आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए तुलनीय को शामिल करने/छोड़ने के लिए फंक्‍शनल फिल्टर और बिजनेस मॉडल की समानता आवश्यकः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान अपील केवल करदाता कंपनी/अपीलकर्ता की आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) निर्धारित करने के उद्देश्य से तुलनीय के रूप में कुछ अनियंत्रित संस्थाओं को शामिल करने/बहिष्कृत करने तक ही सीमित है।

कोर्ट ने कहा, इसके अलावा, बेंचमार्किंग के उद्देश्यों के लिए, आर्म्स लेंथ प्राइस के निर्धारण के लिए उपयुक्त तुलनीय तक पहुंचने के लिए कार्यात्मक फिल्टर, उत्पाद समरूपता और व्यवसाय मॉडल की समानता होनी चाहिए।

इसलिए, हाईकोर्ट ने इशिर इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी, सास्केन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और अक्षय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को तुलनीय के रूप में चुनने के संबंध में करदाता की आपत्तियों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को वापस आईटीएटी को भेज दिया।

जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि एक तुलनीय (अक्षय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी) को बाहर करने पर करदाता की आपत्ति राजस्व फिल्टर के आधार पर नहीं बल्कि टीपीओ द्वारा लागू किए गए ऑनसाइट राजस्व फिल्टर के कारण थी।

हालांकि, इसमें एक स्पष्ट त्रुटि थी क्योंकि इस तरह के तुलनीय को बाहर करने का ITAT का निर्णय, बहिष्कार को चुनौती देने के लिए करदाता के आधार पर विचार किए बिना पारित किया गया था, जिसने ITAT के निर्णय को अस्थिर बना दिया, पीठ ने कहा।

पीठ ने इस दलील का उल्लेख किया कि ITAT द्वारा अवनी सिनकॉम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शामिल करना स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि ITAT ने यह मानकर काम किया था कि अवनी एक उत्पाद कंपनी नहीं है, बल्कि अपने ग्राहकों/ग्राहकों के लिए सॉफ्टवेयर विकास में लगी हुई है।

पीठ ने आगे कहा कि TPO ने निष्कर्ष निकाला था कि कंपनी की 97% आय सॉफ्टवेयर विकास से थी और आय का कोई भी हिस्सा उत्पाद निर्यात से नहीं था।

साथ ही, पीठ ने कहा कि इस तरह की धारणा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि कंपनी ने धारा 133(6) के तहत नोटिस के जवाब में कहा था कि वह एक 'शुद्ध सॉफ्टवेयर विकास सेवा प्रदाता' है।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि कंपनी के बयान का यह मतलब नहीं है कि वह अपने द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर उत्पाद नहीं बेचती है।

साथ ही, पीठ ने कहा कि टीपीओ/डीआरपी ने यह पता लगाए बिना कार्यवाही की कि क्या उसकी वेबसाइट पर उल्लिखित उत्पाद वास्तव में वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान बेचे/लाइसेंस किए गए थे।

चूंकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं और सॉफ्टवेयर उत्पादों की बिक्री दोनों से राजस्व प्राप्त किया, इसलिए पीठ ने कहा कि टीपीओ और आईटीएटी दोनों ने अवनी को तुलनीय इकाई के रूप में शामिल न करके गलती की।

इशिर इन्फोटेक लिमिटेड के संबंध में, पीठ ने करदाता के इस कथन पर विचार किया कि इशिर द्वारा अपनाया गया व्यवसाय मॉडल मुख्य रूप से अपनी गतिविधियों और उप-अनुबंध सेवाओं को आउटसोर्स करना था।

इसके अलावा, अक्षय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बहिष्कार के संबंध में, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही करदाता द्वारा आईटीएटी के समक्ष चुनौती दी गई चुनौती अधूरी है क्योंकि कोई विशिष्ट आधार नहीं लिया गया या स्पष्ट नहीं किया गया, फिर भी, एक स्पष्ट त्रुटि है क्योंकि करदाता द्वारा बहिष्कार को चुनौती देने के आधार पर आईटीएटी द्वारा विचार नहीं किया गया।

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि टाटा एलेक्सी लिमिटेड और सास्केन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शामिल करने के लिए करदाता की चुनौती, जैसा कि करदाता द्वारा दायर विविध आवेदनों में भी निर्धारित किया गया था, पर ITAT द्वारा निर्णय नहीं लिया गया।

इसलिए, हाईकोर्ट ने अवनी सिनकॉम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इशिर इन्फोटेक लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड और सास्केन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को शामिल करने और अक्षय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ALP निर्धारित करने के उद्देश्य से तुलनीय के रूप में शामिल न करने के लिए करदाता की चुनौती को खारिज करने की सीमित सीमा तक ITAT के आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: अल्काटेल ल्यूसेंट इंडिया लिमिटेड बनाम डीसीआईटी

केस नंबर: आईटीए 220/2022

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