क्या कछुए की हत्या जादू-टोने से हुई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जांच करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य के वन विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य के अधिकारियों को एक कथित वीडियो की जांच करने के लिए कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले साल शहर में जादू-टोना करके एक कछुए का शिकार किया गया था। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर विचार करने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने कहा, "रिट याचिका में किए गए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिका में कहा गया कि सामाजिक और धार्मिक समारोहों के साथ-साथ धार्मिक जुलूसों में डीजे के उपयोग से न केवल स्वास्थ्य को खतरा होता है बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी होता है, जिससे कभी-कभी दंगे भी हो जाते हैं।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या...

प्रतिबंधित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर NCB, पुलिस और ड्रग कंट्रोलर कार्रवाई करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एक अंतरिम आदेश में पुलिस अधिकारियों, नारकोटिक्स ब्यूरो और ड्रग कंट्रोलर को थोक आधार पर प्रतिबंधित दवाओं के ऑनलाइन निर्माण और बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, 'अगले आदेश तक, प्रतिवादी/पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के साथ-साथ ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया जाता है कि वे उन कंपनियों के मालिक/हितधारक/प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, जो इंडियामार्ट और अन्य ऑनलाइन पोर्टलों के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने BCI के अटेंडेंस नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस, इस बीच NLU छात्र को कक्षा में बैठने की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में एक कानून की छात्रा को उसकी चौथे सेमेस्टर की कक्षाओं में भाग लेने के लिए अंतरिम राहत दी, क्योंकि उसे उपस्थिति की कमी के कारण एनएलआईयू भोपाल द्वारा रोक दिया गया था।अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि छात्र का भविष्य याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने 17 जनवरी के अपने आदेश में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा, ''प्रवेश और अंतरिम राहत के सवाल पर सुनवाई की जाती है।...

अखबार की रिपोर्ट पर आधारित याचिका: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए फ्लाईओवर में दरारों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (20 जनवरी) को समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि शहर में नए बने फ्लाईओवर में नुकसान के दावों का समर्थन करने के लिए कोई शोध या वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दावों का समर्थन करने के लिए कोई शोध या वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं...

'आप सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (20 जनवरी) को राज्य को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और मध्य प्रदेश मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम, 1983 में संशोधन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।अधिनियम में उन विवादों में आर्बिट्रेशन करने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान है, जिनमें राज्य सरकार या कोई सार्वजनिक उपक्रम [पूर्णतः या पर्याप्त रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में] एक पक्ष है और उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों के...

सेवा नियमों का उल्लंघन सार्वजनिक कार्य का उल्लंघन नहीं, निजी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई अनुच्छेद 226 के तहत उचित नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने माना कि सेवा नियमों का उल्लंघन सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा। ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में आने के लिए आरोपित कार्रवाई 'सार्वजनिक कर्तव्य' से संबंधित होनी चाहिए।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने कहा,"सेवा में बने रहने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। किसी कर्मचारी की सेवा शर्तें सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं और सेवा नियमों का उल्लंघन सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के...

कानून के तहत निष्पादित निर्विवाद वसीयत का नगरपालिका रिकॉर्ड के लिए व्यक्तियों के नाम बदलने के लिए भरोसा किया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने माना कि नगरपालिका रिकॉर्डों के प्रयोजनों के लिए, वसीयत का उपयोग उन व्यक्तियों के नाम बदलने के लिए किया जा सकता है जो इसके लाभार्थी हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,“कानून के अनुसार निष्पादित और नगरपालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई वसीयत के संदर्भ में, न तो वसीयत साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्ष्य है और न ही नगरपालिका अधिकारी, न्यायालय है। इस प्रकार, नगरपालिका अभिलेखों के प्रयोजनों के लिए, एक वसीयत, जो कानून के अनुसार निष्पादित की गई है और...

निष्पक्ष चुनाव नहीं, 25 में से 13 सदस्यों ने मतदान नहीं किया: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अध्यक्ष जनपद पंचायत उज्जैन के पद के लिए हुए चुनाव को अवैध और शून्य घोषित कर दिया तथा नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि 25 निर्वाचित सदस्यों में से 13 को मतदान करने की अनुमति नहीं थी।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 5 (विंध्य कुंवर), जिन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित घोषित किया गया, वे पद पर बने हुए हैं तथा उन्हें उक्त पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नंबर 5 को तब निर्वाचित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने निजी रंजिश निपटाने के लिए झूठे और गलत आरोप लगाकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करके और प्रतिवादियों के खिलाफ झूठे और गलत आरोप लगाकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।...

सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से प्रभावित व्यक्तियों को आवंटित भूखंडों का रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं किया गया? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने बुधवार (15 जनवरी) को राज्य से पूछा कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से प्रभावित व्यक्तियों को आवंटित मकानों/भूखंडों का पंजीकरण क्यों नहीं किया गया।संदर्भ के लिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के कारण कथित तौर पर क्षेत्र के कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) नीति के अनुसार रजिस्ट्रेशन लागत और स्टांप फीस लगाए बिना सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2014 के बलात्कार मामले में दोषसिद्धि खारिज की, कहा- पहचान परेड में देरी, कमियों और विसंगतियों के कारण मामला संदिग्ध

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने बलात्कार के एक मामले में 2014 में दिए गए दोषसिद्धि आदेश को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी की पहचान में 10 महीने की देरी हुई थी, इसलिए पहचान परेड (टीआईपी) में देरी के साथ-साथ कमियों और विसंगतियों ने अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बना दिया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष की जांच के दौरान न्यायालय में आरोपी की पहचान में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। इसमें करीब 10 महीने की देरी हुई...

