'कोल्डरिफ' कफ सिरप से बच्चों की मौत मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर व फार्मासिस्टों की जमानत याचिका खारिज की

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को डॉ. प्रवीण सोनी और अन्य फार्मासिस्टों की जमानत याचिकाएं खारिज की। इन पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को 'कोल्डरिफ' नामक कफ सिरप लिखकर और बेचकर 30 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बने।जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि आवेदक एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उन्हें 1998 में दिल्ली में डीईजी से दूषित कफ सिरप के कारण 33 बच्चों की मौत की घटना की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने उक्त सिरप लिखना जारी रखा।अदालत के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप 4-5 वर्ष से कम आयु...

"जल्दबाज़ी में न्याय, न्याय को दबाना:" मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को एक्सपर्ट गवाह को बुलाने की इजाज़त दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को सिर्फ़ टेक्निकल वजहों जैसे कि एप्लीकेशन फाइल करने में देरी या पुराने केस पेंडिंग होने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाने और उनसे पूछताछ करने के मौके से मना नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि केस का जल्दी निपटारा फेयर ट्रायल की कीमत पर नहीं हो सकता।जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने आरोपी द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन को मंज़ूरी दी, जिसमें स्पेशल जज (POCSO), रीवा के ऑर्डर को चुनौती दी गई। इस ऑर्डर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने की...

ट्रायल के देर के चरण में बिना प्रासंगिकता व प्रमाण के पेन-ड्राइव साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जा सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मुकदमे में ट्रायल के देर के चरण में पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तभी स्वीकार किए जा सकते हैं, जब उनकी आरोपों से स्पष्ट प्रासंगिकता हो और उन्हें विधि के अनुसार सिद्ध किया जा सके।इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एक फर्जीवाड़ा मामले में मृतक मरीज की कथित आवाज़ रिकॉर्डिंग वाली पेन-ड्राइव को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया।जस्टिस बी.पी. शर्मा ने यह फैसला मालिनी जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा के प्रथम अपर सेशन जज द्वारा...

"विवाह या गर्भावस्था शिक्षा में बाधा नहीं बन सकती” : एमपी हाईकोर्ट ने छात्रा को उपस्थिति में छूट देने का कॉलेज को दिया निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह और गर्भावस्था किसी महिला की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बन सकते। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया कि वे छात्राओं को मातृत्व/चाइल्ड केयर अवकाश, उपस्थिति में छूट और आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान करें।मध्य प्रदेश हाईको की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल शामिल थे, ने कहा कि कार्यस्थलों पर उपलब्ध मातृत्व संरक्षण का लाभ शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाओं को भी समान रूप से मिलना चाहिए।अदालत ने कहा—“पढ़ाई...

निरस्त Foreigners Act के तहत अपराध दर्ज करना 'प्रथम दृष्टया अवैध': फॉर्म-C दाख़िल करने में देरी पर दर्ज FIR को MP हाईकोर्ट ने किया रद्द

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक निजी मकान मालिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिसमें उस पर किसी विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी 24 घंटे के भीतर फॉर्म-C में न देने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने कहा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट है कि Foreigners Act, 1946 के निरस्त हो जाने के बाद उसके तहत किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, खासकर तब जब Immigration and Foreigners Act, 2025 लागू हो चुका है।जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा कि 1 सितंबर 2025 से 1946 का अधिनियम...

कथित जबरन धर्मांतरण मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को जमानत, एमपी हाइकोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट, इंदौर ने कथित जबरन धर्मांतरण के मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को जमानत दी। अनवर कादरी अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत अपराध दर्ज हैं।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ सीमित सामग्री ही सामने आती है, जबकि सह-आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।आवेदक की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में अनवर कादरी...

