वादी को 'तकनीकी हथियार' से लैस करने के लिए Stamp Act लागू नहीं किया गया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज जैन पीठ ने कहा कि "स्टाम्प अधिनियम एक राजकोषीय उपाय है जो राज्य के लिए कुछ वर्गों के उपकरणों पर राजस्व सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसे अपने विरोधी के मामले का मुकाबला करने और विरोध करने के लिए तकनीकी हथियार के साथ वादी को लैस करने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है।

पूरा मामला:

याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी के पक्ष में उसके द्वारा निष्पादित सेल डीड को रद्द करने की मांग की थी। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से उक्त संपत्ति के कब्जे को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक प्रतिवाद दायर किया, जिसने अपना कब्जा बरकरार रखा। मध्यस्थ ने सेल डीड को वैध माना और प्रतिवादी को कब्जा और मेस्ने लाभ प्रदान किया। 29.05.2023 को एक निष्पादन याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 के तहत एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, पुरस्कार 500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था और इस प्रकार, इस पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई गई थी। इसलिए, इसे न्यायालय द्वारा जब्त कर लिया जाना चाहिए था और निष्पादन याचिका के साथ आगे बढ़ने से पहले उचित स्टांप शुल्क के निर्णय के लिए कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए था। निष्पादन न्यायालय ने 05.10.2024 को आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 5.10.24 के आदेश को चुनौती दी।

दोनों पक्षों के तर्क:

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि अपेक्षित स्टांप शुल्क का भुगतान 25.05.2023 को किया गया था। निष्पादन न्यायालय के पास इसे जब्त करने का कोई कारण या अवसर नहीं था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि भुगतान किया गया स्टांप शुल्क पर्याप्त नहीं था। स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था, न कि सेल डीड में उल्लिखित बिक्री प्रतिफल।

कोर्ट का निर्णय:

अदालत ने कहा कि स्टांप शुल्क संपत्ति के मूल्य और औसत मुनाफे पर देय था, न कि पुरस्कार की तारीख पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर। अदालत ने कहा कि यदि दस्तावेज में संपत्ति का मूल्य निर्दिष्ट नहीं है, तो इसका स्टांप शुल्क मूल्य उस कीमत के रूप में लिया जाना चाहिए जिसे इसे खुले बाजार में बेचा जा सकता है।

अदालत ने कहा कि किसी दस्तावेज को जब्त करने का सवाल तभी सामने आएगा जब अदालत को पता चले कि दस्तावेज पर अपर्याप्त मुहर लगी है। यह माना गया कि चूंकि डिक्री धारक ने पहले ही अपेक्षित स्टांप शुल्क का भुगतान कर दिया था, इसलिए दस्तावेज को जब्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

कोर्ट ने कहा "स्टाम्प अधिनियम एक राजकोषीय उपाय है जो राज्य के लिए कुछ वर्गों के साधनों पर राजस्व सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसे अपने विरोधी के मामले का मुकाबला करने और विरोध करने के लिए तकनीकी हथियार के साथ एक वादी को लैस करने के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है।

नतीजतन, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।