दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भेजे गए ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने आज यानी शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन पर स्थगन देने से इनकार कर दिया।महबूबा मुफ्ती को ईडी के सामने अब 22 मार्च को उपस्थित होना है। महबूब मुफ्ती की ओर से एडवोकेट नित्या रामकृष्णन पेश हुए, वहीं केंद्र और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अन्य लोगों के साथ पेश हुए।रामकृष्णन...

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम: हाईकोर्ट ने हिंदू महिला को धर्मांतरण करने का प्रयास की आरोपी कैथोलिक नन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 मार्च) को एक कैथोलिक नन को अग्रिम जमानत दी, जो खजुराहो के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्रधानाचार्य है, जिस पर एक हिंदू महिला को ईसाई में धर्मांतरण करने के प्रयास का आरोप था।न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ सिस्टर भाग्य की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम( Madhya Pradesh Freedom of Religion Act), 2020 की धारा 3 और धारा 5 के दंडनीय अपराध के तहत दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने...

एनआई एक्ट 138 : मांग नोटिस में लेन-देन की प्रकृति का खुलासा करने की जरूरत नहीं जिसके चलते चेक जारी किया गया : केरल हाईकोर्ट

एक संदर्भ का जवाब देते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक मांग नोटिस में लेन-देन की प्रकृति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जिसके चलते चेक जारी किया गया।डिवीजन बेंच इस संदर्भ में जवाब दे रही थी कि क्या लेन-देन के विवरण के पूर्ण प्रकटीकरण के बिना एक मांग नोटिस अवैध रूप माना जाएगा।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एमआर अनीता की पीठ ने फैसला सुनाया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एक्ट) में डिमांड नोटिस के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है।इस मामले में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठे केस में जेल में बंद रहने के दौरान गुम हुए दंपत्ति के बच्चों की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के झूठे आरोप में 5 साल बाद जेल से रिहा किए गए दंपति की उस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि उनके जेल में रहने के दौरान संरक्षण गृह में रह रहे दो बच्चे अब लापता हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की एक खंडपीठ ने "इन रे ए केस लुकिंग जस्टिस" शीर्षक से एक मामला दर्ज किया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता से जवाब और केस की अगली तारीख को रिपोर्ट की स्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया है।बेंच ने...

"भारतीय दूतावास को न तो सूचित किया और न ही पूछा": विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी को दफनाने पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ के समक्ष सऊदी अरब में एक भारतीय प्रवासी को कथित रूप से मुस्लिम संस्कार से दफनाने के मामले में पेश होने के निर्देशों का पालन करते हुए विदेश मामलों के (काउंसलेट, पासपोर्ट, वीज़ा) निदेशक ने गुरुवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय काउंसलेट से मृतक व्यक्ति संजीव कुमार को दफन से पहले न तो पूछा गया था और न ही इस बारे में सूचित किया गया था। यह नियमित प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास द्वारा संजीव कुमार को उसकी मौत के बाद...

"वह एक पुलिस अधिकारी है, अपने अधिकार के बारे में अच्छे से जानता है": स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी के मामले में गाइडलाइन्स का पालन नहीं करने के आरोप पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को "गैरकानूनी' करार देने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन स्पेशल एनआईए कोर्ट ने गिरफ्तारी में अनियमितता के आधार उसके आवेदन को खारिज कर दिया।स्पेशल एनआईए के जस्टिस प्रशांत सितरे ने कहा कि,"अभियुक्त एक पुलिस अधिकारी है और इसलिए वह अपने अधिकार के बारे में अच्छे से जानता है।"अम्बानी हाउस विस्फोटक मामले में मुख्य संदिग्ध होने के कारण सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 25...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 41 साल से जेल में बंद नेपाली नागरिक को रिहा करने का आदेश दिया, कोर्ट ने आरोपी को ट्रायल का सामना करने में अक्षम पाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार (17 मार्च) को एक नेपाली व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे लगभग 41 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में था। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने इस बात को ध्यान देने के बाद आदेश दिया कि आरोपी की मानसिक रूप से वर्तमान आयु लगभग 9 वर्ष और 9 महीने है।पीठ एक दीपक जोशी के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 12 मई 1980 को गिरफ्तार किया गया था और वह पहले ही 40 से अधिक वर्ष हिरासत से बिता चुका है।रिकॉर्ड पर मौजूद...

'वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की पूर्ण क्षमता को साकार करने में न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है': जस्टिस एनवी रमना

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने भारतीय न्यायालयों में मामलों की पेंडेंसी कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (Alternative dispute redressal mechanism) के महत्व पर जोर दिया।जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि विभिन्न वैकल्पिक विवाद निवारण मैकेनिज्म (एडीआर) लाखों लोगों को अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं और इन तंत्रों का प्रभावी निष्पादन निश्चित रूप से पेंडेंसी को कम कर सकता है। आगे कहा कि, एडीआर तंत्र हितधारक भागीदारी को बढ़ाता है और मुकदमेबाजों के समाधान...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वेतन के लिए एप्पल आईफोन यूनिट में तोड़फोड़ करने के दो आरोपियों को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दी, जिन पर 12 दिसंबर, 2020 को कोलार तालुक में विस्ट्रॉन इन्फोकॉम कंपनी द्वारा संचालित एप्पल की आईफोन निर्माण यूनिट में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था।न्यायमूर्ति के. नटराजन की एकल पीठ ने आरोपी उदय बानू सिंह (23) और आरोपी विनोद कुमार (23) को जमानत दी, जो लगभग तीन महीने से हिरासत में थे।पीठ ने कहा कि,"रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों से पता चलता है कि यह मामला प्रर्दशन करने वाले लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे 7000 अज्ञात लोगों के खिलाफ है। रिकॉर्ड के आधार देखा गया कि...

''अगर महिला कहती है कि उसने सहमति नहीं दी, तो कोर्ट मान लेता है कि उसने सहमति नहीं दी'': दिल्ली कोर्ट ने रेप के आरोपी ईटी नाउ के एंकर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में 22 वर्षीय एक महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी मुंबई स्थित ईटी नाउ के एंकर वरुण हिरेमथ की तरफ से दायर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले के संबंध में चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खानगवाल ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि, ''जहां तक सहमति या सहमति न देने के बारे में सवाल है, अगर महिला अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में बताती है कि उसने सहमति नहीं दी, तो अदालत यह मान लेगी कि उसने...

''क्या यह तलवार लटकाना नहीं है?'' बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा,क्या वे टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आगे जांच करना चाहते हैं?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस से यह जानने की कोशिश की है कि क्या उनका टीआरपी केस में एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आगे जांचने करने का कोई इरादा है?,जबकि दो आरोपपत्रों के बाद भी, चैनल पुलिस रिकॉर्ड में केवल एक संदिग्ध है। कोर्ट ने देखा कि एआरजी और गोस्वामी को मामले में दो चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी केवल 'संदिग्ध' के रूप में दिखाया गया है,जिसके बाद कोर्ट ने यह सवाल पूछा। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने कहा कि वे उस याचिका पर...

एनआई एक्ट 138 : आरोपी समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की मांग कर सकता है, लेकिन अपने बचाव की याचिका का खुलासा करने के बाद : दिल्ली हाईकोर्ट

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए एक ट्रायल में, अभियुक्त समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की मांग कर सकता है, लेकिन केवल अपने बचाव की याचिका का खुलासा करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा।"... केवल बचाव की अपनी दलील का खुलासा करने के बाद, वह एक आवेदन कर सकता है कि इस मामले को सारांश तौर पर नहीं बल्कि समन ट्रायल के रूप में किया जाना चाहिए, " सुमित भसीन बनाम दिल्ली राज्य मामले में उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया।निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की...

''हलाल फूड'' स्टिकर हटाने के लिए बेकरी के मालिक को धमकायाः केरल हाईकोर्ट ने अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बेकरी में हलाल खाद्य पदार्थ परोसने के विरोध में उसके कर्मचारियों को नोटिस भेजने वाले दो व्यक्तियों को अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि आवेदकों के खिलाफ दंगा और आपराधिक धमकी देने के इरादे से जानबूझकर उकसाने के लिए मामला दर्ज किया गया था (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 और 506) जो कि जमानती अपराध है, परंतु अदालत ने कहा कि उनकी यह आशंकाएं उचित हैं कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत गैर-जमानती अपराध का केस दर्ज किया जा सकता है। जस्टिस अशोक मेनन ने...

"डीजीसीए द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट": दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID 19 के इन-फ्लाइट प्रोटोकॉल पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि कोर्ट वाणिज्यिक उड़ानों (Commercial Flights) में यात्रियों द्वारा ठीक से मास्क नहीं पहनने के मुद्दे पर कोर्ट की ओर से लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा उठाए गए कदमों से बेहद संतुष्ट है।कोर्ट ने कोर्ट के पूर्व से निर्देश पर डीजीसीए की ओर से उठाए गए कदमों और सुरक्षा उपायों के बारे में बुधवार को आए डीजीसीए के लिखित जवाब पर यह टिप्पणी की।न्यायमूर्ति हरी शंकर ने एयर इंडिया की फ्लाइट में कोलकाता से दिल्ली यात्रा...

मजिस्ट्रेटों की संवेदनशीलता के लिए राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में सेशन आयोजित करें : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने सोमवार (15 मार्च) को निर्देश दिया कि राजस्थान में किशोर न्याय बोर्ड के सभी प्रधान मजिस्ट्रेटों की संवेदनशीलता के लिए राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में एक सेशन आयोजित किया जाए। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक मुकदमे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग बच्चों के सुनवाई के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और वे अपना अधिकार प्राप्त करें।पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने...

पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर की नियुक्ति- "मुख्यमंत्री अपना सलाहकार चुनने के लिए स्वतंत्र": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और न्यायमूर्ति संत प्रकाश की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मुख्यमंत्री को अपना सलाहकार चुनने का पूरा अधिकार है।कोर्ट के समक्ष मामलापंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर की नियुक्ति (दिनांक 01 मार्च 2021) के आदेश को दो याचिकाकर्ता लाभ सिंह और सतिंदर सिंह ने...

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में एक अप्रैल से सभी प्रकार के वादों के लिए समान रूप से ए-4 साइज पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को जारी प्रैक्टिस डायरेक्शन के तहत हाईकोर्ट और राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सभी प्रकार के वादों से संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्रों में याचिकाओं, हलफनामों, अर्जियों अथवा अन्य दस्तावेजों आदि तथा सभी प्रकार की अपीलों, आदेशों और फैसलों के लिए ए - 4 साइज के पेपर का एक समान रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रैक्टिस डायरेक्शन एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 123 के तहत नियमावली समिति की सिफारिशों पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य...

राजद्रोह के अभियुक्त का केस न लड़ने का प्रस्ताव करने वाले वकील संघ को नोटिस जारी किया जायेगा : राज्य बार काउंसिल ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक राज्य बार काउंसिल (केएसबीसी) ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह राजद्रोह की एक आरोपी छात्रा का केस लड़ने से अपने सदस्यों को प्रतिबंधित करने के संबंध में प्रस्ताव जारी करने वाले अधिवक्ता निकाय को नोटिस जारी करेगी। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका एवं न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने एडवोकेट रमेश नाइक के. द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की, "वकीलों की ओर से इस तरह का प्रस्ताव जारी करना क्या गैर पेशवराना नहीं है? क्या आपको (केएसबीसी को) ऐसे वकीलों के खिलाफ...

सऊदी अरब में एक भारतीय नागरिक को गलती से दफनाया गया : दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने उस कार्यवाही को "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" करार दिया, जिसमें सऊदी अरब में बसे एक भारतीय व्यक्ति को मुस्लिम रीति रिवाज के तहत दफ़ना दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने विदेश मंत्रालय (MEA) के उप सचिव को निर्देश दिया कि वह एक ऐसे मामले में ऑनलाइन पेश हों।मृतक व्यक्ति की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि मृत व्यक्ति के धर्म के अनुसार, उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। इसके लिए मृतक के शव को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश...

'कोई भी भूखे पेट पढ़ाई नहीं कर सकता': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से स्कूलों में मध्याह्न भोजन फिर से शुरू करने का आग्रह किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को 30 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है कि क्या आंगनवाड़ियों में बच्चों के साथ-साथ उन अन्य श्रेणियों के लोगों को भी पका भोजन दिया जा रहा है जो आंगनवाड़ियों से पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं? राज्य को इस बारे में भी जवाब देना है कि क्या 6 वीं कक्षा से 8 वीं कक्षा तक स्कूल आने वाले बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? न्यायमूर्ति बीवी नागरथना और न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने यह निर्देश उस समय...