हत्या के आरोपी को अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते हत्या के आरोपी को जमानत दे दी, जिसे अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर निचली अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत 'सरसरी तौर पर' समन किया गया था।

जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने कहा कि आवेदक का नाम एफआईआर में भी नहीं है और उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत निचली अदालत में गवाहों के बयानों के आधार पर तलब किया गया था।

उल्लेखनीय है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय को किसी भी जांच या किसी अपराध के मुकदमे के दौरान अपराध के दोषी होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है।

दूसरे शब्दों में सीआरपीसी की धारा 319 ट्रायल कोर्ट को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति देती है, जिसका नाम चार्जशीट में नहीं है और उस व्यक्ति की संलिप्तता के सबूत मुकदमे/जांच के दौरान सामने आते हैं।

वर्तमान मामले में अदालत ने प्राथमिक रूप से इस तथ्य के मद्देनजर उसे जमानत दी कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है; उसका नाम गवाह नंबर 7, गवाह नंबर 9 और गवाह नंबर 10 द्वारा लिया गया और उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत पेश होने के लिए कहा गया, जिस पर निचली अदालत ने "अपने न्यायिक दिमाग को लागू नहीं किया और सरसरी तरीके से आवेदक को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया।"

दिए गए तर्क

अदालत के समक्ष उसके वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उसे गलत तरीके से आरोपी बनाने के इरादे से उसका नाम लिया था और निचली अदालत ने उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में गलती की।

यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन मामले के अनुसार, मुख्य भूमिका सह-आरोपी गजराज सिंह को सौंपी गई, जिसे 2019 में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अन्य सह-अभियुक्त- आरोपी को भी इस कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच ने 2020 में जमानत भी दे दी थी। उक्त सह-आरोपी का नाम भी एफआईआर में नहीं था और उसे भी सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किया गया था।

न्यायालय की टिप्पणियां

सीआरपीसी की धारा 319 की वास्तविक भावना को समझने के लिए कोर्ट ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 3 एससीसी 92, लाभूजी अमृतजी ठाकोर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 2018 (0) सुप्रीम (एससी) 1147, बृजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2017) 7 एससीसी 706 और पेरियासामी और अन्य बनाम एस नल्लासामी, (2019) 4 एससीसी 342 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।

हरदीप सिंह (सुप्रा) के मामले में यह माना गया कि अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और पुख्ता सबूत होने पर ही ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि आकस्मिक और लापरवाह तरीके से।

लाभूजी (सुप्रा) और बृजेंद्र सिंह (सुप्रा) मामलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति दी गई है। इसलिए इसे संयम से और केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, पेरियासामी (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल किसी व्यक्ति के नाम का खुलासा करने के लिए उसे संहिता की धारा 319 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए मजबूत और ठोस सबूत नहीं कहा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला पाया।

कोर्ट ने टिप्पणी की:

"बार में किए गए सबमिशन के आलोक में रिकॉर्ड को देखने के बाद और इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र दृष्टिकोण लेने के बाद सबूत की प्रकृति, हिरासत की अवधि पहले ही हो चुकी है, मुकदमे के जल्दी निष्कर्ष की संभावना नहीं है। इसके अलावा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने के लिए किसी भी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, उसका नाम पी.डब्ल्यू.7, पी.डब्ल्यू.9 और पी.डब्ल्यू.10 द्वारा लिया गया है, इसलिए उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किया गया है, जिसके बाद निचली अदालत ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है और सरसरी तौर पर आवेदक को मुकदमे का सामना करने के लिए पेश होने को कहा...।"

नतीजतन, अदालत ने आदेश दिया कि आवेदक पुष्पा देवी पर आईपीसी की धारा 302, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया। संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए उसे व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार निष्पादित करने पर जमानत पर बढ़ाया जा सकता है।

केस टाइटल- पुष्पा देवी डब्ल्यू/ओ जय कर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रिं. सचिव होमर ल्कोस

केस साइटेशन: लाइव लॉ (एबी) 384/2022

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