जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नदीमर्ग कश्मीरी पंडित नरसंहार मामले में शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया, एक दशक बाद फिर से शुरू होगी कार्यवाही

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शनिवार को 2003 के नदीमर्ग नरसंहार मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी। इसका अर्थ है कि एक दशक से अधिक समय पहले अचानक रुका हुआ मुकदमा अब फिर से शुरू हो सकता है। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने शनिवार को दोपहर अपने फैसले में निचली अदालत को आदेश दिया कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाहों के बयान "कमीशन जारी करके और/या रिकॉर्ड" करके उनकी जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।जस्टिस कौल ने कहा कि निचली अदालत त्वरित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू के मरीज को मौसमी का जूस देने के आरोप में यूपी के अस्पताल को गिराने के आदेश पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद स्थित प्रयागराज अस्पताल को गिराने के आदेश पर 6 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि अस्पताल पर हाल ही में 32 वर्षीय डेंगू रोगी को प्लेटलेट्स के बजाय मौसमी का जूस चढ़ाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ‌अस्पताल विवादों में आ गया।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस विकास बधवार की खंडपीठ ने मालती देवी को स्वतंत्रता दी है ‌कि वह प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से भेजे गए विध्वंस नोटिस पर दो सप्ताह में आपत्ति दर्ज कराएं। मालती देवी की जमीन पर ही...

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर मामलों में स्थानीय प्रशासन की भागीदारी पर 'सेवायत' का उद्देश्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

बांके बिहारी मंदिर (मथुरा में) के कुछ सेवायतों ने मंदिर के मामलों में स्थानीय प्रशासन की भागीदारी पर आपत्ति जताई है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष यह सबमिशन किया गया, जो वर्तमान में मथुरा में बांके बिहारी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।अविवाहित लोगों के लिए बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, मथुरा में स्थित है और यह बांके बिहारी को समर्पित है, जिन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी।उल्लेखनीय है...

'हम भी उतने ही भारी मन से खारिज कर रहे हैं': न्यायिक सेवा परीक्षा के इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के लिए केवल 0.33% अंकों की आवश्यकता वाले उम्मीदवार से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के उस उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी, जिसने उसे दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (मुख्य) परीक्षा (लिखित) - 2022 में योग्य घोषित करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की थी।याचिकाकर्ता अनिल कुमार परीक्षा को पास नहीं कर सका और उसे केवल इस कारण असफल घोषित किया गया कि उसके द्वारा पेपर- I (जीके और भाषा) में प्राप्त अंक 45 प्रतिशत की निर्दिष्ट सीमा से कम है। उसने कुल 150 अंकों में से 67 अंक [44.66 प्रतिशत] प्राप्त किए। इस प्रकार, वह परीक्षा के अगले चरण इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने में...

मध्यस्थता अवार्ड- यदि तथ्य का प्रश्न शामिल न हो तो किसी भी दावे की अनुमति देने के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी जा सकती है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दावेदार अपने दावों का समर्थन इस आधार पर नहीं कर सकता कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह नहीं किया गया। हालांकि, कोर्ट ने माना कि यदि किसी दावे को प्रदान करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई प्रश्न उठाया जाता है, जिसमें तथ्य के किसी भी प्रश्न का निर्णय शामिल नहीं होता है तो मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने वाली पार्टी को ऐसे आधारों को उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाए गए।जस्टिस विभु...

केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट में एसपी वेलुमणि की याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने कहा

पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि की याचिकाओं की सुनवाई के दूसरे दिन निविदाओं के अनुदान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दो एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए राज्य ने तर्क दिया कि वह यह बताने के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह निर्दोष है।जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आरएमटी टीका रमन की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने यह दलील दी। एजी ने यह भी तर्क दिया कि अदालत केवल प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर खारिज करने वाली याचिकाओं में निर्णय नहीं ले सकती है, इसे जोड़ने से एक बुरी...

तमिलनाडु सरकार ने गॉडमैन शिवशंकर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को वापस लेने की मांग की

स्वयंभू संत शिव शंकर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला खारिज होने के करीब दो हफ्ते बाद तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट से इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग की।जस्टिस आरएन मंजुला की पीठ के समक्ष अतिरिक्त लोक अभियोजक ए दामोदरन ने शुक्रवार को तत्काल सुनवाई का जिक्र किया। पीठ मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई और सोमवार को इस पर सुनवाई करने का फैसला किया।पीठ ने 17 अक्टूबर को बाबा द्वारा दायर पूछताछ याचिका को यह देखते हुए अनुमति दी थी कि सीआरपीसी की धारा 473 के तहत देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन...

केवल 'न्यू ड्राइविंग कल्चर' सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकता हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केवल "न्यू ड्राइविंग कल्चर" ही राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकती है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम से कम सुनिश्चित करने के लिए अदालत के हर प्रयास के बावजूद, यह जानकर दुख हुआ कि सड़क दुर्घटनाएं जारी हैं।उन्होंने कहा,"चूंकि यह न्यायालय पहले भी जोर देता रहा है कि ड्राइविंग की नई संस्कृति होने पर ही ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि वाहनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।"अदालत ने यह भी कहा कि वह...

यौन अपराधी रजिस्ट्री में अनिवार्य और आजीवन पंजीकरण असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा

कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधी रजिस्ट्री में देश के अनिवार्य और आजीवन पंजीकरण को असंवैधानिक ठहराया है।यौन अपराधी सूचना पंजीकरण अधिनियम (SOIRA) के तहत 2004 में देश में राष्ट्रीय यौन अपराधी रजिस्ट्री बनाई गई थी। जबकि अभियोजन पक्ष को पहले रजिस्ट्री में एक नाम शामिल करने के लिए एक न्यायाधीश के पास आवेदन करना पड़ता था, कानून को 2011 में बदल दिया गया था।संशोधन के बाद से दंड संहिता की धारा 490.012 में यौन अपराध के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है। धारा...

अगर किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत जमानत देने पर कोई रोक नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक दोषी को जमानत देते हुए कहा कि एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के बावजूद कानून के उल्लंघन में एक किशोर जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत के लिए विशेष मापदंडों का हकदार होगा।धारा 12 में जमानत के साथ या बिना जमानत के सीआरपीसी के प्रावधानों के बावजूद कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की जमानत या रिहाई अनिवार्य है, जब तक कि उसकी रिहाई से उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जोड़ने या उक्त व्यक्ति को नैतिक,...

केरल सरकार ने रेप मामले में विधायक एल्धोस कुन्नप्पिल्ली की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

केरल सरकार ने रेप मामले में विधायक एल्धोस कुन्नप्पिल्ली की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से दायर याचिका में यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत ने जांच के प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देने में गलती की है। राज्य ने कहा है कि मामले में हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है।पुलिस मामले के अनुसार, कुन्नपिल्ली, जो पेरुंबवूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हैं, ने कथित तौर पर 2018 से कॉल और व्हाट्सएप मैसेजस के माध्यम से...

15 वर्ष से अधिक उम्र की नाबालिग मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत विवाह शून्य नहीं होगा : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिला अपनी मर्जी और सहमति से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है और ऐसा विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत शून्य या अमान्य नहीं होगा।अदालत ने 26 साल के जावेद द्वारा अपनी 16 साल की पत्नी को बाल गृह में कस्टडी में रखने के खिलाफ दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने माना कि उनकी शादी मुस्लिम कानून के अनुसार वैध है और कस्टडी में लिए गए व्यक्ति को कानूनी रूप से...

एक भारतीय महिला परंपरागत रूप से ब्लैकमेल करने या बदला लेने के उद्देश्य से बलात्कार की झूठी कहानी नहीं गढ़ेगीः मणिपुर हाईकोर्ट

बलात्कार के आरोपियों की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि, ''एक भारतीय महिला परंपरागत रूप से न तो ब्लैकमेल करने, घृणा, द्वेष या बदला लेने के उद्देश्य से बलात्कार की एक असत्य कहानी गढ़ेगी और न ही बलात्कार के आरोप लगाती है।''जस्टिस एम वी मुरलीधरन ने कहा कि वह कलंक जो भारतीय समाज में बलात्कार की पीड़िता से जुड़ा है, आमतौर पर झूठे आरोप लगाने से इनकार करता है। इस मामले में आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने नशीला पदार्थ पिलाकर पीड़िता (जो नर्सिंग की छात्रा...

