केवल अधिकारियों की कमी का हवाला देकर इंटर-कैडर ट्रांसफर से इनकार नहीं किया जा सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कमी के आधार पर इंटर-कैडर ट्रांसफर (आईसीटी) के लिए कई मामलों में अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई की आलोचना की है।

जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा,

"ऊपर उल्लिखित सभी मामलों में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, और हम जानते हैं कि ऐसे कई और मामले हो सकते हैं। मुकदमेबाजी कोई मौज-मस्ती या खेल नहीं है। न ही न्यायालय का कीमती समय बार-बार एक ही बात दोहराकर बर्बाद किया जा सकता है। कभी-कभी धुन बिगड़ने लगती है।"

पीठ ने कहा,

"इसलिए, हम इस तथ्य पर अपनी स्पष्ट नाखुशी व्यक्त करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार, कई मौकों पर इस न्यायालय को यह समझाने में विफल रही है कि अधिकारियों की कमी का तर्क आईसीटी के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा, और इस मुद्दे पर फिर से बहस करने की कोशिश कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं।"

पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के 2021 बैच के अधिकारी को राहत दी गई थी, जिन्हें पश्चिम बंगाल कैडर आवंटित किया गया था।

आईपीएस अधिकारी ने एक महिला आईपीएस अधिकारी से विवाह किया था, जिसे उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था। पूर्व ने यूपी राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उन्हें पश्चिम बंगाल से यूपी कैडर में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई, ताकि वह अपनी पत्नी के साथ रह सकें। जबकि यूपी सरकार ने कहा कि उसे स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है, पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि जीवनसाथी के आधार पर आईसीटी के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करना, आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक जीवन का अधिकार पूरी दुनिया में एक पवित्र मानव अधिकार है, और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "अधिकारियों की कमी, निश्चित रूप से, अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एकमात्र आधार के रूप में पर्याप्त नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा है,

"इसके साथ ही, हमारा यह भी मानना ​​है कि असाधारण मामले में स्थानांतरण के अनुरोध को स्वीकार करना असंभव है, उदाहरण के लिए ऐसी स्थिति जिसमें पति-पत्नी में से कोई एक किसी महत्वपूर्ण सरकारी गतिविधि में लगा हो, जो स्थानांतरण की अनुमति दिए जाने पर पूरी तरह से प्रतिकूल हो सकती है, अंतर-कैडर स्थानांतरण के अनुरोध को उचित आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। यहां तक ​​कि, जब तात्कालिकता कम हो जाती है, तो अनुरोध को स्वीकार किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार पर लागत लगाने के लिए इच्छुक था, लेकिन उसने ऐसा करने से परहेज किया।

इसमें यह भी कहा गया है कि लागत न लगाने से पश्चिम बंगाल सरकार को फिर से उस मुद्दे पर बहस करने का साहस नहीं करना चाहिए, जिसे न्यायालय ने कई मौकों पर इतने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है।न्यायालय ने कहा कि गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी को यूपी स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था और पश्चिम बंगाल सरकार को केवल एक रिलीविंग ऑर्डर जारी करना था।

कोर्ट ने कहा, “हम इसे आज से 2 सप्ताह के भीतर ऐसा करने का निर्देश देते हैं।”

केस टाइटल: मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार बनाम वैभव बांगर और अन्य।

साइटेशन: 2025 लाइवलॉ (दिल्ली) 218