पूर्व आदेश की अवहेलना कर TET शर्त दोबारा लगाने पर सीनियर अधिकारी अवमानना का दोषी: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया है।अदालत ने पाया कि अधिकारी ने महिला कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में पहले से स्पष्ट न्यायिक आदेश के बावजूद, शिक्षक पात्रता परीक्षा (PET) की शर्त दोबारा लागू कर जानबूझकर अवहेलना की।जस्टिस प्रणय वर्मा ने अवमानना याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी ने 11 अगस्त, 2023 को पारित हाईकोर्ट के आदेश का गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन किया।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता महिला को उसके...

22 साल से अधिक सेवा के बाद बर्खास्तगी रद्द: एमपी हाइकोर्ट ने कहा, अनियमित नियुक्तियां अवैध नहीं

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जिला कोर्ट में कार्यरत कई क्लास-3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है।हाइकोर्ट ने कहा कि दो दशक से अधिक समय तक सेवा देने के बाद केवल नियुक्ति में कथित अवैधता के आधार पर कर्मचारियों को हटाना कानूनन टिकाऊ नहीं है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने निर्णय में कहा कि वर्ष 1994–1995 में की गई नियुक्तियां प्रारंभ से ही अवैध या शून्य नहीं थीं। अधिकतम यह कहा जा सकता है कि उनमें कुछ प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं थीं, जो लंबे समय तक...

श्रम कानून फायदेमंद कानून, लिमिटेशन पर बहुत ज़्यादा तकनीकी नज़रिए से बचना चाहिए: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मज़दूरों द्वारा किए गए दावों को लिमिटेशन के बहुत ज़्यादा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए खासकर जब देरी COVID-19 महामारी और कानूनी जागरूकता की कमी के कारण हुई हो।श्रम कल्याण कानूनों के फायदेमंद स्वभाव पर ज़ोर देते हुए कोर्ट ने मेडिकैप्स लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज की, जिसमें इंदौर की इंडस्ट्रियल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी।यह मामला 22 नवंबर, 2019 को मेडिकैप्स लिमिटेड के औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने से जुड़ा है। नियोक्ता...

मौन दर्शक नहीं बन सकता: आरोपी को संरक्षण देने पर एमपी हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से संरक्षण देने के गंभीर आरोपों में एक पुलिस अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशों को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, तो अदालत मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी का आचरण कानून के शासन, अदालत के अधिकार और निष्पक्ष जांच के बुनियादी...

कर्ज की वापसी की मांग को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्ज की रकम वापस मांगना या उसके बदले मृतक की मोटरसाइकिल अपने पास रखना, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता।हाइकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप रद्द कर दिया।जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की एकल पीठ ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध तभी बनता है जब आरोपी की मंशा स्पष्ट रूप से मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की हो। केवल कर्ज की वापसी की मांग को ऐसी मंशा नहीं माना...

कोर्ट्स में सर्विस मैटर्स की बाढ़: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को इन-हाउस कर्मचारी विवाद समाधान प्रणाली बनाने का सुझाव दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की शिकायतों को आंतरिक रूप से हल करने के लिए एक विवाद समाधान प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया।जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने देखा कि हाई कोर्ट्स में सर्विस मैटर्स की बाढ़ आ गई है, जिन्हें शुरुआती चरण में ही हल किया जा सकता था।बेंच ने कहा;"मैंने राज्य सरकार को यह सुझाव देना उचित समझा कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के विवादों या शिकायतों को शुरुआती चरण में ही तय करने के लिए नीति बनाए ताकि मामलों की संख्या न बढ़े। इसके...

डिक्री होल्डर समझौता नहीं तोड़ सकता या जजमेंट देनदार का चेक लेने से मना करके एग्जीक्यूशन शुरू नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक डिक्री होल्डर जानबूझकर जजमेंट देनदार द्वारा डिक्री के कानूनी निपटारे के लिए दिए गए चेक को लेने या कैश कराने से मना करके समझौते की डिक्री की शर्तों को नाकाम नहीं कर सकता या एग्जीक्यूशन की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा कि जहां समझौते की डिक्री में पेमेंट का कोई खास तरीका, ब्याज या देरी से किस्तों के लिए कोई नतीजा तय नहीं है, वहां तय समय के अंदर चेक का कानूनी तौर पर पेश किया जाना वैध माना जाएगा और कानून की नज़र में डिक्री को...

निजता में दखल: एमपी हाइकोर्ट ने पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग खारिज की

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने हाल ही में एक पति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार किए जाने के आधार पर उसका वर्जिनिटी टेस्ट अथवा तथाकथित टू-फिंगर टेस्ट कराए जाने की मांग की थी। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा परीक्षण व्यक्ति की निजता का गंभीर उल्लंघन है और वैवाहिक विवाद के निपटारे के लिए न तो प्रासंगिक है और न ही निर्णायक।जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि पत्नी को मेडिकल टेस्ट के लिए बाध्य करना केवल उसकी निजता में दखल होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति के पास यह...

हर सबूत से क्रूरता टपक रही है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के लिए मौत की सज़ा की पुष्टि की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें एक आदमी को पांच साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने पाया कि आरोपी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया ताकि एक छोटी बच्ची के साथ रेप करना आसान हो जाए। इसके अलावा आरोपी ने बच्ची का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को 2-3 दिनों तक बाथरूम में एक प्लास्टिक की टंकी में छिपाकर रखा ताकि लाश को कहीं ठिकाने...

भर्ती विज्ञापन में शर्त न होने पर पीजी अतिरिक्त पंजीयन के आधार पर डॉक्टरों को नहीं कर सकता खारिज: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर (ग्रेड-I) और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन में उल्लेख न की गई किसी अतिरिक्त योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया जा सकता।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने मंगलवार को डॉक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को स्वीकार करते हुए कहा कि दस्तावेज़ सत्यापन या अस्थायी परिणाम घोषित होने के बाद किसी नई योग्यता की...

डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड में तकनीकी और डिजिटल सबूत शामिल होते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है: एमी हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में, जिसमें तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' शामिल है, एक आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध तकनीकी और डिजिटल सबूतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा;"इस तरह के साइबर अपराधों में तकनीकी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल निशान शामिल होते हैं, जिनमें छेड़छाड़ की जा सकती है। इस समय जमानत देने से जांच/ट्रायल पर बुरा असर पड़ सकता है और गवाहों को प्रभावित करने...

धारा 215 BNSS | न्यायालयीन कार्यवाही से जुड़े अपराधों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती; अभियोजन की पहल न्यायालय को ही करनी होगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित अपराध किए जाने का आरोप हो, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 215 और 379 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।ऐसे मामलों में संबंधित न्यायालय को पहले स्वयं अपना विवेक लागू करना होगा और लिखित शिकायत किए बिना पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस विवेक जैन ने स्पष्ट किया कि“जब अपराध न्यायालय की कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित रूप से किया गया...

2023 Vikram Award: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार की अपील पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी) को पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने 2023 के विक्रम पुरस्कार (एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी) से बाहर किए जाने को चुनौती दी।पाटीदार ने सिंगल बेंच के सामने आरोप लगाया कि राज्य ने पर्वतारोही भावना देहरिया (प्रतिवादी नंबर 3) को पुरस्कार के लिए चुनने में 'निष्क्रियता और भेदभाव' किया।हालांकि, सिंगल बेंच ने पाटीदार की याचिका खारिज की थी और उन्हें एमपी अवार्ड नियम, 2021 के तहत विचार के लिए अयोग्य ठहराया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर...

सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी: एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षकों की खाली पदों का डेटा रिकॉर्ड पर रखने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को राज्य सरकार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी स्कूलों में खाली पड़े टीचिंग पदों की संख्या बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि लगभग 600 सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है या कोई टीचिंग स्टाफ नहीं है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने कहा,"राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा। अनुरोध पर मामले को 24.02.2026 को लिस्ट किया जाए। प्रतिवादी...