अलगाववादी नेता नईम खान ने जेल प्रशासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने जेल प्रशासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस सचिन दत्ता करेंगे।खान ने महानिदेशक (कारागार) द्वारा 02 सितंबर, 2022, 26 दिसंबर, 2022, 22 अप्रैल, 2024 और 22 मई, 2024 को जारी सर्कुलर को चुनौती दी है। उनका कहना है कि विवादित सर्कुलर मनमाने हैं और दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 49 और दिल्ली कारागार नियम, 2018 के नियम 629 से 633 के विरुद्ध हैं।खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राज्य व्यापार निगम को रिटायर्ड कर्मचारी को ₹23.79 लाख मेडिकल खर्च चुकाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (STC) को निर्देश दिया कि वह अपने एक पूर्व कर्मचारी को 23.79 लाख रुपये का मेडिकल खर्च करे, जो उसकी पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण उसके द्वारा किए गए थे।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि सरकारी कंपनी का परिपत्र जिसमें उसके रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा दावा की जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि की सीमा तय की गई है, वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा करने में बाधा नहीं बन सकता। याचिकाकर्ता ने एसटीसी में 31 साल तक सेवा की और...

NIA ने सांसद इंजीनियर राशिद की संसद में उपस्थित होने के लिए कस्टडी पैरोल का विरोध किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने संसद के बजट सत्र में उपस्थित होने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की थी।जस्टिस विकास महाजन ने राशिद की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और NIA की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने...

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों की निगरानी नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों के चुनाव के आंतरिक मामलों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पास पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र नहीं है।धारा 29A संघों और निकायों के चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकरण से संबंधित है। प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी संघ या व्यक्तियों का निकाय जो खुद को राजनीतिक दल कहता है, उसे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आयोग में आवेदन करना होगा।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि विचाराधीन प्रावधान के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरियाई ब्रांड 'ब्यूटी ऑफ जोसोन' के पक्ष में फैसला सुनाया, समान ट्रेडमार्क रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरियाई सौंदर्य ब्रांड "ब्यूटी ऑफ जोसियन" के पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि "प्रस्तावित उपयोग के आधार पर" एक व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत समान ट्रेडमार्क को रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने ब्यूटी ऑफ जोसियन ब्रांड की मालिक मूल कंपनी गुडाई ग्लोबल इंक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।गुडाई ग्लोबल का मामला था कि प्रतिवादी शाहनवाज सिद्दीकी ने प्रस्तावित उपयोग के आधार पर विवादित मार्क "ब्यूटी ऑफ जोसियन" को पंजीकृत किया था, जब पूर्व ने त्वचा देखभाल उत्पादों के लिए...

क्या सांसद राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से पूछा कि क्या जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है।जस्टिस विकास महाजन ने NIA के वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा और मामले को कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।न्यायालय ने NIA के वकील से पूछा,"वह निर्वाचित सांसद हैं। उन्हें कस्टडी में भेजने में क्या कठिनाई है?"न्यायालय राशिद की उस याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका पर...

एडोब इंडिया एडोब आयरलैंड का आश्रित एजेंट PE नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे के मुनाफे के आरोप को नकार दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि एडोब सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एडोब सिस्टम्स सॉफ्टवेयर आयरलैंड लिमिटेड का आश्रित एजेंट स्थायी प्रतिष्ठान (DAPE) नहीं है।जस्टिस यशवंत वर्मा और हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने पुष्टि की कि लाभ का कोई और आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एडोब इंडिया को उचित पारिश्रमिक दिया गया था।एओ के अनुसार एडोब इंडिया केवल PE (स्थायी प्रतिष्ठान) नहीं था बल्कि एक DAPE था।पीई भारत में व्यवसाय का एक स्थान है, जहां से एक अनिवासी...

सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जन्म प्रमाण पत्र न होना खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से इनकार करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण किसी व्यक्ति के पास आयु प्रमाणित करने वाला जन्म प्रमाण पत्र न होना, उसे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने या प्रतिस्पर्धा करने के अवसर से वंचित करने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, "यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, कुछ मामलों में, जन्म तिथि से कुछ वर्षों के भीतर व्यक्ति की आयु प्रमाणित करने वाले जन्म प्रमाण पत्र/अन्य दस्तावेज प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। हालांकि, केवल इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एडीजे की ओर से दी गई एकपक्षीय निषेधाज्ञा पर सूचना देने के आदेश को खारिज किया, कहा- ऐसी जानकारी, जिसमें कानूनी कार्यवाही के विश्लेषण की आवश्यकता हो, सूचना कानून के दायरे से बाहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के पीआईओ को उन मामलों की संख्या के बारे में जानकारी देने का निर्देश देने वाले सीआईसी के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे प्रश्नों के लिए संबंधित न्यायिक कार्यवाही का विश्लेषण आवश्यक है। कोर्ट ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में मांगा गया ऐसा विश्लेषण दिल्ली जिला न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम, 2008 के अंतर्गत आता है, जो सूचना के प्रकटीकरण से छूट देता है, जब ऐसी सूचना मौजूद नहीं होती है या जब यह आवेदक के लिए ऐसी सूचना का विश्लेषण करने के बराबर होती है जो किसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान जारी करने की याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं का निपटारा किया, जिनमें विभिन्न कोचिंग संस्थानों ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की। यह आदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (DSCST) कल्याण विभाग के विशेष सचिव द्वारा उक्त योजना के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर ध्यान देने के बाद दिया गया।यह योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS उम्मीदवारों...

