राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को गंगानगर शहर में कथित अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने गंगानगर शहर में कथित अवैध धर्मांतरण और अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और कहा कि वह रिट क्षेत्राधिकार में तथ्यों के विवादित प्रश्नों का फैसला नहीं कर सकता है।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत उठाने की स्वतंत्रता दी।

बेंच ने कहा,

"यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह के अभ्यावेदन पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा और इसे प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा कानून के अनुसार तय किया जाएगा।"

जनहित याचिका प्रताप सिंह शेखावत ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल सहित निजी प्रतिवादी (ईसाई धर्म से संबंधित), गंगानगर के नागरिकों के अवैध धर्म परिवर्तन में लिप्त हैं।

यह भी आरोप लगाया गया कि राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम 1954 का उल्लंघन कर कृषि भूमि पर धार्मिक स्थल का अवैध निर्माण कराया जा रहा है।

इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने यह स्थापित करने के प्रयास में कुछ तस्वीरों को रिकॉर्ड पर रखा कि ये भूमि जमाबंदी में सिंचित कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन इसके बाद धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा है।

कोर्ट ने नोट किया कि तस्वीरें इस बात का कोई संकेत नहीं देती हैं कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए इमारत बनाई जा रही है।

अदालत ने आदेश दिया,

"हमारा दृढ़ मत है कि रिट याचिका बहुत अस्पष्ट दावों के साथ दायर की गई है और इसमें तथ्यों के गंभीर रूप से विवादित प्रश्न शामिल हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता को इस आदेश की एक प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वह अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। "

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोती सिंह पेश हुए।

केस का शीर्षक: प्रताप सिंह शेखावत बनाम राजस्थान राज्य एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 115

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