मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुध कारखाने पर हमले की साजिश रचने के आरोप में ISIS समर्थक को जमानत देने से इनकार किया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुध कारखाने पर हमले की साजिश रचने के आरोप में ISIS समर्थक को जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के कथित समर्थक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि धार्मिक आतंकवाद दुखद और खतरनाक है, इसलिए अदालत आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों के प्रति नरमी नहीं दिखा सकती।जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"धार्मिक आतंकवाद एक दुखद और खतरनाक घटना है, जो आस्था की सच्ची शिक्षाओं को विकृत करती है और व्यक्तियों और समाजों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हालांकि धार्मिक आतंकवाद की जड़ें...

भोपाल गैस त्रासदी: हाईकोर्ट ने मीडिया से पिथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान पर फर्जी खबरें न प्रकाशित करने को कहा
भोपाल गैस त्रासदी: हाईकोर्ट ने मीडिया से पिथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान पर फर्जी खबरें न प्रकाशित करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को मीडिया को आदेश दिया कि वह पीथमपुर संयंत्र में यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के बारे में कोई भी फर्जी खबर या गलत सूचना प्रकाशित न करे।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"मीडिया को कोई भी फर्जी खबर प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, जिससे अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के बारे में जनता में भय और भ्रम पैदा हो।"3 दिसंबर, 2024 को दिए गए अपने अंतिम आदेश में न्यायालय ने कहा था कि भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल बीत चुके हैं लेकिन अब बंद...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निजी मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि प्रक्रिया पूरी करने और EWS आरक्षण देने का निर्देश दिया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निजी मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि प्रक्रिया पूरी करने और EWS आरक्षण देने का निर्देश दिया

राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग करने वाली एक याचिका में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को ऐसे कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा, “…हम प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को निर्देश देते हैं कि वे राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि की...

BNSS में पीड़ित की परिभाषा अतीत में व्यक्तियों को हुए नुकसान/चोट को कवर नहीं करती, बाद के मामलों में अभियुक्तों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
BNSS में पीड़ित की परिभाषा अतीत में व्यक्तियों को हुए नुकसान/चोट को कवर नहीं करती, बाद के मामलों में अभियुक्तों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 2(Y) के तहत पीड़ित की परिभाषा अतीत में अभियुक्त के कहने पर किसी व्यक्ति द्वारा झेले गए नुकसान या चोट को कवर नहीं करती। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को किसी अन्य पीड़ित द्वारा अभियुक्त के खिलाफ दायर किए गए बाद के मामलों में आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी की एकल जज पीठ ने कहा,“BNSS की धारा 2(Y) में प्रदान की गई पीड़ित की परिभाषा अपने दायरे में उस नुकसान या चोट को कवर नहीं करती, जो किसी व्यक्ति...

किसी समुदाय के सदस्य द्वारा आपत्ति जताने से अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति के अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के अधिकार का हनन नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
किसी समुदाय के सदस्य द्वारा आपत्ति जताने से अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति के अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के अधिकार का हनन नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

विश्व हिंदू परिषद द्वारा ईसाई समुदाय के लिए नए साल का कार्यक्रम आयोजित करने की याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि केवल एक समुदाय के सदस्य द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के आधार पर किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अपने धर्म के अनुसार इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा,"याचिकाकर्ता पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो रिकॉर्ड पर दर्ज दस्तावेजों से भी स्पष्ट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बालिग जोड़े को साथ रहने का रास्ता साफ किया, कम उम्र में लिव-इन रिलेशनशिप पर चिंता जताई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बालिग जोड़े को साथ रहने का रास्ता साफ किया, कम उम्र में लिव-इन रिलेशनशिप पर चिंता जताई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बालिग जोड़े को बिना शादी के साथ रहने की अनुमति दी। कोर्ट ने उक्त अनुमति देते हुए इस तथ्य पर विचार किया कि दोनों याचिकाकर्ता 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और इस प्रकार उनकी पसंद को संरक्षित करने की आवश्यकता है।हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इतनी कम उम्र में लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने के विकल्प पर चिंता व्यक्त की।लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 5 एससीसी 475 पर और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) 7 एससीसी 192 पर भरोसा करते हुए जस्टिस...

नसबंदी करवाने वाले समाजसेवी व्यक्ति को परिवार नियोजन योजना के तहत अग्रिम वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
नसबंदी करवाने वाले समाजसेवी व्यक्ति को परिवार नियोजन योजना के तहत अग्रिम वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि यदि कोई समाजसेवी व्यक्ति (चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो) निःस्वार्थ भाव से परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बाद में परिवार नियोजन अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि की सरकारी योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।ऐसा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा व्यक्ति भी लाभ का हकदार है, भले ही उसने सरकारी सेवा में आने से पहले ऐसे कार्य में योगदान दिया हो।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल...

हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मालिकों को NGT के समक्ष चोटों, संपत्ति के नुकसान के लिए पीड़ितों के दावों पर आपत्ति करने की अनुमति दी
हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मालिकों को NGT के समक्ष चोटों, संपत्ति के नुकसान के लिए पीड़ितों के दावों पर आपत्ति करने की अनुमति दी

हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में कथित रूप से प्रभावित पीड़ितों के दावों पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने फैक्ट्री मालिकों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के समक्ष उनकी चोटों और घरों के विनाश के लिए भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में दावेदारों की वास्तविकता के बारे में अपनी आपत्तियां उठाने की अनुमति दी।ऐसा करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस तरह की आपत्तियां उठाता है तो एनजीटी कानून के अनुसार उन पर विचार करेगा और कहा कि प्रशासन एनजीटी के निर्देश...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी, आपत्तियां उठाने के लिए अत्यधिक शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी, आपत्तियां उठाने के लिए "अत्यधिक शुल्क" को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने सोमवार (23 दिसंबर) को NLUs के कंसोर्टियम को नोटिस जारी कर CLAT PG 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र जवाब देने को कहा।याचिका में प्रतिवादी को परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां उठाने के लिए 1000 रुपये (प्रति आपत्ति) की भारी फीस पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें यह भी मांग की गई है कि अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को बिना देरी के ठीक किया जाए। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ...

COVID-19 के कारण ठेकेदार बाज़ार शुल्क नहीं वसूल सका: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर पालिका को बोली का पैसा वापस करने का निर्देश देने वाले आदेश को बरकरार रखा
"COVID-19 के कारण ठेकेदार बाज़ार शुल्क नहीं वसूल सका": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर पालिका को बोली का पैसा वापस करने का निर्देश देने वाले आदेश को बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कलेक्टर के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें नगर परिषद को साप्ताहिक बाजार शुल्क वसूलने के लिए नियुक्त ठेकेदार को बोली राशि की पहली किस्त वापस करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह देखते हुए कि COVID-19 की दूसरी लहर के कारण यह राशि वसूल नहीं की जा सकी, इसे "अप्रत्याशित घटना" करार दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा, "विवाद यह है कि क्या अनुबंध को निष्पादित नहीं किया जा सका और उसे प्रभावी नहीं बनाया जा सका, या फिर यह कि ठेकेदार की ओर से कुछ...

शहर को धार्मिक बताकर बूचड़खाने की अनुमति न देना पूरी तरह अस्वीकार्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
शहर को 'धार्मिक' बताकर बूचड़खाने की अनुमति न देना 'पूरी तरह अस्वीकार्य': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी शहर को धार्मिक होने के आधार पर बूचड़खाना स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वर्तमान मामला मंदसौर शहर से संबंध‌ित है। जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना, जिसमें 100 मीटर के दायरे को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, का अर्थ यह नहीं है कि पूरे शहर को पवित्र माना जाना चाहिए।इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने मंदसौर की नगर परिषद को याचिकाकर्ता साबिर हुसैन...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बाद चश्मदीद गवाह को ग्वालियर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बाद चश्मदीद गवाह को ग्वालियर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

जेल परिसर के अंदर पुलिस की बर्बरता का दावा करने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक व्यक्ति को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिसे उसके मामले की पेंडेंसी के दौरान एक अन्य व्यक्ति की कथित हिरासत में मौत का "चश्मदीद गवाह" कहा जाता है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की सिंगल जज बेंच ने अपने आदेश में कहा, "केंद्रीय जेल, गुना के अंदर और बाहर पुलिस अधिकारियों के हाथ के गंगू @ गंगाराम के उत्पीड़न के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों को...

वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए पत्नी का धैर्य और चुप्पी उसकी ईमानदारी को दर्शाता है, कमजोरी को नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए पत्नी का धैर्य और चुप्पी उसकी ईमानदारी को दर्शाता है, कमजोरी को नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए धैर्य और चुप्पी बनाए रखती है तो इसे उसकी कमजोरी नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह उसके वैवाहिक जीवन के प्रति उसकी ईमानदारी को दर्शाता है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि यदि यह महसूस करने के बाद कि उसके ससुराल वाले इस हद तक चले गए कि सुलह संभव नहीं है, एक बहू अपने साथ हुई क्रूरता की शिकायत करते हुए FIR दर्ज कराने का फैसला करती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त FIR तलाक की याचिका का जवाबी हमला है।ये...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरफेथ कपल को दी सुरक्षा, कहा- स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के तहत मुस्लिम लड़के के हिंदू लड़की से शादी करने पर कोई रोक नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरफेथ कपल को दी सुरक्षा, कहा- स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के तहत मुस्लिम लड़के के हिंदू लड़की से शादी करने पर कोई रोक नहीं

