'कोई अंतिम विचार नहीं बनाया गया, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं': लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका को खारिज करने की मांग की

भारत के लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की ओर से उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका "पूरी तरह से गलत" है।

सोरेन ने 5 अगस्त, 2020 को भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से बड़ी संपत्ति अर्जित की है। हाईकोर्ट ने सितंबर में लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

लोकपाल ने सोरेन की याचिका को यह कहते हुए खारिज करने की मांग की है कि इस मामले में उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

लोकपाल ने अपने उप रजिस्ट्रार के माध्यम से दायर याचिका का विरोध करते हुए अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि इस मामले में प्रारंभिक जांच कार्रवाई का उचित तरीका था, जिसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि क्या शिकायत में उल्लिखित संपत्ति सोरेन और उनके परिवार के पास है।

लोकपाल के अनुसार, सोरेन को यह निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया था कि क्या उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। प्रतिक्रिया आगे कहती है कि मामला "अभी भी निर्णय के लिए खुला है" जिसमें सीमा का मुद्दा भी शामिल है और "कोई अंतिम दृष्टिकोण नहीं बनाया गया है।"

लोकपाल ने तर्क दिया है कि यह कहना गलत होगा कि उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अवैधता से दूषित है या योग्यता से रहित है।

"इस तरह, न तो कानून की प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग हुआ है और न ही याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। वर्तमान याचिका पूरी तरह से गलत है।"

आक्षेपित कार्यवाही और सोरेन की याचिका के बारे में

लोकपाल ने पहले सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (ए) के तहत दुबे की शिकायत की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। सोरेन ने हाईकोर्ट को बताया कि उक्त आदेश उन्हें नहीं दिया गया था।

यह आरोप लगाते हुए कि शिकायत झूठी तुच्छ और कष्टप्रद थी, सोरेन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 53 के अनुसार, लोकपाल द्वारा कथित अपराध किए जाने की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद की गई किसी भी शिकायत की जांच या जांच करने का अधिकार क्षेत्र मानने के खिलाफ एक वैधानिक रोक है।

याचिका में आगे कहा गया है कि शिकायत की तारीख से प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए 180 दिनों की अधिकतम अवधि 1 फरवरी, 2021 को समाप्त हो गई थी। इस पृष्ठभूमि में, यह कहा गया था कि सोरेन से केवल 1 जुलाई, 2021 को टिप्पणियां मांगी गई थीं, जो निर्धारित वैधानिक अवधि से परे है।

सोरेन का यह मामला है कि उनके द्वारा उठाए गए क्षेत्राधिकार पर प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया था।

कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने 12 सितंबर को कहा कि भारत के लोकपाल ने 4 अगस्त, 2022 के अपने आदेश में जो कुछ भी दर्ज किया था, वह यह था कि सोरेन से प्राप्त टिप्पणियों को सीबीआई को भेज दिया गया था ताकि जांच की जा सके और एक जांच रिपोर्ट जमा की जा सके।

अदालत ने आदेश में कहा, "हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 (भारत के लोकपाल) द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की चुनौती का न तो जवाब दिया गया और न ही निपटा गया। मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है। लोकायुक्त के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक रहेगी।" .

केस टाइटल: शिबू सोरेन बनाम भारत का लोकपाल और अन्य