झूठे दस्तावेज़ों के आधार पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से प्रभावित निजी पक्ष धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए केस दर्ज करा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि झूठे दस्तावेज़ों के आधार पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से प्रभावित निजी पक्ष आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए केस दर्ज करा सकता है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 195 के साथ आईपीसी की धारा 177 के तहत प्रतिबंध (प्रभावित) निजी व्यक्तियों को आकर्षित नहीं किया जाएगा।अदालत ने याचिकाकर्ता-आरोपी के तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि दस्तावेज कथित झूठी सूचना के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया...

भारतीय महिला किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या बदला लेने के लिए बलात्कार की झूठी कहानी नहीं गढ़ेगी: मणिपुर हाईकोर्ट

मणिपुर हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि एक भारतीय महिला परंपरागत रूप से झूठी कहानी नहीं गढ़ेगी और ब्लैकमेल, घृणा, द्वेष या बदला लेने के उद्देश्य से बलात्कार के आरोप नहीं लगाएगी।"जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने कहा कि भारतीय समाज में बलात्कार पीड़िता से जुड़े कलंक आमतौर पर झूठे आरोप लगाने से संभावना से इनकार करते हैं।इस मामले में आरोप था कि आरोपियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर पीड़िता (जो नर्सिंग की छात्रा थी) का अपहरण कर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध...

"पीड़ित को कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, मतिभ्रम और भ्रम की संभावना": सिक्किम हाईकोर्ट ने पोक्सो आरोपी को बरी किया

सिक्किम हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी एक व्यक्ति को यह देखते हुए बरी कर दिया कि पीड़िता कैटेटोनिक सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और इस प्रकार मतिभ्रम और भ्रम का शिकार है।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की पीठ ने कहा, "पूरी तरह से यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल होगा कि पीड़िता ने बयान में जो कहा है वह मतिभ्रम से प्रभाव‌ित नहीं है क्योंकि वह निश्चित रूप से कैटेटोनिक सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी।"पीठ ने कहा, "पीड़िता ने अदालत के समक्ष जो बयान दिया वह सच हो सकता है। हालांकि, 'हो सकता...

'उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में इमाम की अपील पर सुनवाई के बिना उसके खिलाफ टिप्पणी की गई': इमाम के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शारजील इमाम की जमानत अपील की सुनवाई स्थगित कर दी, जो स्पेशल सेल के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में आरोपी है। उसके वकीलों ने इसके लिए अनुरोध किया था।वकीलों ने कहा गया कि पीठ ने सह-आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में उनकी (इमाम की) अपील पर सुनवाई के बिना उनके खिलाफ टिप्पणियां कीं। इमाम की जमानत अपील, जो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर के विभाजन के समक्ष लंबित है, अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।स्थगन...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'आपसी सहमति' से तलाक के मामले में कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ किया, 14 महीने से अलग रह रहे थे पति और पत्नी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी (2) के तहत 14 साल से अलग रह रहे जोड़े के लिए आपसी सहमति देने के लिए निर्धारित 6 महीने की "कूलिंग ऑफ" अवधि को रद्द कर दिया।संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट, इंदौर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने के लिए संयुक्त आवेदन को खारिज कर दिया था।याचिकाकर्ता का यह मामला था कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की शादी 2020 में...

विवाहित महिला को घर का काम करने के लिए कहने का मतलब यह नहीं है कि उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जा रहा है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक विवाहित महिला को घर का काम करने के लिए कहा जाने का मतलब यह नहीं है कि उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि पति और ससुराल वालों के कथित कृत्यों के विवरण के बिना, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने पत्नी के प्रति क्रूरता की है या नहीं।कोर्ट ने कहा,"अगर एक विवाहित महिला को निश्चित रूप से परिवार के उद्देश्य के लिए घर का काम करने के लिए कहा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक नौकरानी की तरह है। अगर उसे अपने घर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 14 दिसंबर को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और राज्य चुनाव आयोग की परिसीमन समिति के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा है।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने याचिका में गृह मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर को दिल्ली में 250 वार्डों को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी...