दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU उम्मीदवारों को संपत्ति विरूपित करने के लिए समन जारी किया, पोस्टर और बैनर हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव लड़ने वाले 16 उम्मीदवारों को तलब किया है और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेजों के सहयोग से शेष पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, भित्तिचित्र हटाने और दीवारों को फिर से रंगने का निर्देश दिया।

रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों और वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने कहा कि नॉर्थ और साउथ कैंपस दोनों अभी तक 'चुनावी ज्यादतियों' से उबर नहीं पाए हैं।

“वे (परिसर) जर्जर दिखते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में पोस्टर/होर्डिंग, बैनर/भित्तिचित्र अभी भी हटाए जाने बाकी हैं और कई कॉलेजों की चारदीवारी को फिर से पेंट किया जाना बाकी है।

अदालत 2017 में अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों के विरूपण में शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में क्षेत्रों के विरूपण और नवीनीकरण को हटाने की भी मांग की गई है। मनचंदा ने डूसू चुनाव के दौरान हाल में हुई तोड़फोड़ और विरूपण के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था।

पिछले महीने, अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों के चुनावों के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया को रोक दिया था क्योंकि उम्मीदवारों ने तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के कृत्यों में लिप्त थे। बाद में न् यायालय ने कहा था कि अगर सारी विकृतियां साफ कर दी जाती हैं तो अगले दिन मतगणना की जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक कॉलेजों ने अपने परिसरों को किसी भी तरह के विरूपण से मुक्त कर दिया है। हालांकि मनचंदा और एमसीडी तथा डीएमआरसी के वकीलों ने इस रुख का कड़ा विरोध किया।

मामले में 16 उम्मीदवारों को पक्षकार बनाते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया:

"दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह नए प्रतिवादियों को व्हाट्सएप के साथ-साथ ई-मेल द्वारा सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष पेश होने के लिए सूचित करे।

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को सुनवाई की अगली तारीख से पहले ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।