MSMED Act MSME पक्ष से संबंधित विवादों में आर्बिट्रेशन एक्ट पर प्रभावी होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्थता के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक सामान्य कानून है, जबकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 एमएसएमई से संबंधित विवादों की एक बहुत ही विशिष्ट प्रकृति को नियंत्रित करता है, यह एक विशिष्ट कानून है और एक विशिष्ट कानून होने के कारण यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 पर प्रभावी होगा। न्यायालय ने देखा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम मध्यस्थता के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक सामान्य कानून है, जबकि...

दो करोड़ रुपये दहेज लेने के आरोपी व्यक्ति ने पत्नी के परिवार की आयकर विभाग से जांच की मांग की, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसकी पत्नी और उसके परिवार के वित्तीय मामलों की जांच की मांग की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपनी शादी पर करोड़ों रुपये खर्च करने के अलावा उसे 2 करोड़ रुपये दहेज दिया था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पाया कि शिकायत वैवाहिक झगड़े से उपजी है और व्यक्ति यह बताने में असमर्थ है कि आयकर विभाग को ऐसी शिकायत किस प्रावधान के तहत की गई थी।कोर्ट ने आगे कहा,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मारुति सुजुकी के खिलाफ ₹2,000 करोड़ का कर पुनर्मूल्यांकन नोटिस रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई रद्द कर दी है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि कंपनी ने आकलन के दौरान सभी तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा किया था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147/148 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने का अधिकार क्षेत्र विभाग के पास नहीं था। यह देखा गया, "याचिकाकर्ता ने मूल मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड पर प्रचुर मात्रा में सामग्री रखी थी और जो" चार नए मुद्दों...

महाराष्ट्र, हरियाणा की मतदाता सूची के लिए Congress नेता की याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला होगा: ECI ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस (Congress) सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची की आपूर्ति की मांग करने वाले उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस ज्योति सिंह ने ECI के वकील की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया कि 27 दिसंबर को सुरजेवाला के अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार और तीन महीने से अधिक समय...

दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना UP Police द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर हाईकोर्ट ने अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए प्रोटोकॉल के अनुपालन पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा कि क्या एक खंडपीठ के 2019 के फैसले के अनुसार अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के साथ किसी प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का यूपी पुलिस द्वारा पालन किया जाए।न्यायालय ने संदीप कुमार बनाम राज्य मामले में खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि उचित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत हर जिले में सभी विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (Special Juvenile Police Units) में रिक्त पदों को भरने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिका एक वकील- अल्फा फिरिस दयाल द्वारा दायर की गई है। दिल्ली पुलिस से रिक्त पदों को भरने के बाद प्रत्येक जिले में...

मानहानि का निर्धारण करने के लिए 'X' थ्रेड पर संवादी ट्वीट्स का आकलन नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि X प्लेटफॉर्म (पूर्व में ट्विटर) पर एक संवादात्मक थ्रेड में ट्वीट्स की प्रकृति में कही गई बातों का मानहानि के दावे का निर्धारण करने के लिए अलग से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा, 'न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि माध्यम (X) की प्रकृति आकस्मिक और तेज गति से चलने वाली है, संवादात्मक है और 140 अक्षरों के ट्वीट (या उससे भी अधिक) का विस्तृत विश्लेषण अनुपातहीन हो सकता है' कोर्ट ने कहा "महत्वपूर्ण रूप से, पाठक द्वारा अवशोषण और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट से UAPA मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट से UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर द्वारा दायर जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"ASJ -03, पटियाला हाउस कोर्ट से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा किया जाए।"राशिद के वकील ने विधायक की दूसरी नियमित जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निर्णय की मांग करने वाली याचिका वापस ले ली। यह तब हुआ जब राशिद ने दावा किया कि NIA...

S.10(4) Patents Act | दिल्ली हाईकोर्ट ने साल्मोनेला सूक्ष्मजीव-आधारित जीवित वैक्सीन के लिए अपील खारिज की, कहाज आवेदन में आविष्कारक योगदान का अभाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने आंत्र जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए पुनः संयोजक साल्मोनेला सूक्ष्मजीव-आधारित जीवित वैक्सीन से संबंधित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रीजेंट्स को पेटेंट देने से इनकार करने को बरकरार रखा।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रीजेंट्स के पेटेंट आवेदन में जीन में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड में सम्मिलन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के संबंध में विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया।पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक ने इस आधार पर पेटेंट को अस्वीकार कर दिया कि पेटेंट आवेदन...

पंजाब एंड ह‌रियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नदी किनारे स्थित आवासीय क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नदी के किनारे स्थित आवासीय क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय का "सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है।" जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"विशेषज्ञों की एक टीम को वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए तैनात किया जा रहा है, ताकि हरियाणा राज्य में बहने वाली सभी नदियों के किनारे बसे घनी आबादी वाले इलाकों के सभी निवासियों को लाभ...

केवल अधिकारियों की कमी का हवाला देकर इंटर-कैडर ट्रांसफर से इनकार नहीं किया जा सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कमी के आधार पर इंटर-कैडर ट्रांसफर (आईसीटी) के लिए कई मामलों में अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई की आलोचना की है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा,"ऊपर उल्लिखित सभी मामलों में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, और हम जानते हैं कि ऐसे कई और मामले हो सकते हैं। मुकदमेबाजी कोई मौज-मस्ती या खेल नहीं है। न ही न्यायालय का कीमती समय बार-बार एक ही बात दोहराकर बर्बाद किया जा सकता है। कभी-कभी धुन बिगड़ने लगती है।" पीठ...

कस्टम विभाग के रोलेक्स घड़ी जब्त करने वाले की शिकायत करने वाले विदेशी नागरिक को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 124 के तहत सामान आदि जब्त करने से पहले किसी यात्री को कारण बताओ नोटिस से छूट देने के लिए प्राधिकारियों द्वारा मात्र प्रारूप पर बाध्य करना वैध नहीं है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकार हांगकांग के निवासी को राहत प्रदान की, जिसकी 30,29,400 कीमत की रोलेक्स कलाई घड़ी सीमा शुल्क विभाग द्वारा हवाई अड्डे पर जब्त कर ली गई थी।उन्होंने कहा,“यह एक और मामला है जिसमें विभाग याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मानक प्रपत्र...

हाईकोर्ट ने वन विभाग, दिल्ली पुलिस को संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए सिस्टम विकसित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के वन विभाग और दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए कहा है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई।न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रीय राजधानी में संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए जो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से बदली सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि, अब 21 मार्च को होंगे चुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि फिर से 28 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक निर्धारित की।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने अभी तक अपना चुनाव आयोग गठित नहीं किया।न्यायालय ने कहा,"हम संबंधित बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समितियों को चुनावों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्य करने पर...

'तेजी से सुनवाई मुकदमे की निष्पक्षता की कीमत पर नहीं हो सकती': दिल्ली दंगों के मामले में हाईकोर्ट

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुकदमे में तेजी से सुनवाई मुकदमे की निष्पक्षता की कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि यह न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगा।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा,'हमें यह सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए आरोपी को उचित अवसर देने से त्वरित सुनवाई का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।'न्यायालय ने कहा,'इसका मतलब यह नहीं है कि लंबे...

केंद्रीय कर्मचारी LTC का दावा करते समय बीच में गंतव्य नहीं बदल सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के अनुसार कोई भी कर्मचारी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य को नहीं बदल सकता है और यदि किसी अपरिहार्य कारण से इसे बदला भी गया है, तो यह गंतव्य मार्ग में ही होना चाहिए। इस मामले में, एलटीसी मूल रूप से त्रिवेंद्रम की यात्रा के लिए मांगी गई थी, जिसे बाद में मुंबई के रास्ते गोवा में बदल दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने बीच में ही उत्तराखंड के कुछ हिल स्टेशनों पर अपना गंतव्य बदलने का फैसला किया।इस प्रकार...

UAPA के तहत गिरफ्तारी का लिखित आधार सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल फैसले की तारीख से लागू: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि UAPA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार की सेवा का जनादेश पंकज बंसल मामले में 03.10.2023 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घोषणा की तारीख से गिरफ्तारी पर लागू होगा, न कि प्रबीर पुरकायस्थ मामले में बाद के फैसले की घोषणा की तारीख से। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा, "पंकज बंसल का अनुपात UAPA के तहत गिरफ्तारी और पंकज बंसल की घोषणा की तारीख (यानी, 03.10.2023) से लागू होगा, न कि प्रबीर पुरकायस्थ की तारीख (15.05.2024) से। अदालत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने House of Masaba के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से इंस्टाग्राम हैंडल पर अस्थायी रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता के ब्रांड हाउस ऑफ मसाबा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कुछ इंस्टाग्राम पेजों/हैंडल द्वारा उसके 'मसाबा' और 'हाउस ऑफ मसाबा' चिह्नों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।वादी हाउस ऑफ मसाबा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुत किया था कि प्रतिवादियों के इंस्टाग्राम पेज उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहे थे। प्रतिवादी की वेबसाइटों में 'masabacoutureofficial.co' और 'masabacouture.in' शामिल हैं। जस्टिस अमित बंसल ने...

हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग (NCW) की पूर्व प्रमुख के खिलाफ 2016 में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया।2016 में शहर के बुराड़ी इलाके में पड़ोसी द्वारा कथित तौर पर बार-बार बलात्कार किए जाने के बाद नाबालिग लड़की की यहां अस्पताल में मौत हो गई। FIR के अनुसार नाबालिग के गले में एक संक्षारक पदार्थ जबरन डाला गया, जिससे उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की...

[UAPA] आतंकवादियों को पनाह देना उन्हें गोपनीयता का पर्दा प्रदान करता है, नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सुरक्षित पनाहगाह बनाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि आतंकवादियों को पनाह देना UAPA के तहत गंभीर अपराध है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह का कृत्य आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाता है और उन्हें गोपनीयता का पर्दा प्रदान करता है, जो नागरिकों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने से आम तौर पर समाज में अशांति फैलती है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो इस तरह की गैरकानूनी गतिविधि को वैधता मिल जाती है।न्यायालय ने कहा कि आतंकवादी...