दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि विवाद पर डीपीएस द्वारका के 32 छात्रों को निष्कासित करने के आदेश पर रोक लगाने के संकेत दिए

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), द्वारका की ओर से दिए गए उस आदेश पर रोक लगाने के लिए इच्छुक है, जिसमें फीस वृद्धि के मुद्दे के बीच 32 छात्रों को निष्कासित किया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने फीस का भुगतान न करने के लिए निष्कासित किए गए 32 छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने सुनवाई सोमवार, 19 मई तक के लिए टाल दी और कहा कि वह उस दिन मामले की सुनवाई करेगा और आदेश पारित करेगा।जस्टिस दत्ता ने कहा कि स्कूल ने...

रक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को लेकर तुर्की की कंपनी सेलेबी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दी गई, उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेलेबी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि इस निर्णय से 3,791 नौकरियां और निवेशकों का भरोसा प्रभावित होगा और यह निर्णय कंपनी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना लिया गया।भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के आधार पर सेलेबी और इससे जुड़ी कंपनियों...

मेडिकल नियम तय करना सुरक्षा बलों का अधिकार, उम्मीदवार दूसरी सेनाओं जैसी छूट नहीं मांग सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सशस्त्र बल में नियुक्ति के लिए जरूरी चिकित्सा मानक संबंधित बल तय करते हैं और विभिन्न बलों के बीच समानता का कोई सवाल नहीं हो सकता।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा,"अन्य अर्धसैनिक बलों/सेना के साथ समानता के संबंध में याचिकाकर्ता की दलील से भी कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि चिकित्सा मानकों का फैसला संबंधित बलों...

[Sec.173 BNSS] क्षेत्राधिकार के आधार पर FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती पुलिस: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के 20 वर्षीय निवासी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पाने पर दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के आचरण पर 'गंभीर चिंता' और 'खेद' व्यक्त किया।लड़का दिसंबर 2024 में मृत पाया गया था, और उसकी बहन ने आरोप लगाया कि आज तक, इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उन्हें 'गुमशुदगी' की रिपोर्ट मिली है, जिसके लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी है क्योंकि इसमें अपराध होने का खुलासा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि के बीच LG से DPS द्वारका को अपने नियंत्रण में लेने की मांग करने वाली अभिभावकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 100 से अधिक अभिभावकों द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें फीस वृद्धि के मुद्दे के बीच उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका को अपने अधीन लेने की मांग की गई थी। जस्टिस विकास महाजन ने पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा कि मामले में उचित आदेश पारित किया जाएगा। आज, न्यायालय को सूचित किया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा कल स्कूल के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें उसे छात्रों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था।न्यायालय को...

IPC के तहत अपराधों के लिए FEMA प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता, दोनों कानून अलग-अलग उल्लंघनों से संबंधित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत किए गए अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि दोनों क़ानून अलग-अलग और विशिष्ट उल्लंघनों को संबोधित करते हैं, जिसमें FEMA विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित उल्लंघनों को संबोधित करता है और IPC पारंपरिक अपराधों से निपटता है।कोर्ट ने कहा,“बिल्कुल स्पष्ट रूप से, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और संबंधित अपराध जिनके लिए याचिकाकर्ताओं पर IPC के तहत...

PCPNDT Act | जेंडर टेस्ट मामले में FIR पर रोक नहीं, पुलिस जांच भी संभव: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव नैदानिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम 1994 के तहत अपराध संज्ञेय (cognizable) हैं। इसके तहत FIR दर्ज करने या पुलिस जांच पर कोई कानूनी रोक नहीं है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि भले ही अधिनियम की धारा 28 में कहा गया कि अदालत केवल शिकायत के आधार पर संज्ञान ले सकती है। फिर भी यह धारा FIR के रजिस्ट्रेशन या पुलिस जांच व चार्जशीट दायर करने पर रोक नहीं लगाती।कोर्ट ने कहा,“PCPNDT Act की धाराओं और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के सामंजस्यपूर्ण विश्लेषण से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेता को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) के तहत आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता ए.एस. इस्माइल को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस्माइल की स्वास्थ्य स्थिति में अब काफी सुधार हो चुका है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने 13 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ इस्माइल की अपील खारिज कर दी।कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि डॉक्टरों द्वारा सुझाया...

दिनदहाड़े हिंसा: रोड रेज मामले में वकील को अग्रिम जमानत से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने रोड रेज मामले में एक वकील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, वकील पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि कानून की नजर में सभी समान हैं कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि अगर आरोपी वकील को इस तरह की राहत दी जाती है तो यह वकालत जैसे महान पेशे की गरिमा को धूमिल करेगा। साथ ही यह संदेश जाएगा कि दिनदहाड़े सार्वजनिक स्थान पर हिंसा करने वाला व्यक्ति केवल इसलिए बच निकला, क्योंकि वह वकील है।कोर्ट ने कहा,“रोड रेज...

