कॉलेजों को मान्यता देने में अवैधता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य/नर्सिंग परिषद द्वारा गुम CCTV और फाइलें पेश न करने पर CBI जांच की चेतावनी दी

नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में अनियमितताओं का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि राज्य के अधिकारी गायब CCTV फुटेज और कॉलेजों में स्टूडेंट के नामांकन से संबंधित फाइलें पेश करने में विफल रहते हैं तो जांच CBI को सौंप दी जाएगी, जबकि कथित तौर पर 2022-23 सत्र के लिए नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने 31 जनवरी के अपने आदेश में कहा,"इस मामले को 10.02.2025 को...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट सीडब्ल्यूसी से 'श्रेष्ठ संरक्षक'; राज्य सरकार को उन बच्चों को पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें कथित तौर पर माता-पिता से रेस्क्यू किए गए बच्चे बताया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को 10 अभिभावकों की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने बाल कल्याण समिति की अभिरक्षा में मौजूदा अपने नाबालिग बच्चों को पेश करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दरमियान कहा कि हाईकोर्ट बाल कल्याण समिति से ' बेहतर संरक्षक' है और वह यह तय करेगा कि बच्चों को बचाकर बाल देखभाल संस्थान में रखने की जरूरत है या नहीं। सुनवाई के दरमियान जब वकील ने अदालत को बताया कि बच्चों को रेस्‍क्यू किया गया है तो हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह बच्चों से...

गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्र के तहत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता। ऐसे मामलों को दंड कानून के नियमित प्रावधानों के तहत दायर किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता। गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को भारतीय दंड संहिता के नियमित प्रावधानों के तहत दर्ज किया जाना चाहिए और...

NEET 2024 | राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया, निजी कॉलेजों में खाली NRI PG सीटों को सामान्य कोटे के लिए काउंसलिंग के अंतिम दौर में शामिल किया जाएगा

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निजी मेडिकल कॉलेजों की 48 रिक्त एनआरआई सीटों को शामिल करने और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए इन्हें सामान्य कोटे की सीटों में बदलने के मामले में बताया है कि अगर एनआरआई सीटें खाली होती हैं तो उन्हें NEET-PG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतिम दौर में मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि एनआरआई श्रेणी के उम्मीदवारों की 48 सीटें...

[Senior Citizens Act] धारा 23 के तहत सीनियर सिटीजन के लिए शांतिपूर्ण आय की आवश्यकता होने पर दामाद को ससुर का घर खाली करना होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में अपने रिटायर ससुर के परिसर में रहने वाले दामाद को बेदखल करने का आदेश दिया, जिसे अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में उक्त संपत्ति की आवश्यकता थी।अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने रिट कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें यह राय दी गई कि निहितार्थ रूप से यदि घर बेटी को दिया गया था तो बेटी की मृत्यु के बाद दामाद को माता-पिता और सीनियर सिटीजन भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(ए) में परिभाषित बच्चों की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया, 'लंबे समय तक' कर्तव्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त कि कर्मचारी पद के लिए योग्य

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने दोहराया कि लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन करने से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि किसी कर्मचारी के पास अपेक्षित योग्यताएं हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी ने इन टिप्पणियों के साथ एक व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली, जिसे ड्राइवर के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसे यह देखते हुए बर्खास्त किया गया था कि उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के अलावा प्राधिकारी द्वारा उसके ड्राइविंग में कोई अन्य कमी नहीं दिखाई गई थी। इस प्रकार, उसने...

अवैध धार्मिक संरचनाओं पर चुनिंदा आपत्ति गलत, याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने ₹25,000 जुर्माना लगाया

शहर में एक विशेष मंदिर को हटाने के लिए एक जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि वादी जिसने पत्रकार होने का दावा किया है, ने यह नहीं बताया कि इस मंदिर को हटाना जनहित में क्यों था।अदालत ने आगे कहा कि यदि वादी धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण से पीड़ित था, तो उसे सरकारी भूमि पर या बिना अनुमति के निर्मित सभी धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देनी चाहिए थी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार भी नमामि गंगे परियोजना और/या किसी अन्य परियोजना/योजना के तहत इस संबंध में सहयोग करेगी, यदि आवश्यक हो।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने 29 जनवरी के अपने आदेश में कहा,"जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है कि यह जनहित याचिका कोई विरोधात्मक याचिका नहीं है और सभी पक्षों को एक साझा मंच साझा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन का दावा करने वाली 2020 की जनहित याचिका पर जवाब देने की अनुमति देते हुए राज्य पर जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश ‌हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे 2020 की एक जनहित याचिका में लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी। याचिका में एक सरकारी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए गुणन कारक को कम करती है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश में कहा, “प्रतिवादियों को 19.12.2024 के आदेश के तहत लिखित दलीलें दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज अधिकारियों द्वारा RSS में शामिल होने के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका बंद की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में गेस्ट फैक्टरी द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉलेज अधिकारियों द्वारा उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा था।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले को बंद कर दिया कि संबंधित पुलिस अधीक्षक शिकायत पर गौर करेंगे।पीठ ने अपने आदेश में कहा,"राज्य के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि वह पुलिस अधीक्षक, सीधी को शिकायतों पर गौर करने उनकी जांच करने और यदि कोई...

