद की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में गेस्ट फैक्टरी द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉलेज अधिकारियों द्वारा उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा था।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले को बंद कर दिया कि संबंधित पुलिस अधीक्षक शिकायत पर गौर करेंगे।पीठ ने अपने आदेश में कहा,"राज्य के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि वह पुलिस अधीक्षक, सीधी को शिकायतों पर गौर करने उनकी जांच करने और यदि कोई...

नारकोटिक्स इंस्पेक्टर ने अफीम लाइसेंस देने के लिए ली थी रिश्वत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, उस पर अफीम लाइसेंस देने के लिए दूसरे व्यक्ति के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा,“…यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल अपने हाथों में ही राशि/अनुचित लाभ प्राप्त हो, और ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में, वह अपने दायित्व से बच नहीं सकता है और केवल यह कहकर बच नहीं सकता है कि उसे...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार आईटी, अतिरिक्त डीजीपी एससीआरबी से केस डायरियों की निर्बाध प्राप्ति और प्रसार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ को बताया कि मौजूदा कम्यून‌िकेशन सिस्टम के तहत केस डायरी की मांग रेडियो/वायरलेस संदेश या व्हाट्सएप के माध्यम से जिले के नोडल अधिकारी को भेजी जाती है, जिन्हें वे संबंधित पुलिस स्टेशन को आगे भेजते हैं, जिसमें कभी-कभी कम्यूनिकेशन में देरी होती है या गायब हो जाती है। इसके बाद अदालत ने अपने रजिस्ट्रार आईटी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) को चार जिलों के संबंधित पुलिस अधीक्षकों के साथ अगली तारीख पर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के पुनर्वास की स्थिति पर अधिकारियों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने गुरुवार (23 जनवरी) को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के कल्याण से संबंधित एक याचिका में प्रतिवादी अधिकारियों को अपने पहले के आदेश के अनुसार एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पहले के आदेश में उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जानवर के पुनर्वास पर अपने निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने 23 जनवरी के आदेश में कहा, “उन्हें 14.10.2024 के आदेश के अनुसार...

जिलाधिकारियों को राजनीतिक दबाव में आदेश पारित न करने का निर्देश दें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि वह जिलाधिकारियों को कानून के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ को समझे बिना राजनीतिक दबाव में कार्य न करने और आदेश पारित न करने का निर्देश दें।जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा,"मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव से अनुरोध है कि वे सभी जिलाधिकारियों की बैठक बुलाएं और उन्हें विश्वास दिलाएं तथा निर्देश दें कि वे 1990 के अधिनियम में निहित कानून के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ को समझे बिना राजनीतिक दबाव में आदेश पारित न करें।"वर्तमान याचिका कलेक्टर एवं...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act के बारे में जन जागरूकता अनिवार्य करने वाली धारा के अनुपालन की मांग करने वाली याचिका पर NCPCR, राज्य आयोग को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act की धारा 43 के सख्त और निगरानी वाले अनुपालन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCRCR) और मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया।धारा 43 में कहा गया कि केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि अधिनियम के प्रावधानों को टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर व्यापक प्रचार दिया जाए, जिससे आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटर्नशिप अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने के खिलाफ विदेशी ग्रेजुएट की याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की याचिका पर राज्य सरकार और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा उनकी इंटर्नशिप अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने को चुनौती दी गई।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“प्रवेश के प्रश्न पर सुनवाई की गई। प्रतिवादियों को रजिस्टर्ड एडी मोड द्वारा प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए तीन कार्य दिवसों के भीतर नोटिस जारी किया...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तेंदुए के शिकार के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, अपराध की गंभीरता का हवाला दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत तेंदुए के शिकार में शामिल होने के आरोपी को कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने अपने आदेश में कहा,"मैंने तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि तेंदुए की मौत बिजली के करंट से हुई। घटनास्थल यानी आवेदक के घर में साही के पंख के अवशेष मिले हैं। घटनास्थल के नक्शे से पता चलता है कि बिजली की लाइन गुजरी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार...

