दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज स्थगित करने के लिए शरजील इमाम ने हाईकोर्ट का रुख किया

शरजील इमाम ने गुरुवार (30 जनवरी) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज स्थगित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

"2020 दिल्ली" नामक फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से तीन दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है।

जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिका में प्रतिवादी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, दिल्ली पुलिस, फिल्म के निर्देशक- देवेंद्र मालवीय, विजुअल बर्ड्स इंस्टीट्यूट एंड स्टूडियो (VIBES) प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता- नंदकिशोर मालवीय, आशु मालवीय और अमित मालवीय हैं।

याचिका एडवोकेट अहमद इब्राहिम, तालिब मुस्तफा और आयशा जैदी के माध्यम से दायर की गई।

शरजील ने कोर्ट से फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग की है। उन्होंने दंगों से संबंधित UAPA मामले में सुनवाई पूरी होने तक रिहाई को स्थगित करने की भी मांग की।

इसके अलावा, याचिका में मुकदमे के समाप्त होने तक फिल्म के सभी फोटो, पोस्टर, वीडियो, टीजर और ट्रेलर को हटाने या हटाने की मांग की गई।

याचिका में दावा किया गया कि फिल्म के निर्माताओं ने “जानबूझकर” कानूनी प्रक्रियाओं को विफल किया, संवैधानिक ढांचे की अनदेखी की और दंगों के दौरान हुई कथित घटनाओं का जानबूझकर गलत चित्रण किया।

इसमें आगे कहा गया,

“फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए इस तरह के पक्षपातपूर्ण कथानक से न केवल याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को नुकसान पहुंच सकता है, जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, बल्कि सत्र परीक्षण को भी नुकसान पहुंच सकता है, जो अभी स्पेशल जज के समक्ष शुरू होना है।”

याचिका में कहा गया कि फिल्म के ट्रेलर में इमाम को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया, जो उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

याचिका में कहा गया,

"यह उल्लेख करना उचित है कि फिल्म के पोस्टर और प्रचार वीडियो में झूठा दावा किया गया कि फिल्म में घटनाओं का क्रम सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके अलावा, प्रचार सामग्री भी यह बताती है कि याचिकाकर्ता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया कि इससे न केवल यह धारणा बनती है कि उक्त फिल्म कथित दिल्ली दंगों के दौरान घटित घटनाओं का वास्तविक विवरण दर्शाती है, बल्कि यह ऐसी घटना के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका की गलत तस्वीर भी प्रस्तुत करती है।"

इमाम के अलावा, दंगों के आरोपी तसलीम अहमद, साहिल परवेज, मोहम्मद सईद सलमानी, अकील अहमद और सोनू ने भी इसी तरह की याचिका दायर की। उनकी याचिका में नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने रिलीज के लिए जारी फिल्म प्रमाण पत्र रद्द करने के साथ-साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के अंतिम रूप से निपटारे तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की।

उनकी याचिका एडवोकेट महमूद प्राचा और जतिन भट्ट के माध्यम से दायर की गई।

केस टाइटल: शरजील इमाम बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा अन्य संबंधित मामले