राजस्थान स्टाम्प अधिनियम | राज्य के साथ 'क्षेत्रीय सांठगांठ' नहीं होने पर लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता: राजस्‍थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के तहत हिमाचल प्रदेश ‌हाईकोर्ट की मंजूरी के अनुसार राज्य के बाहर निष्पादित एक एमल्गमेशन इंस्ट्रयूमेंट पर शुल्क लगाने की अनुमति दी, न केवल राजस्थान में स्थित संपत्तियों के संबंध में, बल्‍कि शेयरों के हस्तांतरण पर भी।जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस बीरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा,"... जहां तक ​​हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित एमल्गमेशन के आदेश के आधार पर शेयरों के हस्तांतरण का...

धारा 143A एनआई अधिनियम | कोर्ट चेक बाउंस मामलों में अंतरिम मुआवजे के सीधे भुगतान के लिए बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देना अदालतों का कर्तव्य नहीं है। यदि अंतरिम मुआवजा दिया जाता है तो न्यायाधीश को अंतरिम मुआवजे की राशि निर्धारित करने के कारणों को दर्ज करना होगा। कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143-ए के प्रावधान अनिवार्य होने के बजाय निर्देशिका हैं।नागपुर पीठ के जस्टिस अविनाश घरोटे ने निचली अदालत के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता-अभियुक्त को चेक बाउंस मामले में प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को अंतरिम...

उधार लेने वाले विभाग में कर्मचारी के कदाचार के खिलाफ मूल संगठन का अनुशासनात्मक प्राधिकारी चार्जशीट जारी कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है तो यह मूल संगठन का सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी कदाचार के मामले में उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर सकता है, भले ही कदाचार उधार वाले विभाग में हुआ हो।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें आरोप पत्र...

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों पर अभियोजन के लिए कस्टम एक्ट की धारा 137 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के तहत आरोपित कस्टम विभाग के अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए कस्टम एक्ट की धारा 137 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत दी गई मंजूरी पर्याप्त है।जस्टिस डॉ. एचबी प्रभाकर शास्त्री की एकल न्यायाधीश पीठ ने जॉर्ज वर्गीज नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया...

मातृत्व लाभ अधिनियम अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त महिला अधिकारी मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) के लाभ की हकदार हैं। अदालत ने आगे कहा कि अधिनियम के तहत 'स्थापना' शब्द किसी भी कानून के अर्थ में कोई भी प्रतिष्ठान हो सकता है, वहां भी लागू है।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा ने प्रासंगिक प्रावधानों और मिसालों की जांच करने पर यह भी निष्कर्ष निकाला कि एक रजिस्टर्ड सोसायटी के विशेष नियम अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, जो एक केंद्रीय...

केरल हाईकोर्ट ने ड्यूटी पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाए गए ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को कोच्चि के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।जस्टिस अम्त रावल ने यह भी कहा कि जो कोई भी अधिकारी को आपातकालीन या आधिकारिक कॉल के अलावा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पात है, वह टोल-फ्री नंबरों पर इसकी सूचना दे सकता है जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।कोर्ट ने कहा,"पुलिस कमिश्नर को सभी ट्रैफिक पुलिस को सतर्क रहने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया जाता...

गोविंद पानसरे हत्याकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच को आतंकवाद निरोधी दस्ते को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह 2015 में कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या की जांच को विशेष जांच दल से एटीएस के आतंकवाद-रोधी दस्ते में स्थानांतरित करने के आदेश पारित करेगा। सात साल पहले कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि वे पानसरे के परिजनों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए इस आशय का आदेश पारित करेंगे। परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईटी मामले की जांच में कोई ठोस सफलता हासिल...

दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी ने दवा और इलाज में लापरवाही बरती: कोर्ट में मेडिकल अधिकारी ने कहा

दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी की जेल के अंदर बीमार पड़ने के बाद इलाज की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देते हुए मेडिकल अधिकारी ने दिल्ली की अदालत को सूचित किया कि सैफी ने न तो दवा लेने और न ही इलाज में उनके निर्देशों का अनुपालन किया।यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य सैफी वर्तमान में 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष मेडिकल जांच और उपचार के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि सैफी को तेज बुखार, हाई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में रिक्त पदों को छह महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को शहर के द्वारका इलाके के इंदिरा गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में रिक्त पदों को छह महीने की अवधि के भीतर भरने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को भी निर्देश दिया कि वह हर 6 महीने के बाद बेड नंबर और उक्त अस्पताल में जनशक्ति बढ़ाने के लिए समय-समय पर समीक्षा करें।अदालत ने कहा,"अस्पताल द्वारका और उसके आसपास के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। वहां कोई...

सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया का इस्तेमाल भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए किया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत विचार की गई प्रक्रिया का इस्तेमाल केरल भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराधों के लिए किया जा सकता है। ज‌स्टिस ज़ियाद रहमान एए ने कहा कि सीआरपीसी लागू होगा क्योंकि अधिनियम आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान नहीं करता था। जज ने कहा कि यह तथ्य कि धारा 7 के तहत अपराधों को संज्ञेय बनाया गया था, इस दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं।"भूमि संरक्षण अधिनियम के...

