आरटीआई आवेदन नागरिकता का प्रमाण न होने के कारण अस्वीकृत नहीं किया जा सकता: सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि किसी आरटीआई आवेदन को केवल आवेदक की पहचान का प्रमाण नहीं देने के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि आयोग केवल दुर्लभ मामले में ऐसे प्रमाण की मांग कर सकता है, जिसमें आवेदक की नागरिकता की स्थिति के बारे में संदेह हो।बता दें, आर के मलिक ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सैन्य अभियंता सेवाओं के समक्ष एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। मगर उनका यह आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आईडी का प्रमाण संलग्न नहीं था। अपील पर विचार करते हुए सूचना आयुक्त वनजा एन....

उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत शादी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देना अनिवार्य हैः हाईकोर्ट ने सख्त अनुपालन का निर्देश दिया

‘‘हमारा इरादा संबंधित व्यक्तियों को मामले में अवैधता और कानूनी निहितार्थों के बारे में सूचित करना है, ताकि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को एक पूर्व सूचना दी जाए, जो कानून का जनादेश है। सभी समान मामलों में, जो हमारे सामने आ रहे हैं, हमने पाया है कि इस तरह की सूचना संबंधित पुजारी द्वारा उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत नहीं दी गई है।’’

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह के भ्रूण की असामान्यता की जांच करने के लिए AIIMS को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया

एक महत्वपूर्ण आदेश में, दिल्ली हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने बुधवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह एक महिला की स्थिति की जांच के लिए एक बोर्ड का गठन करें। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपने 25 सप्ताह के भ्रूण के टर्मिनेशन की मांग की है क्योंकि भ्रूण बाइलैटरल अगेनेसिस और अनलारमनी से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जहां भ्रूण में दोनों गुर्दे विकसित नहीं होते हैं।पृष्ठभूमि यह निर्देश एक महिला द्वारा दायर याचिका के...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लिमिटेशन केवल वाणिज्यिक न्यायालय के मामलों में लिखित बयान दाखिल करने के पहले 30 दिनों तक लागू होता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च, 2020 के आदेश में जिसमेंं लिमिटेशन बढ़ाया गया है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 1 के तहत लिखित बयान वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के दर्ज कराने के लिए पहले 30 दिनों के लिए लागू होगा न कि अतिरिक्त 90 दिनों के लिए।न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद की 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि है और आदेश VIII नियम 1 सीपीसी के तहत लिमिटेशन की निर्धारित अवधि नहीं है।इस मामले में प्रतिवादी को 2 दिसंबर, 2020...

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 की अधिसूचना जारी की

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 को लेकर अधिसूचना जारी की है। नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी परिसर में उसके मालिक द्वारा किए गए अनुरोध पर बिजली की आपूर्ति करे। इसके अलावा, उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वह इन नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी से बिजली की आपूर्ति के लिए न्यूनतम मानकों की सेवा ले सकता है।नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन,...

हाथरस बलात्कार एवं हत्या पीड़िता के आधी रात को हुए दाह संस्कार के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार जिला मजिस्ट्रेट को यूपी सरकार ने स्थानांतरित किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार (31 दिसंबर) को 15 अन्य IAS अधिकारियों के साथ, हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकर (जो कथित तौर पर हाथरस बलात्कार मामले में आधी रात को हुए दाह संस्कार के लिए जिम्मेदार थे) को मिर्जापुर में स्थानांतरित कर दिया। यूपी जल निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक रमेश रंजन को हाथरस का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।19 वर्षीय दलित महिला के मामले को संभालने में श्री लक्षकार की भूमिका की इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित लगभग हर ओर से भारी आलोचना की गई थी।महत्वपूर्ण रूप से, यूपी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पंडित बिरजू महाराज को सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के सरकारी फै़सले पर 22 जनवरी तक रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक प्रसिद्ध कत्थक डांसर बिरजू को सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के सरकारी फैसले पर रोक लगा दी है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कलाकार को उनकी उपलब्धियों के कारण एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था, हालांकि, इस साल 9 अक्टूबर और 23 दिसंबर को इस नोटिस को रद्द कर दिया गया था और उन्हें 31 दिसंबर तक आवास खाली करने के लिए कहा गया था।महाराज की ओर से दायर याचिका में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इसी तरह के नोटिस अन्य कलाकारों को भी जारी किए गए थे, जिन्हें सरकारी आवास...

केंद्र ने जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस विनीत कोठारी के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने गुरुवार (31 दिसंबर) को प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता हाईकोर्ट करने की स्थानांतरण करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही केंद्र ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी की है।इसके अलावा, केंद्र ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को गुजरात हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी की।[नोट: भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत...

लॉटरी चलाने वाले राज्य के पास दूसरे राज्य की लॉटरी की बिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार द्वारा पारित उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसमें दूसरे राज्य की लॉटरी की बिक्री को विनियमित करने के नियम बनाए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 के तहत ऐसे नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित कानून है। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्तकी की एकल पीठ ने अवलोकन किया, "कोई राज्य लॉटरी के आयोजन, संचालन और संवर्धन के लिए अन्य राज्यों के प्राधिकरण पर प्रभाव डालने के लिए इस तरह से नियमों को बनाकर अपने अधिकार का...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर दोस्त के इशारे पर उसकी ही पत्नी का बलात्कार करने के आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक महिला के पति के कथित इशारे पति द्वारा किए गए इशारे पर एक महिला के बलात्कार के आरोपी को जमानत दी।न्यायमूर्ति प्रकाश डी नाइक की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि उसने कब उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, क्योंकि यह कार्य कथित रूप से पति के संकेत पर किया गया था।मामला न्यायालय के समक्षन्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 377 और 120-बी आर / डब्ल्यू धारा 34 (आईपीसी) और आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) के तहत दर्ज अपराध पर जमानत के आवेदन...

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

केंद्र सरकार ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है।केंद्र ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली की नियुक्ति की भी अधिसूचना जारी की है। हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह चौहान को...

न्यायमूर्ति एके गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे

केंद्र ने आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। एक अन्य अधिसूचना में सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।केंद्र ने अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की भी अधिसूचना जारी की,कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जोमाल्य बागची को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को कर्नाटक...

COVID-19 को देखते हुए साल खत्म होने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करे सरकार: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि साल के आखिर में उत्सव के दौरान प्रभावी प्रोटोकॉल बनाए रखा जाए। हाईकोर्ट ने यह निर्देश अख़बारों में छपी हालिया खबरों को देखते हुए दिया है, जिनमें लिखा था कि साल के खत्म होने के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ होगी।न्यायमूर्ति कौशिक चंदा और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,"प्रोटोकॉल में पुलिस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में कॉलेजियम में पारदर्शिता की मांग की

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, आंध्र प्रदेश उच्‍च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्‍च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए गए प्रस्तावों के खिलाफ महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ एक आदेश पारित किया है।ज‌स्ट‌िस राकेश कुमार ने बुधवार को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के स्‍थानांतरण प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र के बीच संबंध स्‍थापित करने का प्रयास...

केवल इसलिए कि लड़का विवाह योग्य आयु का नहीं है, एक जोड़े को साथ रहने का अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकताः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि केवल इसलिए कि लड़का विवाह योग्य आयु का नहीं है (हालांकि बालिग है), याचिकाकर्ताओं को साथ रहने का अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह देखते हुए कि ''माता-पिता एक बच्चे को अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं और यह कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपना वैसा जीवन जीने का अधिकार है जैसा कि उसे उचित लगता है'', हाईकोर्ट ने एक कपल के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि, ''जाहिर है, वह एक बालिग...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आंध्र प्रदेश में सिविल जज परीक्षा के लिए वकील के रूप तीन साल की प्रैक्टिस की आनिवार्य अर्हता को रद्द करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आंध्र प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा के लिए आवश्यक अर्हता, वकील के रूप तीन साल की प्रैक्टिस, को समाप्त करने की मांग की गई है।आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 5 (2) (a) (i), जिसे 28.07.2017 को G.O.Ms.no. 29 और 03.12.2020 की नोटिफिकेशन संख्या 9/2020 - RC के क्लॉज III(a) के जर‌िए अध‌िसूचित किया गया था, को आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा की सिविल जज परीक्षा के अभ्यर्थी रेगलगड्डा वेंकटेश ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन...

पुनर्वास की सजा का उद्देश्य, कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में अपराधी को सुधारना है; बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 साल के लड़के को POCSO मामले में जमानत दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले मंगलवार को एक 20 वर्षीय लड़के को प्रोेटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) के तहत जमानत दे दी और कहा कि पुनर्वास की सजा का उद्देश्य एक व्यक्ति के रूप में अपराधी को सुधारना है ताकि वह एक बार फिर से सामान्य कानून का पालन करने वाला सदस्य बन सके।न्यायमूर्ति भारती डांगरे एक शुभम थोराट द्वारा दायर एक आपराधिक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे आईपीसी की धारा 377, 323, 506 और पाॅक्सो एक्ट की धारा 3 (ए), 3 (सी) रिड विद 4, 5(ई) रिड विद धारा 6 के तहत दंडनीय...

विशेष लोक अभियोजक ने फाइनल रिपोर्ट देने में देर की, जिससे आरोपियोंं को मिली डिफॉल्ट बेल, मद्रास हाईकोर्ट ने अभियोजक को कार्य करने से रोका

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 दिसंबर) को यह देखते हुए कि एक लोक अभियोजक निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए और न्यायालय को न्याय प्रदान करने में मदद करनी चाहिए, एक विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) पी सीतारमण को कार्यसे रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। अब अगले आदेश तक एनडीपीएस मामलों में विशेष लोक अभियोजक कार्य नहींं करेंगे।न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया कि एसपीपी पी. सीतारमण ने 43 एनडीपीएस / ड्रग्स मामलों में अंतिम...

आर.कॉम, रिलायंस टेलीकॉम के खातों में धोखाधड़ी का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक को यथास्थिति बनाए रखने को कहा

अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर.कॉम) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में अपने खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में घोषित करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे सुनवाई की अगली तारीख यानी 13 जनवरी, 2021 तक यथास्थिति बनाए रखें। हालांकि, अदालत ने कहा कि केंद्र अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से दोनों कंपनियों के खिलाफ "कोई भी कदम उठाने/जांच करने/किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।" ...

एटा अधिवक्ता पर पुलिस हमला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए

आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें एटा के एक एडवोकेट राजेंद्र शर्मा के साथ पुलिस ने मारपीट की और उनके रिश्तेदारों को भी परेशान किया गया और अपमानित किया गया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को मामले की जांच करने और मामले की अगली तारीख पर या उससे पहले पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।न्यायालय के आदेश के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को "ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों सहित...