क्या कछुए की हत्या जादू-टोने से हुई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जांच करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य के वन विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य के अधिकारियों को एक कथित वीडियो की जांच करने के लिए कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले साल शहर में जादू-टोना करके एक कछुए का शिकार किया गया था। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर विचार करने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने कहा, "रिट याचिका में किए गए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिका में कहा गया कि सामाजिक और धार्मिक समारोहों के साथ-साथ धार्मिक जुलूसों में डीजे के उपयोग से न केवल स्वास्थ्य को खतरा होता है बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी होता है, जिससे कभी-कभी दंगे भी हो जाते हैं।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या...

प्रतिबंधित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर NCB, पुलिस और ड्रग कंट्रोलर कार्रवाई करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एक अंतरिम आदेश में पुलिस अधिकारियों, नारकोटिक्स ब्यूरो और ड्रग कंट्रोलर को थोक आधार पर प्रतिबंधित दवाओं के ऑनलाइन निर्माण और बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, 'अगले आदेश तक, प्रतिवादी/पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के साथ-साथ ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया जाता है कि वे उन कंपनियों के मालिक/हितधारक/प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, जो इंडियामार्ट और अन्य ऑनलाइन पोर्टलों के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने BCI के अटेंडेंस नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस, इस बीच NLU छात्र को कक्षा में बैठने की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में एक कानून की छात्रा को उसकी चौथे सेमेस्टर की कक्षाओं में भाग लेने के लिए अंतरिम राहत दी, क्योंकि उसे उपस्थिति की कमी के कारण एनएलआईयू भोपाल द्वारा रोक दिया गया था।अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि छात्र का भविष्य याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने 17 जनवरी के अपने आदेश में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा, ''प्रवेश और अंतरिम राहत के सवाल पर सुनवाई की जाती है।...

अखबार की रिपोर्ट पर आधारित याचिका: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए फ्लाईओवर में दरारों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (20 जनवरी) को समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि शहर में नए बने फ्लाईओवर में नुकसान के दावों का समर्थन करने के लिए कोई शोध या वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दावों का समर्थन करने के लिए कोई शोध या वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं...

'आप सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (20 जनवरी) को राज्य को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और मध्य प्रदेश मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम, 1983 में संशोधन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।अधिनियम में उन विवादों में आर्बिट्रेशन करने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान है, जिनमें राज्य सरकार या कोई सार्वजनिक उपक्रम [पूर्णतः या पर्याप्त रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में] एक पक्ष है और उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों के...

सेवा नियमों का उल्लंघन सार्वजनिक कार्य का उल्लंघन नहीं, निजी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई अनुच्छेद 226 के तहत उचित नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने माना कि सेवा नियमों का उल्लंघन सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा। ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में आने के लिए आरोपित कार्रवाई 'सार्वजनिक कर्तव्य' से संबंधित होनी चाहिए।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने कहा,"सेवा में बने रहने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। किसी कर्मचारी की सेवा शर्तें सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं और सेवा नियमों का उल्लंघन सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के...

कानून के तहत निष्पादित निर्विवाद वसीयत का नगरपालिका रिकॉर्ड के लिए व्यक्तियों के नाम बदलने के लिए भरोसा किया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने माना कि नगरपालिका रिकॉर्डों के प्रयोजनों के लिए, वसीयत का उपयोग उन व्यक्तियों के नाम बदलने के लिए किया जा सकता है जो इसके लाभार्थी हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,“कानून के अनुसार निष्पादित और नगरपालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई वसीयत के संदर्भ में, न तो वसीयत साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्ष्य है और न ही नगरपालिका अधिकारी, न्यायालय है। इस प्रकार, नगरपालिका अभिलेखों के प्रयोजनों के लिए, एक वसीयत, जो कानून के अनुसार निष्पादित की गई है और...

निष्पक्ष चुनाव नहीं, 25 में से 13 सदस्यों ने मतदान नहीं किया: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अध्यक्ष जनपद पंचायत उज्जैन के पद के लिए हुए चुनाव को अवैध और शून्य घोषित कर दिया तथा नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि 25 निर्वाचित सदस्यों में से 13 को मतदान करने की अनुमति नहीं थी।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 5 (विंध्य कुंवर), जिन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित घोषित किया गया, वे पद पर बने हुए हैं तथा उन्हें उक्त पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नंबर 5 को तब निर्वाचित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने निजी रंजिश निपटाने के लिए झूठे और गलत आरोप लगाकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करके और प्रतिवादियों के खिलाफ झूठे और गलत आरोप लगाकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।...