नारकोटिक्स इंस्पेक्टर ने अफीम लाइसेंस देने के लिए ली थी रिश्वत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, उस पर अफीम लाइसेंस देने के लिए दूसरे व्यक्ति के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा,“…यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल अपने हाथों में ही राशि/अनुचित लाभ प्राप्त हो, और ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में, वह अपने दायित्व से बच नहीं सकता है और केवल यह कहकर बच नहीं सकता है कि उसे...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार आईटी, अतिरिक्त डीजीपी एससीआरबी से केस डायरियों की निर्बाध प्राप्ति और प्रसार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ को बताया कि मौजूदा कम्यून‌िकेशन सिस्टम के तहत केस डायरी की मांग रेडियो/वायरलेस संदेश या व्हाट्सएप के माध्यम से जिले के नोडल अधिकारी को भेजी जाती है, जिन्हें वे संबंधित पुलिस स्टेशन को आगे भेजते हैं, जिसमें कभी-कभी कम्यूनिकेशन में देरी होती है या गायब हो जाती है। इसके बाद अदालत ने अपने रजिस्ट्रार आईटी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) को चार जिलों के संबंधित पुलिस अधीक्षकों के साथ अगली तारीख पर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के पुनर्वास की स्थिति पर अधिकारियों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने गुरुवार (23 जनवरी) को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के कल्याण से संबंधित एक याचिका में प्रतिवादी अधिकारियों को अपने पहले के आदेश के अनुसार एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पहले के आदेश में उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जानवर के पुनर्वास पर अपने निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने 23 जनवरी के आदेश में कहा, “उन्हें 14.10.2024 के आदेश के अनुसार...

जिलाधिकारियों को राजनीतिक दबाव में आदेश पारित न करने का निर्देश दें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि वह जिलाधिकारियों को कानून के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ को समझे बिना राजनीतिक दबाव में कार्य न करने और आदेश पारित न करने का निर्देश दें।जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा,"मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव से अनुरोध है कि वे सभी जिलाधिकारियों की बैठक बुलाएं और उन्हें विश्वास दिलाएं तथा निर्देश दें कि वे 1990 के अधिनियम में निहित कानून के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ को समझे बिना राजनीतिक दबाव में आदेश पारित न करें।"वर्तमान याचिका कलेक्टर एवं...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act के बारे में जन जागरूकता अनिवार्य करने वाली धारा के अनुपालन की मांग करने वाली याचिका पर NCPCR, राज्य आयोग को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act की धारा 43 के सख्त और निगरानी वाले अनुपालन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCRCR) और मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया।धारा 43 में कहा गया कि केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि अधिनियम के प्रावधानों को टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर व्यापक प्रचार दिया जाए, जिससे आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटर्नशिप अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने के खिलाफ विदेशी ग्रेजुएट की याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की याचिका पर राज्य सरकार और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा उनकी इंटर्नशिप अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने को चुनौती दी गई।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“प्रवेश के प्रश्न पर सुनवाई की गई। प्रतिवादियों को रजिस्टर्ड एडी मोड द्वारा प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए तीन कार्य दिवसों के भीतर नोटिस जारी किया...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तेंदुए के शिकार के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, अपराध की गंभीरता का हवाला दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत तेंदुए के शिकार में शामिल होने के आरोपी को कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने अपने आदेश में कहा,"मैंने तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि तेंदुए की मौत बिजली के करंट से हुई। घटनास्थल यानी आवेदक के घर में साही के पंख के अवशेष मिले हैं। घटनास्थल के नक्शे से पता चलता है कि बिजली की लाइन गुजरी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार...

क्या कछुए की हत्या जादू-टोने से हुई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जांच करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य के वन विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य के अधिकारियों को एक कथित वीडियो की जांच करने के लिए कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले साल शहर में जादू-टोना करके एक कछुए का शिकार किया गया था। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर विचार करने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने कहा, "रिट याचिका में किए गए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिका में कहा गया कि सामाजिक और धार्मिक समारोहों के साथ-साथ धार्मिक जुलूसों में डीजे के उपयोग से न केवल स्वास्थ्य को खतरा होता है बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी होता है, जिससे कभी-कभी दंगे भी हो जाते हैं।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या...

प्रतिबंधित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर NCB, पुलिस और ड्रग कंट्रोलर कार्रवाई करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एक अंतरिम आदेश में पुलिस अधिकारियों, नारकोटिक्स ब्यूरो और ड्रग कंट्रोलर को थोक आधार पर प्रतिबंधित दवाओं के ऑनलाइन निर्माण और बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, 'अगले आदेश तक, प्रतिवादी/पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के साथ-साथ ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया जाता है कि वे उन कंपनियों के मालिक/हितधारक/प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, जो इंडियामार्ट और अन्य ऑनलाइन पोर्टलों के...