सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली का सामना कर रहा ‌किरायेदार के लिए किरायेदारी परिसर के उपयोग और व्यवसाय के लिए मुआवजे के निर्धारण का तरीका बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 नवंबर 2022) को दिए एक फैसले में बेदखली के आदेश का सामना करने वाले किरायेदार द्वारा किरायेदारी परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे का निर्धारण करने की विधि की व्याख्या की।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा,

बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मेस्ने प्रॉफिट्स या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिस पर मकान मालिक परिसर को किराए पर देने और किराए पर लेने में सक्षम होता अगर किरायेदार ने परिसर खाली कर दिया होता।

इस मामले में बेदखली की डिक्री से व्यथित किरायेदार द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने किरायेदार को रहने की शर्त के रूप में मुआवजे के रूप में प्रति माह 2,50,000/- रुपये रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए हाईकोर्ट ने विचाराधीन संपत्ति (सुमेर निगम) के खरीदार द्वारा भुगतान की गई राशि पर विचार किया। इस प्रकार निगम ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई इस पद्धति से असहमत होकर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आत्मा राम प्रॉपर्टीज (प्रा) लिमिटेड बनाम फेडरल मोटर्स (पी) लिमिटेड, (2005) 1 एससीसी 705 और महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सुपरमैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2009) 9 एससीसी 772 के मामलों में निर्णय का हवाला देते हुए कहा,

"यदि हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को किसी दिए गए मामले में स्वीकार किया जाता है और/ या अनुमोदित किया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि पट्टेदार ने चालीस साल पहले और / या बहुत पहले संपत्ति खरीदी हो और यदि उक्त दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है और उसके बाद मासिक मुआवजा निर्धारित किया जाता है, इसे उचित मुआवजा नहीं कहा जा सकता है ... जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आत्मा राम प्रॉपर्टीज (प्रा) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में देखा और आयोजित किया था, बेदखली की डिक्री की तारीख से किरायेदार उसी दर पर परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मेस्ने प्रॉफ्टिस या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिस पर मकान मालिक परिसर को किराए पर देने और किराए पर अर्जित करने में सक्षम होता, अगर किरायेदार ने परिसर खाली कर दिया होता। मकान मालिक डिक्री की तारीख से पहले की अवधि के लिए प्रभावी किराए की संविदात्मक दर से बाध्य नहीं है।"

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को उसी दर पर मुआवजे का निर्धारण करने की आवश्यकता थी जिस पर मकान मालिक परिसर को किराए पर दे सकता था, यदि किराएदार ने परिसर खाली कर दिया होता। अदालत ने मामले को वापस हाईकोर्ट में भेजते समय कहा,

किरायेदार, जिसे बेदखली की डिक्री का सामना करना पड़ा है, उसकी ओर से प्रस्तुत एक संशोधन / अपील में, अपीलीय / पुनरीक्षण न्यायालय बेदखली की डिक्री पर रोक लगाते हुए किरायेदार को किराए की संविदात्मक दर पर किरायेदारी परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है और परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए ऐसा मुआवजा उसी दर पर होगा जिस पर मकान मालिक परिसर को किराए पर देने और किराएदार द्वारा परिसर खाली करने पर किराया अर्जित करने में सक्षम होता।

केस डिटेलः सुमेर कॉर्पोरेशन बनाम विजय अनंत गंगन | 2022 लाइव लॉ (SC) 936 | CA 7774 Of 2022| 9 नवंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश

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