आरटीआई अधिनियम के तहत पासपोर्ट, व्यक्तिगत पहचान विवरण तीसरे पक्ष को नहीं बताए जा सकते: दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि पासपोर्ट और व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों के बारे में जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया और कहा,“… पासपोर्ट या किसी अन्य व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज से संबंधित आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत तीसरे पक्ष द्वारा मांगी जा सकने वाली जानकारी, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के दायरे में आती है।”अदालत राकेश कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर विचार...

अदालतों को जांच अधिकारी की विश्वसनीयता कम करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को जांच अधिकारी की विश्वसनीयता को कम करने वाली तीखी और अपमानजनक टिप्पणियों से बचना चाहिए। जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि कड़ी आलोचना और अपमानजनक टिप्पणियों का पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा और करियर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जो न केवल अनावश्यक है, बल्कि लोक सेवकों के करियर पर भी गंभीर परिणाम डालता है। न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह में निचली अदालत द्वारा पारित टिप्पणियों और निंदाओं को हटाते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस महाजन ने कहा कि न्यायिक अधिकारी जांच...

कृषि भूमि के बंटवारे के लिए दायर वाद का निपटारा सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, यदि उसमें काश्तकारी अधिकारों से संबंधित कोई विवाद न हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि कृषि भूमि के बंटवारे के लिए वाद दायर किया गया तो सिविल कोर्ट को बंटवारे के लिए दायर वाद में पूर्ण अधिकारिता प्राप्त है यदि उस वाद में काश्तकारी अधिकारों से संबंधित कोई विवाद न हो तो उस मामले में उस सीमित सीमा तक मामले को राजस्व न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा बंटवारे के वाद को राजस्व न्यायालय को भेजने के लिए दायर आवेदन को खारिज...

संविधान के 75 साल बीत गए लेकिन समाज ने अभी तक जाति के 'अवांछित विचार' को नहीं छोड़ा: मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष उपजाति से मंदिर ट्रस्टी नियुक्त करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिक दायर की गई थी, जिसमें अरुलमिघु वरथराजा पेरुमल और सेनराया पेरुमल मंदिर में प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने की मांग की गई थी, जिसके लिए एक विशेष जाति से गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त किया जाना था, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह प्रार्थना सार्वजनिक नीति और संवैधानिक लक्ष्यों के विरुद्ध है। जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के 75 साल बीत जाने के बावजूद समाज के कुछ वर्गों ने अभी तक अवांछित किस्म के ‌विचारों को नहीं छोड़ा...

मद्रास हाईकोर्ट ने AI- Human एकीकरण पेटेंट दावा अस्वीकृति बरकरार रखी

मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने Human और AI क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पाद के लिए पेटेंट दावे की समीक्षा की मांग करने वाली अपील खारिज की।पेटेंट नियंत्रक के आदेश को चुनौती देते हुए जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की सिंगल पीठ के समक्ष कालेब सुरेश मोटुपल्ली द्वारा अपील दायर की गई थी। समीक्षा करने पर न्यायालय ने नियंत्रक के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया। तदनुसार, अपील खारिज की।तथ्यआवेदक ने नेकटाई पर्सोना-एक्सटेंडर/एनवायरनमेंट-इंटीग्रेटर और एक पर्सोना को...

ट्रांसफर प्राइसिंग| आपसी सहमति प्रक्रिया के तहत समाधान निर्धारिती पर थोपा नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में आर्म्स लेंथ प्राइस से संबंधित विवाद को आपसी समझौता प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure) के तहत केवल सहमति और अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव एक विवादित मामले में नहीं लगाया जा सकता है, जहां आम सहमति नहीं है। एमएपी प्रक्रिया संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच एक समझौते पर आधारित है, जिसे निर्धारिती द्वारा...

सभी जिलों में फैमिली कोर्ट नहीं, FC Act के तहत अपील करने के लिए 30 दिन की सीमा बनाम HMA के तहत 90 दिन मुकदमेबाजों को प्रभावित कर सकते हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 21 दिन की देरी को माफ करने की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दी, यह देखते हुए कि यह 21 दिन की देरी जो पहले से ही फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत निर्धारित 30 दिन की सीमा अवधि से परे थी, उसे "सीमा द्वारा वर्जित" नहीं माना जा सकता है।जस्टिस संजय कुमार मेधी और जस्टिस काखेतो सेमा की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में देरी परिसीमा अवधि से 21 दिन अधिक है, जिसे न्यायालय की समझ में "अत्यधिक" नहीं कहा जा सकता।न्यायालय ने...

पत्नी का बिना शारीरिक संबंध के किसी और से प्यार करना व्यभिचार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि पत्नी किसी और से प्यार करती है, उसे रखरखाव से इनकार करने के लिए व्यभिचार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि व्यभिचार के लिए संभोग आवश्यक है।जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा "BNSS की धारा 144 (5)/CrPC की धारा 125 (4) से यह स्पष्ट है कि अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही साबित होती है, तभी गुजारा भत्ता राशि से इनकार किया जा सकता है। व्यभिचार का अर्थ है संभोग। यहां तक कि अगर एक पत्नी किसी भी शारीरिक संबंध के बिना किसी और के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंक पर ₹50 हजार रुपए जुर्माना बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी जारी करने की मांग करने वाली एक रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में 17 साल तक जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा।बैंक ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिन्होंने यह जानकर "हैरानी" व्यक्त की थी कि याचिका 2005 से लंबित थी क्योंकि बैंक 17 साल तक जवाब दाखिल करने में विफल रहा था। नतीजतन, सिंगल जज द्वारा याचिका में देरी के लिए बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जस्टिस संजीव...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, डीजीपी से असम के जंगल में अवैध कोयला खनन रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा

गुहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम के प्रमुख सचिव (गृह और राजनीतिक), असम और पुलिस महानिदेशक से संबंधित वन क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा था, जहां कथित तौर पर ऐसा होने का आरोप है।अदालत ने अपने आदेश में अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि 22 महीने बीत जाने के बावजूद इस मुद्दे पर हलफनामा दायर नहीं किया गया था; खंडपीठ ने हालांकि यह भी कहा कि यदि अवैध खनन रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा 13 फरवरी...

