"जांच में गंभीर गलती": दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में पुलिस उपायुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपों से जुड़े एक मामले में शहर की पुलिस द्वारा की गई जांच में एक गंभीर गलती देखते हुए इस सप्ताह पुलिस उपायुक्त, पश्चिम जिले को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी व्यक्ति द्वारा उसकी तस्वीरें और वीडियों बनाए गए।

अदालत ने कहा,

"अभियोक्ता के बयान पर गौर करने के बाद और पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने कहा कि जांच में गंभीर गलती है। पुलिस विभाग/जांच एजेंसी ने मामले की ठीक से जांच नहीं की है। इसमें महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध जहां अभियोजन पक्ष के बयान में यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि तस्वीरें और वीडियो आरोपी द्वारा बनाए गए।"

अदालत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 323, 354, 354बी, 376(2) और 509 के तहत दर्ज एफआईआर में जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच की निगरानी के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी।

याचिका में संबंधित एसएचओ को आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और आरोपी के कब्जे में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तस्वीरें जैसे फिजिकल साक्ष्य एकत्र करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद सीआरपीसी के 164 के तहत दर्ज अभियोक्ता के बयान के अवलोकन पर अदालत ने पाया कि बलात्कार के अपराध के संबंध में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ विशिष्ट आरोप है।

कोर्ट ने कहा कि बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें ली है।

दूसरी ओर, राज्य ने प्रस्तुत किया कि चार्जशीट दायर की गई है, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा मोबाइल फोन बरामद या जब्त नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष के बयान में लगाए गए आरोपों के अनुसार एमएलसी का संचालन नहीं किया गया।

राज्य ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि दूसरे जांच अधिकारी द्वारा एक वर्ष के बाद 20 सितंबर, 2020 को दूसरा एमएलसी आयोजित किया गया। यह भी बताया गया कि पूरे मामले में जांच करने वाले पहले जांच अधिकारी ने अपराध स्थल की साइट योजना तैयार नहीं की। यह दूसरा जांच अधिकारी था जिसने ऐसा किया।

राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान में तीसरा जांच अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहा है और आरोपी से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। हालांकि, बरामद मोबाइल फोन मूल मोबाइल फोन नहीं है जिससे उस समय कथित तस्वीरें और वीडियो बनाए गए थे।

अदालत ने अभियोक्ता के बयान पर गौर करते हुए कहा कि जांच में गंभीर चूक हुई है।

मामले की सुनवाई अब 28 अप्रैल, 2022 को होगी।

केस शीर्षक: प्रियंका जग्गी बनाम एन.सी.टी. दिल्ली और अन्य

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