बरी के सभी आदेशों को पीड़ित को उचित सूचना के लिए डीएलएसए और जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना चाहिए, पीड़ित के अपील के अधिकार का समर्थन करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि सीआरपीसी की धारा 2 (डब्ल्यूए) के अनुसार पीड़िता को उचित सूचना देने के लिए बरी होने के हर आदेश को जिला मजिस्ट्रेट और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजा जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि बरी होने के हर आदेश में, संबंधित ट्रायल कोर्ट को फैसले में पीड़ित के अधिकार का जिक्र करना चाहिए कि वह धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार अपील करे और यदि आवश्यक हो, तो ऐसी अपील दायर करने के लिए संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करें।

जस्टिस बिवास पटनायक और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एक अपील पर फैसला सुनाते हुए निर्देश जारी किए, जिसमें अदालत से संपर्क करने में 3 साल से अधिक की देरी हुई थी।

पीठ को अवगत कराया गया था कि देरी अपीलकर्ता की दयनीय स्थिति के कारण हुई थी, जो कानूनी सेवा अधिकारियों के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अपने अधिकार के बारे में अनजान थी।

कोर्ट ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी होने के किसी भी फैसले में यह जिक्र नहीं था कि पीड़ित को धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार है और यदि आवश्यक हो तो उचित कानूनी सेवा प्राधिकरण से इस तरह की अपील को स्थापित करने और मुकदमा चलाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है।

यह आगे देखा गया कि ऐसा करने में विफलता पीड़ित के न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत निहित है।

यह मानते हुए कि न्याय के लिए स्वतंत्र और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का समर्थन अनिवार्य है, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए,

"(ए) पीड़ित को उचित सूचना के लिए बरी के फैसले की प्रति जिला मजिस्ट्रेट और डीएलएसए को भेजी जानी चाहिए, जैसा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत परिभाषित है।

(बी) फैसले की प्रत्येक प्रति में, जो बरी होने पर समाप्त होती है, ट्रायल कोर्ट फैसले के फुट में पीड़ित के अधिकार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो, इस तरह की अपील को दायर करने और मुकदमा चलाने के लिए संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करें।

(सी) आपराधिक नियमों और आदेशों में संशोधन करने और उपरोक्त नियमों में ऐसी आवश्यकता को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।"

रजिस्ट्रार जनरल को इन निर्देशों को राज्य के सभी जजों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को संप्रेषित करने और आपराधिक नियमों और आदेशों में संशोधन के लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष रखने का आदेश दिया गया था। अनुपालन रिपोर्ट 4 सप्ताह में दाखिल करने का आदेश दिया गया था।

मौजूदा मामले में अपीलकर्ता एक घायल चश्मदीद गवाह है और पीड़ित है, जो कि शीघ्रता से अपील करने में असमर्थ थी क्योंकि वह मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अपने कानूनी अधिकार से अनजान थी। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को उचित सूचना देने के लिए बरी करने का संबंधित निर्णय जिला मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा गया था। आगे यह भी नोट किया गया कि अपीलकर्ता को ऐसी अपील स्थापित करने और उस पर मुकदमा चलाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के उसके अधिकार के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।

"कानूनी सेवा अधिनियम, 1987 की घोषणा के बाद से चार दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद, वादी, अपीलकर्ता/आवेदक न्याय तक पहुंच के लिए कानूनी सहायता के अपने अधिकार से अनजान हैं। निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय तक पहुंच का अधिकार फलित हो...2005 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद से एक पीड़ित को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का वैधानिक अधिकार है..।"

चोब्बन मल्लिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि मामले के परिणाम के बारे में पीड़ित को उचित सूचना देने के लिए बरी होने के फैसले की प्रत्येक प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए और यह कि सीमा ऐसे संचार की तारीख से चलेगी।

तदनुसार, न्यायालय ने यह कहते हुए अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया कि समय के भीतर अपील करने में विफलता कानूनी सहायता का लाभ उठाकर अपील करने के उसके अधिकार के बारे में गैर-संचार के कारण थी। कोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड भी मंगवाए और संबंधित प्रतिवादियों को एक पखवाड़े के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

केस शीर्षक: साबित्री भुन्या बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (Cal) 101

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