एनडीएमसी ने मां को मातृत्व अवकाश देने से इनकार किया; 3 महीने के बच्चे ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

एक 3 महीने के बच्चे ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के समक्ष एक याचिका दायर कर अपने "मातृ देखभाल के अधिकार" को लागू करने की मांग की है क्योंकि उसकी मां को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया है। छुट्टी इसलिए मना कर दी गई क्योंकि यह उसका बच्चा है।याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता की देखभाल के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अपने अधिकारों का दावा किया है।दूसरी ओर एनडीएमसी ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43(1) पर अपने निर्णय के...

पटना हाईकोर्ट लंबित जमानत आवेदनों की सुनवाई के लिए अदालत के घंटों के बाद अतिरिक्त 30 मिनट के लिए सत्र में रहेगा

पटना हाईकोर्ट "लंबित जमानत आवेदनों" की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल से आदालत के घंटे खत्म होने के बाद सवा चार बजे के बाद भी अतिरिक्त 'आधे घंटे' काम करेगा। हाईकोर्ट एडमि‌निस्ट्रेशन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बेंच अगले आदेश तक 25 अप्रैल 2022 (सोमवार) से जमानत मामलों की विशेष सुनवाई के लिए शाम 04.15 बजे से शाम 04.45 बजे तक सेशन में रहेंगी। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एसबी उपाध्याय ने पटना हाईकोर्ट में जमानत आवेदन के लंबित रहने पर लाइव लॉ में एक कॉलम लिखा...

खरीद दस्तावेज में पति के नाम की मौजूदगी के लिए पत्नी को पूंजीगत लाभ छूट से वंचित नहीं किया जा सकता: आईटीएटी

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की बेंगलुरू पीठ ने एक फैसले में कहा है कि खरीद दस्तावेज में पति का नाम होने भी से पत्नी को कैपिटल गेन छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है। पीठ में एनवी वासुदेवन (उपाध्यक्ष) और बीआर भास्करन (लेखाकार सदस्य) शामिल थे।अपीलकर्ता/निर्धारिती (assessee) एक व्यक्ति है, और उसने विचाराधीन वर्ष के लिए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें कुल आय 9,06,860 रुपये थे। निर्धारिती ने भूमि की बिक्री पर शुद्ध दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (long-term capital gain) अर्जित किया था और आयकर...

ललितपुर रेप केस: यूपी कोर्ट ने नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार एसएचओ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

13 साल की सामूहिक बलात्कार पीड़िता (Gang Rape Victim) के साथ बलात्कार (Rape Case) के आरोप में गिरफ्तार स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), तिलकधारी सरोज को गुरुवार को यूपी कोर्ट (UP Court) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के हवाले से कहा,"आरोपी एसएचओ तिलकधारी सरोज को जिला अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ कथित तौर पर तीन दिनों तक चार लड़कों ने बलात्कार किया और उसके...

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज पर आयकर लागू नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की एक बेंच ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 171 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिया गया ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य नहीं है। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निशा एम ठाकोर शामिल थे।मामले में रिट आवेदक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक बीमा कंपनी है। अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट में मोटर दुर्घटना दावा याचिका दायर की गई थी। दावा याचिका को एमएसीटी ने अनुमति दी थी।बीमा कंपनी ने 26 मार्च, 2019 को आयकर विभाग के पास टीडीएस राशि...

फ्री स्पीच सीमा को पार किया लेकिन प्रथम दृष्टया राजद्रोह नहीं बनता: स्पेशल कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा जमानत

स्पेशल कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में कहा कि यह देखते हुए कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा विवाद में मीडिया को दिए अपने साक्षात्कार में फ्री स्पीच की सीमा को पार किया पर उनके कृत्य प्रथम दृष्टया राजद्रोही नहीं है।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर जबरन हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह की एफआईआर में दोनों को सशर्त जमानत दे दी।स्पेशल जज आरएस रोकड़े ने विस्तृत आदेश में कहा,"निस्संदेह, आवेदकों ने भारत के संविधान के...

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41(एच) के तहत अधिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, इसका चयन पार्टी का कानूनी दायित्व है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल, 2022 को एक पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए कहा कि यह सुस्थापित कानून है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 (एच) के तहत वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, जहां एक अधिक प्रभावकारी उपाय उपलब्ध है, उसका चयन पार्टी का कानूनी दायित्व है।न्यायमूर्ति फतेह दीप सिंह की पीठ ने वकील की दलीलों का मूल्यांकन किया कि पति इस आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के परिणामी राहत के साथ एक मात्र घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक...

जमानत के चरण में अभियोजन पक्ष के गवाहों के मार्शलिंग की अनुमति नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय बलात्कार पीड़िता द्वारा दिए गए स्पष्ट बयान पर विचार करते हुए हाल ही में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत पर विचार करने के चरण में अभियोजन पक्ष के गवाहों की मार्शलिंग की अनुमति नहीं है।जस्टिस अनिल वर्मा ने देखा:"जमानत के विचार के स्तर पर सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष के गवाहों की मार्शलिंग की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने (सीआरए संख्या 651 / 2007)...

धारा 167 (2) सीआरपीसी- जांच एजेंसी गंभीर आरोपों को लागू करके अभियुक्तों के डिफॉल्ट बेल के अधिकार को कम नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक जांच एजेंसी गंभीर आरोप लगाकर किसी आरोपी के डिफॉल्ट बेल को विफल नहीं कर सकती।जस्टिस सीवी भडांग ने देखा,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि अदालत, लगभग सभी मामलों में, अभियोजन एजेंसी की ओर से आरोपी के खिलाफ एक विशेष धारा में आरोप लगाने के बाद बाध्य हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा या प्रावधान लगाना निर्णायक नहीं होगा। इसे अन्य तरीके से कहें तो यह डिफॉल्ट बेल के अधिकार को जांच एजेंसी की दया पर...

लाउडस्पीकर विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए जनहित याचिका दायर

बॉम्बे हाईकोर्ट में सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविस्ट होने का दावा करने वाले हेमंत पाटिल ने याचिका दायर कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही उन्हें महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने, लाउडस्पीकरों पर हनुमान चालीसा और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए करने से रोकने की भी मांग की गई।उन्होंने कहा कि एक मई को ठाकरे ने औरंगाबाद में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के...

आधार अधिनियम के तहत प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए बायोमेट्रिक जानकारी साझा करना या उपयोग करना अस्वीकार्य है: दिल्ली हाईकोर्ट में यूआईडीएआई ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बताया कि आधार अधिनियम, 2016 के तहत आधार नंबर और प्रमाणीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बायोमेट्रिक जानकारी साझा करना या उपयोग करना अस्वीकार्य है।प्राधिकरण ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि बायोमेट्रिक जानकारी एक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और इसलिए संवेदनशील जानकारी है जिसे दुरुपयोग की किसी भी संभावना को विफल करने के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।यह घटनाक्रम तब हुआ जब यूआईडीएआई ने प्राधिकरण को आधार के डेटा बैंक के साथ...

"मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग करना मौलिक अधिकार नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकरों पर अज़ान देने की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून अब तय हो गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है।जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने इरफान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही।इरफ़ान ने एसडीएम तहसील बिसौली, जिला बदायूं द्वारा पारित एक आदेश से व्यथित महसूस करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें अज़ान के समय उक्त मस्जिद पर लाउडस्पीकर / माइक पर अज़ान देने की अनुमति मांगने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया।अदालत के समक्ष उन्होंने जिला बदायूं...

स्थानीय अदालत ने गुजरात विधायक जिग्नेश मेवाणी को मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करने पर 2017 में विरोध मार्च निकालने के लिए 3 महीने की जेल की सजा सुनाई

गुजरात के मेहसाणा जिले की एक अदालत ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) और 9 अन्य को आईपीसी की धारा 143 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराते हुए 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जे.ए. परमार ने कहा कि सभी 10 मेवाणी राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के सदस्य हैं और जब उन्हें जुलूस के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना की और इसलिए एक गैरकानूनी सभा आयोजित की।पीठ ने कहा, "जुलूस के आयोजक कौशिक...

