'ओसीआई कार्ड आवेदन संसाधित करने के लिए भारतीय जीवनसाथी को पेश करना हमेशा संभव नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश को बरकरार रखा है जिसमें एक ईरानी महिला को उसके ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) कार्ड आवेदन को संसाधित करने के लिए अधिकारियों के समक्ष अलग रह रहे अपने भारतीय पति को पेश करने से छूट दी गई थी।

एकल न्यायाधीश ने कहा था कि ओसीआई कार्ड आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से दोनों पति-पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

इस विचार को बरकरार रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा,

"आम तौर पर, पति या पत्नी अधिकारियों के समक्ष बातचीत के लिए उपस्थित होते हैं। हालांकि, सभी मामलों में सुरक्षित करना संभव नहीं हो सकता है, जैसे कि, जहां पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद छिड़ गया है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां भारतीय पति या पत्नी मर गया हो या लापता हो गया हो। ऐसी स्थितियों में, आवेदक के लिए अपने भारतीय जीवनसाथी को पेश करना संभव नहीं हो सकता है।"

पीठ केंद्र द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से अनिवार्य सत्यापन की शर्त विदेशी नागरिकों द्वारा ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए विवाह में प्रवेश करने की प्रथा को रोकने के लिए लगाई गई थी।

केंद्र के लिए अधिवक्ता निधि बंगा ने प्रस्तुत किया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए के संदर्भ में, ऐसे पति या पत्नी को, वास्तव में, भारत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व सुरक्षा मंजूरी के अधीन किया जाना है और इसलिए, आवेदक के पति या पत्नी पर भी व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए जोर दिया जाता है। उपस्थित होने में गलती नहीं की जा सकती है।

दूसरी ओर प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि उनके पति उनके बीच वैवाहिक विवादों की एक श्रृंखला के कारण व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं होंगे।

न्यायालय ने संघ के साथ सहमति व्यक्त की कि जांच का उद्देश्य संतुष्ट होना है कि आवेदन वास्तविक है और आवेदक द्वारा भारतीय नागरिक के साथ विवाह के झूठे दावे पर आधारित नहीं है।

हालांकि, कोर्ट इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों के समक्ष पति या पत्नी को पेश करने की आवश्यकता केवल "सामान्य पाठ्यक्रम" में ही व्यवहार्य है। वर्तमान मामले में कपल के बीच कलह के कारण, प्रतिवादी के आवेदन को केवल इसलिए अस्वीकार करना उचित नहीं होगा क्योंकि उसके भारतीय पति को पेश नहीं किया गया था।

अदालत ने कहा,

"अपीलकर्ता अभी भी अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करके, विवाह की वास्तविकता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए अपनी जांच कर सकता है।"

अदालत ने तब नागरिकता अधिनियम की धारा 7 ए (डी) का अध्ययन किया और कहा कि केंद्र प्रतिवादी की सुरक्षा मंजूरी लेने का भी हकदार है।

कानून की स्थिति होने के नाते यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी के पति या पत्नी की उपस्थिति पर आग्रह केवल "एक तरीका" है जिसमें केंद्र प्रतिवादी के ओसीआई कार्ड के दावे की वास्तविकता पर खुद को संतुष्ट कर सकता है।

केस का शीर्षक: भारत संघ बनाम बहरेह बख्शी

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: