सीपीसी का आदेश 16 नियम 1 | अदालत को गवाहों की सूची उपलब्ध कराने के लिए 15 दिनों की अवधि प्रकृति में निर्देश: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अदालत को गवाहों की सूची उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीपीसी के आदेश 16 नियम 1 के तहत निर्धारित 15 दिनों की अवधि नियम 16 ​​(3) के मद्देनजर प्रकृति में निर्देश है, जो किसी भी पक्षकार को सूची में नामित गवाहों के अलावा किसी अन्य गवाह को बुलाने की अनुमति देती है।हालांकि, अदालत को गवाहों की सूची उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीपीसी के आदेश 16 नियम 1 के तहत 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। हालांकि, एक बार अदालत को किसी भी पक्षकार को अनुमति देने के लिए...

मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री के लिए एएसजी के पेश होने पर टीएन एजी की आपत्ति खारिज की

कॉरपोरेट ठेके देने में कथित अनियमितताओं के लिए पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने वर्तमान एएसजी और मंत्री के लिए सीनियर एडवोकेट एसवी राजू के पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आयकर विभाग ने हाल ही में पूर्व मंत्री पर छापा मारा गया। ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान में एक भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू...

धारा 125 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए किसी वयस्क बेटे या बेटी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं दे सकताः जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वयस्क बेटा या बेटी के पक्ष में भरण-पोषण का फैसला नहीं दे सकता, जबकि एक उपयुक्त मामले में फैमिली कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 125 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20(3) के संयुक्त पठन के आधार पर एक वयस्क हिंदू बेटी के पक्ष में भरण-पोषण का फैसला देने का अधिकार क्षेत्र है।जस्टिस संजय धर ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की।...

ऑडिट की आपत्ति मूल्यांकन अधिकारी के 'विश्वास करने के कारणों' का आधार नहीं हो सकती, वह भी 6 साल बीत जाने के बाद: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को रद्द कर दिया है और कहा कि एक ऑडिट आपत्ति मूल्यांकन अधिकारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, जिसके पास एक स्वतंत्र "विश्वास करने का कारण" है कि आय मूल्यांकन से बच गई है, वह भी लगभग छह साल बीत जाने के बाद।जस्टिस अनीता सुमंत की एकल पीठ ने देखा कि मैट के प्रावधानों के तहत कर की गणना के संबंध में सभी सामग्री मूल मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के...

राष्ट्रपति ने जस्टिस एम. दुरईस्वामी को मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

राष्ट्रपति ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी की सेवानिवृत्ति के मद्देनज़र मुख्य न्यायाधीश के रूप में मद्रास हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस एम दुरईस्वामी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 13 सितंबर, 2022 से प्रभावी होगी। इस संबंध में जारी अधिसूचना इस प्रकार है, " भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री जस्टिस एम. दुरईस्वामी को मुख्य न्यायाधीश के...

आर्य समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र के एकमात्र आधार पर विवाह साबित नहीं होता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्य समाज द्वारा विवाह आयोजित करने के तरीके के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'समाज' ने दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार किए बिना विवाह आयोजित करने में अपने विश्वासों का दुरुपयोग किया है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने आगे कहा कि आर्य समाज द्वारा जारी किया गया केवल प्रमाण पत्र विवाह की वैधता को साबित नहीं करता। इसके साथ ही कोर्ट ने पति द्वारा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।संक्षेप में मामलापति ने...

"किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का सुझाव देने वाली कोई सामग्री नहीं": गुजरात हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने का आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में गुलामहुसेन दादामिया पीर नामक एक व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त करने आदेश को रद्द कर दिया। पासपोर्ट अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट इस आधार पर रद्द किया था कि वह कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है।मामले में यह ध्यान देना दिलचस्प है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(सी) के प्रावधानों को लागू करके याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया था। उक्त प्रावधान के तहत किसी भी पासपोर्ट धारक का पासपोर्ट जब्‍त किया जा सकता है यदि वह किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल पाया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच से छूट के कारणों के अभाव में बर्खास्तगी का आदेश खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात को रेखांकित किया कि संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमता में नियोजित व्यक्ति के पद में बर्खास्तगी या निष्कासन उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की खंडपीठ ने इस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने के लिए आगे बढ़े और प्रतिवादी अधिकारियों को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को पेंशन...

"याचिका दायर करने का अधिकार आपके रिज्यूम के लिए टूल नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर हुए हानिकारक प्रभाव के लिए मुआवजे की मांग वाली लॉ स्टूडेंट की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स करने रहे लॉ स्टूडेंट शिवम पांडे द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें शहर में वायु प्रदूषण के कारण उनके स्वास्थ्य पर हुए हानिकारक प्रभाव के लिए 15 लाख रूपए मुआवजे की मांग की गई थी। इसके साथ ही याचिका में 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी मांगा गया था।जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि कानून का छात्र किसी भी भौतिक साक्ष्य को रिकॉर्ड में रखने में विफल रहा, जो वायु प्रदूषण के कारण उसे हुई किसी भी व्यक्तिगत नुकसान...

अभियोजन की लंबितता निवारक निरोध के आदेश के लिए कोई बाधा नहीं: जेएंडके और एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अभियोजन की लंबितता निवारक न‌िरोध (Preventive Detention) के आदेश के लिए कोई बाधा नहीं है और निवारक निरोध का आदेश भी अभियोजन के लिए बाधा नहीं है। किसी व्यक्ति का डिस्चार्ज होना या बरी होना (Acquittal) हिरासतकर्ता प्राधिकारी को निरोध आदेश जारी करने से रोक नहीं सकता।जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने संभागीय आयुक्त, कश्मीर द्वारा जारी किए गए हिरासत के अपने आदेश को...

उपहार अग्निकांड: साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं की जल्द रिहाई के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में रियल एस्टेट बैरन सुशील अंसल और गोपाल अंसल को वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में मामला में समय पहले से ही जेल की सजा के खिलाफ रिहा किया गया।जस्टिस आशा मेनन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने मामले को 11 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए राज्य के साथ-साथ अंसल बंधुओं से जवाब मांगा।राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट...

ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी | सीमा अवधि की समा‌प्‍ति के बाद 'अंतर्निहित दोष' को ठीक करने के लिए चुनाव याचिका में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6, नियम 17 के तहत एक संशोधन आवेदन को निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद चुनाव याचिका में शामिल कुछ अंतर्निहित दोषों को ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जस्टिस विश्वनाथ रथ की एकल पीठ ने कहा,"इस कोर्ट की राय में, चुनाव विवाद अवधि समाप्त होने के बाद गांवों के नामों में परिवर्तन की अनुमति देना एक अंतर्निहित गलती प्रतीत होती है( यह ग्राम पंचायत चुनाव नियमावली में निर्धारित समय सीमा से परे चुनाव विवादों को दाखिल करने की अवधि...

मोटर वाहन अधिनियम : अनाधिकारिक या गैर-अनाधिकारिक दावाकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीमाकर्ता पर देयता का दावा नहीं कर सकता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि मालवाहन/मालगाड़ी से यात्रा कर रहे माल मालिक का अपवाद छोड़कर यात्रा कर रहे किसी अन्य व्यक्ति (भले ही वह 'मुफ्त यात्रा कर रहा हो या पैसे देकर') की मौत या दिव्यांगता से संबंधित दावे में मोटर वाहन अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के इस्तेमाल के जरिये बीमाकर्ता को देयता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस एम ए चौधरी की एक पीठ उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने एक दावा याचिका में विद्वान एमएसीटी,...

घरेलू हिंसा अधिनियम | डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत कार्यवाही को आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बराबर नहीं माना जा सकता: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम (डीवी एक्ट) की धारा 12 के तहत कार्यवाही को आपराधिक शिकायत दर्ज करने या अभियोजन शुरू करने के बराबर नहीं माना जा सकता है, इसलिए पति और उसके रिश्तेदारों आदि से प्रतिक्रिया पाने के बाद एक मजिस्ट्रेट का सम्मन जारी करने के बाद आदेश को रद्द करना या कार्यवाही को समाप्त करना उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,"विद्वान मजिस्ट्रेट अगर पति और उसके रिश्तेदारों के जवाब को देखने के बाद पाता है...

यौनकर्मियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए लॉ स्टूडेंट की जनहित याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत संघ और राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) याचिका पर राज्य सरकार और भारत संघ को नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यौनकर्मियों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता जया पांडेय द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर याचिका पर राज्य और केंद्र सरकारों से जवाब मांगा, जो पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यूनिवर्सिटी में छात्र हैं।अदालत के समक्ष उसने केंद्र और राज्य सरकार को यह...

सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गठित नगर निगम वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गठित नगर निगम वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 80 वर्षीय महिला के घर के पुनर्निर्माण के कारण सड़क के स्तर से नीचे जाने के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की खिंचाई करते हुए यह टिप्पणी की। इससे याचिकाकर्ता की संपत्ति को नुकसान हुआ।महिला और साथ ही एमसीडी दोनों ने एकल न्यायाधीश द्वारा 12 फरवरी, 2020 को पारित आदेश को...

सीआरपीसी की धारा 125 | मुस्लिम पति जब तक तलाक का सही उच्चारण और उचित रूप से संचार नहीं करता, तब तक पत्नी के भरण पोषण के अपने दायित्व से नहीं बच सकता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुस्लिम पति को अपनी पत्नी को तलाक देने के आधार पर उसके भरण-पोषण के अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल यह दिखाना होगा कि तलाक मुस्लिम कानून के अनुसार वैध रूप से सुनाया गया है, बल्कि उसे यह भी दिखाना होगा कि उक्त तलाक की सूचना पत्नी को दे दी गई है।जस्टिस संजय धर की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। इस आदेश में जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 488 (सीआरपीसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए ऊंटों के परिवहन के दौरान कानून का पालन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे और साथ ही गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के उद्देश्य से शहर में ऊंटों को ले जाते समय पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुओं का परिवहन) नियम, 2020 में संशोधन करे।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल...

मद्रास हाईकोर्ट ने यौन हिंसा के पीड़ितों की पहचान उजागर करने से मीडिया पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुकदमे के दौरान यौन शोषण और यौन हिंसा के पीड़ितों के नाम, उनके परिवार के विवरण और गवाह या पीड़ितों के बयान से संबंधित कोई सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया।अदालत ने कहा कि इस तरह के विवरण प्रकाशित करने से पीड़ित पर डराने-धमकाने वाला प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप अपराधी फ्री हो जाएंगे। इस प्रकार, भले ही मीडिया रेटिंग के आधार पर फलता-फूलता है, लेकिन उसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।जस्टिस धंदापानी ने...

केरल हाईकोर्ट ने एनडीएमए को COVID-19 टीकाकरण के बाद होने वाली मौतों से संबंधित पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को COVID-19 टीकाकरण के बाद के प्रभाव के कारण मृत्यु के मामलों की पहचान करने और पीड़ितों के आश्रितों को तीन महीने के भीतर मुआवजा देने के लिए नीति या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।जस्टिस वी. जी. अरुण ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां टीकाकरण के बाद के प्रभावों के कारण व्यक्तियों के मरने का संदेह है, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसे मामलों की पहचान...