क्या 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है? दिल्ली हाईकोर्ट CIC से तय करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को यह तय करने का निर्देश दिया कि क्या "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" ट्रस्ट सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 2(एच) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।जस्टिस संजीव नरूला ने CIC को RTI आवेदक नीरज शर्मा के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारी (PIO) को सुनवाई का अवसर देने के बाद यथासंभव शीघ्रता से इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।शर्मा के RTI आवेदन के जवाब में गृह मंत्रालय ने उन्हें सूचित किया कि ट्रस्ट का गठन केंद्र...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सरकारी सेवा में वित्तीय कदाचार बर्खास्तगी का कारण बनता है, नैतिक पतन के लिए अनुकंपा भत्ता नहीं दिया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की खंडपीठ ने एक वेतन क्लर्क (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिस पर वित्तीय कदाचार और जालसाजी का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने पाया कि सरकारी रिकॉर्डों से छेड़छाड़ और धन का दुरुपयोग गंभीर अपराध है, जिसके कारण उसे सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। न्यायालय ने सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ते की याचिका को भी खारिज कर दिया। उन्होंने माना कि नैतिक अधमता से जुड़े कृत्यों के कारण कर्मचारी ऐसे लाभों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि 28 फरवरी निर्धारित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि 07 फरवरी से बदलकर 28 फरवरी, 2025 की।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने कहा कि पिछले वर्ष हाईकोर्ट की सुरक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में यह प्रस्ताव पारित गया कि सभी चुनाव आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों या सचिवों के साथ मिलकर EVM या मतपत्रों की खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे और समय रहते कार्ड रीडर मशीन और अन्य उपकरण स्थापित करने के लिए समन्वय...

रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में 'नकदी-उन्मुख योजनाओं' के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को नकद बांटने के वादों के मुद्दे पर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के खिलाफ रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि यह "भ्रष्ट आचरण" के दायरे में आता है। जस्टिस ढींगरा एक समय यान (सशक्त समाज) नामक संगठन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने ने तर्क दिया है कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल चुनावी कानूनों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि भारत के...

नियोक्ता वैध आधार के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने एक फैसले में कहा कि कोई नियोक्ता मौलिक नियमों के नियम 56(के) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता। न्यायालय ने माना कि लंबित सतर्कता मंजूरी या केवल संभावित जांच सेवानिवृत्ति को रोकने के लिए वैध आधार नहीं हैं। इसने आगे स्पष्ट किया कि नियोक्ता को नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी अस्वीकृति की सूचना देनी चाहिए; अन्यथा, इसे स्वीकृत माना जाएगा।पृष्ठभूमिसंदीप गुप्ता 1995 में BRO में जनरल रिजर्व...

दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म के खिलाफ आपत्तियों की जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ऐसा करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीबीएफसी के पास प्रमाणन अनुरोध अभी लंबित

2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुए दंगों पर आधारित फिल्‍म "2020 दिल्ली" की प्र‌ी-स्क्रीन‌िंग की मांग संबंधी याचिका और फिल्‍म के खिलाफ दायर अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्‍म के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों की जांच करना "समय पूर्व" होगा, यह देखते हुए कि फिल्म का प्रमाणन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के समक्ष विचाराधीन है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा,"इस प्रकार, इस स्तर पर, जब अपेक्षित प्रमाणन के लिए अनुरोध अभी भी सीबीएफसी के समक्ष विचाराधीन है तो...

BJP के राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मामले में Congress नेता शशि थरूर को समन जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस (Congress) नेता शशि थरूर को समन जारी किया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मुकदमे में समन जारी किया। मामले को 28 अप्रैल को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया।अदालत ने आदेश दिया,"शिकायत को मुकदमे के रूप में रजिस्टर किया जाए। समन जारी करें, जो अप्रैल तक वापस किया जा सके। संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष 28 अप्रैल को सूचीबद्ध करें।"BJP नेता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'एन इनिया पोन नीलावे' पर इलैयाराजा का कॉपीराइट दावा खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'इनिया पोन निलावे' गाने को लेकर सारेगामा इंडिया लिमिटेड द्वारा वेल्स फिल्म इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में कहा है कि गाने का मालिक सारेगामा है। हालांकि, कोर्ट ने वेल्स फिल्म से 30 लाख रुपये के लाइसेंस शुल्क की सरेगामी की स्वीकृति के बाद वेल्स फिल्म को अपनी फिल्म 'अघतिया' में गाने का उपयोग करने की अनुमति दी।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने आगे कहा कि मूल गीत के संगीतकार इलैयाराजा को गीत के बोल में वेल्स को अधिकार देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह इसके...

दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म "2020 दिल्ली" की रिलीज और यूट्यूब पर इसके ट्रेलर के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मुद्दे पर दायर तीन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, 'मैं आदेश पारित करूंगा। पहली याचिका दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने दायर की है। दूसरी याचिका पांच व्यक्तियों- दंगों के आरोपी तसलीम अहमद, अकील अहमद और सोनू के साथ-साथ दंगा पीड़ित साहिल परवेज और मोहम्मद अली खान ने दायर की है। सईद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DSLSA को जिला अदालतों में कानूनी सहायता वकीलों की उपस्थिति की निगरानी के लिए तंत्र बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला न्यायालयों में नियुक्त किए गए मामलों में कानूनी सहायता वकीलों की उपस्थिति की निगरानी के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया जाए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानूनी सहायता वकील उन्हें सौंपे गए मामलों में अपनी नियमित उपस्थिति के बारे में संबंधित डीएलएसए के सचिव को विधिवत सूचित करें।कोर्ट ने कहा,"डीएसएलएसए उन स्थितियों...

दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र 1.25 एकड़ माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शहर के पूर्वी किदवई नगर में स्थित दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र 1.25 एकड़ माना जाएगा।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ NBCC (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें एकल जज के आदेश को चुनौती दी गई। उक्त निर्णय में कथित तथ्यात्मक त्रुटि को सुधारने की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई, जिसमें दर्ज किया गया था कि दरिया खान मकबरा 14 एकड क्षेत्र में स्थित था।NBCC द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जब 2021 में निर्णय सुनाया गया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली कैंसर रोधी दवाइयों की आपूर्ति के लिए PMLA आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार आरोपी/आवेदक को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर कैंसर रोधी दवाओं की खाली शीशियों और कच्चे माल की अवैध खरीद में कथित संलिप्तता का आरोप है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने अपने आदेश में कहा,"वर्तमान मामले में आवेदक पर किसी मामूली अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया गया, जिसका साधारण आर्थिक प्रभाव हो, बल्कि उस पर नकली जीवन रक्षक कैंसर रोधी दवाइयों की आपूर्ति और बिक्री के लिए आरोप लगाया गया। वह एक स्थापित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मांगने वाली इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत मांगने वाली जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा।जस्टिस विकास महाजन ने NIA के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा।राशिद ने 31 जनवरी से शुरू होने वाले आगामी संसदीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी। सत्र 04 अप्रैल को समाप्त होगा। उन्होंने बजट सत्र के दौरान हिरासत पैरोल की मांग की।राशिद ने अपनी दूसरी नियमित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जज के नैतिक विचारों की निर्णय में कोई भूमिका नहीं होती, हालांकि अदालतों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए, जिसमें अपराध होते हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मामलों के निर्णय में न्यायाधीश के नैतिक विचारों की कोई भूमिका नहीं होती, हालांकि न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए जिसमें अपराध घटित होते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"न्यायाधीश या समाज के किसी विशेष वर्ग के नैतिक विचारों की ऐसे निर्णय में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिसमें घटनाएं या अपराध घटित होते हैं।" इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले...

दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज स्थगित करने के लिए शरजील इमाम ने हाईकोर्ट का रुख किया

शरजील इमाम ने गुरुवार (30 जनवरी) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज स्थगित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।"2020 दिल्ली" नामक फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से तीन दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है।जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिका में प्रतिवादी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, दिल्ली पुलिस, फिल्म के निर्देशक- देवेंद्र मालवीय, विजुअल बर्ड्स...

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सीमा शुल्क विभाग को अपने निजी स्वर्ण आभूषण घोषित करने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने निजी उपयोग के लिए अपने साथ लाए गए स्वर्ण आभूषणों की सीमा शुल्क विभाग को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि सीमा शुल्क विभाग को सामान नियम 2016 के उल्लंघन के लिए वस्तुओं को जब्त करते समय आभूषण और निजी आभूषण के बीच अंतर करना चाहिए, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत बनाए गए हैं।इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता थाईलैंड से आने...

दो अभ्यर्थियों ने समान अंक पाए, आयु के आधार पर होगा चयन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां दो उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, उम्मीदवारों के चयन का निर्धारण आयु के आधार पर किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने एक रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें याचिकाकर्ता ने पद पर नियुक्त किए गए दूसरे उम्मीदवार के समान अंक प्राप्त करने के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी। पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) ने CISF में सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) के पद के लिए...

धारा 479 BNSS | ट्रायल कोर्ट को अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी कर चुके विचाराधीन कैदियों की जमानत याचिका को यंत्रवत् स्थगित नहीं करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 479 के अंतर्गत आने वाले मामलों में तुरंत आदेश पारित करना चाहिए और यंत्रवत् स्थगित नहीं करना चाहिए, जहां विचाराधीन कैदी पहले ही अधिकतम कारावास की आधी अवधि काट चुके हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यदि कोई जज छुट्टी पर जाता है तो संबंधित लिंक जज के ध्यान में यह लाया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए या तो अगली तारीख पर या कम से कम संभव तारीख पर।धारा 479 में कहा...

MCOCA, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कैदियों को फोन कॉल की सुविधा न देना मनमाना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रथम दृष्टया, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MACOCA) और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधियों और अपराधों में शामिल कैदियों को टेलीफोन कॉल की सुविधा न देना मनमाना नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,"प्रथम दृष्टया महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधियों और अपराधों में शामिल कैदी को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना नियमित टेलीफोन और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA Case में आरोपी AAP MLA को कस्टडी पैरोल देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक (MLA) नरेश बाल्यान को कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया, जिन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (MCOCA Act) के तहत दर्ज मामले में मामला दर्ज किया गया, जो एक कथित संगठित अपराध से संबंधित है।बाल्यान ने इस आधार पर हिरासत पैरोल मांगी थी कि उनकी पत्नी राजनीति में किसी पूर्व अनुभव के बिना आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं।जस्टिस विकास महाजन ने बाल्यान को कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया। कहा कि उनका मामला...