'कोई अंतिम विचार नहीं बनाया गया, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं': लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका को खारिज करने की मांग की

भारत के लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की ओर से उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका "पूरी तरह से गलत" है।सोरेन ने 5 अगस्त, 2020 को भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से बड़ी संपत्ति अर्जित की है। हाईकोर्ट ने सितंबर में लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर...

"रैगिंग का स्पष्ट मामला": कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर को छात्र की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में उठाए गए कदम की जानकारी देने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर के निदेशक को 23 वर्षीय छात्र की अप्राकृतिक मौत के मामले में अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसे ' रैगिंग ' का स्पष्ट मामला बताते हुए ' रैगिंग ' में शामिल छात्रों का नाम भी मांगा है। कोर्ट ने आदेश में कहा," यह न्यायालय यह जानना चाहता है कि उक्त वार्डन और आईआईटी, खड़गपुर के प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जो इस न्यायालय को रैगिंग का एक स्पष्ट मामला प्रतीत होता है।"अदालत ने यह आदेश असम के तिनसुकिया निवासी छात्र (फैजान अहमद)...

एनआईए के आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद दिल्ली की अदालत ने यूएपीए मामले में कश्मीरी युवाओं को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967(यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी के खिलाफ वैधानिक अवधि के भीतर आरोपपत्र दायर करने में विफल रहने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने 25 वर्षीय कश्मीरी युवक को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने फैयाज अहमद खान को जमानत दे दी, जिसे जांच एजेंसी ने 14 मई को जम्मू-कश्मीर में 'द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)' साजिश मामले में विभिन्न छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।खान के खिलाफ...

मेडिकल ऑफिसर ने कहा, क्लिनिकल ​​​​डॉक्टरों को वित्तीय सहायता के लिए डायलिसिस रोगियों का चयन करने के लिए कहना उनके कर्तव्य को प्रभावित करता हैः केरल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को निर्णय लेने के लिए कहा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव को किडनी डायलिसिस के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची तय करने के उद्देश्य से ग्राम-स्तरीय प्रशासनिक समितियों की बैठकों में भाग लेने की जिम्मेदारी से नैदानिक ​​​​डॉक्टरों को राहत देने के लिए मेडिकल अधिकारी के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए प्राथमिक, परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के मेडिकल अधिकारियों को अपने कर्तव्यों से दूर रहना पड़ता है,...

'आरोपी के परिवार को उसके कृत्यों के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी के एलएलबी कोर्स में एडमिशन फीस की व्यवस्था करने के लिए आईपीसी और आर्म एक्ट के आरोपी को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को एलएलबी कोर्स के लिए बेटी के एडमिशन फीस के भुगतान के लिए पैसे की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए दस दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी।जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी और याचिकाकर्ता निहाल अहमद दस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करेंगे।अदालत ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को अपनी बेटी के एडमिशन फीस का भुगतान करने की व्यवस्था करनी है और परिवार को उसके...

अवैध रूप से कीटनाशक बनाना गंभीर अपराध; मानव और मवेशियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो जांच अधिकारी द्वारा छापे पर भारी मात्रा में कीटनाशकों के साथ-साथ मिक्सिंग मशीन और विभिन्न अन्य निर्माण उपकरण पाए गए थे।जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की एकल पीठ ने कथित अपराध की गंभीरता पर ध्यान दिया।पीठ ने यह देखते हुए कि मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और मवेशियों का स्वास्थ्य शामिल है, कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने अवैध रूप से कीटनाशकों के निर्माण की प्रक्रिया में...

'कोई अंतिम विचार नहीं बना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं': लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका खारिज करने की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भारत के लोकपाल ने तर्क दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका "पूरी तरह से गलत" है।सोरेन ने 5 अगस्त, 2020 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे द्वारा दायर शिकायत के अनुसार लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से बड़ी संपत्ति अर्जित की है। हाईकोर्ट ने सितंबर में लोकपाल के समक्ष...

