दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वेबसाइट के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में 'Dream 11' के पक्ष में फैसला सुनाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म 'DREAM 11' के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो एक 'प्रतिकृति वेबसाइट' के खिलाफ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म 'DREAM 11' के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो पूर्व के पंजीकृत ट्रेडमार्क, लोगो और टैगलाइन का उपयोग करके जनता को गुमराह कर रहा था।जस्टिस अमित बंसल ने प्रतिवादी वेबसाइट को DREAM 11 के ट्रेडमार्क, लोगो या टैगलाइन या किसी भ्रामक रूप से समान संस्करण का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया। कोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU उम्मीदवारों को संपत्ति विरूपित करने के लिए समन जारी किया, पोस्टर और बैनर हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव लड़ने वाले 16 उम्मीदवारों को तलब किया है और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेजों के सहयोग से शेष पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, भित्तिचित्र हटाने और दीवारों को फिर से रंगने का निर्देश दिया। रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों और वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने कहा कि नॉर्थ...

'प्रतिनिधित्व का अधिकार' असीमित नहीं: चुनाव लड़ने के लिए कोयला ब्लॉक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोढ़ा की कोयला घोटाले के एक कथित मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोढ़ा अपनी दोषसिद्धि के समय विधायक नहीं थे, इसलिए यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो कोई अपरिवर्तनीय परिणाम नहीं हो सकते हैं। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व करने का अधिकार असीमित अधिकार नहीं है, बल्कि यह उम्मीदवार के "सामाजिक दृष्टिकोण" पर निर्भर करता है, साथ ही कहा कि वर्तमान मामले में परिस्थितियों या कानून...

आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए तुलनीय को शामिल करने/छोड़ने के लिए फंक्‍शनल फिल्टर और बिजनेस मॉडल की समानता आवश्यकः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान अपील केवल करदाता कंपनी/अपीलकर्ता की आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) निर्धारित करने के उद्देश्य से तुलनीय के रूप में कुछ अनियंत्रित संस्थाओं को शामिल करने/बहिष्कृत करने तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा, इसके अलावा, बेंचमार्किंग के उद्देश्यों के लिए, आर्म्स लेंथ प्राइस के निर्धारण के लिए उपयुक्त तुलनीय तक पहुंचने के लिए कार्यात्मक फिल्टर, उत्पाद समरूपता और व्यवसाय मॉडल की समानता होनी चाहिए।इसलिए, हाईकोर्ट ने इशिर इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी, सास्केन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और...

वादी को 'तकनीकी हथियार' से लैस करने के लिए Stamp Act लागू नहीं किया गया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज जैन पीठ ने कहा कि "स्टाम्प अधिनियम एक राजकोषीय उपाय है जो राज्य के लिए कुछ वर्गों के उपकरणों पर राजस्व सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसे अपने विरोधी के मामले का मुकाबला करने और विरोध करने के लिए तकनीकी हथियार के साथ वादी को लैस करने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है।पूरा मामला: याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी के पक्ष में उसके द्वारा निष्पादित सेल डीड को रद्द करने की मांग की थी। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से उक्त संपत्ति के कब्जे को...

हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में शाहरुख पठान को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की FIR 51 में पठान द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश प्रतीक्षित है। यह मामला एक घटना से संबंधित है जिसमें उन्हें दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। जमानत याचिका पर 29 फरवरी को...

अदालत जमानत या सजा के निलंबन के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित जमानत बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से स्वीकार्य है कि वह इस आवश्यकता को समाप्त कर दे कि विचाराधीन कैदी या दोषी को जमानत या सजा के निलंबन का लाभ उठाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जमानत की छूट या प्रतिस्थापन को और भी अधिक सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, जहां कैदी एक विदेशी नागरिक है, जिसमें स्पष्ट रूप से भागने का जोखिम अधिक है।न्यायालय दो नाइजीरियाई नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर...

दिल्ली पुलिस विशेष शाखा की नियमावली में निहित विवरण गोपनीय, आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मैनुअल में निहित विवरण गोपनीय प्रकृति के हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हैं। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि गोपनीय प्रकृति के कारण, विवरण सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता।न्यायालय ने कहा, "जबकि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, न्यायालय को संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के बारे में भी उतना ही सावधान रहना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती...

सोनम वांगचुक ने बातचीत के बाद अपना अनशन वापस ले लिया: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों ने चर्चा के बाद अपना विरोध और अनशन वापस लिया।यह दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष दी।SGI मेहता ने कोर्ट से कहा,"बातचीत के बाद वांगचुक ने अपना अनशन वापस ले लिया है। इसलिए याचिका लंबित नहीं रह सकती।"पीठ ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग के लिए जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध...

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मैनुअल में निहित विवरण गोपनीय, RTI Act के तहत खुलासे से छूट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा नियमावली में दिए गए ब्यौरे गोपनीय प्रकृति के हैं और इसे RTI Act, 2005 के तहत खुलासे से छूट प्राप्त है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि गोपनीय प्रकृति के आधार पर, विवरण को सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "जबकि RTI Act का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, न्यायालय को संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने के लिए समान रूप से सावधान रहना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। जस्टिस नरूला...

जमानत या सजा निलंबित करने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित ज़मानत बांड भरने की आवश्यकता को कोर्ट पूरा कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी न्यायालय को इस आवश्यकता से पूरी तरह से छूट देने की अनुमति है कि एक विचाराधीन कैदी या दोषी को जमानत या सजा के निलंबन का लाभ उठाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा निष्पादित ज़मानत बांड भरना होगा।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जहां कैदी विदेशी नागरिक है वहां जमानतदारों की छूट या प्रतिस्थापन पर और अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, जहां स्पष्ट रूप से उड़ान भरने का खतरा बढ़ जाता है। न्यायालय नाइजीरिया के दो नागरिकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था...

मनमानी से बचने के लिए वकीलों के चैंबरों की रिक्तियों के बारे में सभी सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वकीलों के चैंबरों से संबंधित रिक्तियों के बारे में वकीलों को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र वकील को रुचि व्यक्त करने का समान अवसर मिले।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"आदर्श रूप से ऐसी रिक्तियों के बारे में बार के सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक पात्र वकील को रुचि व्यक्त करने का समान अवसर मिल सके; ऐसा न करने पर प्रक्रिया में अस्पष्टता की भावना पैदा होती है, जिससे संभावित रूप से मनमानी की धारणा बनती...

मामले को नए सिरे से जांच के लिए भेजने के 'कारण' सार्थक और खुद से बोलने वाले होने चाहिए, इसे कल्पना पर नहीं छोड़ा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि एआईएस (डी एंड ए) नियम के नियम 9(1) के अनुसार मामले को वापस भेजने के 'कारण' सार्थक होने चाहिए और उन्हें कल्पना के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। पृष्ठभूमिन्यायालय के समक्ष प्रतिवादी हरियाणा कैडर से संबंधित 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 30.03.2005 को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया...

निजी स्कूलों में शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश के लिए शिक्षा निदेशालय की मंजूरी अनिवार्य, पूर्वव्यापी मंजूरी कानून में कायम नहीं रह सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली ‌हाईकोर्ट के जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने हाल ही में एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति डीएसई अधिनियम की धारा 8(2) और डीएसई नियमों के नियम 120(2) के तहत अनिवार्य रूप से कानून में टिक नहीं सकती। अपीलकर्ता, एक सहायक शिक्षक 1988 में एक स्कूल (प्रतिवादी) में अस्थायी आधार पर सेवा कर रहा था और जून 2013 तक उसी पद पर बना रहा।उसके खिलाफ विभागीय जांच...

'सरकार की कठपुतली कहे जाने वाली समाचार एजेंसी के लिए इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती': ANI मानहानि मामले में हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि विकिपीडिया ने समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे के लंबित कार्यवाही के संबंध में पेज हटा लिया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने समय पर आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए विकिपीडिया को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ ANI द्वारा दायर की गई नई अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।खंडपीठ ने विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा ANI विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी, कम योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के प्रतिवादियों को दिए गए निर्देश को वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रतिवादी को एक अभ्यर्थी (रिट याचिकाकर्ता) की नियुक्ति को वापस लेने का निर्देश देने वाले आदेश पर पुनर्व‌िचार की मांग की गई थी। पीठ में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर शामिल हैं। पूनर्विचार की मांग इस आधार पर की गई थी कि अभ्यर्थी ने मेरिट सूची में अपना स्थान नहीं बनाया था, हालांकि, एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्देश दिया था।न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस आदेश का...

दिल्ली विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विधायक करतार सिंह तंवर की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधायक करतार सिंह तंवर की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी।जस्टिस संजीव नरूला ने तंवर के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के साथ-साथ विधायक दिलीप कुमार पांडे से भी जवाब मांगा है। तंवर ने 08 फरवरी, 2020 को आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दिल्ली विधानसभा के लिए आम चुनाव लड़ा। हालांकि, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल...

'ओके' अनौपचारिक प्रयोग है, स्लैंग्स को "सार्थक अंग्रेजी प्रयोग" नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने विभिन्न सिविल पदों पर भर्ती के लिए एसएससी की ओर से आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर-II, 2023 से संबंधित एक शैक्षणिक मुद्दे पर विचार किया। पीठ में जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन शामिल थे। परीक्षा में प्रश्न यह था कि O, K, E और Y से कितने 'सार्थक शब्द' बनाए जा सकते हैं। उत्तरदाताओं ने उत्तर को 'एक' के रूप में चिह्नित किया और कहा कि O.K.E और Y अक्षरों से बनने वाला एकमात्र सार्थक शब्द 'YOKE' होगा। एकल न्यायाधीश ने माना था कि चूंकि प्रश्न का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को BJP नेता बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ FIR आरोपपत्र और आरोप तय करने को रद्द करने की उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सिंह के आवेदन पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। आवेदन अब 16 दिसंबर को सूचीबद्ध है।याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को तय की गई।सिंह ने FIR चार्जशीट के साथ-साथ मामले से उत्पन्न सभी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय भाषा में समझौते सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर परामर्श केंद्र प्रभारी को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कड़कड़डूमा न्यायालय के परामर्श केंद्र के प्रभारी को शिकायतकर्ता महिला को उसके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में समझौता समझौते की सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर तलब किया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि यद्यपि न्यायालय की कार्यवाही और दस्तावेज़ीकरण के लिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन संबंधित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे दस्तावेजों की सामग्री का अनुवाद उस व्यक्ति को दे, जो उस भाषा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है।अदालत ने कहा,"संबंधित प्राधिकारी का...