दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी, कम योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के प्रतिवादियों को दिए गए निर्देश को वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रतिवादी को एक अभ्यर्थी (रिट याचिकाकर्ता) की नियुक्ति को वापस लेने का निर्देश देने वाले आदेश पर पुनर्व‌िचार की मांग की गई थी। पीठ में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर शामिल हैं।

पूनर्विचार की मांग इस आधार पर की गई थी कि अभ्यर्थी ने मेरिट सूची में अपना स्थान नहीं बनाया था, हालांकि, एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस आदेश का अवलोकन किया, जिसमें न्यायालय ने प्रतिवादी (पुनर्विचार याचिकाकर्ता) से पूछा था कि क्या रिट याचिकाकर्ता को उसके सेवा रिकॉर्ड में एनक्यूएस प्रविष्टि के बारे में सूचित किया गया था। प्रतिवादी के वकील ने नकारात्मक उत्तर दिया था।

न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को बताए बिना उसकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी थी और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के समानांतर नहीं चलेगा। इसके अलावा, सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई दंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है, न ही किसी व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की जा सकती है, न्यायालय ने कहा था।

इसके अलावा, न्यायालय ने नियुक्ति पत्र जारी होने तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसे याचिकाकर्ता को देने से मना कर दिया गया क्योंकि उसे कभी भी उस समय अवधि के बारे में सूचित नहीं किया गया जिसे एनक्यूएस माना गया था।

यह माना गया कि पद की अस्वीकृति तक, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) से पहले याचिकाकर्ताओं के पिछले चार वर्षों के एसीआर अच्छे थे और उनका सेवा रिकॉर्ड भी बेदाग था। इसलिए, अस्वीकृति का आदेश जारी करने के बजाय, याचिकाकर्ता नियुक्ति के प्रस्ताव का हकदार था।

न्यायालय ने यह भी माना था कि एनक्यूएस के रूप में गिने जाने वाले दिनों की संख्या शून्य और अर्थहीन थी और कानून में टिक नहीं सकती थी।

यह देखते हुए कि सेवा रिकॉर्ड बेदाग था, न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित एलडीसीई में उनकी योग्यता के क्रम के अनुसार उप निरीक्षक (जीडी) के पद पर नियुक्त करें।

पुनर्विचार पर यह माना गया कि न्यायालय ने केवल इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या कार्य से अनुपस्थिति की अवधि को एनक्यूएस के रूप में मानने के बारे में सूचना याचिकाकर्ताओं को आदेश से पहले दी गई थी। हालांकि, न्यायालय को याचिकाकर्ता की योग्यता के बारे में सूचित नहीं किया गया था जिसके आधार पर उसकी नियुक्ति निर्धारित की जा सकती थी।

पुनर्विचार याचिकाकर्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि रिट याचिकाकर्ता क्रमांक 184 पर रखे जाने के कारण मेरिट सूची में अपना स्थान बनाने में असमर्थ था, जबकि पद के लिए चयनित अंतिम उम्मीदवार क्रमांक 139 पर था।

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता मेरिट कट-ऑफ प्राप्त करने में असमर्थ था और तदनुसार पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी और याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए प्रतिवादी को दिए गए निर्देश को वापस ले लिया।

इसके अलावा, न्यायालय ने आगे की शिकायतों के मामले में मेरिट सूची को चुनौती देने का विकल्प याचिकाकर्ता के लिए खुला छोड़ दिया।

केस टाइटल: गिर्राज प्रसाद गुर्जर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

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