केरल में कंज्यूमर फोरम ने एपल इंडिया को बीसीए स्टूडेंट को खराब मैकबुक के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अलाप्पुझा ने हाल ही में ऐप्पल इंडिया को 20 वर्षीय बीसीए स्टूडेंट को 36,500/- रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे खराब एप्पल मैकबुक बेचा गया था। डिवाइस की कीमत 2 लाख रुपये है और एक साल की वारंटी दी गई है।मुआवज़े का निर्धारण 500/- रुपये प्रति दिन की दर से किया गया। हालांकि उसे वैकल्पिक लैपटॉप/रिफंड प्रदान नहीं किया गया, जबकि उसकी खराब मैकबुक को अधिकृत सेवा केंद्र पर मरम्मत के लिए भेजा गया।आयोग की अध्यक्षता अध्यक्ष एस. संतोष कुमार और सदस्य सी.के. लेखम्मा ने...

[रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग] अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ ने तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने राज्य में ऑनलाइन गेंबलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु सरकार के हालिया अध्यादेश को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले महीने राज्य द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अन्य ऑनलाइन खेलों को भी नियंत्रित करता है।अध्यादेश के अनुसार, ऑनलाइन गेंबलिंग और ऑनलाइन गेम व्यसनी हैं और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बढ़ाते हैं। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गेंबलिंग के मुद्दों को गेम ऑफ चांस बनाम स्किल ऑफ गेम के पुराने बाइनरी द्वारा नहीं निपटाया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 साल से अधिक समय से जेल में बंद रेप के आरोपी को बरी किया, जेल अधिकारियों को छूट के मामले पर विचार नहीं करने पर फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को बलात्कार के एक आरोपी (अब उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया) के मामले में छूट के लिए विचार नहीं करने के लिए फटकार लगाई, इस तथ्य के बावजूद कि वह 19 साल से अधिक समय से जेल (21 साल से अधिक छूट के साथ) में है।आरोपी को अक्टूबर 2003 में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), कानपुर देहात द्वारा बलात्कार के एक मामले [आईपीसी की धारा 376 r/w धारा 3 (2) (v) की धारा 3 (2) (v)] में दोषी ठहराया गया था। आजीवन कारावास की सजा...

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ मर्डर केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 नवंबर, 2022 को निपटान के लिए अपील पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करने के कुछ दिनों बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।पूरा मामलागौरतलब है कि यह मामला साल 2000 का है जब एक उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के 18 साल के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट,ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक 16 वर्षीय लड़की का पीछा करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक 18 वर्षीय लड़के को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस आनंद पाठक की एकल पीठ ने एक महिला पर पीछा करने और ताक-झांक के नतीजों के बारे में कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि यह कार्य न केवल पीड़िता के मानस को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में भी एक गलत संदेश देता है-कुछ अपराध मानसिक लाभ देते हैं और कुछ अपराध मौद्रिक लाभ देते हैं। यहां, मामला मानसिक लाभ और दुखदायी सुख प्राप्त करने का है जहां...

केवल एफआईआर दर्ज होने से कोई उम्मीदवार सार्वजनिक नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को एक महिला को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। महिला का ऑफर लेटर 2018 में एक लंबित एफआईटार के आधार पर रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना भर कभी भी उसे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने और सार्वजनिक नियुक्ति प्राप्त करने के अधिकार से इनकार का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस राजबीर सहरावत ने फैसले में कहा कि एफआईआर केवल एक कथित घटना के संबंध में एक रिपोर्ट है जिसमें कुछ अपराध शामिल हो सकते...

'गुजरात सरकार मौजूदा विधायक को बचाने की कोशिश कर रही, एसपीपी राज्य सरकार की 'कठपुतली' : गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा के मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह उर्फ ​​हकुभा जडेजा के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी, जो 2007 में भीड़ की हिंसा के एक मामले में आरोपी है।जस्टिस निराल आर मेहता ने फैसले में कहा, "यह अदालत का दृढ़ विश्वास है कि राज्य सरकार किसी भी तरह और किसी भी कीमत पर अपने मौजूदा विधायक को बड़े जनहित के बहाने संहिता की धारा 321 के प्रावधानों के तहत बचाने की कोशिश कर रही है।"मुकदमादिसंबर 2007 में, "बड़े पैमाने पर और स्थानीय कृषकों को...

महाराष्ट्र कुश्ती संघ की शरद पवार की अगुआई वाली समिति का विघटन 'खेल भावना' के खिलाफ: बॉम्बे हाईकोर्ट ने WFI के फैसले को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य कुश्ती संघ (MSWA) की निर्वाचित कार्यकारी समिति को भंग करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के फैसले रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा फैसला "अनुचित, अवैध और खेल भावना" के खिलाफ है। महाराष्ट्र राज्य कुश्ती संघ का नेतृत्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथों में हैं।जस्टिस संदीप के शिंदे ने कहा,"WFI की कार्यकारी समिति का निर्णय में न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, बल्कि आक्षेपित निर्णय से पहले प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को पूरी तरह से...

सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली का सामना कर रहा ‌किरायेदार के लिए किरायेदारी परिसर के उपयोग और व्यवसाय के लिए मुआवजे के निर्धारण का तरीका बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 नवंबर 2022) को दिए एक फैसले में बेदखली के आदेश का सामना करने वाले किरायेदार द्वारा किरायेदारी परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे का निर्धारण करने की विधि की व्याख्या की।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा,बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मेस्ने प्रॉफिट्स या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिस पर मकान मालिक परिसर को किराए पर देने और किराए पर लेने में सक्षम होता अगर किरायेदार ने परिसर खाली कर...

जब्त किए गए वाहन को सीआरपीसी की धारा 451 के तहत पहचान के मुद्दों का हवाला देते हुए छोड़ने से मना नहीं किया जा सकता, पुलिस वाहन की तस्वीर ले सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 और 457 के तहत आपराधिक मामले में मालिकों द्वारा जब्त किए गए वाहन को छोड़ने के लिए किए गए आवेदन को खारिज करते हुए ट्रायल के दौरान वाहन की पहचान के आधार पर खारिज कर दिया हो, यह सही नहीं है।जस्टिस के.नटराजन की एकल पीठ ने जाव्वाजी धना थेजा और अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 05.04.2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा जब्त वाहनों को छोड़ने का उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।याचिका की...

भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है, वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के मंथानी मंडल के अड्रियाल गांव में राज्य सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के लाभ के लिए काफी हद तक भूमि का अधिग्रहण किया गया था।भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट ना होने के कारण भूमि मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा। संदर्भ न्यायालय ने बाजार मूल्य 30,000 रुपये...

यूपीआई बिचौलियों से जुड़े मामलों में मजिस्ट्रेट उनकी बात सुने बिना उनके अकाउंट से रूपए ट्रांसफर करने का निर्देश नहीं दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को बिचौलियों से जुड़े मामलों में पहले बैंक अकाउंट होल्डर्स को सुनने का निर्देश दिया और उसके बाद ही सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के तहत आवेदनों से निपटने के दौरान अमाउंट ट्रांसफर करने के निर्देश पारित करने को कहा।अदालत ने मजिस्ट्रेटों से कहा कि वे सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के तहत दायर आवेदनों को "अनौपचारिक तरीके से" अनुमति न दें।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"यह अदालत ऐसे कई मामलों का सामना कर रही है जहां अकाउंट को फ्रीज, डीफ्रोजन किया गया और शिकायतकर्ता...

एनडीपीएस एक्‍ट| एलएसडी और ब्लॉटर का संयुक्त वजन मामूली या वाणिज्यिक मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा स्थित पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (एलएसडी) दवा और इसे ले जाने वाले ब्लॉटिंग पेपर का संयुक्त वजन यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि जब्त की गई दवा छोटी या व्यावसायिक मात्रा है या नहीं और तदनुसार एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंड लगाया जाना चाहिए या नहीं।अदालत ने यह आदेश एकल न्यायाधीश द्वारा एक संदर्भ पर पारित किया कि क्या जब्त दवा के वजन को निर्धारित करने के लिए अकेले एलएसडी का उपयोग किया जाएगा या एलएसडी और ब्लॉटिंग पेपर के संयुक्त वजन का...