न्यायाधीशों और वकीलों को भी COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए: तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन

तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन (टीएनएए) ने केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में और साथ ही मद्रास कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से मांग की है कि वकीलों और न्यायाधीशों को भी COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिक सूची में शामिल किया जाये। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने "समाज के प्राथमिकता खंड" की एक अस्थायी सूची बनाई थी, जिसे टीकाकरण के पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण के आगामी सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। पत्र में लिखा गया कि इस सूची में वकीलों या न्यायाधीशों का...

नायलॉन की डोर की अवैध बिक्री की वजह से फेस्टिव सीज़न में इंसानों और पक्षियों को गंभीर चोट पहुंचाने के खतरे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुंग और न्यायमूर्ति विभा कंकानवाड़ी (अवकाशीय पीठ), औरंगाबाद बेंच की एक खंडपीठ ने बुधवार (30 दिसंबर, 2020) को उत्सव के अवसर पर असंख्य पक्षियों को गंभीर रूप से घायल कर देने वाले नायलॉन के मांझे (डोर) की अवैध बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान में सहयोग की पृष्ठभूमिबेंच ने एक जनहित याचिका के रूप में यह स्वतः संज्ञान ऑफ़ इंडिया के 30 दिसंबर, 2020 अखबार के दो लेख प्रकाशित होने के बाद लिया। "नायलॉन मांझा सेे नासिक में महिला की मौत और "नायलॉन पर बैन...

राज्य से वित्तीय सहायता न मिलने की दलील देकर सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (04 जनवरी) को एक मामले में यह देखा कि राज्य से वित्तीय सहायता न मिलने की दलील देकर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति रमेश सिंह की खंडपीठ ने एक मामले में यह अवलोकन करते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद, सीतापुर के लिए यह अनिवार्य था कि वे, जिस तारीख को कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की थी, उस दिन वो उसके पेंशन मामले को अंतिम रूप देते।न्यायालय के समक्ष मामलायह अपील नगर पालिका...

विज्ञापन के दावे के मुताबिक बाल नहीं उगे : उपभोक्ता अदालत ने ब्रांड एंबेसडर पर झूठे दावे के लिए जुर्माना लगाया

एक दिलचस्प आदेश में, केरल की एक उपभोक्ता अदालत ने एक फिल्म अभिनेता को प्रभावशीलता का पता लगाए बिना एक हेयर क्रीम उत्पाद का समर्थन करने का झूठा दावा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, त्रिशूर ने 'धात्री हेयर क्रीम' के निर्माताओं और एक विज्ञापन में उत्पाद का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटी फिल्म अभिनेता अनूप मेनन को "झूठा वादा" करने के लिए एक उपभोक्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।दरअसल फ्रांसिस वडक्कन द्वारा ए-वन मेडिकल, धात्री आयुर्वेद प्राइवेट...

व्यक्तिगत अधिकारों को राष्ट्रीय हित को संरक्षित करना चाहिए': केरल उच्च न्यायालय ने UAPA मामले में पत्रकारिता के छात्र की जमानत रद्द की

"व्यक्तिगत अधिकारों को राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना चाहिए।" केरला हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी यूएपीए के एक मामले में क‌थ‌ित माओवादी लिंक के आरोप में गिरफ्तार थ्वाहा फसल को विशेष एनआईए कोर्ट, कोच्चि द्वारा जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए की है।ज‌स्ट‌िस ए हरिप्रसाद और के हरिपाल की खंडपीठ ने कहा कि जब व्यक्तिगत अधिकारों को राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के खिलाफ खड़ा किया जाता है, तो राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा है कि अभियुक्तों के पास से बरामद दस्तावेजों में...

अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट चुके विचाराधीन कैदियों की हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें विचाराधीन कैदियों के लिए सीआरपीसी की धारा 436 ए को लागू करने की मांग की गई जो निचली अदालतों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं और अपराध के लिए अधिकतम सजा का आधा हिस्सा भुगत चुके हैं। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने याचिका में नोटिस जारी किया है।संहिता की धारा 436 ए अधिकतम अवधि निर्धारित करती है जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है।इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत अपराध की...

आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत उन मामलों में अपराध लागू नहीं होगा, जिनमें संदिग्ध को यह जानकारी नहीं है कि उसके पास जीवित गोला-बारूद है: दिल्ली उच्च न्यायालय

जस्टिस विभू बाखरू की एकल न्यायाधीश अवकाश पीठ ने दोहराया है कि "आग्नेयास्त्रों को" बिना जानकारी के अपने पास रखने से "आर्म्स एक्ट" लागू नहीं होगा। उन्होंने यह टिप्पणी एक इंजीनियरिंग छात्र की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए की, जिसके बैग में 20 जिंदा कारतूस पाए गए थे।छात्र ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और सभी कार्यवाह‌ियों को को रद्द करने की मांग की थी। उसकी दलील थी कि वह केवल अपने मकान मालिक और पारिवारिक मित्र, जो एक कर्नल हैं, से उधार लिया हुआ बैग लिए हुए था, और बैग की आस्तीन में...

आयकर अधिनियम की धारा 144C का अनुपालन नहीं होने पर मूल्यांकन अधिकारी का मूल्यांकन आदेश अमान्य: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 सी (1) की "अनिवार्य आवश्यकता" का पालन करने में मूल्यांकन अधिकारी की विफलता अंतिम मूल्यांकन आदेश को अमान्य कर देगी।2009 के संशोधन द्वारा अधिनियम में डाली गई धारा 144 सी (1) में कहा गया है कि 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके बाद लौटाया गया आय या हानि का कोई भी परिवर्तन, जिसे निर्धारिती के पूर्वाग्रह के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तावित मूल्यांकन आदेश के मसौदे को योग्य निर्धारिती को अग्रेषित करना चाहिए। इस प्रकार...

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जस्टिस रवि मलीमथ को विदाई दी

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपने स्थानांतरण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलीमथ के लिए विदाई समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति मलीमथ ने आम जनता को आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।अपने स्वागत भाषण में प्राधिकरण के सदस्य सचिव आरके खुल्बे ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायमूर्ति मलीमथ के...

नोटरी/शपथ आयुक्त विवाह/तलाक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत नहीं: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त दिशानिर्देशों की वकालत की

उन नोटरी/शपथ आयुक्तों को फटकार लगाते हुए, जो विवाह, तलाक, आदि के संबंध में दस्तावेज को निष्पादित करने में खुद को शामिल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह ऐसे नोटरी/शपथ आयुक्तों के संबंध में सख्त दिशानिर्देशों की वकालत करते हुए कहा कि, "नोटरी और शपथ आयुक्तों को उचित दिशानिर्देश दिए जाएँ कि वे इस तरह के कामों को अंजाम देना बंद करें, अन्यथा उनका लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।" न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की पीठ ने कहा,"नोटरी का कार्य नोटरी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। उनका...

पंजाब एंड हरियाणा की बार काउंसिल ने दी चेतावनी,अगर 11 जनवरी तक कोर्ट के फिजिकल फंक्शनिंग का फैसला नहीं हुआ तो 'एजिटेशनल मोड' अपनाएंगे

यह कहते हुए कि वकीलों की बिरादरी में बड़े पैमाने पर आक्रोश है क्योंकि अदालतों में फिजिकल रूप से काम नहीं हो रहा है, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने आज एक प्रेस नोट जारी कर चेतावनी दी है कि यदि 11 जनवरी 2021 तक फिजिकल सुनवाई शुरू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता है ''तो कार्रवाई समिति को आंदोलनकारी तरीके का सहारा लेना होगा।'' प्रेस नोट में कहा गया है कि बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों यानी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सहित पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य व यू.टी. चंडीगढ़ के अध्यक्षों/सचिवों की पंजाब...

सेवा क्षेत्र के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' विकल्प में शामिल है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्थायी आदेश का ड्राफ्ट मॉडल जारी किया

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और खान के लिए ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश जारी कर दिया हैं। सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेश के मसौदे में वर्क फ्रॉम होम विकल्प में शामिल है। यह बताता है कि नियोक्ता और श्रमिकों के बीच नियुक्ति या समझौते की शर्तों के अधीन नियोक्ता किसी कर्मचारी को घर से तय अवधि लिए काम करने की अनुमति दे सकता है, जो नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जा सकता है।मंत्रालय ने प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं, जिन्हें तीस दिनों के...

एस सी/ एस टी एक्ट - ये जरूरी नहीं कि अपराध दर्ज होते ही सीधे आरोपी को गिरफ्तार किया जाए : तेलंगाना उच्च न्यायालय

केवल इसलिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को उस विधायक को गिरफ्तार करने के निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा जिसने कथित तौर पर पत्रकार को धमकी दी थी।वार्ता तेलुगु दैनिक में एक पत्रकार, गुगुलोथ संतोष नाइक ने रिपोर्ट किया था कि पाटनचेरु विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा के सदस्यऔर उनके गुर्गे मुख्य सड़कों से...