प्रतिबंधित Proton Mail के 'अध उपयोग' को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत में प्रतिबंधित 'प्रोटॉन मेल' के अवैध उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 3 मार्च तक सूचित करे।जस्टिस आर देवदास ने कहा, अदालत में मौजूद ASG से अनुरोध है कि वह इन सभी सूचनाओं को देखें और निर्देश प्राप्त करें कि क्या केंद्र सरकार की ओर से पहले उठाए गए कदमों के अनुरूप कोई और कदम उठाए गए हैं। प्रोटॉन मेल एक स्विस ईमेल सेवा है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग को समाप्त करने के लिए प्रदान करती है। एम मोजर...

रुड़की क्लैश: उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से विधायक व भाजपा नेता के सरकारी आवास रद्द करने की सिफारिश की

उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट को सूचित किया कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार (खानपुर से) और भाजपा नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को प्रदान किए गए सरकारी आवास को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों व्यक्ति 26 जनवरी को रुड़की में एक हिंसक राजनीतिक संघर्ष में शामिल थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने राज्य सरकार से तीन मुख्य मुद्दों पर पूछताछ की: 1. दोनों...

नंदीग्राम अशांति: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 आपराधिक मामलों की दोबारा सुनवाई के आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में 2007 से 2009 के बीच अशांति के दौरान हत्या और अवैध हथियार रखने के दस मामलों में फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने पुनर्विचार का आदेश दिया और कहा, 'एक इलाके में अलग-अलग घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी. ऐसी घटनाओं के संबंध में आपराधिक मामलों को शांति और सौहार्द की वापसी के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में कथित रूप से फर्जी खबरें फैलाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, ''याचिका मंजूर की जाती है और खारिज की जाती है। अदालत ने मौखिक रूप से आदेश पारित करने से पहले कहा, "अदालत जानना चाहती है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अपराध क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसके चेहरे पर गाली है। पुलिस ने IPC की धारा 505 (2)...

लाई डिटेक्टर टेस्ट में दिए गए बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान को उसके खिलाफ 'भौतिक सबूत' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "झूठ डिटेक्टर परीक्षण का संचालन केवल जांच में सहायता है यदि आरोपी ऐसी किसी भी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करता है।" यह टिप्पणी अपने सहकर्मी की हत्या के आरोपी एक डॉक्टर को बरी करते हुए की गई। यह आरोप लगाया गया था कि उसने शिकायतकर्ता और मृतक दोनों को नशीला...

गाजियाबाद एडवोकेट मर्डर 2023: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, गवाह संरक्षण योजना के तहत पत्नी को दी जाए सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गाजियाबाद के 42 वर्षीय एडवोकेट मनोज कुमार चौधरी की पत्नी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें, जिनकी 2023 में उनके कक्ष में दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, अगर वह गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत आवेदन करती हैं।जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने गाजियाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित हत्या के मामले को अलीगढ़ में किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली कविता चौधरी (मृतक एडवोकेट की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को 4 सप्ताह के भीतर पालघर जिला उपभोक्ता फोरम को कार्यात्मक बनाने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर जिले में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की मांग वाली जनहित याचिका का आज निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ता फोरम का गठन पहले ही किया है।सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि 04 फरवरी 2025 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पालघर में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उपभोक्ता फोरम के स्टाफिंग पैटर्न को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा 10 फरवरी 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई है। चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे...

क्या गौण खनिज नियमों में ठेके के दायरे से बाहर जाकर अवैध खनन करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई तय की गई: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के अधिकारियों से पूछा कि क्या मौजूदा खनिज नियमों के तहत दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है, जिसने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है या अवैध रूप से गौण खनिजों को अनुबंध के दायरे से बाहर किया है।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस एन उन्नी कृष्णन नायर की खंडपीठ एक ठेकेदार के खिलाफ शिकायत उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह रौता रेत और बजरी महल से पत्थर, रेत और बजरी इकट्ठा करने के लिए उसे दिए गए अनुबंध के...

महाकुंभ भगदड़ | संबंधित सामग्री रिकॉर्ड पर लाएं: लापता व्यक्तियों का विवरण मांगने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट को निर्देश दिया। वकील ने 29 जनवरी को महाकुंभ (प्रयागराज) में भगदड़ के बाद लापता व्यक्तियों के विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह मामले के लिए भरोसा किए जा रहे सभी प्रासंगिक सामग्रियों को रिकॉर्ड पर लाए।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने वकील सौरभ पांडे से कहा कि वह राज्य सरकार को तभी बुला सकती है, जब रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री हो।चीफ...

1995 हत्या मामला | 'अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की हर परिकल्पना का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटा, 3 को उम्रकैद की सजा सुनाई

1995 के एक हत्या मामले में तीन आरोपियों को बरी करने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष/आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक परिकल्पना का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने कहा कि हत्याएं किसी को पूर्व सूचना दिए बिना नहीं की जाती हैं। इसलिए, जो लोग स्वाभाविक गवाह प्रतीत होते हैं, उन्हें झूठे या प्लांटेड गवाह के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि...