इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा, 2020 के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस के रूप में 10% आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश देने की मांग वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।कोर्ट ने यह कहते हुए कि एक बार विज्ञापन निकल जाने के बाद, अधिकारियों के लिए कोई नया खंड शामिल करना उचित नहीं होगा, जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी की पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।उल्‍लेखनीय है कि भारत के संविधान के 103 वें संशोधन के...

अविवाहित बेटी 'हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम' के तहत माता-पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अपने माता-पिता से विवाह के खर्च का दावा कर सकती है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की खंडपीठ ने 35 वर्षीय महिला राजेश्वरी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई और अनुमति देते हुए यह फैसला सुनाया।संक्षेप में मामलाअपीलकर्ता/राजेश्वरी ने प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, दुर्ग के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसमें उसने अपने पिता से शादी के लिए 25 लाख रुपये की राशि का दावा किया...

'सरकारी एजेंसी एक विशेषाधिकार प्राप्त वादी नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से अपील दायर करने में हुई 302 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में अपील दायर करने में लगभग 302 दिनों की देरी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत राहत देने से इनकार कर दिया है।जस्टिस विवेक चौधरी ने टिप्पणी की कि सरकारी एजेंसी एक विशेषाधिकार प्राप्त वादी नहीं है और कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि सीबीआई के विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों ने अपील दायर करने के उद्देश्य से मामले का रिकॉर्ड जारी करने में इतना असामान्य समय क्यों लिया।कोर्ट ने कहा, "..सरकार या एक सरकारी एजेंसी एक विशेषाधिकार...

लाइसेंस को अनुबंध माना जाता है; लाइसेंस का विस्तार विशुद्ध रूप से विवेक का मामला, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

हाल के एक मामले में ज‌स्टिस आर रघुनंदन राव ने कहा कि अदालतें लाइसेंस के विस्तार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं क्योंकि लाइसेंस को एक अनुबंध माना जाता है।याचिकाकर्ता ने एचओडी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा के परिसर में एक मोबाइल कैंटीन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। COVID महामारी की दूसरी और तीसरी लहर, लॉकडाउन, बेमौसम बारिश और चक्रवातों के कारण याचिकाकर्ता को भारी नुकसान हुआ था। उक्त नुकसान के कारण, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को लाइसेंस अवधि को 6 महीने और बढ़ने के लिए अभ्यावेदन...

भारत के बाहर निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि भारत में प्रा‌प्ति के तीन महीने के भीतर विधिवत मुहर नहीं लगी है तो जब्त कर ली जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे भारत के बाहर निष्पादित किया गया था। भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 18 के अनुसार भारत में पहली बार प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर जीपीए पर मुहर नहीं लगाई गई थी।"हालांकि उपकरण भारत के बाहर निष्पादित किया गया था और इस पर विधिवत मुहर नहीं लगाया गया था और तीन महीने की अवधि के भीतर तीसरे प्रतिवादी के सामने प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्राधिकरण इसे जब्त कर सकता है और आवश्यक स्टांप शुल्क और...

कानूनी सहायता या न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को अपील में निर्णय की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट कार्यालय को कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण या अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करना चाहिए। भले ही अधिवक्ता उन निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करने में विफल रहे जिन्हें वे चुनौती दे रहे हैं।जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस एमएन जाधव की बेंच ने एडवोकेट पवन माली के उल्लेख पर आदेश पारित किया। उन्हें अलीबाग सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत ने नियुक्त किया है।पीठ ने कहा कि कानूनी...

हाईकोर्ट ने दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न बिजली को हरियाणा को फिर से आवंटित करने के केंद्र के आदेश पर 29 अप्रैल तक रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पारित एक आदेश पर 29 अप्रैल तक रोक लगा दी। इस आदेश में शहर के दादरी-द्वितीय थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न बिजली को राष्ट्रीय राजधानी से हरियाणा राज्य में पुन: आवंटित करने को कहा गया था।केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा द्वारा मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने मामले को 29 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए भारत संघ सहित प्रतिवादियों...

[बिहार में शराबबंदी] पटना हाईकोर्ट ने शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर ईडी के संयुक्त सचिव को तलब किया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बुधवार को बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद बड़ी मात्रा में शराबी की बरामदगी मामले में बड़े तस्करों पर कार्रवाई नहीं करने पर ईडी के संयुक्त सचिव को तलब किया है।न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने आदेश दिया,"संयुक्त सचिव 4 अप्रैल (सोमवार) को कोर्ट में पेश हों।" हाईकोर्ट के समक्ष एक गंगाराम की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें शराबबंदी कानून के बावजूद बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति संदीप कुमार की...

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6बी के तहत बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए आवश्यक वस्तुओं को जब्त नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में रिट याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु की जब्ती से पहले वैधानिक नोटिस आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 6 बी के तहत अनिवार्य है।याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वे क्रमशः जब्त चावल और लॉरी के मालिक है। याचिकाकर्ता खाद्यान्न का डीलर है और उसने धान खरीदा और उसे चावल में बदल दिया।जब वह सब्जेक्ट लॉरी के माध्यम से ई-वे बिल के साथ उसे ले जा रहा था, उसे लॉरी के साथ जब्त कर लिया गया और आरोप लगाया गया कि विषय...

"जांच में गंभीर गलती": दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में पुलिस उपायुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपों से जुड़े एक मामले में शहर की पुलिस द्वारा की गई जांच में एक गंभीर गलती देखते हुए इस सप्ताह पुलिस उपायुक्त, पश्चिम जिले को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी व्यक्ति द्वारा उसकी तस्वीरें और वीडियों बनाए गए।अदालत ने कहा,"अभियोक्ता के बयान पर गौर करने के बाद और पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों...

पति या पत्नी में से कोई भी धारा 25 एचएमए के तहत गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी को पति को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ दीवानी अदालत के दो आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें शिक्षक के रूप में कार्यरत एक पत्नी को अपने पति को 3,000 रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने अगस्त 2017 से भरण-पोषण न देने के कारण स्कूल प्र‌िंसपल को महिला की तनख्वाह से 5000 रुपये काटने का आदेश दिया।जस्टिस भारती डांगरे ने पत्नी की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि दंपति की 23 साल पुरानी शादी 2015 में तलाक की डिक्री के बाद समाप्त हो गई थी, पति अब मासिक भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकता।अदालत ने हिंदू...

"जांच में गंभीर चूक": दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में पुलिस उपायुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बलात्कार के आरोपों से जुड़े एक मामले में पुलिस उपायुक्त, पश्चिम जिले को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि शहर की पुलिस जांच में गंभीर चूक हुई है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और आरोपी व्यक्ति ने तस्वीरें और वीडियो बनाए।अदालत ने कहा,"अभियोक्ता के बयान पर गौर करने के बाद और पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को गंगानगर शहर में कथित अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने गंगानगर शहर में कथित अवैध धर्मांतरण और अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और कहा कि वह रिट क्षेत्राधिकार में तथ्यों के विवादित प्रश्नों का फैसला नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत उठाने की स्वतंत्रता दी।बेंच ने कहा, "यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह के अभ्यावेदन पर निष्पक्ष रूप से विचार किया...

'भीड़ अनियंत्रित थी; पुलिस बल अपर्याप्त था': दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले की जांच की सीलबंद कवर में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के सरकारी आवास पर हुए हमले और तोड़फोड़ की घटना की जांच की सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि दिल्ली पुलिस, जो सीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ने स्वत: संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज की है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।एजेंसी की ओर से पेश एएसजी संजय जैन ने निर्देश पर आगे बताया कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ डीएम के नेतृत्व वाली समिति को आवासीय क्षेत्रों में चल रहे स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के रिहायशी इलाकों में संचालित हो रहे स्कूलों के सुरक्षा मानकों और संबंधित नियम-कायदों के उल्लंघन के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी को इस संबंध में निरीक्षण करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने डीएम के नेतृत्व वाली समिति को राजधानी में ऐसे 16 स्कूलों का निरीक्षण करने और 18 अप्रैल को इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।पीठ गोमती नदी बैंक के निवासियों द्वारा सचिव गिरधर...

[आत्महत्या के लिए उकसाना] आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराने के लिए 'सकारात्मक कृत्य' आवश्यक: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने दोहराया कि आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराने के लिए 'सकारात्मक कृत्य' आवश्यक है।कोर्ट ने कहा,"आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व हैं: (i) उकसाना; (ii) मृतक को आत्महत्या करने में मदद करने या उकसाने का आरोपी का इरादा। हालांकि, आरोपी का कृत्य, मृतक का अपमान करना अभद्र भाषा का उपयोग करना, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा। ऐसे सबूत होने चाहिए जो यह साबित कर सकें कि इस तरह के कृत्य के लिए आरोपी का इरादा...

गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायालयों की अवमानना अधिनियम के तहत देरी के आधार पर लाभ और हितों की मांग करने वाला आवेदन खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान में कोई देरी नहीं होने शिकायत करने वाली लेटर पेटेंट अपील में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसमें प्रतिवादी अधिकारियों को सभी परिणामी पेंशन लाभ और विलंबित भुगतान पर 18% ब्याज का भुगतान करने की मांग की गई।अपीलकर्ता ने अपनी सेवाएं समाप्त कर दी है, जिसके खिलाफ उसने और अन्य व्यक्तियों ने एक संदर्भ दायर किया, जिसे अनुमति दी गई है। तद्नुसार, अपीलकर्ता को उसी तरह के अन्य लाभों के हकदार होने के लिए आयोजित किया गया, जैसा कि...

"मूल्यों में गिरावट आई है; वादी कोर्ट को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माने के साथ जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में 50 हजार रुपए जुर्माने के साथ एक जनहित याचिका (PIL) याचिका को खारिज करते हुए कहा,"पिछले 40 वर्षों में, मूल्यों में गिरावट आई है और अब वादी अदालत को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके पास सच्चाई का कोई सम्मान नहीं है।" मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने यह आदेश राम प्रसाद राजौरिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दो व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी,...

बरी के सभी आदेशों को पीड़ित को उचित सूचना के लिए डीएलएसए और जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना चाहिए, पीड़ित के अपील के अधिकार का समर्थन करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि सीआरपीसी की धारा 2 (डब्ल्यूए) के अनुसार पीड़िता को उचित सूचना देने के लिए बरी होने के हर आदेश को जिला मजिस्ट्रेट और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजा जाना चाहिए।कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि बरी होने के हर आदेश में, संबंधित ट्रायल कोर्ट को फैसले में पीड़ित के अधिकार का जिक्र करना चाहिए कि वह धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार अपील करे और यदि आवश्यक हो, तो ऐसी अपील दायर करने के लिए संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी...

'ओसीआई कार्ड आवेदन संसाधित करने के लिए भारतीय जीवनसाथी को पेश करना हमेशा संभव नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश को बरकरार रखा है जिसमें एक ईरानी महिला को उसके ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) कार्ड आवेदन को संसाधित करने के लिए अधिकारियों के समक्ष अलग रह रहे अपने भारतीय पति को पेश करने से छूट दी गई थी।एकल न्यायाधीश ने कहा था कि ओसीआई कार्ड आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से दोनों पति-पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।इस विचार को बरकरार रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा,"आम तौर पर, पति या...