निजता में दखल: एमपी हाइकोर्ट ने पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग खारिज की

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने हाल ही में एक पति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार किए जाने के आधार पर उसका वर्जिनिटी टेस्ट अथवा तथाकथित टू-फिंगर टेस्ट कराए जाने की मांग की थी। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा परीक्षण व्यक्ति की निजता का गंभीर उल्लंघन है और वैवाहिक विवाद के निपटारे के लिए न तो प्रासंगिक है और न ही निर्णायक।जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि पत्नी को मेडिकल टेस्ट के लिए बाध्य करना केवल उसकी निजता में दखल होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति के पास यह...

हर सबूत से क्रूरता टपक रही है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के लिए मौत की सज़ा की पुष्टि की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें एक आदमी को पांच साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने पाया कि आरोपी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया ताकि एक छोटी बच्ची के साथ रेप करना आसान हो जाए। इसके अलावा आरोपी ने बच्ची का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को 2-3 दिनों तक बाथरूम में एक प्लास्टिक की टंकी में छिपाकर रखा ताकि लाश को कहीं ठिकाने...

भर्ती विज्ञापन में शर्त न होने पर पीजी अतिरिक्त पंजीयन के आधार पर डॉक्टरों को नहीं कर सकता खारिज: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर (ग्रेड-I) और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन में उल्लेख न की गई किसी अतिरिक्त योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया जा सकता।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने मंगलवार को डॉक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को स्वीकार करते हुए कहा कि दस्तावेज़ सत्यापन या अस्थायी परिणाम घोषित होने के बाद किसी नई योग्यता की...

डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड में तकनीकी और डिजिटल सबूत शामिल होते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है: एमी हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में, जिसमें तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' शामिल है, एक आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध तकनीकी और डिजिटल सबूतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा;"इस तरह के साइबर अपराधों में तकनीकी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल निशान शामिल होते हैं, जिनमें छेड़छाड़ की जा सकती है। इस समय जमानत देने से जांच/ट्रायल पर बुरा असर पड़ सकता है और गवाहों को प्रभावित करने...

धारा 215 BNSS | न्यायालयीन कार्यवाही से जुड़े अपराधों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती; अभियोजन की पहल न्यायालय को ही करनी होगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित अपराध किए जाने का आरोप हो, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 215 और 379 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।ऐसे मामलों में संबंधित न्यायालय को पहले स्वयं अपना विवेक लागू करना होगा और लिखित शिकायत किए बिना पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस विवेक जैन ने स्पष्ट किया कि“जब अपराध न्यायालय की कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित रूप से किया गया...

2023 Vikram Award: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार की अपील पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी) को पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने 2023 के विक्रम पुरस्कार (एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी) से बाहर किए जाने को चुनौती दी।पाटीदार ने सिंगल बेंच के सामने आरोप लगाया कि राज्य ने पर्वतारोही भावना देहरिया (प्रतिवादी नंबर 3) को पुरस्कार के लिए चुनने में 'निष्क्रियता और भेदभाव' किया।हालांकि, सिंगल बेंच ने पाटीदार की याचिका खारिज की थी और उन्हें एमपी अवार्ड नियम, 2021 के तहत विचार के लिए अयोग्य ठहराया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर...

सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी: एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षकों की खाली पदों का डेटा रिकॉर्ड पर रखने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को राज्य सरकार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी स्कूलों में खाली पड़े टीचिंग पदों की संख्या बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि लगभग 600 सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है या कोई टीचिंग स्टाफ नहीं है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने कहा,"राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा। अनुरोध पर मामले को 24.02.2026 को लिस्ट किया जाए। प्रतिवादी...

भर्ती परीक्षा अपडेट देखने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही: एमपी हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अनिवार्य समय-सीमा में ढील से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों की यह स्वयं की जिम्मेदारी है कि वे परीक्षा/भर्ती से जुड़ी सभी सूचनाओं, निर्देशों और अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट की नियमित निगरानी करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग ई-मेल, पत्राचार या फोन कॉल के माध्यम से अलग से सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।जस्टिस जय कुमार पिल्लै की एकलपीठ ने सहायक प्राध्यापक (बॉटनी) पद की अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दस्तावेज़ सत्यापन के लिए तय कट-ऑफ तारीख...

पत्नी के अडल्ट्री के आरोप सिद्ध करने के लिए DNA जांच का आदेश सही: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश सही ठहराया, जिसमें पति की अर्जी पर नाबालिग बच्ची का DNA टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी। पति ने यह DNA जांच पत्नी पर लगाए गए व्यभिचार (अडल्ट्री) के आरोपों को साबित करने के लिए मांगी थी।जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा DNA जांच का आदेश देना पूरी तरह उचित है।कोर्ट ने मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पति भारतीय सेना में कार्यरत है जबकि पत्नी मध्य प्रदेश पुलिस में...

वकील पर निगरानी रखना पक्षकार का कर्तव्य नहीं : एडवोकेट की गैर-हाजिरी पर पारित एकतरफा आदेश को मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने वापस लिया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जब कोई पक्षकार किसी एडवोकेट को नियुक्त करता है तो वह इस सद्भावना विश्वास के साथ करता है कि वकील प्रत्येक तारीख पर उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे में मुकदमेबाज से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने वकील पर हर तारीख को निगरानी रखने वाला प्रहरी बनकर नजर रखे।जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की पीठ ने यह टिप्पणी उस आवेदन को स्वीकार करते हुए की, जिसमें वकील की लगातार गैर-हाजिरी के कारण पारित एकतरफा फैसले को वापस लेकर दूसरी अपील की पुनः सुनवाई की मांग की...

2025 में 54 बाघों की मौत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिकार रोकने के निर्देश मांगने वाली PIL पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को एक PIL पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी किया। इस PIL में राज्य में बाघों की मौत और शिकार की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने कहा,"नोटिस जारी करें। प्रतिवादी नंबर 1 और 3 की ओर से पेश हुए वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है।"यह PIL पर्यावरण एक्शन ग्रुप 'प्रयत्न' के सचिव और संस्थापक सदस्य अजय दुबे ने दायर की। इसमें कहा गया कि 785 बाघों में...

दूसरी शादी के दस्तावेज को प्रमाणित करने पर मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने पूर्व नोटरी को लगाई कड़ी फटकार

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने एडवोकेट की याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें उसने अपनी नोटरी प्रैक्टिस समाप्त किए जाने के आदेश को चुनौती दी। यह कार्रवाई उस वकील के खिलाफ इसलिए की गई, क्योंकि उसने एक पक्षकार की दूसरी शादी के संपन्न होने से संबंधित दस्तावेज को प्रमाणित (अटेस्ट) किया, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।इतना ही नहीं यह प्रमाणन उस समय किया गया था जब संबंधित व्यक्ति की पहली शादी अभी भी कायम थी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने...

सिर्फ़ हत्या का शक जांच ट्रांसफर करने के लिए काफ़ी नहीं: एमपी हाईकोर्ट ने बेटे की मौत की CBI जांच की पिता की याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपने बेटे की मौत की जांच CBI को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ शक, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, या पिता का यह मानना ​​कि इसमें हत्या का एंगल है, जांच ट्रांसफर करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य सबूतों की जगह नहीं ले सकता।जस्टिस मिलिंद रमेश फडके की बेंच ने कहा,"रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि DNA प्रोफाइलिंग के ज़रिए मृतक की पहचान होने के बाद जांच एजेंसी ने सभी ज़रूरी गवाहों के बयान दर्ज करके, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच...

सीनियरिटी से इंचार्ज पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलता, यह एडमिनिस्ट्रेटिव विवेक का मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड अधिकारी की कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नियुक्ति को सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि कैडर में सीनियरिटी से प्रमोशन/इंचार्ज पोस्टिंग का यह कहते हुए अधिकार नहीं मिलता कि ऐसी नियुक्तियां पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव विवेक के दायरे में आती हैं।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने कहा,"चार्ज सौंपना कोई अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव विवेक का मामला है। इस कोर्ट के सामने कोई ऐसा कानूनी प्रावधान पेश नहीं किया गया, जो यह अनिवार्य करता हो कि निचले कैडर के सबसे सीनियर अधिकारी को ही उच्च पद का चार्ज दिया जाना चाहिए।"यह मामला मध्य प्रदेश...

IPC की धारा 407: गंतव्य से पहले माल उतारना भी आपराधिक विश्वासघात- जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कानून

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी वाहक को माल सुपुर्द किया गया और वह उसे निर्धारित गंतव्य के बजाय रास्ते में ही कहीं और उतार देता है या मार्ग बदल देता है तो यह आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) का अपराध माना जाएगा।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस अपराध को स्थापित करने के लिए माल की वास्तविक बिक्री या उसके निपटान को साबित करना अनिवार्य नहीं है।पूरा मामलायह मामला मार्च, 2006 का है जब विदिशा के जिला आपूर्ति अधिकारी ने...

POCSO Act: उम्र छिपाने और फर्जी आधार के जरिए हुई शादी के मामले में मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका स्वीकार की, जिस पर अपनी 15 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के साथ लड़की के परिवार ने धोखाधड़ी की थी और फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से उसकी वास्तविक उम्र को छिपाकर यह विवाह संपन्न कराया गया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि आरोपी ने इस मामले के प्रकाश में आने से पहले ही राजस्थान के बारां जिले में लड़की के परिजनों के विरुद्ध...

एमपी हाईकोर्ट ने बिना वैलिड पॉल्यूशन क्लीयरेंस के चल रही इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह बिना वैलिड पॉल्यूशन क्लीयरेंस के चल रही सभी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ तुरंत और मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित करें।कोर्ट एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के आधार पर दर्ज की गई स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बताया गया कि 5961 इंडस्ट्रीज़ एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैलिड अनुमति के बिना चलाई जा रही हैं।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने कहा,"हमें उम्मीद है कि राज्य इस गंभीर मामले पर तुरंत...

शादी के बाद राज्य परिवर्तन से महिलाओं का आरक्षण अधिकार समाप्त नहीं होता: एमपी हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि जो महिलाएं विवाह से पहले किसी अन्य राज्य की निवासी थीं और शादी के बाद मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से आकर बस गईं, उन्हें केवल इस आधार पर “प्रवासी” नहीं माना जा सकता। यदि उनका जाति वर्ग दोनों राज्यों में मान्यता प्राप्त आरक्षित श्रेणी में आता है तो उन्हें मध्य प्रदेश में सेवा और आरक्षण से जुड़े सभी लाभ मिलेंगे।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने स्पष्ट किया कि विवाह के बाद मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी बन चुकी महिलाओं को राज्य की निवासी मानते हुए आरक्षण...

भर्ती में अधिक आयु होने पर पहले की देरी के आधार पर छूट नहीं मिल सकती: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई अभ्यर्थी केवल इस आधार पर आयु में छूट का दावा नहीं कर सकता कि पूर्व की भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई। अदालत ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार नई भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित आयु सीमा को पूरा नहीं करता है, तो वह पहले की भर्ती शर्तों के आधार पर राहत नहीं मांग सकता।यह टिप्पणी जस्टिस जय कुमार पिल्लै की पीठ ने बुधवार को की। हाइकोर्ट ने कहा कि भले ही वर्ष 2022 की भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगा हो लेकिन मात्र इस देरी से अभ्यर्थी के पक्ष में कोई स्थायी...

टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट, कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना स्थायी रोक का आदेश नहीं दे सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (14 जनवरी) को एक टाइटल सूट में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने वादी को कब्ज़ा वापस दिलाने की राहत दिए बिना ही स्थायी रोक का आदेश देकर गलती की, जबकि कोर्ट ने यह माना था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया।जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कहा,"कोर्ट पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि प्रतिवादी ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया और फैसले में यह भी लिखा कि प्रतिवादी को ज़मीन का खाली कब्ज़ा वादी को सौंपना होगा, लेकिन हैरानी की बात है कि आदेश में...