एक बार नागरिक घोषित होने पर उसे विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेशी ट्रिब्यूनल कार्यवाही पर रेस ज्यूडिकाटा सिद्धांत लागू होता है : गुवाहाटी हाईकोर्ट

अब्दुल कुद्दस बनाम भारत संघ [(2019) 6 एससीसी 604] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में विदेशी ट्रिब्यूनल की राय न्यायिक के रूप में काम करेगी।यह ध्यान दिया जा सकता है कि रेस ज्यूडिकाटा कानून का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि एक बार एक ही पक्ष के बीच एक मामले पर किसी सक्षम अदालत द्वारा अंतिम निर्णय दिया गया है, वही बाध्यकारी होगा और वही पक्ष और वही मुद्दे, लेकर फिर से मुकदमा नहीं किया जा सकता। सिविल...

पत्नी का वैवाहिक घर छोड़ना भरण-पोषण देने से इनकार करने का आधार नहीं,अगर उसने पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़ा हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि यदि कोई पत्नी पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण वैवाहिक घर को छोड़कर चली जाती है, तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह आपसी सहमति से घर से चली गई है और इस प्रकार वह भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने सतीश एन नामक व्यक्ति की तरफ से दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। जिसने प्रतिवादी-पत्नी द्वारा उससे भरण-पोषण की मांग करने वाली कार्यवाही पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी...

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसा मामले में सिंफर, बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने झारखंड के देवघर जिले के त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसा (Deoghar Ropeway Accident) मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंफर व बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने निर्देश दिया, "हम चाहते हैं कि सिंफर व बीआईटी मेसरा द्वारा रिपोर्ट को दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखा जाए।" इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को हादसे की जांच से संबंधित रिपोर्ट दाखिल...

न्यायिक अधिकारियों से अनावश्यक अतिसंवेदनशीलत की उम्मीद नहीं की जाती है, संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में अतिरिक्त किराया नियंत्रक (Additional Rent Controller) के 5 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश को खारिज कर दिया।इसके साथ ही कोर्ट ने देखा कि न्यायिक अधिकारियों से अनावश्यक अतिसंवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जाती है, जिनसे हर समय संयम और संतुलन बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।जिस तरह से आदेश पारित किया गया था, उस पर स्पष्ट रूप से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा,"इस क्रम में कि एआरसी का करियर, जो काफी युवा न्यायिक अधिकारी प्रतीत होता है, पूर्वाग्रह से...

उचित संदेह से परे साबित करने में विफलता पर दोषमुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जहां परीक्षण संभावनाओं की प्रबलता है, को रोकती नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति जिसमें एक व्यक्ति के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना है, अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसमें कदाचार के आरोप संभावनाओं की प्रबलता पर स्‍थापित किया जाना है, को नहीं रोकता है।जस्टिस अनु मल्होत्रा ​​​​ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति, प्रबंधन को किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने से नहीं रोकती है।कोर्ट ने कहा,"... आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति जिसमें एक व्यक्ति के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया...

विशेष निर्देशों के बावजूद 'तारीख पर तारीख': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को उनकी संपत्ति को फिर से शुरू करने के लिए मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court), इंदौर बेंच ने हाल ही में भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों को उनके बंगले के लिए दिए गए मुआवजे की राशि जारी करे, जिसे रक्षा मंत्रालय ने अपने उद्देश्यों के लिए फिर से शुरू किया था।कोर्ट ने पाया कि भारत सरकार याचिकाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने में अपने पैरों को पीछ खींच रहा था, जबकि निष्पादन अदालत को 4 महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करने के विशेष निर्देश दिए गए थे।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर याचिकाकर्ताओं...

मोटर दुर्घटना की तिथि के अनुसार व्यक्ति के एकमात्र व्यवसाय के संदर्भ में काम करने में असमर्थता निर्धारित की जानी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जो पेशे से ड्राइवर है, मोटर दुर्घटना में एक आंख की पूरी दृष्टि खो देता है तो वह ड्राइविंग के पेशे को जारी नहीं रख पाएगा, इस प्रकार इसे एक स्थायी शारीरिक विकलांगता और कमाई क्षमता का 100% नुकसान माना जाएगा।जस्टिस प्रदीप सिंह येरूर की सिंगल जज बेंच ने नागेंद्र नाम के एक व्यक्ति की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता के पेशे में मोटर वाहन को चलाने के लिए विशिष्ट कौशल और सतर्कता शामिल है। दुर्घटना की किसी भी घटना से बचने या खुद को चोट से...