POCSO Act-यह असंभव है कि जिस नाबालिग का शिक्षक द्वारा यौन शोषण किया जा रहा हो, वह अपने माता-पिता/दोस्तों से शिकायत नहीं करेगी : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो एक्ट(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) के तहत आरोपी और सजा पाए एक स्कूल शिक्षक को बरी करते हुए कहा है कि यह बहुत ही असंभव है कि एक नाबालिग लड़की जिसका उसके शिक्षक द्वारा एक से अधिक अवसरों पर यौन शोषण किया गया हो, वह इस तथ्य का खुलासा अपने माता-पिता या उसके शिक्षक या उसके किसी कक्षा के साथी के समक्ष नहीं करेगी।

जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी ने सभी सबूत मिटा दिए हैं। हालांकि दोषसिद्धि पूरी तरह से पीड़ित की गवाही पर आधारित हो सकती है, परंतु वह गवाही अदालत के विश्वास को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए।

''यह स्थापित सिद्धांत है कि हालांकि पीड़ित का बयान ही दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, लेकिन अगर कुछ संदेह है तो पुष्टि की आवश्यकता होती है और यदि बयान स्टर्लिंग गुणवत्ता का नहीं है, (जैसा कि वर्तमान मामले में)तो यह उतना आत्मविश्वास नहीं जगाता है जितना उसमें होना चाहिए।''

अदालत इस मामले में नाबालिग छात्रा के कथित यौन शोषण के लिए दोषी ठहराए गए एक शिक्षक की अपील पर विचार कर रही थी। अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ)(आई) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिए जाने व 14 वर्ष के कठोर कारावास के आदेश से व्यथित होकर तत्काल अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट के समक्ष विचार का मुद्दा यह था कि क्या नाबालिग की एकमात्र गवाही अपीलकर्ता को तत्काल मामले में फंसाने के लिए पर्याप्त होगी जबकि एफआईआर दर्ज करने में 6 महीने की देरी हुई है?

अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही को खारिज नहीं किया जाना चाहिए और संभावनाओं के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसकी सराहना की जानी चाहिए। हालांकि, बलात्कार के झूठे आरोपों के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, यह ध्यान से जांचना उचित हो जाता है कि क्या अभियोजन द्वारा पीड़िता और उसके माता-पिता के कहने पर कहानी बनाई गई है, और क्या यह असंभव है और तर्क को झुठलाती है या नहीं।

''कोई भी इस तथ्य को नहीं नकार सकता है कि बलात्कार के झूठे आरोप आरोपी के लिए अत्यधिक संकट और अपमान का कारण बन सकते हैं, इसके अलावा इस तरह की सजा के परिणाम जो वर्तमान मामले में सेवा से बर्खास्तगी होगी। इसलिए, किसी को भी और सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी क्या पीड़िता और उसके माता-पिता के कहने पर बनाई गई अभियोजन पक्ष की कहानी असंभव है और तर्क को झुठलाती है या नहीं।''

इस कारण से, अदालत ने कहा कि पूरी घटना कैसे और किस तरीके से सामने आई, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, विशेष रूप से वर्तमान मामले में जहां एफआईआर दर्ज करने में 6 महीने की देरी हुई है और घटना की तारीख और समय के संबंध में कोई विशेष उदाहरण नहीं दिया गया है।

एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के संबंध में, अदालत ने कहा कि यह पारिवारिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा के कारण स्वीकार्य है, लेकिन उक्त देरी कारक की भी चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर जांच की जानी चाहिए जो तब तक पूरी तरह से कम हो गए थे और अदालतें केवल पक्षकारों के ओकुलर बयान से जूझ रही हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, यदि पीड़ित की गवाही न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तो न्यायालयों को संदेह का लाभ देने के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया है।

तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि घटना के संबंध में 6 महीने की एक अस्पष्टीकृत देरी है जिसके लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि एफआईआर में देरी के कारण अपीलकर्ता को संदेह की छाया से परे अपराध से जोड़ने के लिए चिकित्सा साक्ष्य का अभाव हो गया है।

यह भी नोट किया गया कि कथित घटना किसी विशेष दिन किए गए अकेले दुर्व्यवहार का मामला नहीं था जब उसे बुलाकर ऐसा दुर्व्यवहार किया गया हो, बल्कि पीड़िता का खुद कहना है कि यह 2-3 मौकों पर हुआ जब उसे उस घर में बुलाया गया जहां वह स्वेच्छा से गई थी और एक ऑटो में बैठकर वापस लौटी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना से परेशान होने का तथ्य जाहिर तौर पर किसी भी समय पर कभी नहीं दिखाया गया, जो बेहद अजीब है।

पीड़िता की उम्र के बारे में, अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र पर भरोसा करना उचित नहीं था क्योंकि उसकी उम्र साबित करने के लिए राज्य का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था और यहां तक कि डॉक्टरों के बोर्ड ने भी कहा था कि उसकी उम्र 16-18 वर्ष के बीच हो सकती है। जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना है, वह यह है कि एक बड़ी भिन्नता हो सकती है जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत अनुमान लगाया जा सकता है।

उपरोक्त कारणों से वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

केस टाइटल- अवनीश कुमार शर्मा उर्फ अविनीश बनाम हरियाणा राज्य

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