NEET PG 2024: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्देश, दूसरे दौर के परिणाम तक उम्मीदवारों को काउंसलिंग से इस्तीफा देने या जमा राशि जब्त करने के लिए बाध्य न करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उम्मीदवारों को NEET PG के अखिल भारतीय दूसरे दौर की काउंसलिंग से इस्तीफा देने के लिए मजबूर न करें और राज्य द्वारा काउंसलिंग के दूसरे दौर के परिणाम घोषित होने तक सुरक्षा राशि को जब्त न करें।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, "दूसरे दौर की काउंसलिंग के परिणामों पर इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी संख्या 162/2025 में पहले ही रोक लगा दी गई है, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे...

दस्तावेज़ सत्यापन के बाद चयन प्रक्रिया तकनीकी खराबी के आधार पर रद्द नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा है कि एक बार नौकरी पद के लिए किसी भी चयन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों के चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो इसे मूल विज्ञापन में तकनीकी कमजोरियों का हवाला देते हुए रद्द नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा, "सरकारी रिक्तियों का आना पहले से ही कठिन है, और यदि उनका विज्ञापन दिया भी जाता है, तो इसमें भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आयु सीमा है, और एक...

वैध अभिभावक बच्चे को दूसरे पैरेंट की कस्टडी से ले लेता है तो इसे अपहरण नहीं माना जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी) को दोहराया कि यदि कोई माता-पिता, जो बच्चे का वैध अभिभावक है, बच्चे को दूसरे माता-पिता की हिरासत से दूर ले जाता है, तो इसे अपहरण नहीं माना जाएगा और इसके लिए बीएनएस की धारा 137 (2) के तहत एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 137 (2) बीएनएस में कहा गया है कि जो कोई भी भारत से या वैध अभिभावकत्व से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे सात साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2023 में दायर याचिका में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- मुस्लिम पुरुष मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत तलाक नहीं मांग सकता, लेकिन पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत उपचार उपलब्ध

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही मुस्लिम पुरुष के पास मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत तलाक लेने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह कानून में उपचारहीन नहीं है और वह अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत सहारा ले सकता है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा, "1939 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष के पास विवाह विच्छेद के लिए डिक्री प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। उस...

पूरे सेवाकाल में एक भी लिपिकीय गलती के कारण कर्मचारी की बर्खास्तगी 'ज्यादती', मामूली जुर्माना लगाया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक बर्खास्त कर्मचारी को बकाया वेतन के भुगतान के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि पूरे सेवाकाल में एक मात्र लिपिकीय गलती के आधार पर कर्मचारी को बर्खास्त करना 'ज्यादती' लगता है और मामूली जुर्माना लगाया जा सकता था। इस प्रकार, न्यायालय ने राज्य को उक्त कर्मचारी को 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,“रिट याचिकाकर्ता के पूरे सेवाकाल में एक मात्र लापरवाही के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने चीफ जस्टिस के निवास से मंदिर हटाए जाने के दावों का खंडन किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने हाल ही में उन समाचार रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आधिकारिक निवास से मंदिर हटा दिया गया।हाईकोर्ट प्रशासन ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से झूठा भ्रामक और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। कहा कि ये जनता को गुमराह करने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने आधिकारिक बयान में कहा,“मैं इन दावों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना और खंडन...

नगर निगम आयुक्त विकास परियोजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण और 'वृक्ष अधिकारी' के रूप में एक साथ काम नहीं कर सकतेः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि नगर निगम आयुक्त एक साथ 'वृक्ष अधिकारी' और ऐसी विकास परियोजना के कार्यान्वयन प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकते, जिसके लिए पेड़ों की कटाई की अनुमतिकी आवश्यकता हो।कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे के किसी भी 'वन अधिकारी' को 'वृक्ष अधिकारी' के रूप में नियुक्त करे, जिसके समक्ष आयुक्त, इंदौर नगर निगम दो विकास परियोजनाओं यानि मल्हार आश्रम और एमओजी लाइन्स में पेड़ों को काटने की अनुमति के...

विवाद रेफर होने के बाद आर्बिट्रेटर को पार्टनरशिप फर्म को भंग करने का आदेश देने का अधिकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि मध्यस्थ को मामला भेजे जाने के बाद साझेदारी फर्म के विघटन का आदेश पारित करने का अधिकार है।पूरा मामला: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत यह आवेदन आवेदक द्वारा दायर किया गया है, जो एक साझेदारी फर्म मेसर्स पीपीएन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भागीदारों में से एक है, पार्टियों के बीच विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए। आवेदक का मामला यह है कि आवेदक और गैर-आवेदकों के बीच मैसर्स पीपीएन बिल्डर्स एंड...