सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट घोटाले में धोखाधड़ी के शिकार निर्दोष घर खरीदारों को फ्लैट वापस दिलाने के ED के प्रयासों की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ज़ब्त की गई संपत्तियों को वापस दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रयासों की सराहना की ताकि रियल एस्टेट धोखाधड़ी के शिकार निर्दोष घर खरीदारों की रक्षा की जा सके।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने कहा कि एजेंसी की पहल से निर्दोष निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।कोर्ट ने कहा,"हम ज़ब्त की गई संपत्तियों को वापस दिलाने के लिए ED द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं ताकि वास्तविक और निर्दोष घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग रोकने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश सरकार की 'निष्क्रियता' पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देशों को लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट निष्क्रियता पर सवाल उठाया। इन निर्देशों में देश भर में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय निर्धारित किए गए।यह देखते हुए कि इन निर्देशों के सात साल बाद भी राज्य द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2018 में पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा जारी परिपत्र, सरकार की नीति और प्रशासनिक रुख...

पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा केवल मूल राज्य में ही किया जा सकता है, जन्म या निवास स्थान में नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल मूल राज्य में ही लिया जा सकता है, जन्म या उसके बाद के निवास स्थान में नहीं।यह निर्णय पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) में पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी की याचिका खारिज करते हुए लिया गया। इस अभ्यर्थी ने कहा था कि वह हिमाचल प्रदेश में आरक्षण का दावा कर सकता है, जो अधिसूचना के समय उसका स्थायी निवास है, न कि पंजाब में।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने स्पष्ट किया,"जाति या समुदाय...

आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की याचिका खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा द्वारा दायर उस याचिका खारिज किया, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उनके खिलाफ चल रही सतर्कता जांच को रद्द करने की मांग की।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने खैरा की याचिका में कोई दम नहीं पाया और कानून के अनुसार जांच जारी रखने की अनुमति दी।कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पंजाब राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई कार्रवाई के कारण ऐसा किया गया।याचिका में कहा गया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया, आपराधिक अपीलों की सूची में देरी का है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार (सूचीबद्ध) को 16 अक्टूबर, 2025 को उसके समक्ष उपस्थित होकर आपराधिक अपीलों की सूची बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में 2,297 अपीलें ऐसे अभियुक्तों से संबंधित हैं, जो दस वर्ष से अधिक समय से कारावास में हैं। 52 अपीलों में कारावास की अवधि पंद्रह वर्ष से अधिक है।कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस घटनाक्रम से अवगत कराया जाना चाहिए।कोर्ट ने आदेश दिया,"हम रजिस्ट्रार...

सोनम वांगचुक ने नज़रबंदी के खिलाफ कोई आवेदन नहीं दिया: अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

लेह ज़िला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत अपनी निवारक नज़रबंदी को चुनौती देने के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया।सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नज़रबंदी का आदेश 26 सितंबर को उचित विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया। यह विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित है, जो दर्शाती हैं कि वांगचुक "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त थे।"उन्हें लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) धारा 28 के प्रावधान

धारा 28 के अनुसार-(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन सभी कार्यवाहियाँ और धारा 31 के अधीन अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।(2) उपधारा (1) की कोई बात, धारा 12 के अधीन या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने से कोर्ट को निवारित नहीं करेगी।धारा 28 (1) विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि धारा 12 के अधीन सभी...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) की धारा 27 के प्रावधान

इस एक्ट की धारा 27 के अनुसार-(1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर,(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या(ग) हेतुक उद्भूत होता है,इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम कोर्ट होगा।(2) इस अधिनियम अधीन किया गया कोई आदेश...

करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत में अपने सर्वमानों के 'लिंग' पर उठाए सवाल, बुधवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके दिवंगत पिता उद्योगपति संजय कपूर की कथित वसीयत में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर 'वसीयतकर्ता' शब्द के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया गया। सात ही मृतक की "बुद्धि" को देखते हुए यह संभव नहीं है कि वसीयत पर उनके पिता के हस्ताक्षर हों।जस्टिस ज्योति सिंह वादी समायरा कपूर और उनके भाई के उस मुकदमे की सुनवाई कर रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की। एक्ट्रेस के बच्चों ने...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन, कल होगी सुनवाई

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया।इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा करेंगे।नामित प्रतिवादियों के अलावा, जॉन डोज़ और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया।एक्टर ने अपने व्यक्तित्व या प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की, जिसमें उनका नाम, आवाज़, छवि, समानता और कई अन्य विशेषताएं शामिल हैं।रोशन ने आरोप लगाया कि आर्थिक लाभ के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उनके व्यक्तित्व अधिकारों का अनधिकृत उपयोग...