भ्रामक सामग्री के खिलाफ मामले में संक्षिप्त निर्णय की मांग करते हुए आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने विभिन्न YouTube चैनलों द्वारा उनके खिलाफ अपलोड की गई भ्रामक सामग्री के खिलाफ अपने मुकदमे में सारांश निर्णय की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आराध्या के आवेदन पर बॉलीवुड टाइम सहित नौ YouTube चैनलों को नोटिस जारी किया।यह आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के साथ आदेश VIII नियम 10 के साथ आदेश XIII-A नियम 3, 6(1)(a), 8 के तहत दायर किया गया।संक्षिप्त निर्णय ऐसी प्रक्रिया है, जो...

रिमांड की सुनवाई से ठीक एक घंटे पहले गिरफ्तारी का आधार देना CrPC की धारा 50 का अनुपालन नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रिमांड की सुनवाई से लगभग एक घंटे पहले गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी का आधार देना CrPC की धारा 50 की आवश्यकताओं का उचित या पर्याप्त अनुपालन नहीं हो सकता है।प्रावधान में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के आधार के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार पर लिखित में दिए जाने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि वह कानूनी सलाह ले सके। न्यायालय ने कहा कि...

क्या MP/MLA के रूप में नामित विशेष एनआईए अदालत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा स्पष्टीकरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों के मुकदमे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 के निर्देशों में स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से दायर आवेदन में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि "क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत गठित विशेष अदालत, यदि विशेष सांसद/विधायक अदालत के रूप में नामित किया जाता है, तो क्या उक्त क़ानून के तहत सांसदों/विधायकों से जुड़े केवल उन मामलों पर निर्णय...

दिल्ली हाईकोर्ट का प्रशासनिक पक्ष फैमिली कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में तेजी लाने के लिए नियमों में संशोधन या उन्हें तैयार करने पर विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट का प्रशासनिक पक्ष राष्ट्रीय राजधानी में फैमिली कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उचित नियम बनाने या मौजूदा नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए तैयार है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ द्वारा इस मुद्दे पर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए आदेश पारित करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया।यह याचिका ईशान तिवारी नामक व्यक्ति ने दायर की, जिसमें यहां फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों में सुनवाई में...

NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में इंजीनियर राशिद की UAPA मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका का विरोध किया।31 जनवरी से शुरू हुए संसदीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए राशिद ने अंतरिम जमानत मांगी। सत्र 04 अप्रैल को समाप्त होगा। वैकल्पिक रूप से उन्होंने बजट सत्र के दौरान हिरासत पैरोल की मांग की।NIA की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस विकास महाजन को बताया कि राशिद के पास NIA Act के तहत वैकल्पिक उपाय है...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री आतिशी को उनके द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह मानहानि मामला इस दावे को लेकर दायर किया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने करोड़ों रुपये की नकदी के बदले में उनसे जुड़ने के लिए संपर्क किया।जस्टिस विकास महाजन ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में आतिशी से जवाब मांगा।कपूर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन ने कहा कि...

शिकायतकर्ता को डराने के इरादे के बिना केवल धमकी देना आपराधिक धमकी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को डराने के इरादे के बिना आरोपी द्वारा केवल धमकी देना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,“IPC की धारा 506 का केवल अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक धमकी का अपराध बनने से पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को डराने का था। शिकायतकर्ता को डराने के इरादे के बिना आरोपी द्वारा दी गई केवल धमकी आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगी।”न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसके द्वारा दर्ज...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना परीक्षा देने की अनुमति देने वाले डमी स्कूलों के निरीक्षण का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे डमी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए, जो स्टूडेंट्स को कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना परीक्षा देने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को सर्वेक्षण या निरीक्षण करने और इस मुद्दे पर अनुमेय कार्रवाई करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने पाया कि डमी स्कूल विभिन्न कोचिंग सेंटरों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां युवा...

अभियोक्ता और आरोपी के बीच पारिवारिक संबंध 'शादी के वादे' की संभावना खत्म नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

शादी का झूठा वादा करने के लिए IPC की धारा 376 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पार्टियों के बीच संबंधों की प्रकृति यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि क्या शादी का कोई वादा था और क्या सहमति तथ्य की गलत धारणा से दूषित हुई थी।जस्टिस चंद्रधारी सिंह अपने दूर के रिश्तेदार/अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज IPC की धारा 376 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार कर रहे थे। FIR के अनुसार, याचिकाकर्ता और अभियोक्ता के बीच पारिवारिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकद आधारित योजनाओं' को लेकर राजनीतिक दलों के खिलाफ पूर्व जज की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को नकदी वितरित करने के उनके राजनीतिक वादों के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह भ्रष्ट आचरण के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि मामले को उसके सामान्य क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध को खारिज कर दिया कि...