JEE-Main: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कोर कार्ड में हेराफेरी का आरोप लगाने के मामले में दिए जांच के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब (CFSL), CBI को जांच के आदेश दिए, जिसमें JEE (Main)-2025 में उनके स्कोर कार्ड में हेराफेरी का आरोप लगाया गया।जस्टिस विकास महाजन ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि वे CFSL द्वारा सत्यापन के लिए रजिस्ट्री को अपने-अपने रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें।न्यायालय ने CFSL के निदेशक से अनुरोध किया कि वे जांच में तेजी लाएं और 22 मई या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्योंकि JEE (Advanced)-2025 का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला हॉस्टल में की गई छापेमारी के विरोध में JNU स्टूडेंट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की स्टूडेंट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की, जिसने 2017 में महिला हॉस्टल में की गई कथित अवैध छापेमारी के विरोध में कार्यवाही शुरू की थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 23 अप्रैल, 2018 को अदिति चटर्जी के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस, साथ ही 14 मई, 2018 के कार्यालय आदेश और सभी परिणामी कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।न्यायालय ने उस निर्णय को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत उस पर 60,000 का...

अन्य देशों में ट्रेडमार्क का पंजीकरण अपने आप में भारत में पंजीकरण का हकदार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों में ट्रेडमार्क का पंजीकरण अपने आप में भारत में उक्त चिह्न के पंजीकरण का हकदार नहीं है।भारत में एक चीनी कंपनी की फार्मास्युटिकल उत्पाद लाइन के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर मैनकाइंड फारम की आपत्ति की अनुमति देते हुए, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा, "किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में एक चिह्न का सरल पंजीकरण किसी व्यक्ति / संस्था को भारत में पंजीकरण के लिए हकदार नहीं बनाता है। मैनकाइंड वर्ष 1995 में गढ़े गए ट्रेडमार्क 'फ्लोरा' सहित विभिन्न प्रकार की औषधीय...

विचाराधीन कैदी को देश छोड़ने की अनुमति देते समय न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन न करना हल्के में नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की सावधि जमा राशि जब्त करने के सेशन कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, क्योंकि वह हलफनामे में विदेश यात्रा के लिए अपनी यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देने में विफल रहा, जिसे सेशन कोर्ट ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अनुमति दी थी।जबकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उसे हलफनामा दाखिल करने से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस चूक पर सख्त रुख अपनाया और कहा,“जब आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति को देश छोड़ने की अनुमति...

ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 17,95,000 की ठगी के ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब घोटाले में कथित रूप से शामिल फिनटेक कंपनी Rapipay के एक एजेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामलों में हिरासत में रहकर की गई गहन पूछताछ अत्यंत आवश्यक होती है।अदालत ने कहा,“एक प्रथम दृष्टया मामला अपराध से अर्जित धन को छुपाने में आवेदक की भूमिका और पूरे षड्यंत्र का खुलासा करने की आवश्यकता इन सभी बातों को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। SFIO बनाम आदित्य...

अनावश्यक ब्रेक पर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जताए जाने के एक दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ब्रेक-टाइम में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के जजों को कोर्ट के कामकाज के दौरान अनावश्यक ब्रेक लेने के लिए फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को अधिसूचना जारी कर जजों (और कोर्ट स्टाफ) के बैठने और लंच के समय में संशोधन किया।इस सर्कुलर के अनुसार हाईकोर्ट के जज अब सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोर्ट में बैठेंगे। दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का समय लंच का समय माना जाएगा, जिसे 15 मिनट बढ़ा दिया गया।संक्षेप में मामला13 मई को जस्टिस सूर्यकांत और...

सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज 2017 के कथित आतंकी फंडिंग केस से जुड़ा है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 21 मार्च को जमानत खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर राशिद की याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई तय कर...

केवल विवाहेतर संबंध का संदेह आत्महत्या के लिए उकसावे का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु के मामले में पति को जमानत देते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि केवल विवाहेतर संबंध का संदेह या वैवाहिक रिश्तों में तनाव, जब तक इसके साथ ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य न हों, आत्महत्या के लिए उकसावे (IPC की धारा 306) के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आरोप तभी बनता है, जब किसी के खिलाफ स्पष्ट रूप से उकसाने, भड़काने या जानबूझकर की गई चूक का प्रमाणित कार्य हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल यह...

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 'बड़े' मामले लंबित होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में किशोर न्याय बोर्डों के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित रहने और किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया है।चीफ़ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 16 (2) के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति से जवाब मांगा है। यह याचिका आईप्रोबोनो इंडिया लीगल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'रसना' के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ पिरोज खंबाटा की याचिका पर एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रसना समूह के अध्यक्ष और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के राजदूत पिरोज खंबाटा के पक्ष में फ्रैंचाइजी इंडिया ब्रांड्स लिमिटेड के खिलाफ उनकी याचिका पर अंतरिम रोक जारी की।पैन एशिया फ्रैंचाइज़ी समाधान प्रदाता को ट्रेडमार्क 'रसना' का उल्लंघन करने से रोक दिया गया है – वर्ष 1972 से एक शीतल पेय केंद्रित ब्रांड, या 'रसना बज़' नाम के तहत फ्रैंचाइज़िंग आउटलेट। पिरुज का दावा है कि उनकी कंपनी ने फ्रैंचाइज़ी इंडिया के साथ एक फ्रैंचाइज़ी वितरण समझौता किया था, लेकिन बाद में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से सुनवाई पुनः शुरू करने और पानी व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।इसके बाद याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।अब यह मामला 17 सितंबर को...