दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर और निर्माता विष्णु मांचू के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए जॉन डो आदेश पारित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक्टर और फिल्म निर्माता विष्णु मांचू के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए जॉन डो आदेश पारित किया, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।जस्टिस मिनी पुष्करणा विष्णु के उस मुकदमे पर विचार कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने नाम, आवाज, छवि, समानता और अपने व्यक्तित्व के अन्य सभी तत्वों की सुरक्षा की मांग की थी। यह मुकदमा उनके व्यक्तित्व तत्वों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ दायर किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि उनका उपयोग तीसरे पक्ष द्वारा किया गया,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO पीड़ितों को मुआवज़ा जारी करने में देरी को रोकने के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामलों में पीड़ितों को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा मुआवज़ा जारी करने में देरी को रोकने के लिए निर्देश जारी किए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर POCSO न्यायालयों और संबंधित दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच स्पष्ट रूप से एक विसंगति है।अदालत ने कहा,"इस अदालत ने पाया कि कई मामलों में विशेष योग्यता वाले पीड़ितों को भी मुआवज़ा जारी नहीं किया जाता। वास्तव में, संबंधित DLSA को दोषसिद्धि के बारे में पता भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी की मौत के मामले में केजरीवाल की कथित राजनीतिक साजिश के तहत FIR दर्ज करने की महिला की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मां द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़ी कथित राजनीतिक साजिश के तहत 2013 में अपनी बेटी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कलावती द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने पिछले साल पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत एफआईआर...

अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने BharatPe के साथ समझौते के बाद EOW FIR को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और कई अन्य लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर फिनटेक कंपनी के साथ अपने विवादों के निपटारे के बाद पिछले साल दर्ज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी (EOW) को रद्द करने की मांग की है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने 03 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की और दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए एपीपी को दो दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 408, 409, 420, 467,...

Electoral Bonds: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदे में 'भ्रष्टाचार' की CBI जांच की मांग वाली याचिका की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान के माध्यम से "परस्पर लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार" के मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भुगतान संसद के एक अधिनियम के अनुसार किया गया है, और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि यह "संपार्श्विक...

हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले के संबंध में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण मामले स्थगित कर दिए गए।जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है।नई पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले सूचीबद्ध किए गए। हालांकि, चूंकि आज पीठ नहीं बैठी इसलिए कोर्ट मास्टर ने मामले में अगली सुनवाई...

दिल्ली दंगे: जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की नई खंडपीठ आज उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर करेगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट आज (सोमवार) UAPA मामले के संबंध में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।जमानत याचिकाओं पर जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ सुनवाई करेगी।उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ नई पीठ सह आरोपी व्यक्तियों मोहम्मद, सलीम खान, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद, अतहर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।पीठ आरोपी इशरत जहां को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय से EWS एडमिशन फॉर्म में टाइपिंग संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा है कि वह गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिले के लिए आवेदन करने वालों द्वारा दाखिल फॉर्म में टाइपिंग की गलतियों को सुधारने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करे।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति समाज के वंचित तबके से आते हैं और टाइपिंग संबंधी गलतियां कर सकते हैं क्योंकि उनमें से कई उच्च शिक्षित या तकनीकी रूप से कुशल या साइबर साक्षर नहीं हो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक आरोप वाले कानूनी नोटिस के प्रकाशन पर 'द न्यू इंडियन', एक्स को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया प्लेटफॉर्म द न्यू इंडियन, उसके पत्रकार और एक्स कॉरपोरेशन (पूर्व में ट्विटर) को एक कानूनी नोटिस पर आधारित समाचार लेख के प्रकाशन पर नोटिस जारी किया है, जिसमें न्यायपालिका और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपमानजनक और निंदनीय आरोप हैं। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि चूंकि निजी और व्यक्तिगत दस्तावेज समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए गए थे, जिसे एक्स पर भी पोस्ट किया गया था, इसलिए द न्यू इंडियन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में 'स्थानांतरण' के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जबरन वसूली के मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्र शेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उसे मंडोली जेल से राष्ट्रीय राजधानी की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित न किया जाए। हालांकि, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यदि चंद्रशेखर को मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे तीन दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। अदालत ने चंद्रशेखर द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें स्थानांतरण...

