निजी स्कूलों में शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश के लिए शिक्षा निदेशालय की मंजूरी अनिवार्य, पूर्वव्यापी मंजूरी कानून में कायम नहीं रह सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली ‌हाईकोर्ट के जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने हाल ही में एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति डीएसई अधिनियम की धारा 8(2) और डीएसई नियमों के नियम 120(2) के तहत अनिवार्य रूप से कानून में टिक नहीं सकती।

अपीलकर्ता, एक सहायक शिक्षक 1988 में एक स्कूल (प्रतिवादी) में अस्थायी आधार पर सेवा कर रहा था और जून 2013 तक उसी पद पर बना रहा।

उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी क्योंकि उसने कक्षा III के एक छात्र को शारीरिक दंड दिया था। इसके अलावा, वह नवंबर 2011 से अपने कर्तव्यों से भी अनुपस्थित थी, जिसके कारण नवंबर 2011 के एक आदेश द्वारा उसके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश दिया गया।

आदेश से व्यथित होकर, उसने दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और अपील दायर की।

न्यायाधिकरण ने उसे सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसके खिलाफ कोई भी आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। स्कूल अधिकारियों ने न्यायाधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 13 फरवरी 2018 को, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करते समय न्यायाधिकरण ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया था और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप एक शिक्षक और एक चपरासी के साक्ष्य से साबित हुआ था। एकल न्यायाधीश ने माना कि न्यायाधिकरण ने बर्खास्तगी के आदेश को गलत तरीके से रद्द कर दिया था।

अंत में, अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के डिवीजन से संपर्क किया।

न्यायालय ने राज कुमार में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि उसी के अनुसार, अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।

मीना ओबेरॉय बनाम कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल, मंगल सेन जैन बनाम प्रिंसिपल, बलवंतराय मेहता विद्या भवन, रेड रोजेज पब्लिक स्कूल बनाम रेशमावती, रेड रोजेज पब्लिक स्कूल बनाम रेशमावती और अन्य सहित कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने पाया कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करने में शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। बर्खास्तगी आदेश की पूर्वव्यापी स्वीकृति के बारे में प्रतिवादियों के वकील के तर्क को नकारते हुए, न्यायालय ने माना कि इस तरह का तर्क टिक नहीं सकता।

न्यायालय ने आगे उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह सहित सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख किया, जो इस सिद्धांत को कायम रखते हैं कि, 'जहां किसी कानून के तहत किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, कार्य करने के अन्य सभी तरीके अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं।'

ऐसा करते हुए, बेंच ने माना कि डीएसई अधिनियम की धारा 8(2) और डीएसई नियमों के नियम 120(2) के अनुसार किसी स्कूल के कर्मचारी को बर्खास्त करने, सेवा से हटाने या सेवा से हटाने के आदेश से पहले शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसने आगे कहा कि पूर्वव्यापी स्वीकृति की अनुमति देना अनुचित होगा।

इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता की बर्खास्तगी के आदेश को पारित करने के लिए प्राप्त पूर्वव्यापी स्वीकृति बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखने का आधार नहीं बन सकती।

न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि अपीलकर्ता 2016 में सेवानिवृत्त हो चुकी थी, इसलिए वह उस अवधि के लिए बकाया वेतन पाने की हकदार थी, जिसके दौरान वह अपनी बर्खास्तगी के आदेश के कारण स्कूल में सेवा करने में असमर्थ थी। उसे सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हुए, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: आशा रानी गुप्ता बनाम रविंदर मेमोरियल पब्लिक स्कूल और अन्य

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