सुप्रीम कोर्ट ने ICU और CCU मानक पालन में ढुलमुल रवैये पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें 20 नवंबर, 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि उन्होंने ICU और CCU के लिए देशव्यापी मानक बनाने संबंधी अदालत के निर्देशों का “ढुलमुल” पालन किया।अदालत ने कहा कि किसी अधिकारी की व्यस्तता या मीटिंग बहाना स्वीकार नहीं होगा। साथ ही, अगर 20 नवंबर तक रिपोर्ट नहीं आती या ढुलमुल तरीके से आती है,...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के UPSC के निर्णय की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (14 अक्टूबर) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर कुंजी (Answer Keys) परीक्षा के तुरंत बाद प्रकाशित करने के निर्णय से अपनी संतुष्टि व्यक्त की।यह नीति परिवर्तन हाल ही में UPSC द्वारा एक हलफनामे (Affidavit) में प्रस्तुत किया गया, जो एक रिट याचिका के जवाब में दायर किया गया था। याचिका में सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की राहत के संबंध में, अदालत ने मामला निपटाते हुए उन्हें संबंधित...

किरायेदारी के दौरान जालसाजी के आरोप पर भी किरायेदार मकानमालिक के स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि किराएदारी की अवधि के दौरान किरायेदार मकानमालिक के स्वामित्व (टाइटल) से इनकार नहीं कर सकता, भले ही जालसाजी (forgery) के आरोप लगाए गए हों।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा, “एक बार जब किरायेदार को कब्जे में लिया गया हो, तो वह किराएदारी की अवधि के दौरान मकानमालिक के स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता। यहां तक कि जब जालसाजी के आरोप लगाए जाते हैं, तब भी विश्वसनीय साक्ष्य की अनुपस्थिति या अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा चुनौती न दिए जाने...

शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत के खिलाफ याचिका पर बहस के लिए ED को मिला आखिरी मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दी गई ज़मानत के खिलाफ अपनी याचिका पर बहस करने का "आखिरी और निर्णायक मौका" दिया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने यह आदेश तब दिया, जब ED की ओर से पेश हुए वकील ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष एक मामले में व्यस्त थे।केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर...

शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस ली

शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में अंतरिम जमानत मांगने वाली अपनी याचिका दिल्ली की एक अदालत से वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दायर की थी।कारकर्डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने इमाम को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इमाम की ओर से अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने पेश होकर याचिका वापस लेने की प्रार्थना की और कहा कि इसमें कुछ तकनीकी समस्या...

सहारा कंपनी की संपत्तियां अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और SEBI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और सेबी (SEBI) से सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर उन आवेदनों पर जवाब मांगा है, जिनमें महाराष्ट्र स्थित अम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा सिटी सहित 88 संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. को बेचने की अनुमति मांगी गई है।न्यायालय ने सहारा को निर्देश दिया कि वह अपने आवेदन में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) को पक्षकार बनाए। चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस...

धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ के मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर IPS अधिकारी जी. संपत कुमार द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह अपील क्रिकेटर एम.एस. धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ के मानहानि मुकदमे को खारिज करने से इनकार करने वाले सिंगल जज के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।यह मानहानि मुकदमा धोनी ने 2013 के IPL सट्टेबाजी घोटाले के संबंध में IPS अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में दायर किया था।पृष्ठभूमि और कानूनी लड़ाईजस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस एम. जोथिरमन की खंडपीठ...

साइबर अपराध जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षकों की कमी पर चिंता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षकों की अनुपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इस कमी के कारण कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकरणों की साइबर अपराधों से तुरंत निपटने की क्षमता बाधित हो रही है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई।कोर्ट ने खेद व्यक्त करते हुए कहा,"यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण चिंता का...

9 महीने की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने से एमपी हाईकोर्ट का इनकार, जन्म के 15 दिन बाद बच्चे को CWC को सौंपने का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की 9 माह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने यह देखते हुए फैसला सुनाया कि भ्रूण जीवित स्थिति में है और इस अवस्था में गर्भपात करने से पीड़िता के जीवन को खतरा हो सकता है।कोर्ट ने साथ ही यह निर्देश भी दिया कि बच्चे के जन्म के 15 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) उसकी कस्टडी ले ले और बच्चे के पालन-पोषण के लिए हर देखभाल और सावधानी बरते।जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने अवलोकन किया,"गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।...

गोविंद पानसरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मिली ज़मानत

बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने मंगलवार को दिवंगत कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे हत्याकांड के तीनों मुख्य आरोपियों वीरेंद्र तावड़े, शरद कालस्कर और अमोल काले को ज़मानत दी।सिंगल जज जस्टिस शिवकुमार दिगे ने मौखिक रूप से उन्हें ज़मानत देने का फैसला सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार तावड़े इस मामले के मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक है, जिसने पानसरे की हत्या की साजिश रची थी। अन्य दो आरोपियों शरद कालस्कर और अमोल काले पर भी तावड़े के साथ मिलकर साजिश रचने और पानसरे व अन्य बुद्धिजीवियों के खिलाफ युवाओं को...