आपराधिक मामले लंबित होने से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों के अधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले के लंबित होने मात्र से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों की तलाश करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एफआईआर लंबित होने के कारण बिना किसी दोषसिद्धि या दोषसिद्धि के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) देने से मना करना अनुचित प्रतिबंध है।अदालत ने कहा,"PCC की प्राथमिक भूमिका किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि लंबित मामलों के आधार पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष गठित करने का निर्देश दिया, धन के वितरण की निगरानी के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 'राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष' गठित करने का निर्देश दिया और धन के वितरण की निगरानी करने और देरी की पहचान करने के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि 15 मई, 2023 को न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति (एनआरडीसी) आगे पांच साल की अवधि के लिए कार्य करती रहेगी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया "भारत संघ दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना करेगा, जिसके लिए एनआरडीसी की सिफारिश और...

'बंदरों को खिलाने से उन्हें किस तरह से लाभ नहीं हो रहा': दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिकों को यह बताने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक एजेंसियों को बताया कि उन्हें नागरिकों को यह बताने के लिए क्या करना चाहिए कि बंदरों को खिलाने से उन्हें किस तरह से लाभ नहीं हो रहा है।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि खिलाने से जानवरों को कई तरह से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे उनकी मनुष्यों पर निर्भरता बढ़ती है। जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच प्राकृतिक दूरी कम होती है।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि दिल्ली के लोगों में जन्मजात बुद्धि है। अगर उन्हें...

जामा मस्जिद के संरक्षित स्मारक होने पर हलफनामा दाखिल करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने ASI से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया कि वह जामा मस्जिद के संरक्षित स्मारक होने, उसके वर्तमान निवासियों ASI द्वारा की जा रही रखरखाव गतिविधियों और उससे प्राप्त राजस्व तथा उपयोग के बारे में हलफनामा दाखिल करे।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश उन याचिकाओं के संबंध में जारी किया, जिनमें जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक के साथ-साथ विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग की गई।याचिकाओं में भारत संघ, ASI और सरकार पर आरोप लगाया गया। दिल्ली सरकार...

संविदात्मक विवादों पर MSMED Act और आर्बिट्रल त्रिबुनल के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आर्बिट्रल त्रिबुनल द्वारा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के बीच अंतर की कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें पार्टियों से अपने दावों का विवरण (SoC) और बाद में संचार दर्ज करने का अनुरोध करने वाले नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है, ने धारा 18 (5) के तहत सीमा की अवधि, खरीद आदेश जारी करने के बाद MSME आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण और MSME दावों पर प्रभाव...

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जेल से हुए रिहा: SGI तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख से उनके सहयोगी, जिन्हें कथित तौर पर कुछ मांगों को उठाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिया गया था, रिहा कर दिए गए और उन्हें मुक्त कर दिया गया।SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।SGI ने अग्रिम सूचना पर उपस्थित होते हुए निर्देश पर कहा कि वांगचुक और उनके सहयोगियों को मुक्त कर दिया गया है और उनकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।उन्होंने...

न्यायाधिकरण ने समाधान योजना को मंजूरी देते समय निष्पक्षता और तर्कसंगतता का फैसला किया, हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकता- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने लेनदारों की समिति (COC) के कमर्शियल विवेक की पुष्टि की। यह मामला हेलियो फोटो वोल्टेइक प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान योजना (CIRP) में ई-नीलामी में उच्चतम बोली लगाने के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना अस्वीकार करने से संबंधित था।संक्षिप्त तथ्ययाचिकाकर्ता जो समाधान आवेदकों (RA) में से एक था, उसने दावा किया कि वह कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला था लेकिन 5 मई,...

District Bar Associations Election: दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता से छूट दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता से छूट दी।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस विभु बाखरू और यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि ललित शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले के आलोक में दिनांक 19 मार्च 2024 के अनुसार दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के अधिकांश एडवोकेट सदस्य, सक्रिय अभ्यास के बावजूद अब 19 अक्टूबर 2024 को निर्धारित कार्यकारी समिति के चयन के लिए चुनाव लड़ने, मतदान करने या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए।दिल्ली हाईकोर्ट ने...

यूएपीए | दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएनएलएफ 'सेना प्रमुख', सहयोगियों की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका की स्वीकार्यता पर एनआईए की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूएपीए मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू सेना प्रमुख और उनके दो सहयोगियों द्वारा दायर याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि याचिका स्वीकार्य है और मामले के गुण-दोष पर बहस के लिए इसे स्वीकार किया।तीनों आरोपियों को एनआईए ने 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। यूएपीए मामले में आरोप लगाया गया है कि वे...

महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने DHCBA, जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर तक स्थगित किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की कार्यकारी समिति और सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों के लिए चुनाव 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह, जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने डीएचसीबीए के सचिव द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आगामी चुनावों को स्थगित करने की मांग की गई थी, जो 19 अक्टूबर को निर्धारित किए गए थे। मार्च में खंडपीठ ने कहा था कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति...