[Lawyers' Strike] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी बार एसोसिएशन के दस पदाधिकारियों पर एक महीने के लिए किसी भी अदालत में उपस्थित होने पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी बार एसोसिएशन से जुड़े दस वकीलों को उनके द्वारा हाल ही में बुलाई गई वकीलों की हड़ताल के संबंध में राज्य बार काउंसिल की ओर से पेश वकील की दलील के आधार पर एक महीने के लिए किसी भी अदालत में उपस्थित होने से रोक दिया।जबलपुर की पीठ ने बार काउंसिल के वकील सत्यम अग्रवाल की दलील स्वीकार करने के बाद यह टिप्पणी की,“प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, उपरोक्त वकीलों को एक महीने की अवधि के लिए किसी भी अदालत में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल...

पत्नी को भरण-पोषण के अधिकार से वंचित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करते समय या उसके आसपास अडल्ट्री में होना चाहिए: एमपी हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी को अडल्ट्री के आधार पर भरण-पोषण पाने से केवल तभी वंचित किया जा सकता है, जब वह वास्तव में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन करने के समय या उसके आसपास अडल्ट्री में रह रही हो।जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा अडल्ट्री के कृत्य निरंतर होने चाहिए। इसे साबित करने की जिम्मेदारी पति पर है, जिससे वह सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार पत्नी को भरण-पोषण पाने से वंचित कर सके।न्यायालय ने पति द्वारा दायर याचिका खारिज करते...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने युवाओं को लिव-इन रिलेशनशिप में आने के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी, 19 साल के युवाओं को सुरक्षा प्रदान की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने युवा लिव-इन जोड़े को सुरक्षा प्रदान करते हुए- लड़का और लड़की दोनों की उम्र 19 वर्ष है- युवाओं को रिश्ते में आने और शुरुआती चरण में अपने परिवारों को छोड़ने के बारे में सावधानी बरतने की सलाह दी।चूंकि याचिकाकर्ताओं ने वयस्कता प्राप्त कर ली थी और पुष्टि की कि वे स्वतंत्र पसंद से कार्य कर रहे हैं, न्यायालय (इंदौर बेंच) ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा,“ऐसा मानते हुए इस न्यायालय को इन दिनों युवाओं द्वारा चुने जा रहे विकल्पों पर अपनी चिंता दर्ज करनी...

[Immoral Traffic Act] वेश्यावृत्ति के लिए लड़की की 'खरीद' के लिए कथित तौर पर पैसे देने पर आरोप तय करने के लिए 'गंभीर संदेह' पर्याप्त: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि कुछ अपराध करने वाले व्यक्ति के बारे में गंभीर संदेह ट्रायल कोर्ट के लिए आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है। हाईकोर्ट अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ चुनौती देने पर विचार कर रहा था।एमई शिवलिंगमूर्ति बनाम सीबीआई, बेंगलुरु, (2020) 2 एससीसी 768 और राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव चरण बंसल, (2020) 2 एससीसी 290 पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है...

शो में 'कोर्ट सीन' के विवादित चित्रण मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा को मध्य प्रदेश हाइकोर्ट से राहत

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कहा कि पुलिस का इस तरह के आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है, जिसने कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत में पुलिस जांच अस्वीकार करने वाले निचली अदालत के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।2021 में सुरेश धाकड़ नाम के वकील ने 'द कपिल शर्मा शो' के एंकर कपिल शर्मा और सोनी टेलीविज़न चैनल के सीईओ एन.पी. सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 190-200 के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर विवादास्पद कार्यक्रम प्रसारित किया गया।शिवपुरी जे.एम.एफ.सी. के दिनांक 19-04-2023 के आदेश और...

Swarnrekha River Revival: ट्रंक लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से पहले सर्वेक्षण एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा: एमपी हाइकोर्ट में बताया

ग्वालियर में स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए दायर जनहित याचिका में ट्रंक लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सौंपी गई कंपनी ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह एक महीने के भीतर सर्वेक्षण पूरा कर लेगी। कंपनी के प्रतिनिधि ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि सर्वेक्षण पूरा होने के एक महीने के भीतर परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है।जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने एमिक्स क्यूरी से भी अंतरिम आवेदन में रिपोर्ट...

बैंकर को चोर कहने पर पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

यह देखते हुए कि विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि गवाहों के बयानों में पूर्व सहकारी मंत्री द्वारा पन्ना सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नग्याच को सार्वजनिक सभा में 'चोर' के रूप में संबोधित करने का उल्लेख है। अदालत ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त आधार प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि मंत्री द्वारा कथित...

मेडिकल लापरवाही: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अभाव का हवाला देते हुए पैर काटने के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा रद्द किया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने दोहराया कि जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) और अन्य मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बिना मेडिकल लापरवाही के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने संबंधित डॉक्टर की मेडिकल लापरवाही को साबित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति से संपर्क नहीं किया।अदालत ने कहा,“मेडिकल लापरवाही के कारण आवेदक के खिलाफ अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परिणामस्वरूप आवेदक के खिलाफ चीफ...

पहली शादी बरकरार है तो महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दूसरे पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें किसी अन्य पुरुष के साथ उसकी पहली शादी के निर्वाह के कारण महिला को रखरखाव से इनकार किया गया। अदालत ने यह विचार किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने के लिए पत्नी को 'कानूनी रूप से विवाहित पत्नी' होना चाहिए।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत मुआवजा मांगने जैसे अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI को भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को राज्य के धार जिले में भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और खुदाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने मंदिर-मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली लंबित रिट याचिका (हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर) में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।हाईकोर्ट के समक्ष लंबित रिट याचिका में हिंदुओं की ओर से भोजशाला परिसर को...

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के सरकारी जज के रूप में जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण की नियुक्ति को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने रविवार को मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के सरकारी जज के रूप में जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना इस प्रकार है,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मध्य प्रदेश हाइकोर्ट (पीएचसी: आंध्र प्रदेश) के एडिशनल जज जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के न्यायाधीश आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट में सरकारी जज...