दिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ चालक द्वारा भेदभाव का आरोप लगाने वाली याचिका में Uber India को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उबर इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Uber India) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को दृष्टिबाधित वकील द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें उबर इंडिया के चालकों द्वारा उसके साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार और परिवहन सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के अधिकारों की नीतियों के उचित क्रियान्वयन में कमी के खिलाफ याचिका दायर की गई।याचिका में कहा गया कि जब याचिकाकर्ता ने Uber के माध्यम से सवारी बुक की तो चालक द्वारा उसके साथ भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार किया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉन-एडवोकेट्स को उपभोक्ता अदालतों में पेश होने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों के आधार पर गैर वकीलों या एजेंटों को उपभोक्ता अदालतों में पेश होने की अनुमति देने के चलन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली में सभी उपभोक्ता आयोगों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पक्षकारों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं या एजेंटों या प्रतिनिधियों या नॉन-एडवोकेट्स या नॉन-एडवोकेट्स द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता फोरम के समक्ष एजेंटों या प्रतिनिधियों या नॉन-एडवोकेट्स या स्वैच्छिक संगठनों की उपस्थिति की अनुमति...

BSF कार्मिक 60 वर्ष तक की सेवा के आधार पर MACP लाभ के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की खंडपीठ ने BSF कार्मिकों के तीसरे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) लाभ का अधिकार बरकरार रखा।उन्होंने उल्लेख किया कि देव शर्मा बनाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी अधिकारियों के लिए 60 वर्ष की आयु में एक समान रिटायरमेंट अनिवार्य कर दी थी।उन्होंने माना कि 60 वर्ष तक की काल्पनिक सेवा को भी MACP मूल्यांकन के लिए 'नियमित सेवा' के रूप में गिना जाना चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि अन्य लाभ प्रदान करते हुए MACP लाभ से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने की कार्रवाई को सही ठहराया, घटिया निर्माण के लिए डीडीए को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण करने के दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के निर्णय को बरकरार रखा है। अपार्टमेंट को संरचनात्मक विशेषज्ञों ने रहने के लिए अनुपयुक्त पाया था और इसे खतरनाक घोषित किया था। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यह देखते हुए कि डीडीए ने आवासीय टावरों के घटिया निर्माण के कारण आम नागरिकों को खतरनाक स्थिति में डाल दिया है, प्राध‌िकरण को सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।न्यायालय ने कहा,"मौजूदा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए युवराज सिंह फाउंडेशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को युवराज सिंह फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें लागू कानूनों और योजना के अनुसार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत शीघ्र रजिस्ट्रेशन की मांग की गई।जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 30 जनवरी, 2025 को तय की।इस बीच, फाउंडेशन ने FCRA सर्टिफिकेट दिए जाने तक विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की अनुमति मांगी है।यह फाउंडेशन समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित 18 वर्ष से कम आयु के बाल कैंसर...

पक्षकारों को शर्मिंदा किए बिना गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन शीघ्रता से पूरी करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के सभी फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन यथासंभव शीघ्रता से पूरी हो, जिससे पक्षों को कोई अनावश्यक परेशानी या शर्मिंदगी न हो।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षों के वकीलों को कई दिनों तक चलने वाली क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान अप्रासंगिक प्रश्न पूछने की अनुमति न हो।न्यायालय ने कहा,"फैमिली कोर्ट के समक्ष विवादों की प्रकृति आम तौर पर...

'अलग/तलाकशुदा' का इस्तेमाल केवल न्यायिक अलगाव के आदेश वाले लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

राज्य द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के खिलाफ एक नाबालिग लड़के की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब मां कानूनी रूप से तलाकशुदा या अलग हो गई हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 'अलग / तलाकशुदा / एकल महिला' जैसी शर्तें केवल उन महिलाओं तक सीमित नहीं हो सकती हैं जिनके पास औपचारिक तलाक या न्यायिक अलगाव डिक्री है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि 20 जुलाई 2020 के एक परिपत्र की संकीर्ण व्याख्या, जो अलग-अलग/तलाकशुदा/एकल महिलाओं की ओर...

CLAT UG 2025 के अंकों को संशोधित करने के सिंगल जज के फैसले में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रथम दृष्टया, CLAT UG 2025 परीक्षा के परिणामों में संशोधन के निर्देश देने वाले सिंगल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ NLUs के कंसोर्टियम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 20 दिसंबर को सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा, ''प्रथम दृष्टया, हमें इन सवालों के दो उत्तरों को गलत पाकर सिंगल जज के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। न्यायालय ने यह भी देखा कि सिंगल जज ने...

दिल्ली दंगे: IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने मंगलवार (24 दिसंबर) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।हुसैन की नियमित जमानत याचिका को परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन की कमी के कारण ट्रायल कोर्ट ने 03 दिसंबर को खारिज कर दिया था।हाईकोर्ट के समक्ष हुसैन ने तर्क दिया है कि...

बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों को सभी अस्पतालों द्वारा मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बलात्कार, एसिड अटैक और यौन हमलों के पीड़ितों के साथ-साथ POCSO मामलों के पीड़ितों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कई निर्देश पारित किए, जिसमें कहा गया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त मेडिकल उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।अदालत ने कहा"सभी केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में "गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने" का आरोप है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है। अदालत ने अगस्त में खेडकर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को भी हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, खेडकर वंचित...

महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द या वाक्य उसके परिवेश पर निर्भर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोई शब्द या वाक्य किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाएगा या नहीं, यह उसकी पृष्ठभूमि और उसके आस-पास की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।जस्टिस प्रसाद ने कहा,"मर्यादा महिलाओं से जुड़ी एक विशेषता है और कोई शब्द या वाक्य उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाएगा या नहीं यह शिकायतकर्ता के परिवेश और हालात पर निर्भर करता है।"न्यायालय ने कहा कि कोई विशेष शब्द या इशारा किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाएगा या नहीं, यह मुकदमे पर निर्भर करेगा।जस्टिस प्रसाद ने महिला जज द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में TMC के साकेत गोखले के खिलाफ लक्ष्मी पुरी की याचिका पर नोटिस जारी किया

संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने सोमवार (23 दिसंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले उस आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगने और उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा गया था।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पुरी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 01 जुलाई को पारित फैसले के क्रियान्वयन की मांग की गई।न्यायालय ने गोखले को चार सप्ताह...

CLAT 2025 : दिल्ली हाईकोर्ट ने दो उत्तरों को 'स्पष्ट रूप से गलत' पाया, याचिकाकर्ता के परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि कानून उन कोर्ट के लिए पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता, जहां उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है, यह रेखांकित करते हुए कि उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को दूर किया जाना चाहिए।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि किसी परीक्षा प्रक्रिया में उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले न्यायालय के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, भले ही न्यायालय के समक्ष विशेषज्ञ की राय हो।न्यायालय ने कहा,अतः, कानून पूरी तरह से 'हाथ से दूर' दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता। असाधारण मामलों में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित पोस्ट को लेकर DU प्रोफेसर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया।2022 में ट्विटर और फेसबुक पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बारे में पोस्ट किया।पोस्ट में लिखा था,"अगर यह शिव लिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खात्मा कर दिया गया।"जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि...

[Delhi Rent Control Act] महज किरायेदार के मांगने पर बचाव की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

बेदखली याचिका में एक किरायेदार को बचाव की अनुमति देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब मकान मालिक ने अपनी विभिन्न बीमारियों के मेडिकल रिकॉर्ड रखे और परिसर की साइट प्लान में वैकल्पिक आवास की कमी दिखाई दी, तो ट्रायल कोर्ट को उन्हें विचारणीय मुद्दों के रूप में नहीं मानना चाहिए था।ऐसा करने में, हाईकोर्ट ने आबिद-उल-इस्लाम बनाम इंदर सैन दुआ (2022 LiveLaw (SC) 353) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहराया, जहां यह माना गया था कि दिल्ली किराया...

Delhi Riots UAPA Case: उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 07 जनवरी को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट 07 जनवरी, 2025 को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा UAPA मामले के संबंध में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मामला स्थगित कर दिया, जब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी अमित प्रसाद ने निर्देश दिया कि एएसजी एसवी राजू मामले में दलीलें देंगे, लेकिन आज (शुक्रवार) उपलब्ध नहीं थे।जस्टिस चावला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हम इस तरह जमानत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ शेयर किए गए डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्नालिस्ट रजत शर्मा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके खिलाफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक टेक्निक के माध्यम से तैयार की गई सामग्री को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस अमित बंसल ने सीनियर पत्रकार की लिखित अनुमति के बिना एआई या डीपफेक तकनीक के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए नाम, समानता, छवि, आवाज, फोटो, वीडियो आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग, दुरुपयोग या शोषण करने से 8 प्रतिवादी व्यक्तियों और संस्थाओं को रोक दिया।न्यायालय ने...

07 फरवरी को होंगे सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 07 फरवरी, 2025 को होंगे।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के साथ-साथ चुनाव शीघ्रता से कराने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए तिथि तय की।न्यायालय ने आदेश दिया,"दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 07 फरवरी 2025 को होंगे, बशर्ते कि उस प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा...

2020 दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा, कहा- 'ट्रायल के क्रूसिबल में सबूतों को फिल्टर किया जाएगा'

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।जस्टिस अनीश दयाल ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ मलिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 427 (शरारत जिससे पचास रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाना), 435 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा एक सौ या (कृषि उपज के मामले में) दस रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शरारत) के...