एक अंतरधार्मिक जोड़े की सहायता के लिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि विवाह अधिकारी के समक्ष एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की शादी की सुविधा प्रदान की जाए।ऐसा करते हुए, अदालत ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत अंतर-धार्मिक विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, "पर्सनल लॉ में निषेध है कि मुस्लिम कानून के तहत मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। हालांकि, अगर शादी 1954 के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद, पति और उसके परिवार द्वारा कथित घरेलू हिंसा के कारण पत्नी को प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद, पति और उसके परिवार द्वारा कथित घरेलू हिंसा के कारण पत्नी को प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में वैवाहिक विवाद और पति तथा उसके परिवार द्वारा कथित घरेलू हिंसा के कारण महिला की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी।प्रस्तुतियों और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा,"यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि याचिकाकर्ता के अपने पति के साथ विवाद के कारण जिसके कारण उसने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अपराध...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक NEET-PG 2024 काउंसलिंग में NRI कोटे की सीटें भरने पर रोक लगाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक NEET-PG 2024 काउंसलिंग में NRI कोटे की सीटें भरने पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने बुधवार (18 दिसंबर) को अंतरिम आदेश में अंतिम निर्णय आने तक NEET-PG 2024 काउंसलिंग में NRI कोटे के तहत सीटें भरने पर रोक लगाई।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले की सुनवाई आज की गई है और इसे सुरक्षित रखा गया है तथा अंतिम निर्णय आने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए न्याय के हित में और तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण से बचने के उद्देश्य से हमारा यह सुविचारित मत है कि अंतिम आदेश आने...

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि गंभीर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की, केंद्र/राज्य से POCSO Act के क्रियान्वयन पर सवाल पूछे
बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि गंभीर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की, केंद्र/राज्य से POCSO Act के क्रियान्वयन पर सवाल पूछे

राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह जानने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की कि POCSO Act के क्रियान्वयन पर क्या कदम उठाए गए।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य में POCSO Act के तहत स्थापित विभिन्न विशेष न्यायालयों में लंबित बड़ी संख्या में मुकदमों और हाईकोर्ट की तीनों पीठों में कुल 14531 आपराधिक अपीलों पर अपनी चिंता व्यक्त...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेजों को मान्यता देने में कथित अवैधता के कारण रजिस्ट्रार और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष को हटाने का आदेश दिया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेजों को मान्यता देने में कथित अवैधता के कारण रजिस्ट्रार और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष को हटाने का आदेश दिया

राज्य में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अवैधताओं पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य सरकार को मध्य प्रदेश नर्सिंग पंजीकरण परिषद (एमएनआरपीसी) के रजिस्ट्रार और अध्यक्ष को "तत्काल" हटाने का निर्देश दिया। ऐसा करते हुए, अदालत ने कहा कि यदि अधिकारियों को उक्त पदों पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो वे सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने की "पूरी संभावना" है। इसने यह भी कहा कि बेदाग सेवा करियर वाले जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी...

सऊदी अरब में जन्मे रोहिंग्या शरणार्थी को सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
सऊदी अरब में जन्मे "रोहिंग्या शरणार्थी" को सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

सऊदी अरब में जन्मे और रोहिंग्या शरणार्थी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कहा कि कथित तौर पर विदेशी पासपोर्ट रखने के लिए उसकी सजा पूरी होने के बाद शहर की सेंट्रल जेल में उसे हिरासत में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।इसने आगे निर्देश दिया कि जब तक व्यक्ति की राष्ट्रीयता पर निर्णय नहीं हो जाता और उसे उसके देश वापस नहीं भेज दिया जाता, तब तक उसे असम के एक हिरासत केंद्र में रखा जाए।वर्तमान...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामलों में गर्भपात की प्रक्रिया तय की, नाबालिग पीड़िता के प्रति क्रूर दृष्टिकोण के लिए ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामलों में गर्भपात की प्रक्रिया तय की, नाबालिग पीड़िता के प्रति 'क्रूर' दृष्टिकोण के लिए ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाई

सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने से संबंधित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने पुलिस अधिकारियों, जिला अदालतों और हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा समय पर कानूनी और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया दी है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रदर्शित "तीव्र असंवेदनशील दृष्टिकोण" की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के लिए बलात्कार पीड़िता से अपने चिकित्सा दस्तावेजों को पेश करने की उम्मीद...