एयरपोर्ट प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को लीज पर सौंपे जाने को चुनौती दी; कर्नाटक हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज (मंगलवार) को एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया जो केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका द्वारा सरकार के ओर से मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन का ठेका अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपने को चुनौती दी गई है।

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एम्प्लाइज यूनियन द्वारा दायर याचिका में देश के छह हवाई अड्डों के निजीकरण को "अवैध, मनमाना और हवाईअड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के दायरे से परे" के रूप में चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 4 मार्च को हवाईअड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस वापस कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने कहा कि कर्मचारियों की स्थिति बदली जा रही है।

एडवोकेट हरनहल्ली ने आज अंतरिम आदेश के लिए दबाव डालते हुए कहा कि,

"मैं कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए अदालत से अनुरोध करता हूं। अन्यथा बड़े पैमाने पर कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं और यह हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम के विपरीत है।"

पीठ ने कहा "हम आपसे सहमत हैं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना बहुत व्यापक है। इसके लिए आपको एक उचित प्रार्थना करनी होगी।"

याचिका में घोषणा की गई है कि हवाई अड्डा के निजीकरण के लिए कैबिनेट कमेटी के निर्णय की पूरी प्रक्रिया अवैध, मनमानी और एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, 1994 के दायरे से परे है।

आगे कहा गया कि 03.07.2019 को कैबिनेट निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए जो 6 वीं प्रतिक्रियावादी (ADANI ENTERPRISES LIMITED) की बोली को अवैध मानते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, 1994 के दायरे से परे है। इसके साथ ही 14.02.202 को 2 रेस्पोंडेंट (एएआई) और 6 वें रिस्पॉन्डेंट के बीच हुई परिणामी रियायत समझौते को समाप्त करने की भी मांग की गई।

याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 08.11.2018 को आयोजित छह हवाई अड्डों अर्थात अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, और मंगलुरु हवाई अड्डों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत पट्टे पर देने के लिए "इन प्रिंसिपल अप्रूवल" दिया।

इसके अलावा यह दावा किया गया है कि अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, दूसरा उत्तरदाता, बिना किसी अंतिम समय के और अनुरोध के प्रस्ताव (आरएफपी) और मसौदा रियायत समझौते को 14.12.2018 को अपलोड कर दिया। RFP के अनुसार, घरेलू पैसेंजर्स के लिए उच्चतम प्रति यात्री "प्रति यात्री शुल्क" उद्धृत करने वाली इकाई उच्चतम बोलीदाता के रूप में उभरेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ सामान्य बोली प्रक्रिया के विपरीत, कोई आधार मूल्य तय नहीं किया गया था और इस प्रकार बोली लाभ और हानि की गणना के विश्लेषण से परे थी। पूरी तरह से, 09 बोलीदाताओं ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया। अदानी एंटरप्राइजेज सभी छह हवाई अड्डों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा।

दलील में कहा गया है कि,

"भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम एक पट्टे के अलावा किसी भी प्रकार की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रदान नहीं करता है। लगाए गए दस्तावेज़ के आधार पर, उत्तरदाता अधिनियम के इरादे और उद्देश्य को खत्म करने और दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरदाताओं में से किसी को भी पट्टे पर सीमित सीमा तक हवाई अड्डों के कब्जे और प्रबंधन के साथ किसी भी प्रकार के अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। लागू किए गए निर्णय और प्रस्ताव के अनुरोध अधिनियम के दायरे से परे हैं और इस तरह के प्रस्ताव जारी करने के लिए कोई कानूनी अधिकार उत्तरदाताओं के पास नहीं है।"

यह भी कहा गया है कि "इसलिए, धारा 12 पूरे हवाई अड्डे को पट्टे के नाम पर सौंपने पर विचार नहीं करती है और अपने सभी कार्यों को एक निजी संस्था को सौंप देती है।" यह भी कहा जाता है कि "50 वर्षों की अवधि के लिए 6 वीं प्रतिसाद के पक्ष में दी गई रियायत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन करती है, जो किसी भी अनुबंध को करने के लिए अधिकतम 30 वर्ष की अवधि प्रदान करती है। इस दृष्टि से भी, दी गई रियायत अधिनियम के दायरे से परे है और एक तरफ स्थापित होने के लिए उत्तरदायी है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई अत्यधिक मनमानी और अवैध है। राज्य सरकार (द्वितीय प्रतिसाद) ने छह हवाई अड्डों के विकास के लिए सरकारी खजाने से बड़ी राशि खर्च की थी और अगर इन हवाई अड्डों का निजीकरण बिना किसी अधिकार के किया जाता है और सरकार के अनुरूप भागीदारी सुनिश्चित किए बिना, तो इससे सरकारी राजस्व के खजाने को भारी नुकसान होगा। इसलिए, यह निजी लोगों को कई करोड़ रुपये की भूमि और इमारतों को सौंपने की जैसा होगी, जो राष्ट्र के हित के खिलाफ होगा।

याचिकाकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि, उत्तरदाता नंबर 1 और 2 अपने आरोप और विवेक के तहत सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में एक ट्रस्टी के रूप में स्थापित हैं। सरकारी भूमि राज्य का धन है, जो उत्तरदाताओं को एक निष्ठा के साथ और कानून के अनुरूप होना चाहिए। उत्तरदाता, संविधान के तहत लोगों द्वारा उन पर किए जाने वाले विश्वास से भटक गए हैं।

पिछले साल, केरल सरकार ने राज्य द्वारा प्रस्तुत बोली की अनदेखी करते हुए, सरकार द्वारा तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी समूह को सौंपने की चुनौती दी थी। हालांकि, केरल हाईकोर्ट ने चुनौती को खारिज कर दिया और अदानी की बोली को स्वीकार कर लिया था। केरल सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की है, जो लंबित है।

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