केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ मर्डर केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 नवंबर, 2022 को निपटान के लिए अपील पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करने के कुछ दिनों बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

पूरा मामला

गौरतलब है कि यह मामला साल 2000 का है जब एक उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2004 में, उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया था।

उस आदेश को चुनौती देते हुए, यूपी सरकार ने वर्ष 2004 में उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अंततः अपील पर सुनवाई की और 12 मार्च, 2018 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि, शिकायतकर्ता / आवेदक द्वारा दायर आवेदन पर इसे जारी कर दिया गया क्योंकि निर्णय छह महीने से अधिक के बाद नहीं दिया गया था और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था।

इसके बाद, चार साल बीत गए लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए इस साल की शुरुआत में अंतिम सुनवाई के लिए अपील को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

7 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को 16 मई, 2022 को अंतिम सुनवाई के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

खंडपीठ के आदेश के बावजूद, मामले में फैसला नहीं दिया जा सका और मामले को 17 अक्टूबर तक कम से कम 8 बार स्थगित कर दिया गया।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच को तुरंत सरकारी अपील ट्रांसफर करने की मांग वाली टेनी की याचिका को खारिज कर दिया।

इसके साथ ही तब के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय से 10 नवंबर, 2022, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई तारीख और दोनों के लिए वरिष्ठ वकीलों द्वारा सहमति के लिए अपील पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा सरकार की अपील को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका खारिज होने के बाद मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

उन्होंने इस आधार पर ट्रांसफर की मांग की थी कि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील आमतौर पर इलाहाबाद में रहते हैं और उनकी वृद्धावस्था के कारण, उनके लिए तर्क-वितर्क के लिए लखनऊ जाना संभव नहीं होगा।

इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वरिष्ठ वकील (मिश्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए) लखनऊ आने में असमर्थ हैं, तो उक्त वकील को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देने के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।