भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है, वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के मंथानी मंडल के अड्रियाल गांव में राज्य सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के लाभ के लिए काफी हद तक भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट ना होने के कारण भूमि मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा। संदर्भ न्यायालय ने बाजार मूल्य 30,000 रुपये प्रति एकड़ और 50,000 रुपये प्रति एकड़ तय किया।

संदर्भ न्यायालय ने उप-खनिज अधिकारों के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा भी दिया। बाद में हाईकोर्ट ने इस पुरस्कार को संशोधित किया और भूमि के बाजार मूल्य 1,23,000 रुपये प्रति एकड़ और उसके बाद विकास गतिविधियों के लिए 1/3 की कटौती पर विचार करते हुए 80,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा तय किया।

हाईकोर्ट ने उप-भूमि अधिकारों के लिए बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में 10,000 रुपये प्रति एकड़ का अतिरिक्त पुरस्कार भी दिया है। इससे क्षुब्ध होकर मूल दावेदारों/भू-स्वामियों ने मुआवजे की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए अपील की।

दावेदारों/भूमि मालिकों ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि खनन कंपनी/सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई है, जिसका उपयोग कोयले की खुदाई के लिए किया जाना है। अधिग्रहित भूमि में कोयला पहले से मौजूद है। चूंकि पूरी भूमि का खनन किया जाना है और कोयले की खुदाई की जानी है, इसलिए किसी भी विकासात्मक गतिविधियों जैसे सड़कों, सीवेज लाइनों, पार्कों आदि के कारण भूमि की बर्बादी नहीं होती है। इस मामले में, विकास की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए 1/3 कटौती बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय द्वारा नेल्सन फर्नांडीस (सुप्रा) के मामले में समान प्रश्न पर विचार किया गया और बासवा बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (1996) 9 SCC 640 के मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया गया है वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है।"

इस फैसले को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, अदालत ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए इस प्रकार देखा,

"जब अधिग्रहण पूरी तरह से कोयले की खुदाई के उद्देश्य के लिए होता है और पूरी भूमि को कोल रिजर्व के अनुमानों के आधार पर अधिग्रहित किया जाता है और पूरी भूमि का खनन और उपयोग किया जाता है और आगे कोई विकास गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए 1/3 कटौती करने में गलती की है।"

केस डिटेलः एस. शंकरैया बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी और राजस्व संभागीय अधिकारी पेद्दापाली करीमनगर जिला | 2022 लाइव लॉ (SC) 934 | CA 6821 Of 2022| 9 नवंबर 2019 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी

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