तलाक लिए बिना नए रिश्ते में प्रवेश करने वाली महिला को उसके बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह तय किया है कि यदि एक माँ, अपने पति से तलाक लिए बिना, कथित रूप से एक नए रिश्ते में प्रवेश करती है, तो इसके चलते समाज उस पर भले ही सवाल उठाए, लेकिन यह तथ्य, उसे अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने से वंचित नहीं करेगा। न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर की पीठ ने कहा कि "नाबालिग को उसकी मां की कंपनी से वंचित करने से, उसके समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह नाबालिग के कल्याण को प्रभावित करेगा।"न्यायालय के समक्ष मामलाराम कुमार गुप्ता (पिता) द्वारा...

धारा 498A के तहत शिकायत बरकरार रह सकती है भले ही विवाह शून्य (Void) हो: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना है कि भले ही शिकायतकर्ता महिला की किसी पुरुष के साथ शादी शून्य (Void Marriage) है, फिर भी पुरुष और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 498 ए [क्रूरता का अपराध] के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ वैवाहिक व्यवस्था में प्रवेश करता है, तो "वह धारा 498-A RPC में निहित 'पति' की परिभाषा के अंतर्गत होता...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 पर अमल न करना ट्रायल को समाप्त कर देता है : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत पंढरपुर स्थित विशेष न्यायाधीश के रिहाई आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 की आवश्यकताओं पर अमल कर पाने में विफल रहना अभियोजन पक्ष के केस को प्रभावित करेगा और ट्रायल को समाप्त कर देगा।विशेष न्यायाधीश ने 15 मई 2004 को एक आदेश जारी करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (ii)(सी) के तहत अपराधों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष न केवल मामले के गुण दोष...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'उत्तराखंड हाईकोर्ट अधिनियम, 2020 'की अधिसूचना जारी, A4 साइज़ पेपर के दोनों साइड प्रिंटिंग अनिवार्य

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी कार्यवाही में कागज़ के दोनों साइड प्रिंटिंग के साथ A4 शीट का उपयोग अनिवार्य करते हुए 'उत्तराखंड हाईकोर्ट अधिनियम, 2020' की अधिसूचना जारी की। 'हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड रूल्स, 2020' सभी मामलों पर लागू होगा, जिसमें याचिका, अपील, ज्ञापन, हलफनामे, अनुलग्नक, वकालतनामा या अदालत के समक्ष दायर कोई अन्य सामग्री शामिल है और वे अपनी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, "याचिका, अपील, ज्ञापन, शपथ पत्र, वाक्कलत्न, या अन्य किसी भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी मर्जी से विवाह करने वाली वयस्क महिला को बाल कल्याण गृह से रिहा करने का आदेश जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ, जिसमें जस्टिस अनूप जयराम भंबानी और जस्टिस मनोज कुमार ओहरी शामिल थे, ने शुक्रवार को एक विवाहिता को रिहा करने का निर्देश दिया। विवाहिता के प‌िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उक्त लड़की नाबालिग है और घर से गायब है। विवाहित को रोज उड़ान केयर केयर चिल्ड्रन होम, दिल्ली में रखा गया था।याचिकाकर्ता और महिला के पति, श्री अविनाश सरवन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग की थी, जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश जारी करने के मांग...

उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस के सवाल पर सशस्त्र बलों के डॉक्टरों की राय कायम रहेगी: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के एक अभ्यर्थी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सशस्त्र बलों के डॉक्टरों की राय निजी या अन्य सरकारी डॉक्टरों पर लागू होगी जो एक आवेदक की शारीरिक योग्यता के सवाल पर है। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और आशा मेनन की एक अवकाश पीठ ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि,"बलों के लिए शारीरिक फिटनेस का मानक नागरिक रोजगार के लिए अधिक कठोर है। एक बार किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बलों के डॉक्टरों को अच्छी तरह से बलों के...

मुकेश अंबानी के आरपीएल में मैनिपुलेटिव ट्रेड्स करने के कारण सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और इसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में हेरफेर करने के लिए 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह मुद्दा नवंबर 2007 में कैश और फ्यूचर सेगमेंट्स में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों की बिक्री और खरीद के दौरान हेरफेर से संबंधित है। मार्च 2007 में आरआईएल को एक 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ...