इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोगों द्वारा प्राप्त टैरिफ, लाइसेंस शुल्क कर योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोगों द्वारा फाइलिंग शुल्क, टैरिफ शुल्क, लाइसेंस शुल्क, वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क और विविध शुल्क के अंतर्गत प्राप्त राशि कर योग्य नहीं है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने GST विभाग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोग और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोग द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।उन्होंने कहा,"हम इस निष्कर्ष को स्वीकार करने, पुष्टि करने या यहां तक ​​कि...

'APAR दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और दुर्भावना से प्रेरित न होने पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता': दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पिछले वर्षों में 'बहुत अच्छा' और 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के आधार पर याचिकाकर्ता की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) को अपग्रेड करने की मांग करने वाली रिट याचिका खारिज की। न्यायालय ने आगे कहा कि APAR में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिपोर्टिंग अधिकारी ने याचिकाकर्ता के रवैये और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे लिखा था और ऐसा करने में किसी दिशा-निर्देश या नियम का उल्लंघन नहीं किया गया।मामले की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या मामले में नीरज बवाना को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रत्येक विचाराधीन कैदी के लिए "फ्री-पास" नहीं है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि और अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना जमानत पर विस्तार की मांग करता है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जहां गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि हो, वहां विचाराधीन कैदियों के व्यक्तिगत अधिकारों पर समाज के व्यापक हित सर्वोपरि होने चाहिए। "वर्तमान मामले में दोहराने के लिए, याचिकाकर्ता को पूर्व-परीक्षण सजा देने के लिए जमानत से इनकार...

अंग्रेजी में CLAT का आयोजन अन्य भाषाओं में निर्देश देने वाले छात्रों के लिए 'प्रवेश बाधा' नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जोर देकर कहा कि CLAT प्रवेश परीक्षा जिस भाषा में आयोजित की जाती है, यानी अंग्रेजी उन छात्रों के लिए प्रवेश बाधा नहीं हो सकती है, जिन्हें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में निर्देश दिया जाता है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें CLAT परीक्षा न केवल अंग्रेजी बल्कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जैसा कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है।...

सेवा के कारण विकलांगता, अधिकारी मेडिकल प्रमाण का खंडन नहीं कर सकते, दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांगता पेंशन को मंजूरी दी

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विकलांगता पेंशन की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि विकलांगता कैसे उत्पन्न हुई, इस कारण के अभाव में, यह माना जा सकता है कि उन मामलों में जहां पद पर नियुक्त किए जाने के दौरान कर्मियों को फिट घोषित किया गया था। बाद में उत्पन्न होने वाली विकलांगता सेवा के कारण या बढ़ सकती है।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता सीआरपीएफ में कांस्टेबल/ड्राइवर था और वह 05.04.1995 को उक्त पद पर शामिल हुआ था। उनके चयन...

मतदाता सूची में डुप्लिकेट नाम खत्म करने के लिए तकनीकी डिवाइस अपनाने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने ECI से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि वह ऐसे तकनीकी डिवाइस अपनाने पर विचार करे, जो मतदाता सूची में व्यक्तियों के डुप्लिकेट नामों को खत्म करने में उसकी सहायता करेंगे।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची में कई प्रविष्टियां रखने वाले व्यक्तिगत मतदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया।यह जनहित याचिका राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ द्वारा दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सरकारी बंगला इस्तेमाल करने की अनुमति देने के सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीनियर AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा आवंटित बंगला इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने संजीव जैन द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिन्होंने खुद को सोशल एक्टिविस्ट और RTI एक्टिविस्ट बताया था।न्यायालय ने कहा कि यदि मामले में किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के सदस्य के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने और शपथ लेने के लिए कस्टडी पैरोल प्रदान की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने राज्य को संबंधित तिथि पर नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने और चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले और बाद में औपचारिकताओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश...

Income Tax Act की धारा 148 की कार्यवाही से पहले AO को खातों की जांच कर आवास प्रविष्टियों की पुष्टि करनी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक आकलन अधिकारी को संतुष्ट होना आवश्यक है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 a(b) के तहत कारण बताओ नोटिस में कथित रूप से आवास प्रविष्टियां मौजूद हैं, खासकर जहां निर्धारिती अपने खातों का उत्पादन करता है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की खंडपीठ ने सोनांश क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त और अन्य बनाम भारत संघ और जहां यह माना गया था कि अधिनियम के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए, AO को उस जानकारी के संबंध में...

अंतरिम भरण-पोषण आदेश तभी संभव जब पत्नी के आवेदन में प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का खुलासा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अंतरिम रखरखाव का आदेश केवल अदालत की संतुष्टि पर दिया जा सकता है कि पत्नी द्वारा आवेदन प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा के कमीशन का खुलासा करता है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा, 'सुनवाई के दौरान पत्नी के मामले की सत्यता की जांच की जाएगी, लेकिन अंतरिम राहत केवल इस संतुष्टि पर दी जा सकती है कि पत्नी के आवेदन में प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा होने का खुलासा हुआ है' कोर्ट ने कहा कि कोई भी महिला जो यह साबित करती है कि उसे अपने पति या साथी के हाथों घरेलू हिंसा का सामना करना...

आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने NSCN(IM) नेता अलेमला जमीर की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे गए आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मामले में नगा विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-इसाक मुइवा (NSCN (IM)) के नेता अलेमला जमीर की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज की।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली अपील में कोई दम नहीं पाया।न्यायालय ने कहा,"हमें लगता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप ए2 और ए3 (उसके बहनोई और पति) के साथ मिलकर दीमापुर में...

CAG की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने से पीछे हटी दिल्ली सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की विभिन्न रिपोर्टों को विधानसभा के समक्ष पेश करने से अपने कदम पीछे खींच लिए।जस्टिस सचिन दत्ता एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को कैग की 14 रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजने और विधानसभा अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलाने और समयबद्ध तरीके से विधानसभा के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा "जिस तरह से आपने...

मुख्य मास्टरमाइंड, दिल्ली दंगों का फंडर: पुलिस ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया, जिससे वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों में भाग ले सकें।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि आदेश चैंबर में सुनाया जाएगा।सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन हुसैन की ओर से पेश हुईं और उन्होंने नामांकन दाखिल करने...

साझा घर में एक साथ रहना 'विवाह की प्रकृति' का रिश्ता भी घरेलू संबंध, जो DV Act के अंतर्गत आता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "अन्यथा भी, अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार, "विवाह की प्रकृति" वाले रिश्ते के माध्यम से एक साथ रहने वाले पक्षों का संबंध भी घरेलू संबंध की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।"न्यायालय ने पति की अपील को स्वीकार करने वाले सेनश कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया और पत्नी का आवेदन खारिज करने वाले सेशन कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act (DV Act))की धारा 12 के तहत शिकायत की स्थिरता पर सवाल उठाया गया। पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को 2025 के राष्ट्रीय खेलों के लिए नए सिरे से ओपन चयन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) को 28 जनवरी से उत्तराखंड में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रत्येक भार वर्ग में दो खिलाड़ियों का चयन करने के लिए नए सिरे से ओपन चयन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि ट्रायल के बाद प्रत्येक भार वर्ग में दो खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों, 2025 में भाग लेने के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी।न्यायालय ने कहा,"वाइल्ड कार्ड प्रवेशकों के साथ प्रतिस्पर्धा...

PM Modi Degree Row- 'RTI Act का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं': Delhi University

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में Delhi University (DU) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं है।जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष DU की ओर से एसजीआई तुषार मेहता ने यह दलील दी।न्यायालय 2017 में दायर DU की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उसे 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की...

'अधिकारी लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना आचरण प्रदर्शित करे तो सजा अनुपातहीन नहीं होती': दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सौंपे गए क्षेत्र की निगरानी करते समय गैरजिम्मेदार होने के लिए दी गई सजा के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने माना कि सजा अनुपातहीन नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह की घटना में लापरवाही बरती थी और सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाए, जिसके कारण एक और ऐसी घटना हुई, जिसमें अपराधी याचिकाकर्ता की निगरानी और निगरानी में चोरी कर सकते थे।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता पिलखुआ-डासना के बीच...

दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR के दायरे से बाहर जब्त किए गए डिवाइस को वापस करने की मांग वाली मोहम्मद ज़ुबैर की याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2018 ट्वीट मामले के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए किसी भी डिवाइस या दस्तावेज़ को, जो FIR में आरोप से परे है, उन्हें वापस कर दिया जाए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका को बंद किया और जुबैर को राहत पाने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित आवेदन पेश करने को कहा।जुबैर की ओर से पेश हुए वकील सौतिक बनर्जी ने स्थगन का अनुरोध किया, जबकि दिल्ली पुलिस के वकील...

जेल में बैठकर भी नामांकन दाखिल किया जा सकता है': विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया, जिससे वह मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सदस्य के रूप में भाग ले सकें।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका में दलीलें कल यानी बुधवार को सुनेंगे, जब हुसैन की नियमित जमानत भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध...

UAPA के तहत आतंकवादी संगठन को आर्थिक या नेटवर्किंग के माध्यम से समर्थन देना प्रतिबंधित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आतंकवादी संगठन को आर्थिक या नेटवर्किंग या बैठकों के रूप में समर्थन देना गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनिय 1976 (UAPA) के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि UAPA आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ विभिन्न उपाय करने की अनुमति देता है, जिसमें देश की सुरक्षा और आतंकवादी कृत्यों को होने से रोकने के लिए संपत्ति को जब्त करना शामिल है।न्यायालय ने कहा,“UAPA की धारा 38 आतंकवादी संगठन की सदस्यता से...