क्रॉस-एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न शामिल नहीं किए जा सकते, जो निंदनीय हों, गवाह को अपमानित करने का इरादा रखते हों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि क्रॉस-एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न शामिल नहीं हो सकते हैं, जो निंदनीय हों या गवाह को अपमानित करने का इरादा रखते हों। जस्टिस आशा मेनन ने एक फैसले में कहा कि एक गवाह से उसकी विश्वसनीयता पर सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन यह गवाह के उत्पीड़न और अपमान तक नहीं जा सकता।कोर्ट ने कहा,"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एग्जामिनेशन और क्रॉस-एग्जामिनेशन दोनों प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित होने चाहिए। क्रॉस-एग्जामिनेशन का कारण उन तथ्यों तक सीमित नहीं होता, जिन पर गवाहों की गवाही स्पष्ट है। जिस...

केरल हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने बुधवार को परिवहन मंत्री एंटनी राजू (Antony Raju) के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ मामले में निचली अदालत की सभी कार्यवाही पर एक महीने की अवधि के लिए रोक लगा दी।याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस ज़ियाद रहमान ए ए ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपित अपराधों पर केवल संबंधित अदालत या अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि पुलिस द्वारा।इसलिए, कोर्ट ने पाया कि मंत्री ने प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में मामला बनाया।कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड से यह...

'कुरान' जैसी पवित्र किताबों में लिखी शिक्षाओं पर किसी का कॉपीराइट नहीं: दिल्ली कोर्ट ने कॉपीराइट मामला खारिज करते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली की एक अदालत ने "इस्लामिक स्टडीज" नामक पुस्तक के प्रकाशन पर दायर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाते हुए कहा कि पवित्र पुस्तकों कुरान और हदीस या अन्य इस्लामी पुस्तकों में लिखी गई शिक्षाओं पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता।तीस हजारी कोर्ट के जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) संजीव कुमार अग्रवाल ने कहा:"कुछ सामग्री पवित्र पुस्तकों कुरान और हदीस में दी गई शिक्षा के समान होनी चाहिए। इस्लाम धर्म से संबंधित अन्य धार्मिक पाठ...

ई-सिगरेट: राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) की ऑनलाइन बिक्री को रोकने और इसे प्रतिबंधित करने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।हाईकोर्ट ने यह निर्देश इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और बिक्री, खपत, ई-सिगरेट के उपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश की मांग करते हुए दायर जनहित पर सुनवाई के दौरान...

फास्ट ट्रैक आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए जाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने सूचित किया कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उपयोग के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार कहा कि इस काम को फास्ट ट्रैक आधार पर किया जाएगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ को दिल्ली सरकार ने आगे बताया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बने 505 टॉयलेट को ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग के व्यक्तियों के उपयोग के लिए नामित किया गया है।दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 27 जुलाई को दायर की गई स्टेटस...

प्रयागराज प्रोटेस्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एआईकेएमएस महासचिव डॉ आशीष मित्तल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) ने डॉ आशीष मित्तल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जो वर्तमान में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (AIKMS) के महासचिव हैं और उन पर पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी में जून 2022 में हुए प्रयागराज प्रोटेस्ट के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।अनिवार्य रूप से, डॉ. मित्तल को जून 2022 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की अदालत द्वारा आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, और...

यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया

यूपी सरकार (UP Government) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में नियुक्त 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारियों को हटाया गया है, जबकि लखनऊ पीठ से 336 सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त की गईं।विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल द्वारा जारी आदेश में लखनऊ खंडपीठ की दो चीफ स्टेंडिंग काउंसल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।इसके अलावा 33 अतिरिक्त शासकीय एडवोकेट्स, आपराधिक पक्ष के 66 और...

हाथरस 'साजिश' मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) ने हाथरस साजिश मामले (Hathras Conspiracy Case) में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddique Kappan) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ के समक्ष बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कप्पन ने इस साल फरवरी में याचिका दायर की थी। एडवोकेट ईशान बघेल की सहायता से सीनियर एडवोकेट आई.बी. सिंह ने कप्पन की ओर से तर्क दिया।उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका खारिज करने...

नाम बदलने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नाम बदलने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का एक पहलू है और इस तरह के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने एक महिला (रजनी श्रीवास्तव नामक) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह देखा, जो अपना नाम बदलकर 'रश्मि श्रीवास्तव' करना चाहती थी, हालांकि, इस संबंध में उसके आवेदन को यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खारिज कर दिया था।बोर्ड ने कहा कि उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि...

वादी उनके वकील की निष्क्रियता, चूक या दुराचार के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कहा कि वकील की ओर से चूक देरी को माफ करने के लिए एक पर्याप्त कारण है, जब तक कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई हो।जस्टिस सीएस डायस ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाते समय पार्टियों को उनके वकील की निष्क्रियता, चूक या दुर्व्यवहार के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"अदालतों को याद दिलाया गया है कि एक पक्ष, जिसने वर्तमान प्रतिकूल कानूनी प्रणाली के...